जुन मुलुकमा अपराध दण्डनिय कार्यहुँदैन त्यो मुलुकले कहिल्यै विकासको गती समात्न सक्दैन। सायद त्यसैले कानुनी राजको कल्पना गरेर विभिन्न कानुनको निर्माण गरिएको होला। यदी कोही निर्दोष परे भने त्यसको पूर्नमुल्यांकन गर्ने पद्धती पनि हुन्छ नै। तर, प्रारम्भमा दोषी किटान गर्ने अनी उ निर्दोष हो कि साच्चिकै दोषी भन्ने केही नखुलाई पुरस्कृत गरिन्छ भने यो पद्धतीलाई के भन्ने। लोकतान्त्रीक आन्दोलन नामाकरण गरिएको २०६२/०६३ को आन्दोलनमा भएको दमन र त्यसका दोषीको पहिचान गर्न गठन गरिएको कृष्णजंग रायमाझी आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै कुर्लने भिडमध्येको एक अनुहार थियो बाबुराम भट्टराईको पनि। समय बदलियो, समयसँगै बाबुराम पनि बदलिए। हिजो जनआन्दोलनका दमनकारीमाथी कुनैपनि हालतमा कार्वाही हुनुपर्छ भन्दै कुर्लने बाबुरामले आज त्यही दोषीमध्येकालाई पुरस्कृत गर्दै हिडिरहेका छन्। न उनले हिजोका दिनमा गरिएको माग गलत थियो भनेका छन्, न दोषी ठहरिएका निर्दोष हुन भनेका छन्। इतिहासको पानामा जनआन्दोलनका त्रु्कर दमनकारीको रुपमा सुचिकृत दुर्जकुमार राइको काँधमा फुली थप्ने निर्णय गर्दा उनको हात पनि कामेनछ। यदी विर्सनुभएको छैन भने राई उनै ब्यक्ति हुन् जसले कलंकीमा शान्तीपूर्ण प्रर्दशनमा उत्रिएको जनसागरमाथी अन्धाधुन्द गोली चलाएर तीन जनाको ज्यान लिए, सर्यौलाई घाइते बनाए। त्यो बेला माओवादी जंगलमा थियो। आन्दोलनमा बलमा जंगलवाट शहर पसेको माओवादी अहिले सत्तामा छ। त्यही सत्ताले राईलाई प्रमोशन दिएर जनआन्दोलनमा लागेको दाग मेटाउने प्रयास गर्यो। क्या दगं होलान् दुर्ज र जनआन्दोलनका दोषी आज? दुर्जकुमार मात्र हैन, रायमाझी आयोगले जनआन्दोलन दबाउन प्रमुख भुमिका निर्वाह गरेकाहरुको लामै सूची तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो। प्रारम्भमा जनआन्दोलनले ल्याएको परिर्वतनको व्याज खान सबै दलले ति दोषीहरुलाई गर्नुसम्म सत्तोसराप गरेका थिए। सहिदका सपना पुरा गर्ने भन्दै ति सबैलाई उनीहरुले गरेको अपराध अनुसारको दण्ड दिने कसम पनि खाएका नै हुन। सबै दलले अहिले ति सब कुलाई विर्सिसके। त्यो लिष्टमा थपिन माओवादीमात्र बाँकी थियो, विहिवारवाट उ पनि थपियो। माओवादीले जनआन्दोलनका दमनकारीलाई माफी दिने कामको प्रारम्भ रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेको राधाकृष्ण मैनालीलाई पार्टी प्रवेश गराएर शुरु गरेको थियो। अब दुर्जकुमार राईलाई प्रमोशन दिएर यसको विट मारेको छ। अब माओवादीका नेताहरुलाई(मोहन बैद्य पक्षधर बाहेक ) जनआन्दोलनका दोषीमाथी कार्वाहीको माग गर्ने नैतिक धरातल छैन। यो समाप्त भयो। हिजोका दिनमा जनआन्दोलनका दोषीमाथीको कार्वाही प्रकृयाबारे माओवादीले के के भनेको रहेछ भनेर गुगलदाईको सहयोगमा अर्काइभ खोज्दै गएको २०६४ बैशाख ३१ गते संविधान सभामा गणतन्त्र घोषणा गर्न माओवादीको तर्फवाट पार्टी प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले पेश गरेको प्रस्ताव फेला पर्यो। प्रस्ताव पढ्दै गएको बुँदा नम्बर ५ मा उसले दण्डहिनताको अन्त्यका लागी तत्काल रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीमाथी कार्वाहीको माग राखेको रहेछ। माओवादीले त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिइसकेको छैन अझै। संविधान सभामा पक्कै त्यो प्रस्ताव सुरक्षित छ नै। बाबुराम माओवादीकै नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन। भनेपछी बाबुरामले आफ्नै पार्टीको प्रस्तावको उलंघन गरेको ठहरिएन र? यदी यस्तै निर्णय गर्नुनै छ भने आफ्नै अडान र मागलाई भद्धा जोक बनाउनुभन्दा अगाडिनै सरकारले आन्दोलनका दोषीलाई आम माफि दिएको घोषणा गरे वा दोषी ठहर गरिएकामध्ये निर्दोश झै लागेका ( अथवा आफ्ना पार्टीमा प्रवेश गर्ने वा टन्न पैसा भरिएको वि्रफकेस बुझाउने ) हरुको लामो सूची सार्वजनिक गरेर उनीहरुलाई निर्दोष प्रमाणित गर्नुनै उत्तम हुन्थ्यो। अनी हिजोका दिनमा ति दोषीहरुमाथी कार्वाहीको माग गर्नु गलत रहेछ भन्दै आफ्नो गल्ती सच्याएको घोषणा गर्दै आत्मालोचना गरे पटक पटक जनआन्दोलनका दोषीलाई सरकारले पुरस्कृत गर्यो भन्ने शब्द पनि लजाउँथ्यो आफैं। विरोधीको मुखमा ताल्चा लाग्थ्यो। जनआन्दोलनका सहिदहरुको परिवारको मन पटक पटक कुँडिने थिएन। आन्दोलनको घाइतेको मन पटक पटक चस्किने थिएन। यो काम पनि बाबुरामले नै गरे बेसहुन्थ्यो। आयोगद्वारा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकाहरू तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्षद्वय डा.तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि बिष्ट, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, क्षेत्रीय प्रशासकहरू जगदीश खड्का, रविन्द्र चक्रवर्ती, क्षत्रविक्रम शाह, मृगेन्द्रकुमारसिंह यादव र गणेश शेरचन, अञ्चल प्रशासकहरू, तत्कालीन राजपरिषद्का सभापति परशुनारायण चौधरी र विश्व हिन्दु महासङ्घका भरतकेशर सिंह रहेका छन्। पूर्व प्रधानसेनापति प्यारजङ्ग थापा, रक्षा सचिव विष्णुदत्त उप्रेती, काठमाडौँका प्रजिअ सुशील घिमिरे, गङ्गादत्त अवस्थी, विनोदकुमार अधिकारी, निरञ्जन बरालसमेत २२ जना प्रजिअ तथा काठमाडौँ जिल्ला विकास समितिका सभापति विक्रमबहादुर थापामाथि कारबाही गर्न भनिएको छ। यसैगरी नेपाली सेनाका उपत्यकाका पूर्व पृतनापति दिपकविक्रम राणा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख देवीराम शर्मा, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त केशवराज राजभण्डारी, मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्की, गृहसचिव वालकृष्ण प्रर्साईं, सूचना तथा सञ्चार सचिव कुमार पौडेल, सूचना विभागका महानिर्देशक नारायणगोपाल मलेगो, प्रहरी महानिरीक्षक श्यामभक्त थापा र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सहवीर थापा पनि कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन्। प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई सैनिक ऐन, २०१६ को दफा-३७ बमोजिक सजाय गर्न तथा नेपाली सेनाका अधिकृतदेखि प्युठसम्म अन्य २४ जनामाथि सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। नेपाली सेनाका उपरथी कुलबहादुर खड्का, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर विजयनाथ भट्टर्राई, नेपाल पर्यटन बोर्डका टेकबहादुर डाँगी -पदबाट हटाउन), उपरथी किरणशम्शेर थापा, उपरथी दीपकविक्रम राणा, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू राजेन्द्रबहादुर सिंह, रूपसागर मोक्तान र कृष्ण बस्नेत, सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकहरू रविराज थापा, दिलीपकुमार श्रेष्ठ र वासुदेव वलीलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। यस्तै प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षकहरू अर्जुनजङ्ग शाही, नरेन्द्रकुमार खालिङ, वीरशरण थापा, लोकबहादुर थापा, राजेन्द्रसिंह भण्डारी, ज्ञानुराजा कुँवर र प्रबलशम्शेर जबरा कारबाहीको सिफारिशमा रहेका छन्। प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीतर्फ ७० जना र सशस्त्र प्रहरीतर्फ२० जनामाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीका दुर्जकुमार र्राई, रत्न पोखरेल, दामोदर ढोडरी, राजेश लामिछाने, सुभाष खड्का, गोविन्द गिरी र डिकबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका सोभियतबहादुर गुरुङ, डम्बरबहादुर चन्द, राजेन्द्रप्रसाद धमला, सोमबहादुर थापा, रामप्रसाद र्घर्तिमगर, हर्कबहादुर थापा, प्रदीप तामाङ, विष्णुहरी गौतम, वसन्त लामा, खगराज पौडेल, विकासकुमार सिंह, मोहम्मद रफिक जोलाहा र विकासजङ्ग राणामाथि ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान हुनुपर्ने ठहर प्रतिवेदनले गरेको छ। नेपाली सेनाका सेनानी मुक्ति पाठक, उपसेनानीहरू सुरेश काफ्ले, रवि केसी र अनिस रिजाल, जमदार गोकर्ण कार्की, लेस नायक निवास शाही, सिपाही चन्द्र र्राई र प्युठ रविराज बुढाथोकीलाई पनि ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान हुनुपर्ने ठहर प्रतिवेदनले गरेको छ।