भुटान, बिहार वा भारत कोसँग सिक्ने ?             रवीन्द्रबहादुर श्रेष्ठ   लामो संघर्षपछि जहानियाँ शासन, राजतन्त्र समाप्त गरेर हाल गणतन्त्रको संघारमा पुगिसकेको, प्राचीन गौरवमय इतिहास र सभ्यता बोकेको देश नेपालभित्रै सिक्ने कुरा प्रशस्त छन् । तथापि जब-जब छिमेकी राष्ट्र भारतबाट भुटान वा बिहारबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्छ भनिन्छ, तब-तब कुनै अध्ययन, विश्लेषणबिना आत्मविश्वास गुमाएका बौद्धिक वर्ग मिडियामार्फत त्यही कुरा सुगारटाई गर्न हतारिई हाल्छन् । भुटानबाट सिक्ने जनसंख्या सात लाखमात्र भएको राजतन्त्रात्मक मुलुक भुटान भारत संरक्षित देश हो । भारतले भुटानमा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरी त्यहाँको कुल गार्हस्थ उत्पादन निकै बढेको हुनाले नेपालले पनि त्यही मोडेल अनुसरण गरेमा धेरै लाभ हुने चर्चा/भ्रम विद्युत् क्षेत्रमा फैलाइएको छ । जलविद्युत्बाट छोटो समयमै विद्युत् प्रणालीमा ठूलो मात्रामा विद्युत् आपूर्ति तथा कटौती गर्न सकिन्छ । जबकि थर्मल/न्युक्लियर पावरप्लान्टमा केही घन्टा/दिन लाग्ने गर्छ । पिकिङ पावर र आपतकालीन सेवा प्रदान गर्दै विद्युत् प्रणाली तुरुन्त सन्तुलनमा ल्याउन सक्ने विशेषता भएको हँुदा, कुनै पनि एकीकृत विद्युत् प्रणालीमा जलविद्युत्को भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ । त्यसैले होला, थर्मल प्लान्टमा आधारित भारत केही हजार मेगावाट जलविद्युत्का लागि भुटानमा जघन्य मानव अधिकार अपराध हुँदा पनि मूकदर्शक बसेको छ । यस अर्थमा भुटानी आयोजनाहरूले भुटानभन्दा भारतलाई धेरै फाइदा हुने प्रस्ट हुन्छ । सम्पूर्ण आयोजना आपmनै नियन्त्रण र उपयोग हुने गरी धेरै पहिले नै 'भुटान मोडल' मा भारतले नेपालमा कोसी, गण्डकी जलपरियोजना बनाइसकेको छ । कोसी बाँधले गर्दा बिहारको आँसु भनेर चिनिने, सधैं चलायमान कोसी नदी नियन्त्रणमा आयो । भारतको ठूलो भूभाग बसोवासका लागि सुरक्षित हुनुका साथै १० लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा प्राप्त भयो । यता नेपाली भूभागमा स्थायी डुबान भई हजारौंको उठिबासै भएको छ भने बचेको जमिनमा पनि प्रत्येक वर्ष बाढीले हुने क्षति टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । कोसीमा पावरहाउस बनाएर प्राप्त हुने भनिएको १५ मेगावाट बिजुलीको सुरुदेखि नै अत्तोपत्तो छैन भने गण्डकबाट प्राप्त हुने १५ मेगावाटमा पनि भारतमा सिँचाइको क्षेत्रफल बढाउन पावरहाउस तल बाँधको उचाइ बढाउँदा हाल ७ मेगावाटमात्र उत्पादन हुने गरेको छ । यसरी नेपालले असमान सन्धिमात्र गर्दैन, प्राप्त गरेको ज्यादै थोरै लाभको पनि राम्ररी अनुगमन, उपभोग र हक स्थापित गर्न सकिरहेको छैन । यसबाहेक भुटानी मोडेलको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष भनेको कुल गार्हस्थ उत्पादन वा प्रतिव्यक्ति आय बढाउने नाममा विदेशी -नेपालीभाषी) मूलका ५० प्रतिशत नागरिकलाई देशनिकाला र विस्थपित गर्नु हो । तर जातीय, धार्मिक सद्भाव सहिष्णुता भएको देश नेपालमा विदेशी -भारतीय) मूलका नागरिक विस्थापित हुने सम्भावना कमै हुन्छ । अतः आफ्नै प्रविधि तथा व्यवस्थापनको राम्ररी विकास नगरीकन अरूले थोपरिदिएको विकास कहिले पनि दिगो नहुने हँुदा नेपालले यस्ता नवउपनिवेशिक भुटानी मोडेलबारे नसोच्दै बेस हुन्छ । बिहारबाट सिक्ने प्राचीनकालदेखि बिहारको गंगा किनार समतल भूमिमा विकास भएको मानव सभ्यताले भारत वर्षको सामाजिक-आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याएकोमा कुनै शंका छैन । तर बढ्दो जनसंख्याको चाप, धार्मिक-सामाजिक अन्धविश्वास, भेदभाव आदिले गर्दा बिहार आर्थिक हिसाबले पनि वर्तमान भारतको सबैभन्दा पछाडि परेको प्रदेशमा गनिन्थ्यो । बिहारको पहिचान हत्या, हिंसा, लुटपाट, राजनीतिमा अपराधीकरण तथा जंगलराजले गरिन्थ्यो । तर हालका वर्ष नितिशकुमार मुख्यमन्त्री भएयता बिहार धेरै बदलिएको छ र नेपालले बिहारबाटै सिक्नुपर्छ भन्ने सल्लाह कार्यकाल पूरा गरी फर्किनुअघि चर्चित राजदूत राकेश सूदले पनि दिएका थिए । नेपाल कहिले उपनिवेश नभएको एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो भने बिहार गणतन्त्र भारतको २८ मध्येको एक प्रदेशमात्र हो । नेपालले बिहारको सीधै अनुसरण वा नक्कल गर्ने कुनै गुञ्जायस देखिँदैन । तथापि नेपालसँग ४५० किलोमिटर सिमाना जोडिएको एउटा भारतीय प्रान्तबारे जानकारी राख्नु हितकर नै हुन्छ । विद्युत्तर्फ करिब ४ हजार मेगावाट कमी भएको बिहारमा विद्युत्को समस्या नेपालको भन्दा १० गुणा बढी छ । ग्रामीण भेगमा कहिलेकाहीँ मात्र आउने बिजुलीको स्तर -भोल्टेज/पि|mक्वेन्सी) ज्यादै कम भई मधुरो गरी बल्ने हुँदा धेरैले घुम्ती ठेलागाडीमा राखेको जेनेरेटरबाट विद्युत् आपूर्ति गरिरहेका छन् । आपmनै उत्पादन ज्यादै कम भएको बिहार विद्युत् निगमको विद्युत् बक्यौता रकम खर्बौंमा छ । अतः विद्युत् क्षेत्रमा नेपालले बिहारबाट सिक्ने कुरा खासै केही देखिँदैन । अर्कोतर्फ, २३ हजार किमि सडक, १६ सय पुलका साथै पटनामा समेत 'पmलाइओभर' निर्माण भएको र त्यहाँ हत्या, लुटपाट आदिमा पनि कमी आएको नेपाली मिडियाले उद्धृत गरेका छन् । तर यहाँ बिहारको बदलावबाट सिक्नेभन्दा पनि नेपालले पुर्‍याएको योगदान र चुकाएको मूल्यबारे चर्चा गर्न जरुरी देखिन्छ । वातावरणलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी ठूलो मात्रामा ढुंगा, बालुवा, काठ आदि नेपालबाट लगी निर्माण भएको 'एफलक्स बन्ड' समेतको काम गर्ने सडकले नेपालको थप हजारौं हेक्टर जमिन जलमग्न पारेको छ । बदलाव आए भनिए तापनि रोजगारी, व्यापार र अन्य कार्यका लागि लाखौंको संख्यामा बिहारीहरू नेपाल भित्रिने क्रम जारी नै छ । यसरी नेपालमा उपलब्ध सीमित अवसरको उपयोग अब नेपालकै तराईवासीले गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । सीमावर्ती भारतीयले आर्जन गरेको अर्बौंको रकम/रेमिट्यान्स बिनारोकतोक बिहार पुग्ने गरेको छ । जबकि भारतको अन्य राज्यमा मजदुरी गरेर नेपालीले कमाएको ज्यादै न्यूनतम ज्याला पनि प्रत्येक दिन भारतीयहरूले नै -सायद बिप्पाजस्तो सम्झौतामा नपरेर होला) लुट्ने गरेका छन् । यस मामिलामा त भारतले नेपालबाट सिक्नुपर्ने होइन र ? भारतबाट सिक्ने साना-ठूला सबै राष्ट्र एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरी समानताको आधारमा सहयोग गरी शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व कायम गर्नु पञ्चशील सिद्धान्तको मूलमन्त्र हो । यसैअनुरूप नेपालले भारतबाट सिक्ने कुरा धेरै छ । तर भारतको 'बिग बोस' शैलीमा यो वा त्यो प्रान्तसँग सिकाउने प्रयास अन्य राष्ट्रको हितविपरीत मात्र नभई आपmनै लागि पनि आत्मघाती सावित भएको छ । भारतभन्दा बढी आर्थिक प्रगति गरेको अर्का छिमेकी मुलुक चीनले अहिलेसम्म तिब्बतसँग मात्र होइन, चीनसँग पनि नेपालले सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाएको छैन । असमान सन्धि-सम्झौता, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप आदिका बावजुद दक्षिण एसियामा भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भएको भनिएको देश नेपालमात्र हो । ९० प्रतिशत वैध/अवैध उद्योग व्यापारको नियन्त्रण भारतीयहरूमा हुने, सिमानामा सैनिक तैनाथ गर्नु नपर्ने आदि कारणले अनियन्त्रित १८ सय किमि खुला सिमानाको अधिकतम फाइदा पनि भारत र भारतीयहरूले नै लिइरहेको प्रस्ट छ । भारतले नेपालसँग गरेजस्तै असमान सम्झौताहरू भारतीय प्रान्तहरूबीच नै असम्भव छ । यति हुँदाहुँदै पनि भारतले नेपालमा भुटानीकरण वा बिहारीकरण गर्ने प्रयास गर्छ भने यो भारतका लागि नै सबैभन्दा ठूलो आत्मघाती कार्य सावित हुनेछ । दक्षिण एसियामा भारतको छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध राम्रो नहुनुको एउटा मुख्य कारण साउथ ब्लकका नोकरशाहले उपनिवेश कालमा बि्रटेनले सिकाएको 'फुटाऊ र राज गर' को म्याद गुजे्रको नीति अवलम्बन गर्नुलाई लिन सकिन्छ । नेहरू परिवारको राजमा 'नेपाललाई राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र छाडे पनि सामरिक र आर्थिक रूपमा बाँधिराख्नुपर्छ' भन्ने बि्रटिस भायसराय लर्ड कर्जनको नीति अवलम्बन भएको थियो । विगतमा राणा/शाह परिवारको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा एक व्यक्ति पकडमा आएपछि प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपको आवश्यकता पनि थिएन । तर नेपालमा गणतन्त्रको सुरुवातसँगै भारतले रुचाएको राजतन्त्र र प्रजातन्त्रको दुईखम्बे भनिएको राज्य व्यवस्थामा एउटा खम्बा भत्किएको  छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र कहलिएको गणतन्त्र भारतले नेपालमा पनि गणतन्त्र संस्थागत कसरी गर्ने पाठ सिकाउनुको साटो भत्किएको खम्बा/बिँडो थाम्न व्यक्ति/समूहको खोजी गर्नेतर्फ लागेको देखिन्छ । कसैलाई फाइदा नहुने यस्तो खतरनाक राजनीतिक खेल किन खेलिँदैछ, दुवैतर्फका आम नागरिकले बुभmन सकिरहेका छैनन् ।  ध्यान दिनुपर्ने पक्ष (१) विज्ञान प्रविधि विकासको आधारमै प्रायःजसो राष्ट्रको दिगो आर्थिक विकास सम्भव भएको छ । नेपालले पनि माछा लिनेभन्दा माछा समाउने प्रविधि सिक्दा विकास दिगो हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । अतः नेपालले भारतबाट बिजुली किन्नु वा सित्तैमा लिनुभन्दा भारतबाट प्रतिकिलोवाट एक हजार डलरभन्दा कममा जलविद्युत् निर्माण/उत्पादन गर्ने प्रविधि सिकेर गरेको विकास बढी फलदायी र दिगो हुनेछ । (२) विदेशी लगानीले रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने सिद्धान्त पीएचडीवालाले मात्र होइन, सबैले बुझेका छन् । सिमेन्ट, फलाम, दैनिक उपभोगका वस्तु आदिमा विदेशी लगानी स्वागतयोग्य नै हो । तर भारतलगायत अन्य विकसित मुलुकमा बहुउपयोगी जलस्रोत/विद्युत्को विकासचाहिँ राज्यकै लगानीमा भएको छ । जलविद्युत्मा पुँजी/प्रविधिको अभाव भए विदेशी ऋण तथा प्राविधिक सहयोग लिन सकिन्छ । तर लगानी र स्वामित्वचाहिँ राज्यकै हुनुपर्छ । यसरी सस्तो र भरपर्दो विद्युत् सेवा स्वदेशी उद्यमीहरूलाई प्रदान गरेमात्र साँचो अर्थमा देशको विकास हुनेछ । (३) पुख्र्यौली भारत, जन्मकर्म भूमि नेपाल र नागरिकता अमेरिकाको लिएका दर्शन रौनियारले अमेरिकी कंग्रेसमा उम्मेदवार दिएका छन् । उनले अमेरिकी नागरिक भइसकेपछि धोती, टोपी/दौरा-सुरुवाल वा नेपाली/हिन्दी भाषाको वकालत नगरीकनै दुवै समुदायको मन जित्न सफल भएका छन् । नागरिकता लिएको देशप्रति इमानदार हुनुपर्ने र आपmनो मूललाई पनि नबिर्सने रौनियारको सोचाइ हाम्रा नेताहरूका लागि पनि अनुकरणीय हुनुपर्ने हो । तर दुर्भाग्य, विश्व एक सानो गाउँ भएको नारासहित एक्काइसौं शताब्दीमा पुगेको, आर्य तथा मंगोल सभ्यताको अनुपम संगम भएको देश नेपालमा अझै पनि भाषा, पहिरन, वर्ण, जातपात आदिमा अल्मलाएर निहित स्वार्थपूर्ति गर्नमा नेताहरू तल्लीन छन् । आर्थिक विकास गर्ने नै हो भने, आम सचेत नागरिकले सर्वप्रथम दुइटा नाउमा खुट्टा राखेर हिँड्ने प्रवृत्ति बोकेका स्वार्थी नेताहरूलाई राजनीतिबाट पाखा लगाउनै पर्छ । (४) भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले कानुनतः पाउने पारवहन सुविधाका लागि वर्षैपिच्छे हात जोडेर सम्झौता गर्दा पनि तेस्रो मुलुकसँगको ढुवानी र व्यापारमा अवरोध भइरहेकै छ । दुई देशबीच बग्ने नदीका लागि बनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अपहेलना गरी भारतले निर्माण गरेका संरचनाहरूले नेपालको धनजनलाई क्षति पुर्‍याइरहेकै छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिएको सुविधाको उपयोगको त कुरै छाडौं, यसको अपहेलना गरी नेपालमा भएको क्षतिको कुरा उठाउँदा पनि भारतविरोधी भन्ने वा भारत रिसाउने भयो भनेर हाम्रै कतिपय नामर्द नेताहरू कुर्लिने गर्छन् । अरूलाई दोष दिएरमात्र नेपालको विकास पक्कै हुँदैन तर थिचोमिचोको विरोधमा आवाज त उठाउनै पर्छ । लेखक हाइड्रोपावर इन्जिनियर हुन् ।