घाँडो बन्दै युनियन गोकर्ण अवस्थी र योगेश खतिवडा   काठमाडौ, कार्तिक २६ - जीर्ण अवस्थामा पुगेको संस्थाको सुधार अपेक्षा सहित खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीपेन्द्रनाथ शर्माले कर्मचारी युनियनको दबाबका कारण राजीनामा दिए । यो नयाँ प्रकरण होइन, करिब चार महिनाअघि शर्मा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढिरहेकै बेला कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्यामसिंह पाण्डेले पनि युनियनकै दबाब थेग्न नसकेर राजीनामा दिएका थिए । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विश्व बैंक र डिएफआइडीको ७ अर्ब ऋण लिएर पनि नतिजा निस्कन नसकेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकमा पनि यतिखेर युनियन नरिझाई कुनै निर्णय गर्न नसकिने अवस्था बनिसकेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा ट्रेड युनियनको जगजगी पछिल्लो समयमा ह्वात्तै बढेको छ । विशेषगरी माओवादी पनि खुला राजनीतिमा आएपछि उक्त पार्टी समर्थित युनियनले आफूलाई स्थापित गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन थाल्यो । पहिलेदेखि रजाइँ गरिरहेका एमाले र कांग्रेस समर्थित युनियनको वर्चश्व गुम्ने डरमा उनीहरू झन् चर्का भए । 'एकभन्दा अर्कोले चर्को माग राखी स्थापित हुने खेलमा सार्वजनिक संस्थानलाई बर्बाद पारिँदै छ,' प्राधिकरणका एक पूर्व कर्मचारी भन्छन् । यसरी युनियनको जगजगी भएका सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय अवस्था चिन्ताजनक छ । प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी २७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । एक युनिटमा २ रुपैयाँ ३९ पैसा घाटा छ । अर्कोतर्फ विभिन्न व्यापारी, कर्मचारी र नेताहरूले प्राधिकरणको करिब १४ सय रोपनी जग्गा कब्जा गरेका छन् । यिनै समस्या समाधानका लागि भित्रकै कर्मचारीले नसक्ने भएपछि पूर्व ऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्टको पहलमा शर्माको नियुक्ति गरिएको थियो । तर काम सुरु गरेको चार महिनामै आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनका विषयमा शर्माले राजीनामा दिनुपर्‍यो । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराएर त्यसका प्रतिनिधिलाई सञ्चालक समितिमा ल्याई निर्णय प्रक्रियामा युनियनको सहभागिता बढाउने योजना शर्माको थियो । तर माओवादी युनियनले निर्वाचन हुन नदिने र तालिका सार्वजनिक गरे विरोध गर्ने चर्को दबाब दिएपछि शर्मा आफंै बाहिरिए । 'नीतिगत काम गर्नेभन्दा बढी समय युनियनकै पदाधिकारीलाई हात जोडेर खर्चिनु परेपछि कसरी काम हुन्छ,' शर्मा निकट स्रोतले भन्यो, 'यस्तो भएपछि कसरी काम हुन्छ ?' निमित्त कार्यकारी निर्देशक भएका रामेश्वर यादवले शुक्रबार सबै युनियनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर मिति दुई महिना पर सारेका छन् । प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार निर्वाचनको समय माघ २७ गते सारिएको छ । यादव प्राधिकरणकै महाप्रबन्धक हुन् भने शर्मा शान्ति मन्त्रालयको सहसचिवबाट बिदा लिएर प्राधिकरण गएका थिए । यता कृषि बैंकमा पनि पाण्डेले एउटै मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाउन खोजेका थिए । यससँगै बजेटको अनियमितता हुन नदिने लगायत काम गर्न थालेपछि उनीमाथि पनि दबाब बढ्यो र राजीनामा दिन बाध्य भए । 'युनियनका पदाधिकारीहरू आफैं विदेश जाने आपmनै बढुवा गर्न दबाब दिन पल्केका हुन्छन्,' पाण्डेले भने, 'तर यस्तो अनियमितता रोक्ने बित्तिकै समस्या आइहाल्छ र इमान्दार व्यक्ति टिक्न सक्दैन ।' २० औं वर्षदेखि युनियनको रजाइँका कारण सार्वजनिक संस्थान समस्यामा पर्दै गइरहेको अनुभव पाण्डेको छ । 'युनियनहरू संगठित हुन्छन् र उनीहरूको पहुँच नेताहरूसम्म हुन्छ,' उनले भने, 'काम मात्रै गर्न खोज्ने प्रमुख एउटा व्यक्ति हुन्छ, यहाँ मन्त्रीको त सुरक्षा छैन भने हाम्रो के हुन्छ ।' खुद सम्पत्ति ऋणात्मक भएका वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंकमा पनि युनियनकै चर्को दबाबका कारण राष्ट्र बैंकले प्रमुख नियुक्त गर्न नसकेको केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । 'धेरै पटक विज्ञापन गर्दा पनि प्रमुख छनोट हुन सकेको छैन,' ती अधिकारीले भने । नेपाल बैंकमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले व्यवस्थापन सम्हालिरहेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा राष्ट्र बैंककी पूर्व कर्मचारी शिवादेवी कापmलेलाई नियुक्त गरिएको छ । तर उनलाई पनि सुरुमा कार्यालय प्रवेश निषेध गरिएको थियो । बैंकहरूको सुधार धेरै लामो समयदेखि चर्चा भए पनि कर्मचारी युनियन यसको मुख्य समस्या भएको विज्ञहरू बताउँछन् । 'राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन सम्हालेको बैंकहरूको सुधार कर्मचारी युनियनको सुधारमा भर पर्छ,' उनले भने, 'सञ्चालक समितिमा राजनीतिक नेतृत्व र त्यसले कर्मचारी युनियनमा बढाउने मनपरीतन्त्र समस्या हुन् ।' व्यवस्थापनले गर्ने निर्णयका लागि युनियनहरूसँग सल्लाह गर्दै हिँड्नुपर्ने, पार्टीको फाइदा र अझै पार्टीको खोलमा व्यक्तिगत फाइदा उठाउने युनियनका पदाधिकारीहरू कम्पनीको हितमा पटक्कै जिम्मेवार देखिँदैनन् । यी तीनै दलमा ४/४ वटा कर्मचारी युनियन छन् । अर्कोतिर नाफामा गए पनि अक्षम व्यवस्थापनको नमुना बन्दै छ- नेपाल टेलिकम । 'टेलिकमले धेरै राम्रो गर्न सक्ने सम्भावना छ,' एक कर्मचारी भन्छन्, 'तर राजनीतिक नियुक्तिको व्यवस्थापन त कर्मचारी युनियनको इसारामा चल्छ ।' यसो त मन्त्री आउने बित्तिकै कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्तिमा मन्त्रीसम्बद्ध पार्टीका युनियन खटेरै लाग्छ । जनकपुर चुरोट कारखानामा अघिल्लो भदौमा श्यामसुन्दर महतोलाई महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरे पनि कर्मचारीले ७ महिनादेखि कार्यालय प्रवेश गर्न दिएका छैनन् । केही समयअघि प्रशासनको सुरक्षामा जनकपुर प्रधान कार्यालयमा प्रवेश गर्न खोज्दा महतोमाथि जुत्ताको माला लगाउने प्रयास भएको छ । कम्पनीको लेखा परीक्षण अनुसार त्यहाँका कर्मचारी वर्षमा काम २ सय दिन काम नगरी भाग्ने, आन्दोलन गर्ने गर्छन् । चार वर्षयता नोक्सानीमा जान थालेको कारखाना यति बेला ८० करोडभन्दा बढी घाटामा छ । नेपाल वायु सेवा निगममा पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कार्यकारी अध्यक्ष बीचको झगडामा पनि युनियन नै सक्रिय भए । संस्थालाई बलियो बनाउन नभई स्वार्थ पूर्ति गर्न लागेका युनियनहरूप्रति आक्रोशित भएका एक कर्मचारी भन्छन्, 'उनीहरू पो राजनीति गरेर पनि चल्लान् । हामी त काम गर्ने मान्छे । कम्पनी राम्रो भएको हेर्न चाहन्छौं ।' विभिन्न पार्टीका ट्रेड युनियनका नेताहरू कर्मचारी युनियन र राजनीतिक नियुक्तिले संस्थानहरू संकटमा पर्दै गएको बताउँछन् । 'व्यवस्थापनले समस्या ढाकछोप गर्न कर्मचारी युनियनको प्रयोग गरेको देखिएको छ,' माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समर्थित ट्रेड युनियन नेता बद्री बजगाईले भने, 'अनि युनियनले पनि व्यवस्थापनलाई आपmनो पक्षमा पार्न काम गरिहाल्छन् नि ।' युनियनका नेताको काम राजनीति गर्ने नभएको भन्दै उनले थपे, 'मजदुरले व्यवस्थापनको काम गर्ने र व्यवस्थापनमा युनियनको नेताले नियुक्ति गरिदिँदा स्वतः समस्या आउँछ ।' राम्रो/नराम्रो जे भए पनि पार्टीको मान्छे व्यवस्थापनमा हुँदा चुप अनि नभएपछि दादागिरी गर्ने संस्कार समस्या भएको उनले बताए । 'कांग्रेसले सुरु गरेर एमालेले समेत अंगीकार गरेको व्यवस्थापनमा नातागोता र चाकरी चाप्लुसी गर्नेलाई नियुक्ति गर्ने प्रथालाई अहिले माओवादीले समेत सुरु गरेको छ,' उनी थप्छन्, 'यस्तो भइरहेसम्म युनियनको अनावश्यक चलखेलका साथै कम्पनीको अहित बाहेक केही पनि हुँदैन ।' नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस -स्वतन्त्र) अन्तर्गतको सार्वजनिक सेवा कर्मचारी संघका अध्यक्ष मित्र राई युनियन व्यवस्थापन प्रमुख नियुक्तिमा लाग्नु, व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गर्नु, संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्ति नियुक्त नहुनु समस्या भएको बताउँछन् । 'अहिले संस्थानमा बढेको कर्मचारी युनियनको समस्या समाधान गर्न सरकार, युनियन र व्यवस्थापनबीच छलफल सुरु गरेका छौं,' उनले भने, 'सबै मिलेर संस्थाको हितमा काम नगरे कसैको पनि हित सम्भव छैन ।' यही युनियनका कारण संस्थानहरूमा कम्तीमा पनि एक सयको हाराहारीमा कर्मचारी काम नगरी बस्छन् । एउटा संस्थानमा ४/५ वटा युनियन रहेछन् । एउटा युनियनमा झन्डै २५ जना प्रत्यक्ष रूपमा रहेका छन् । 'संस्थानमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भएको अवस्थामा यति कर्मचारीले काम नगर्दा पनि खासै फरक नपर्ला,' एक विज्ञले भने । source: http://www.ekantipur.com/np/20...