जातीय राज्य हुँदैन' शान्ति प्रक्रियाको प्रगति र संविधान निर्माणको ढिलाइको जस-अपजस एनेकपा माओवादीलाई दिएका आम नेपालीले उसको ठूलो “राजनीतिक पत्ता” जातीय राज्यलाई चाहिं अस्वीकार गरेका छन्। किरण नेपाल                            विष्णु शर्मा नारायण नगरपालिका-१ नयाँबजार दैलेखस्थित कपडा पसलमा रिना खड्कासँग जनमत लिंदै। २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकमा शुरू भएको नयाँ संविधान निर्माण र राज्य पुनर्संरचनाको बहस निर्णायक विन्दुमा छ। सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद १४ जेठ २०६९ सम्म तोकिदिएपछि भावी संविधानका पेचिला मुद्दाको समाधान खोज्ने कसरत तीव्र भएको छ। र, यो रस्साकस्सीमा राजनीतिक दल मात्र नभई सिङ्गो समाज सामेल हुनपुगेको छ। मुख्यतः राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा मुलुकमा कति वटा, कस्ता प्रदेश बनाउने भन्ने विषयमा सिङ्गो नेपाली समाज आन्दोलित भएको छ। माओवादीले आफ्नो हिंसात्मक विद्रोहका बेला उरालेको जातीय नाराको चक्रव्यूहमा फँसेको मुलुकका सबै जातजाति, भाषाभाषी भावी संविधानमा आ-आफ्नो जातीय तथा भाषिक हिस्सा स्थापित गर्ने संघर्षमा छन्। दलीय राजनीतिको दायराभन्दा बाहिर पुग्न लागेको देखिएको यो संघर्ष सँगै एकले अर्कोको आकांक्षा विस्थापन गर्ने खतरनाक परिस्थितिको त्रास सिर्जना भएको छ। २०६२-६३ को जनआन्दोलनको आकांक्षा बहुजातीय र बहुभाषी मुलुकमा सबैको पहिचान, राज्य स्रोतमाथि समान पहुँच र सामेली राज्यव्यवस्था थियो। त्यसपछि भएको तराई-मधेश लगायतका विभिन्न आन्दोलनबाट यी आकांक्षा अझ् मुखरित भए। हिजोको विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्तताले थुप्रै पाटोमा राम्रो प्रतिफल दिए पनि नेपाल राज्यको चौहद्दीभित्र सबैले समानताको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो कायमै थियो। त्यही भएर जनआन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापित संसद्ले संघीयतालाई स्वीकारेको थियो; राज्य संरचनामा पहुँच बनाउन नसक्नेहरूलाई सामेलीकरणको अभ्यासमा लैजान सकिने विश्वासमा।   प्रतिक्रियाको लागि सबै चाटहरु एकै ठाउँमा हेर्नुहोस् । तर, सामेलीकरणका लागि शुरू गरिएको यो अभ्यासमा जातको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने, एकले अर्को जातिलाई निषेध गर्ने र साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बलाउने तहका जातीय-क्षेत्रीय नारा उराल्न थालियो। केही व्यक्ति, संस्था र विदेशी एजेन्सीहरूको उक्साहटमा आएको यो नाराले मुलुकका राजनीतिक दलका मान्यता, दर्शन, नीति र घोषणालाई समेत ओझेलमा पारिदिएको छ। तर, जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राजनीति गर्ने दलहरू अहिलेका जल्दाबल्दा मुद्दामा अलमलमा भए पनि आम नेपालीहरू भने स्पष्ट रहेको तथ्य हिमाल को राष्ट्रव्यापी जनमत सर्वेक्षण-२०६९ ले अगाडि ल्याएको छ। जातीयताको विपक्षमा जनता सर्वेक्षणका क्रममा जातीय आधारमा राज्य बनाउनु हुन्छ कि हुँदैन? भनेर सोधिएको प्रश्नमा ७२.७ प्रतिशतले हुँदैन भन्ने जवाफ दिएका छन्; थाहा छैन र भन्न चाहन्न भन्नेहरू क्रमशः १०.१ र ४.२ प्रतिशत छन् भने हुन्छ भन्ने १३ प्रतिशत मात्रै। सर्वेक्षणमा सामेल कुल ३२१० जनामध्ये ३१.६ प्रतिशत जनजाति उत्तरदाता सामेल थिए। जसमध्ये ६४.६ प्रतिशतले हुँदैन भनेका छन् भने १७.८ प्रतिशतले मात्र हुन्छ तथा थाहा छैन र भन्न चाहन्न भन्नेहरू १७.७ प्रतिशत। जनजाति, मधेशीका लागि अघि सारिएको यो मागमा ८१.२ प्रतिशत पहाडे जाति, ६३.९ प्रतिशत पहाडका जनजाति, ६३.८ प्रतिशत पहाडका दलित, ७० प्रतिशत नेवार, ७३.३ प्रतिशत मधेशी जाति, ५७ प्रतिशत मधेशी जनजाति, ६१.१ प्रतिशत मधेशी दलित र ६७.२ प्रतिशत मुस्लिमले असहमति जनाएका छन्। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष जातीय राज्य बनाउनु हुँदैन र हुन्छ भन्ने दुवैको संख्या घटेको छ। हिमाल जनमत-२०६८ मा जातीय राज्य बनाउनु हुँदैन र हुन्छ भन्नेहरू क्रमशः ७६ प्रतिशत र १३.६ प्रतिशत थिए भने थाहा छैन भन्नेहरू यस वर्षकै जति (१०.१%) थिए। तर, भन्न चाहन्न भन्नेहरू गत वर्षको ०.३ प्रतिशतबाट यो वर्ष ४.२ प्रतिशत पुगेका छन्। यसले जातीयताको मुद्दाले आम नेपालीलाई बोल्नु भन्दा नबोल्नु नै बेस भन्ने मनोविज्ञानमा पुर्‍याएको देखाउँछ। यो वर्ष क्षेत्रगत हिसाबमा पूर्वाञ्चलमा सबैभन्दा बढी ७९.६ प्रतिशतले जातीय राज्य हुँदैन भनेका छन् भने उमेर समूहमा १८-२५ वर्षका (७६%)ले। व्यक्ति जति शिक्षित हुँदै गएको छ, हुँदैन भन्नेको संख्या बढेको छ। जस्तो निरक्षर उत्तरदाता समूहका ४७.६, साक्षर ६८.३, विद्यालयस्तरको शिक्षा पाएका ७०.१, एसएलसी उत्तीर्ण ८४.५, प्रमाणपत्र तहका ८६.८, स्नातक तहका ८६.४ र स्नातकोत्तर र सोभन्दा माथिका ८४.३ प्रतिशतले जातीय राज्यलाई हुँदैन भनेका छन्। थाहा छैन र भन्न चाहन्न भन्नेमा सर्वाधिक निरक्षर ३७.२ प्रतिशत रहेका छन्।   जातीय आधारमा प्रदेश बनाउन हुँदैन भन्नेहरूलाई कसरी बनाउने त भनी सोधिएको प्रश्नमा ४५.१ प्रतिशतले हिमाल-पहाड-तराई-मधेश समेट्दै उत्तर-दक्षिण जोडिने गरी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। गत वर्ष ३१.७ प्रतिशत उत्तरदाताले यस्तो राय दिएका थिए। अहिलेको पाँच विकास क्षेत्र वा १४ अञ्चल जस्तै भन्नेहरू गत वर्षको भन्दा केही बढी ३०.४ प्रतिशत पुगेका छन् भने १२.४ प्रतिशतले विकास र आर्थिक लाभ बढी हुने आधारमा भन्ने राय दिएका छन्। हिमाल-पहाड-तराई-मधेश समेट्दै उत्तर-दक्षिण जोडिने गरी र अहिलेको पाँच विकास क्षेत्र वा १४ अञ्चल जस्तै भन्नेहरूलाई समान मनोविज्ञानबाट निर्देशित मान्दा ७५.५ प्रतिशत नागरिक नयाँ नेपालमा हिमाल, पहाड र तराई नछुट्टिने प्रदेशको पक्षमा देखिन्छन्। हिमाल-पहाड-तराई-मधेश समेट्दै उत्तर-दक्षिण जोडिने भन्नेमा मधेशी दलित ५७.६ प्रतिशत, मुसलमान ५० प्रतिशत, मधेशी जनजाति र पहाडी जनजाति ४८.४-४८.४ प्रतिशत छन्। अहिलेको पाँच विकास क्षेत्र वा १४ अञ्चल जस्तै भन्नेमा सबभन्दा धेरै ४१.६ प्रतिशत नेवार छन्। जातीय राज्यको माग ठीक हो भन्ने १३ प्रतिशत उत्तरदातालाई जुन जातिको नाममा प्रदेश बन्छ, त्यही जातिको मान्छे त्यहाँको प्रमुख बन्नुपर्छ भन्ने अग्राधिकारको माग ठीक कि बेठीक? भनी सोधिएको प्रश्नमा ३७.२ प्रतिशतले ठीक भन्ने जवाफ दिएका छन् भने ४० प्रतिशतले थाहा छैन भन्ने। यसमा ठीक होइन भन्ने १६.६ प्रतिशत छन्।   गत वर्ष जातीय राज्यलाई समर्थन गर्नेमध्ये ४५.६ प्रतिशतले अग्राधिकारको मागलाई बेठीक मानेका थिए। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष थाहा छैन भन्नेहरूको संख्या झ्ण्डै आठ प्रतिशतले बढेको छ। यी दुवै तथ्य बहुलवादी समाजका लागि शुभ संकेत होइनन्। भौगोलिक क्षेत्र अनुसार अग्राधिकारलाई ठीक भन्नेहरू तराईमा धेरै छन् भने बेठीक भन्ने हिमाली क्षेत्रमा। त्यस्तै, मधेशी जाति-जनजाति र दलितमा ठीक भन्नेहरू ज्यादा छन् भने पहाडी जाति-जनजाति, दलित, नेवार तथा मुसलमानमा थाहा छैन भन्ने। जातीयता र क्षेत्रीयताको सवालमा कतिपय समूह तथा समुदायले चिताएको जस्तो संविधान आएन भने के होला भन्ने कुराले समाजलाई पिरोलेको देखिन्छ। दल र तिनका नेता पनि यही कुराले किंकर्तव्यविमूढ छन्। यही मेसोमा सोधिएको आफूले भनेको जस्तो संविधान नबनेमा के गर्ने? भन्ने प्रश्नमा तत्काल विरोध गर्दै आन्दोलन गर्ने र संशोधनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने विकल्पमा बराबर अर्थात् २८.९ प्रतिशतले राय दिएका छन् भने ९ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र विद्रोहमा जाने विकल्प सुझाएका छन्। १५.२ प्रतिशतको उत्तर निर्वाचनमा गएर संविधान संशोधन गर्न सक्ने हैसियत बनाउने विकल्पमा आएको छ। संविधानसभाबाटै संविधान राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दासँगै नयाँ संविधानका नमिलेका बुँदा सल्टाउन संविधानसभा बाहिर भइरहेका छलफल र बैठकलाई जनताले मन पराएका छैनन्। यसबाट विभिन्न रिसोर्टदेखि नेताका आफन्तका घरमा भइरहेका बैठक र तिनबाट निस्कने समाधानलाई नेपाली समाजले अस्वीकार गर्न सक्ने खतरा देखिएको छ। तीन दल र मधेशी मोर्चाले भावी संविधानका कतिपय विवाद समाधानका लागि संविधानसभा बाहिर गर्ने गरेको सहमतिमार्फत जारी हुने संविधान सबैका लागि स्वीकार्य होला? भन्ने प्रश्नमा ४५.४ प्रतिशतले हुँदैन भनेका छन् भने २५.८ प्रतिशतले हुन्छ।   राजनीतिक दलको नेतृत्वका लागि चुनौती बन्ने यस्तो जवाफ क्षेत्रगत हिसाबमा पूर्वाञ्चलमा सबैभन्दा बढी (६०.३%) छ। त्यस्तै, शैक्षिक योग्यता अनुसार एसएलसी ५८.३, प्रमाणपत्र तह ५७.३, स्नातक ६१ र स्नातकोत्तर ६१.२ प्रतिशतले संविधानसभा भन्दा बाहिरको प्रभावबाट आउने संविधान स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। यसले आम जनता संविधानका विवादित मुद्दाको छिनोफानो संविधानसभाबाटै गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेको देखाउँछ। यो प्रश्नमा कुल उत्तरदाताको २६.७ प्रतिशतको थाहा छैन भन्ने जवाफले चाहिं दलका शीर्ष नेतृत्वलाई एकहदसम्म राहत दिएको छ। बाहिर सहमति गरेर संविधानसभाबाट जारी गरिने संविधान सबैका लागि स्वीकार्य हुँदैन भन्नेहरूलाई किन? भनी सोधिएको प्रश्नमा ४२.७ प्रतिशतले तीन दल र मधेशी मोर्चाले मात्र देशको सम्पूर्ण शक्तिको प्रतिनिधित्व नगर्ने बताएर आउँदा दिनमा अर्को शक्तिको उदयको संभावना औंल्याइदिएका छन्। आजको दिनमा जस्तोसुकै निर्णय गर्न सक्ने मानिएका तीन दल र मधेशी मोर्चालाई यो प्रश्नको जवाफमा संविधानको मस्यौदा जनतामाझ् नलगिएकाले भन्ने ३०.६ प्रतिशत र संविधानसभाभित्र छलफल नभएको भन्ने २३.५ प्रतिशत उत्तरले केही राहत त देला, तर यिनलाई देशको सम्पूर्ण शक्ति नमान्ने उमेर समूहमा सर्वाधिक देखिएको १८-२५ वर्षको युवाशक्तिको ४४.६ प्रतिशतले अप्ठेरो बनाउन सक्छ। संविधान नबने के? शान्ति प्रक्रियाका काम धेरै हदसम्म सकिएको र सर्वोच्च अदालतले १४ जेठ २०६९ सम्ममा संविधान बनाउनै पर्ने बाध्यात्मक आदेश गरेको पृष्ठभूमिमा अब समयसीमामा संविधान आउला भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ? भन्ने प्रश्नमा ४९.९ प्रतिशतले छैन भन्ने जवाफ दिएका छन्। यसमा विश्वस्त छु भन्नेहरू ३३.३ प्रतिशत छन् भने थाहा छैन भन्नेहरू १५.२ प्रतिशत। तोकिएको मितिमा संविधान बन्दैन भन्नेको यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम हो। अदालतले म्याद तोकिदिएकाले पनि अघिल्लो वर्ष संविधान बन्नेमा विश्वस्त ६.८ प्रतिशत उत्तरदाता यो वर्ष ३३ प्रतिशतभन्दा बढी भएको मान्न सकिन्छ।   विकास क्षेत्रका आधारमा सबैभन्दा बढी पूर्वाञ्चलमा ६१.१ प्रतिशत उत्तरदाताले तोकिएको मितिमा संविधान बन्नेमा विश्वास नभएको बताएका छन्। संविधान बन्दैन भन्नेहरूलाई गरिएको किन? भन्ने प्रश्नमा ३७.१ प्रतिशतले बनाउनै नचाहेर भन्ने उत्तर दिएका छन्। अघिल्लो वर्ष यस्तो उत्तर दिने २८.८ प्रतिशत थिए। यसमा संघीयतामा कुरा नमिलेर भन्नेहरू २३.६ र शासकीय स्वरुपमा कुरा नमिलेर भन्नेहरू १४.७ प्रतिशत छन् भने लोकतान्त्रिक कि जनतान्त्रिक संविधान भन्नेमा सैद्धान्तिक विवाद भएर भन्नेहरू १३.१ प्रतिशत। सैद्धान्तिक विवादलाई कारण ठान्नेहरू गत वर्ष ३१.८ प्रतिशत थिए। संविधान बनाउन दलहरू सफल हुन्छन् भन्नेहरूलाई तिनको यस्तो विश्वासको आधार के हो? भनी सोध्दा ४२.१ प्रतिशतले अदालतले नै म्याद तोकेपछि विकल्प नभएकाले र २४.९ प्रतिशतले शान्ति प्रक्रिया एकहदसम्म टुंगिएकाले भन्ने जवाफ दिएका छन्। दलहरूबीच सहमतिको विकल्प नभएकाले भन्नेहरू १५ प्रतिशत छन्। सर्वोच्चले तोकेको म्यादमा समेत संविधान नआए के गर्नुपर्छ? भन्ने प्रश्नमा ४०.४ प्रतिशतले अर्को निर्वाचनमा जाने, २७.८ प्रतिशतले कुनै पनि हालतमा म्याद नथप्ने र १३.५ प्रतिशतले फेरि पनि म्याद थपका लागि सहमति गर्नुपर्ने बताएका छन्। तराईका सर्वाधिक ४२.८ प्रतिशतले अर्को निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेका छन् भने म्याद थपका लागि सहमति गर्नुपर्छ भन्नेमा हिमालका धेरै छन्। अर्को निर्वाचनमा जाने विकल्प सुझाउनेमा पूर्वाञ्चलमा सबैभन्दा बढी ५१.६ प्रतिशत छन्। राष्ट्रिय अखण्डता खतरामा     संघीयता र संविधानबारे स्पष्ट आम जनता राष्ट्रिय अखण्डताको सवालमा अल्मलिएका छन्। निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता, जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक गतिविधि तथा विदेशी चलखेल आदिले नेपालको अखण्डता खतरामा परेको ठान्नेहरू ५६.५ प्रतिशत छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम हो। त्यस्तो नठान्ने र थाहा छैन भन्नेहरू क्रमशः १८.९ र २३ प्रतिशत छन्। राष्ट्रियता खतरामा परेको ठान्नेहरू क्षेत्रगत आधारमा सुदूरपश्चिममा सर्वाधिक ६४.५ प्रतिशत छन्। जातिगत आधारमा सबैभन्दा बढी पहाडका जाति (६४.२%) र मधेशका जनजाति (६१.५%) यस्तो खतरा देख्छन्।   देशमा व्याप्त अन्योलका बीचमा विदेशीहरूको चासो बढेको छ। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नागरिक अधिकारको सवालमा देखिने गरेको विदेशी चासो पछिल्लो समय सरकार र संविधान निर्माणसम्म पुगेको छ। नेपालीको बृहत्तर हितमा नहुने यस्तो चासोले राष्ट्रिय राजनीतिको प्रतिष्ठा कमजोर बनाउँदै लगेको स्वयं दलका कतिपय नेताहरूले स्वीकार्न थालेका छन्। सर्वेक्षणको क्रममा ४५.८ प्रतिशतले पछिल्ला दिनमा नेपाली राजनीतिमा विदेशी प्रभाव बढेको बताएका छन् भने १३.५ प्रतिशतले घटेको र १३.८ प्रतिशतले उस्तै रहेको ठानेका छन्। क्षेत्रगत हिसाबमा हिमालमा सर्वाधिक ५०.७ प्रतिशत तथा पहाड र तराईमा क्रमशः ४६.७ र ४४.४ प्रतिशत उत्तरदाताले विदेशी प्रभाव बढेको बताएका छन्। जातीय हिसाबमा विदेशीको प्रभाव बढेको मान्नेमा ५४.१ प्रतिशत पहाडी जाति, ४७.९ प्रतिशत पहाडी जनजाति र ४५.७ प्रतिशत मधेशी जनजाति छन्। विदेशी प्रभाव बढेको बताउनेहरूलाई क-कसको प्रभाव बढेको छ? भनी सोध्दा ९१.९ प्रतिशतले भारतको नाम लिएका छन् भने ५२.१ प्रतिशतले अमेरिका, ५०.९ प्रतिशतले चीन र ६.९ प्रतिशतले यूरोपेली मुलुकहरूको। भारतको प्रभाव बढेको बताउने तराईमा ९३.२ प्रतिशत र मधेशी जनजातिमा ९५.४ प्रतिशत छन्। जस-अपजस दुवै मा'वादीलाई दुई वर्षमा बन्नुपर्ने संविधान चार वर्षमा पनि बन्न सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले तोकेको समयसीमा नजिकिंदै गर्दा संविधानको खाकासम्म ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अपेक्षा स्वयं दलका नेतृत्व तहबाट प्रकट हुन थालेको छ। संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा भएको यो ढिलाइका लागि ३८ प्रतिशत जनताले मा'वादीलाई दोषी ठहर्‍याएका छन् भने कांग्रेस र एमालेलाई दोषी ठान्नेहरू क्रमशः १३.६ र ६.८ प्रतिशत छन्। गाउँबाट हिंसात्मक द्वन्द्व शुरू गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा ठाउँ बनाएको माओवादीलाई दोषी देख्नेहरू शहरमा ३६.६ प्रतिशत र गाउँमा ४०.४ प्रतिशत छन्। माओवादीलाई दोषी देख्ने जातीय समूहमा मधेशी उत्तरदाता ज्यादा छन्। तर, संविधान निर्माणमा ढिलाइको दोषसँगै शान्ति प्रक्रियामा भएको प्रगतिको जस पनि माओवादीलाई मिलेको छ। लडाकूहरू सेनालाई जिम्मा लगाएपछि शान्ति प्रक्रिया करीब करीब पूरा भएको देखिएको छ। यसमा कसलाई जस दिनुहुन्छ? भन्ने प्रश्नमा ३९.५ प्रतिशतले एनेकपा माओवादीलाई भनेका छन्। कांग्रेस र एमालेलाई जस दिने क्रमशः १७.९ र ६.८ प्रतिशत छन्। माओवादीलाई जस दिनेमा तराईमा ४१.६ प्रतिशत छन् भने कांग्रेस र एमालेलाई हिमाली भेगकाले बढी जस दिएका छन्। क्षेत्रगत आधारमा माओवादीले मध्यमाञ्चलमा ४२.९ र मध्यपश्चिममा ३२.२ प्रतिशतको जस पाएको छ। कांग्रेसले सुदूरपश्चिमबाट ३०.१ प्रतिशतको जस पाएको छ। शान्ति प्रक्रियामा माओवादीलाई ३५.५ प्रतिशत ग्रामीण र ४१.९ प्रतिशत शहरी उत्तरदाताले जस दिएका छन्। माओवादी नेतृत्वको आग्रहमा लडाकू र हतियार एकाएक नेपाली सेनाको जिम्मा लगाइएको परिघटनालाई ५९.६ प्रतिशत उत्तरदाताले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न भन्ने जवाफ दिएका छन् भने १२.४ प्रतिशतको विचारमा योभन्दा अर्को उपाय नभएकाले भन्ने छ। जातीय हिसाबमा यो परिघटनालाई शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न भनेर विश्वास गर्नेमा सर्वाधिक मधेशी जनजाति (६४.६%) छन्। मधेशी दलितहरूको २५.९ प्रतिशतले योभन्दा अर्को उपाय नभएको बताएका छन्।     सेनाको जिम्मा लगाइएका माओवादीका पूर्व लडाकूलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्ने जिम्मेवारी माओवादी पार्टीकै रहेको बताउने उत्तरदाताको संख्या बढी छ। ३५.७ प्रतिशत उत्तरदाताले माओवादी पार्टीले यथोचित जिम्मेवारी दिएर तिनलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्छ भनेका छन् भने ३०.७ प्रतिशतले राज्यले रकम उपलब्ध गराएर भनेका छन्। शान्ति प्रक्रियाको जस र अपजस दुवै माओवादीलाई दिएका आम नागरिकले लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माणका लागि जिम्मेवार तीन दल छनोट गर्नुपर्दा चाहिं ६६ प्रतिशतले कांग्रेस, ६३.१ प्रतिशतले एमाओवादी र ६१.३ प्रतिशतले एमालेलाई रोजेका छन्। गत वर्ष कुनै एउटा राजनीतिक दलको नाम सोध्दा पनि लगभग यस्तै परिणाम आएको थियो।   रोजाइको दल कांग्रेस भए पनि आगामी निर्वाचनमा माओवादी ठूलो पार्टी हुने धेरैको मत छ। संविधान निर्माणपछिको आम निर्वाचनमा कुन पार्टी ठूलो हुन्छ भन्ने लाग्छ? भन्ने प्रश्नमा २७.३ प्रतिशतले एमाओवादीको नाम लिएका छन् भने कांग्रेस र एमालेको नाम लिने क्रमशः २६.२ र ११ प्रतिशत छन्। यो प्रश्नमा थाहा छैन र भन्न चाहन्न भन्ने पनि ३५ प्रतिशत देखिए, जुन आगामी आम निर्वाचनको निर्णायक मत हुनसक्छ। विकास क्षेत्रका आधारमा माओवादीको लोकप्रियता पूर्वाञ्चलमा सबैभन्दा कम (२६.३%) र सुदूरपश्चिममा बढी (३०.१%) पाइएको छ। त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसको लोकप्रियता पश्चिमाञ्चलमा सबैभन्दा कम (१५.६%) र सुदूरपश्चिममा बढी (३६.९%) छ। एमाले भने सुदूरपश्चिममा कम (६.७%) र पूर्वाञ्चल र मध्यपश्चिममा बढी (१४.२-१४.२%) ले लोकप्रिय देखिन्छ। जातिगत आधारमा माओवादीको बलियो पकड पहाडी दलितमा, कांग्रेसको तराईका जनजातिमा र एमालेको पहाडका जातिमा देखिएको छ। सम्भव छैन जनविद्रोह   १० वर्ष लामो हिंसात्मक विद्रोहबाट नेपाली राजनीतिमा स्थान बनाउन सफल एनेकपा माओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पनि जनविद्रोह को धङधङी छोड्न सकेको छैन। कुनै बेला राष्ट्रियता को नाममा त कुनै बेला विदेशी प्रभु को विरुद्धमा विद्रोहको अभ्यास पनि गरिरहेको छ, पटक-पटक असफलता हात परे पनि। पछिल्लो समयमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि चाहिं कथित संस्थापन र विद्रोही पक्षमा बाँडिएको माओवादी पार्टीभित्र पछिल्लो पंक्तिले मात्र यसो भन्ने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा सर्वेक्षणमा सोधिएको माओवादीको एउटा समूहले गर्ने भनेको जनविद्रोह सम्भव देख्नुहुन्छ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा ६७.२ प्रतिशतले सम्भव देख्दिन भन्ने जवाफ दिए भने सम्भव देख्छु भन्नेहरू ७.४ प्रतिशत मात्र रहे। यो प्रश्नमा २३.४ प्रतिशतले थाहा छैन भनेका थिए। हिमाल कै अघिल्लो वर्षको सर्वेक्षणमा सम्भव नदेख्ने ६४.१ प्रतिशत र देख्ने १२.८ प्रतिशत थिए। जनविद्रोह सम्भव नदेख्नेहरूको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ७७.५ प्रतिशत पूर्वाञ्चलमा छ भने देख्नेहरूको ठूलो हिस्सा १२.४ प्रतिशत सुदूरपश्चिममा। जातिगत आधारमा जनविद्रोह सम्भव नदेख्नेहरू सबैभन्दा बढी पहाडी जातिमा (७२%) छन् भने सम्भव देख्नेहरू सबैभन्दा बढी (९.१%) मधेशी जनजातिमा छन्। आम नागरिकले जनविद्रोहलाई यो हदसम्म उपेक्षा गर्नु मूलतः हिंसाको तिरस्कार नै हो। सँगै सर्वेक्षणका क्रममा प्राप्त परिणामले जनचासोको केन्द्रविन्दुमा रहन सफल माओवादीलाई आम मानिसले बहुलवादी लोकतान्त्रिक पद्धतिमै अघि बढ्न सुझाएको बुझन सकिन्छ। प्रकाशित मिति: १-१६ जेठ २०६९ http://himalkhabar.com/news.ph...