नेवाः हाइवे Thursday, 09 February 2012 14:25 विश्वमणि पोखरेल       (2 votes, average 5.00 out of 5) राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगको बहुमत सदस्यको प्रतिवेदन यसअघि संविधानसभाअन्तर्गत राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदनभन्दा तीन कुरामा भिन्न छन्। पहिलो, आयोगले मुलुकभरि छरिएका दलितहरूको नाममा 'गैरभौगोलिक दलित प्रदेश'।   दोस्रो, नेपालको दक्षिणी समतल भूभाग तराईलाई समग्रमा एउटै मधेस प्रदेश। तेस्रो ताम्सालिङबाट घेरिने डरले सडकजस्तै धादिङका छ गाउँका केही वडाहरूको सहारामा नेवाःलाई तन्क्याउँदै नारायणीसम्म पुर्‍याइएको छ। आयोगका 'विज्ञ'हरूले यसअघि समितिले प्रस्ताव गरेका १४ प्रदेशको संख्या घटाएर १० वटामा झारेको छ। सुनकोसी, शेर्पा र जडानजस्ता प्रदेश हटाएको छ भने कर्णाली र खप्तडलाई जोडेर एउटै भूक्षेत्र कर्णाली-खप्तड नाम दिइएको कुरा आफ्नै ठाउँमा छँदैछ। प्रतिवेदनमाथि विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रिया र टीप्पणीमात्र भइरहेका छैनन्, समर्थनभन्दा विरोधमा स्वरहरू चर्किँदै गएको छ। सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्कै एक सदस्य लेखराज भट्टले आगो लगाएका छन्। यसलाई क्षेत्रीय प्रतिक्रियाका रूपमा हेरिँदैछ। प्रतिवेदनमा आगो लगाउने मन्त्री भट्ट माओवादीको मेची-महाकाली मुक्तिमोर्चाको अध्यक्षसमेत हुनुको माग पनि जातीय नै हो। कर्णाली-खप्तडलाई खस प्रदेशको संज्ञा दिए भट्टको आगो सेलाउने देखिन्छ। तर, सदूरपश्चिमका नेपाली कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) नेता भीम रावलको 'अखण्ड सदूरपश्चिम' को मागमा त्यस क्षेत्रमा सभासद्हरूको समर्थन थपिएको छ। सुदूर पश्चिम संघीयताको मुद्दामा आन्दोलन गर्ने मनस्थितिमा छ। आयोगको प्रतिवेदनले सल्काएको आगो कसरी निभाउने? संघीयताको मुद्दामा सुदूर पश्चिममात्र तातेको छैन। काठमाडौँ र भक्तपुरका पूरै क्षेत्र अनि काभ्रे, ललितपुर, मकवानपुर जिल्लाका केही गाउँ र धादिङका छ गाउँका वडाहरू समेटेर बनेको नेवाः प्रदेशको भविष्यबारे गम्भीर चिन्तन आवश्यक छ। चारैतिर ताम्सालिङबाट घेरिएको नेवाः प्रदेशलाई धादिङका छ गाउँका केही वडाहरूको सहारामा नारायणी प्रदेशसम्म जोड्ने काममा नेवाः प्रदेशका अगुवा मल्ल के. सुन्दरको भूमिका छ जो आयोगका सदस्य पनि हुन् । काठमाडौँ बाहिरी चक्रपथविरोधी छवि बनाएका मल्लले ताम्सालिङबाट भयग्रस्त भएर धादिङका विभिन्न वडामा छरिएका नेवार समुदायको सहयोग लिनु उनको चुतर्‍याइँ हो। तर, ताम्सालिङको 'नाकाबन्दी' भयबाट जोगिन बनाइएको 'नेवाः हाइवे' जस्तो सानो भूक्षेत्रले दुई प्रदेशसँग जोडिनेबाहेक अरु बचाउ गर्ने देखिँदैन। ताम्सालिङ फैलिएर सोलु, उदयपुरसम्म पुर्‍याइएको छ । तामाङहरूको बाहुल्यका गाउँहरू खोज्दै रेखा कोर्दै जाँदा आकार र जनसंख्यामा विगतभन्दा ठूलो बन्न पुग्यो ताम्सालिङ। ताम्सालिङमै तामाङहरू भने करिब ३५ प्रतिशतमात्र छन्। काठमाडौँ केन्द्रीय राजधानी एउटै प्रदेशबाट घेरिनुलाई भूगोलका हिसाबले मात्र पनि स्वाभाविक लाग्दैन। नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारत कुन 'बफर जोन' हो भन्ने वास्तविकतालाई बिर्सिएर ताम्सालिङकै भागमा चीनसँगका दुई प्रमुख नाका तोतोपानी र रसुवा पारिएका छन्। नेपालको राजनीतिमा भित्रभित्रै चलखेल गर्न सिपालु चीनले भावी नेपालको प्रदेश राजनीतिमा कस्तो चासो राख्ला? कसरी प्रस्तुत होला? अहिल्यै आशंका र अनुमान गर्न मिल्दैन। तर, उसलाई सजिलो हुने वातावरण बनाउने काम पनि भएको छ जानी नजानी। त्यस्तै आयोगका विद्वान्हरूले दक्षिणी समथर भूभागलाई एउटै मधेस बन्नेगरी पुनर्संरचना गरिदिएका छन्। मेचीदेखि महाकालीसम्म भारतसँग जोडिएको क्षेत्रलाई 'समग्र मधेस एक प्रदेश' हुनुपर्छ भन्ने माग सम्बोधन हुने खालले दुई प्रदेश बनाइएका छन्। मधेसको परिभाषामा तराईमा बोलिने विभिन्न भाषाभाषीलाई एउटैमा राख्न मिल्दैनथ्यो। त्यसमा थारू र मुस्लिमहरूलाई पनि राखिएको छ जो मधेसी होइनन्। सामाजिक जीवनसँगै कतिपय अवस्थामा सामरिक मुद्दाहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ प्रदेशको खाका कोर्दा। आयोगका संयोजक मदन परियारको चाहनामा आएको गैरभौगोलिक दलित प्रदेशको औचित्यमाथि विभिन्न पार्टीमा आबद्ध दलित नेताहरूले नै विरोध गरेका छन्। कांग्रेसका नेताहरूले दलित समुदायलाई गैरभौगोलिक प्रदेश छुट्याएर झुक्याइएको निचोड निकालेका छन्। माओवादीमा गैरदलित प्रदेशबारे विरोधका स्वर धेरै छन्। एमाले विभाजित स्थितिमा छ। आयोगका बहुमत सदस्यले प्रस्ताव गरेका गैरभौगोलिक दलित प्रदेशसहित ११ प्रदेश र समितिको बहुमत सभासद्हरूले सुझाएको १४ प्रदेशको खाका छन्। यी दुई प्रतिवेदन आकारप्रकारमा फरक तर सारमा एकै खाले जातीय आधारमा संघीयताको खाका कोर्ने चिन्तनबाट निर्देशित छन्। यसबाट नयाँ नेपालको कस्तो तस्बिर निस्किएला? समितिको प्रतिवेदनले धेरैको चित्त बुझाउन नसकेकोले नै आयोग गठन भएको हो। आयोगले भने समितिकै पदचिह्नमा उभिएर अझ डरलाग्दो प्रतिवेदन तयार गर्‍यो। प्रतिवेदनले जातीय प्रदेशको माग गर्ने प्रमुख केही जातिका अगुवाहरूको चित्त बुझाउन सक्ला। जातीय प्रदेशमा सम्बन्धित जातिको संख्या धेरै देखाउन बाहुन र क्षेत्रीलाई बेग्लाबेग्लै राखिएको छ। लिम्बुवानमा लिम्बुहरू करिब २७ प्रतिशत छन् भने बाहुन, क्षेत्री जोड्दा पनि त्यत्तिकै संख्या पुग्छ। त्यसमा सामूहिक परिचयका दलितहरू जोड्यो भने बेग्लै तस्बिर आउँछ। त्यस्तै नेवाः प्रदेशमा बाहुन, क्षेत्रीलाई एकै ठाउँमा राख्दा नेवारहरूभन्दा उनीहरूको जनसंख्या धेरै हुन आउँछ। (हेर्नुहोस् तालिका)। प्रदेशहरूका अहिलेकै विभाजन र नामांकन कायम रहने हो भने भोलिको राजनीतिमा जातीय मुद्दा प्रबल हुँदै जाने देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा जातीय प्रदेशहरूमा सम्बन्धित जातिकै राजनीतिक प्रभुत्व हुनपर्छ भन्दै राजनीतिक अग्राधिकारको माग प्रबल बन्न सक्छ। हामी लोकतन्त्रिक अभ्यास गर्दैछौँ। जातीय अग्राधिकारको जगमा लोकतन्त्र अड्याउन सम्भव हुँदैन। सात दशकदेखिको आन्दोलनहरूबाट प्राप्त गणतन्त्रलाई जातीय अधिकारको मूल्यमा तिलाञ्जली दिन पनि मिल्दैन। यो गणतन्त्रकै उपहास हो। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले आयोग र समितिका दुवै प्रतिवेदन थन्क्याएर संघीयताबारे नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्छ। हो, संविधान बनाउन समय थोरै छ तर संघीयताका खाका हतारमा कोरिने मुद्दा होइन। संघीयतालाई थाँती राखेरै पनि संविधान जारी गर्न सक्नुपर्छ।