प्रायोजित भ्रम र वास्तविकता राज्यसत्तामा खस जातिको प्रभुत्वले अरू जातिलाई बहिष्करणमा पारेको भन्ने प्रचारले सिर्जना गरेको भ्रमबारे बहस हुन ढिला भइसकेको छ। जैनेन्द्र जीवन   जातीय बहिष्करणमा परेका भनिएकाहरूको उत्थानका लागि निश्चित जातिको पहिचान झ्ल्कने र शासनमा अग्राधिकार रहने संघीय संरचनाको संवैधानिक व्यवस्थाका लागि दबाब बढेको छ। तर, कतै कुनै जातिको बहुमत नभई मिश्रित बसोबास रहेको देशमा यथार्थ वा मनोवैज्ञानिक बहिष्करणको समाधान जातीय राज्य हो भन्ने प्रस्थापना नै गलत छ। जहाँसम्म राजनीतिमा बाहुन-क्षेत्रीको वर्चस्वको कुरा छ, त्यो अन्य दलको त कुरै छाडौं बहिष्करणकै मुद्दा तानेर विद्रोह गर्ने माओवादीमा पनि व्याप्त छ। यसको मतलब यो नियतवश गरिएको होइन। निजामती सेवामा खस बाहुनको वर्चस्व देख्नेहरूले प्रहरी-सेनातिर हेरेका छैनन्। प्रहरीका दुवै सङ्गठनको महानिरीक्षकमा आजसम्म मगर, गुरुङ र लिम्बु नै बढी पुगेका छन्। खड्गजीत बराल, रोमबहादुर थापा, दुर्लभकुमार थापा, सहवीर थापा जस्ता मगरहरू खस, मधेशी, नेवार आदिलाई बहिष्करणमा पारेर प्रहरी महानिरीक्षक भएका हैनन्। हिजोको कथित बहिष्करणकालमैै सेवा प्रवेश गरेर रथीसम्म भएका छत्रमान सिंह गुरुङ आजसम्म कोही बाहुन पुग्न नसकेको प्रधान सेनापतिको पदमा छन्। बरु आफूलाई समावेशीकरणको ठेकेदार ठान्ने माओवादीले नै उनको साटो कुलीन जातिका कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति बनाउन सम्पूर्ण शक्ति लगाएको थियो। सुरक्षा सेवाका सबै सङ्गठनमा हिजो पनि जनजातिको उल्लेख्य सहभागिता थियो भने आज पनि छ। राज्यले निजामती सेवाका उपसचिव उत्पादन गर्न भन्दा तालिम, हातहतियार, पोशाक, राशन जस्ता खर्चको हिसाबले सुरक्षा सेवाका हवल्दार तयार गर्न धेरै लगानी गरेको हुन्छ। सेवाको प्रकृति र संवेदनशीलताको दृष्टिले राज्यले निजामती भन्दा जङ्गी-प्रहरी राष्ट्रसेवकमाथि बढी विश्वास गरेको हुन्छ। यही कारण, विश्वका धेरै मुलुकले अङ्गीकृत वा पहिलो पुस्ताका नागरिकलाई निजामती सेवामा लिए पनि सुरक्षा सेवामा लिँदैनन्। निजामतीमै पनि नेपालको कृषि, स्वास्थ्य, वन, इन्जिनियरिङ र अन्य प्राविधिक सेवातर्फ मधेशीहरूको बाहुल्य छ। पञ्चायतकालमा राजदरबार र प्रशासन सेवामा नेवार समुदायको उपस्थिति जनसङ्ख्याको अनुपातमा धेरै बढी थियो भने अहिले पनि धेरै ठाउँमा त्यस्तै स्थिति छ। भोट र अर्थराजनीतिको चक्करमा परेका हाम्रा नेताले भने मानव विकास सूचकाङ्कमा सबभन्दा माथि रहेका उनीहरूलाई पनि वहिष्कृत जातीय समुदाय बनाइदिएका छन्। पेशा रोज्ने कुरा सम्बन्धित जातिको सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पक्षसँग जोडिएको हुन्छ। यस हिसाबले खास किसिमको पेशा-व्यवसायमा खास समुदायको बढी रुझान, दक्षता र सहभागिता देखिन्छ। जस्तो; मारवाडी, नेवार र थकाली समुदायका युवाले उद्योग व्यापारलाई प्राथमिकता दिएका हुन्छन् भने बाहुन, क्षेत्री सार्वजनिक सेवातर्फ बढी आकर्षित देखिन्छन्। नेपालका मधेशीहरू पहिल्यैदेखि प्रहरी र निजामती सेवामा आकर्षित र सैन्य सेवामा अनिच्छुक देखिएका छन्। २०६३ पछि सबुज गण भन्ने छुट्टै पल्टन स्थापना गरेर मधेशीका लागि मात्र भर्ना खोलिँदा सात-आठ सयभन्दा बढी युवक गएनन्, र गएकाहरू पनि छानिन सकेनन्। भारतको सेनामा गोर्खाली लगायत शिख, जाट, डोग्रा आदि जातिको छुट्टाछुट्टै रेजिमेन्ट छ; बङ्गाली, बिहारी आदिको छैन, तर त्यसलाई बहिष्करण मानिँदैन। यस्ता कुराका राजनीतिक भन्दा पनि ऐतिहासिक र समाजशास्त्रीय कारण हुन्छन्। अहिले आएर समाज विकासको क्रमिक चरणमा विभिन्न समुदायका युवाहरू पुस्तैनी भन्दा फरक पेशा-व्यवसायतर्फ आकर्षित हुनथालेका छन्। तर, यो पनि रातारात हुँदैन। ऐतिहासिक रूपमा आफूले नअपनाएको पेशा-व्यवसाय रोज्दा प्रतिस्पर्धी क्षमता हासिल गर्न समय लाग्छ। यसका लागि आरक्षण वा सकारात्मक विभेद जस्ता समावेशीकरणका उपायहरू हुन्छन्। हिन्दू वर्णव्यवस्थाको छुवाछूत जस्ता सामाजिक कुरीतिबाट दलितहरू उपेक्षित छन्। महिलाहरूलाई पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्थाले पछिपारेको छ। महिला र दलित विरुद्धको सामाजिक विभेद हटाउन शिक्षाको प्रसार र सामाजिक परिचालन जरुरी छ। संविधान वा ऐनमा लेखिदिँदैमा छुवाछूत उन्मूलन हुने भए २०२१ सालमै यो समस्या निर्मूल हुनुपर्ने थियो। जातीय राज्यलाई सामाजिक कुरीतिको पनि अचुक खति मान्ने एक्टिभिस्ट र राजनीतिज्ञहरूसँग न सबैभन्दा हेपिएका ४० लाख पहाडी र मधेशी दलितका लागि राज्यको प्रस्ताव छ, न उनीहरूको राज्यले महिला बहिष्करणको अन्त्य कसरी गर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ। पछि परेका समुदायका एकाध एक्टिभिस्टले मुख्यमन्त्री बन्ने अग्राधिकार पाउँदैमा त्यो सिङ्गो जातिको उत्थान हुन्छ भन्नु राजनीतिक बेइमानी हो। त्यस्तो हुने भए साढे दुई सय वर्ष राजकाजमा प्रतिनिधित्व भएका लाखौँ ठकुरी आज गरिब समुदायमध्ये एक हुने थिएनन्। अग्राधिकारको व्यवस्थाले मुट्ठीभर परिवार वा घरानालाई धनी र शक्तिशाली अवश्य बनाउँछ, तर त्यसले गरिबको गरिबै रहन बाध्य त्यही जातिका बहुसङ्ख्यक जनता र बाँकी जातिबीच शत्रुता पनि सिर्जना गर्छ। हाम्रा नेताले यो कुरा मनन् गर्लान्?