नेताका छोराछोरी निःशुल्क, जनताका छोराछोरीलाई महँगो शुल्क 08/07/2011 04:47:00 प्रस्तुति : याम संगीत Font size: नेताका छोराछोरी भटाभट महँगामहँगा निजी स्कुलमा निःशुल्क पढ्न पाइरहेका छन् । उनीहरूका छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाउनका लागि जनताका छोराछोरीबाट शुल्क असुल्ने गरिएको छ । नेताका छोराछोरी निःशुल्क पढ्न पाउने तर जनताका छोराछोरीले महँगो शुल्क तिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । शिक्षालाई साँच्चै नै मौलिक हकका रूपमा लागू गर्ने हो भने राज्यले कानुन बनाएर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । गुणराज लोहनी, अध्यक्ष, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन सहरबजारमा निजी प्लस टु स्कुलको प्रचारप्रसार र विज्ञापनको ठूलो होड चलिरहेको छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? असाध्यै राम्रोसँग हेरेको छु । हिजो माध्यमिक तहको किताब सम्पादन गर्ने तारानाथ शर्मा बोर्डिङ स्कुलका प्रचारक भएका छन् । शिक्षाविद् भनिने तीर्थ खनियाँ र मनप्रसाद वाग्लेहरू पनि निजी स्कुलका फाउन्डर भएका छन् । सिएनएन हिरो अनुराधा कोइराला पनि प्लस टुकै फाउन्डर छिन् । नेपालका अलिकति बुद्धिजीवी, शिक्षाविद् भनिने सबै प्लस टु र निजी कलेजका प्रचारक भइसकेेका छन् । योभन्दा हद अरू के हुनसक्छ ? कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तो भएको छ नेपालमा । जुनजुन प्लस टु सबैभन्दा बढी महँगा छन्, तिनकै सबैभन्दा बढी प्रचार र विज्ञापन भएको छ । राज्य भने मजासँग रमिता हेरेर बसेको छ । माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअनुसार १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने हो । शिक्षालाई मौलिक हक भनिसकेपछि यस्तो निजीकरण र व्यापारीकरण नहुनुपर्ने हो । अन्तरिम संविधानको भाग तीन धारा १७ मा लेखिएको कुरा राज्य आफैंले उल्लंघन गरेको छ । राज्यको नियन्त्रणभित्र कुनै पनि प्लस टु छैनन् । शिक्षामा जस्तो व्यापारीकरण नेपालमा अरू कुनै क्षेत्रमा पनि भएको छैन । बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा उत्पादित वस्तुको विज्ञापन पनि यस्तो छैन । प्रत्येक चोकचोकमा स्कुलका होर्डिङ बोर्ड छन् । यस्तो विकृति र माफियातन्त्र मैले अन्त देखेको छैन । निजी प्लस टु किन यसरी बढिरहेका छन् ? अहिले शिक्षा विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारी वा राजनीतिक दलका नेताका छोराछोरी भटाभट महँगामहँगा निजी स्कुलमा निःशुल्क पढ्न पाइरहेका छन् । उनीहरूका छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाउनका लागि जनताका छोराछोरीबाट शुल्क असुल्ने गरिएको छ । नेताका छोराछोरी निःशुल्क पढ्न पाउने तर जनताका छोराछोरीले महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यदि शिक्षालाई साँच्चै नै मौलिक हकका रूपमा लागू गर्ने हो भने राज्यले कानुन बनाएर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले त संविधानको एउटा धारामा मौलिक हक मात्रै लेखिएको छ । त्योभन्दा बाहेक शिक्षाक्षेत्रमा भएको व्यापारीकरण र विकृतिको अनुगमन, नियमन, सुपरिवेक्षण केही छैन । जसले जे पायो त्यही गरिरहेको छ । अनि त निजी स्कुल बढ्ने भइहाले । हेर्नुस्, शिक्षामा जति निजीकरण र व्यापारीकरण हुन्छ, त्यति नै बढी नागरिकको मौलिक हकको हनन हुन्छ । महँगो शुल्क लिने स्कुल मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यताको जति विकास भयो, त्यति शिक्षा झन्झन् महँगो हुँदै जान्छ । निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्ने मौलिक हकको सुरक्षा कसरी हुन्छ त ? संविधानमा लेखिएको मौलिक हकको प्रत्याभूति गराउने काम राज्यको हो । त्यो राज्यले मात्रै गर्न सक्छ । राज्यसँग इच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो । पहिलो, राज्यले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्‍यो र त्यसअनुसारको संरचना बनाउनुपर्‍यो । दोस्रो, त्यहीअनुसारको लगानी बढाउनुपर्‍यो । तेस्रो, निजीकरणलाई पूरै बन्द गर्न नसके पनि त्यसको नियन्त्रण, नियमन र निरीक्षण त गर्नुपर्‍यो । शिक्षामा लगानी नभएकै पनि होइन । अस्ति मात्रै समाचार आएको छ- ७३ करोड रुपैयाँ पाठ्यपुस्तकमा मात्रै घोटाला भएको छ । घोटाला रोकेर, शिक्षाकर लिएर वा अन्य तरिकाबाट पनि शिक्षामा लगानी बढाएर निःशुल्क शिक्षा लागू गर्न सकिन्थ्यो । पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक पनि नेपाली समाजलाई सुहाउँदो निर्माण गर्नुपर्‍यो । क्याम्बि्रज र अक्सफोर्डका पाठ्यपुस्तक यहाँका लागि काम लाग्दैनन् । हामीलाई चाहिएको शिक्षाअनुसारको पाठ्यक्रम हुनुपर्‍यो नि ! मुख्य कुरा, अहिले बढेको निजीकरणको प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्न राज्यले शिक्षामा नयाँ संरचना बनाउनुपर्छ । निजी स्कुलहरूको प्रतिस्पर्धा बढ्यो भने नै शुल्क कम हुन्छ र विद्यार्थीले सहुलियत पाउँछन् भन्ने एकथरीको तर्क छ नि ? त्यो बेकारको तर्क हो । तपाईं प्रतिस्पर्धा नहुुँदाका अर्थात् ०४८/४९ सालतिरका प्लस टु र अहिलेका प्लस टुलाई तुलना गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ । अहिले त एकै महिनामा ६९ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने प्लस टु छन् । सहरमा प्लस टु भनेका फेसनै भए । बाहिरी संरचना सजिसजाउ बनाउने अनि शिक्षाविद् र घाघडान विद्वान् भनिने मान्छेका फोटा छापेर प्रचारप्रसार गर्ने होड चलेको छ । महँगामहँगा विज्ञापन छाप्ने र प्रसारण गर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ ? त्यो त आखिर विद्यार्थीबाटै असुल्ने हो नि ! वर्षेनी निजी प्लस टु बढिरहेका छन्, तर कुनचाहिँमा शुल्क कम भएको छ ? तपाईंको संगठनले शिक्षासम्बन्धी विभिन्न मुद्दा वेलावेलामा उठाइरहन्थ्यो । प्लस टु तहमा देखिएको ँविकृति’का सम्बन्धमा अहिले के गर्दै छ त ? हामीले शिक्षामा भएको व्यापारीकरणको निरन्तर रूपमा विरोध गरिरहेका छौँ, प्रचारप्रसार गरिरहेका छौँ । त्योभन्दा बढी अहिले के नै पो गर्न सकिन्छ र ? दबाबमूलक कार्यक्रम गरौँ भनेे मिडियादेखि दुनियाँसम्म मिलेर 'लौ माओवादीले यस्तो गर्न थाल्यो' भनेर हल्लाखल्ला गर्न थाल्छन् । निजी शिक्षाविरोधी, मानवअधिकारवादीविरोधी, बालअधिकारविरोधी, के-के अधिकारविरोधी भनेर नकारात्मक प्रचार गर्छन् । त्यसो भएको हुँदा अहिलेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, प्रचारप्रसार गर्ने काम गरिराखेकै छौँ । प्लस टुकै बारेमा छुट्टै त केही गरिएको छैन । तर, निजी शिक्षाका बारेमा पहिलेदेखि हामीले विरोध गरिराखेका छौँ । पहिले स्कुल तहमा निजीकरण थियो, पछिल्लो समयमा उच्च शिक्षामा पनि भयंकर निजीकरण हुन थाल्यो । यसबारेमा हामी छलफल गरेर कार्यक्रम तय गर्नेछौँ । अहिलेको शिक्षाक्षेत्रको संरचना पुरानै छ । शिक्षा ऐन, २०२८ सालकै छ । संरचना पुरानै भएपछि हामीले जति कुरा उठाए पनि तत्काल केही परिवर्तन हुन सक्दैन । प्लस टु तहको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा नीतिगत र व्यावहारिक समस्या के-के देख्नुभएको छ ? प्लस टु सञ्चालन सम्बन्धमा हामीले धेरै विषय पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका थियौँ । विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाकै बारेमा पनि हाम्रो असहमति छ । ११ र १२ कक्षालाई स्कुल तहमै लाने भन्ने विषयमा हाम्रो सहमति छैन । अर्कोतिर राज्यले माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भनेर घोषणा गरिसकेपछि १२ कक्षासम्म निःशुल्क हुनुपर्‍यो नै ! विश्व बैंकले यही शिक्षाका लागि एक खर्ब १८ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको छ । त्यही खानका लागि अहिले ११ र १२ कक्षाको तामझाम देखाइएको छ । उता, सरकारी/सामुदायिक विद्यालयसम्म राज्यको कहीँ पनि पहुँच छैन । सामुदायिक विद्यालयमा खुलेका प्लस टुलाई अहिलेसम्म दरबन्दी दिइएको छैन । पोहोर साल चार हजार दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो, तर जम्मा १९ सय ४६ दरबन्दी मात्रै अहिले दिइएको छ । कुनै स्कुलमा एउटा विद्यालयमा एउटा दरबन्दी पनि छैन । यता निजी विद्यालयमा शिक्षकको संख्या पनि बढ्ने, विद्यार्थीको संख्या पनि बढ्ने, शुल्क पनि बढ्दै जाने अवस्था छ । सही नीति पनि बनिसकेको छैन । नीति भनेको संविधानमा एक लाइन लेखेर मात्रै हुने होइन । अन्तरिम संविधानको धारा १७ मा मौलिक अधिकार हुने भन्ने व्यवस्था मात्रै छ । भन्नलाई 'माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क' भन्ने तर कसरी निःशुल्कभन्दा 'कानुन बनाएर' भन्ने यो नीति नै प्रस्ट छैन । एक हिसाबले संविधानको त्यो धाराले आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै गरेको छ । प्लस टु तहको शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ ? शिक्षा गुणस्तरीय र गुणस्तरविहीन भन्ने हुँदैन । भौतिक वस्तुको गुणस्तर नापेजस्तो शिक्षाको गुणस्तर नाप्न सकिन्न । पाउरोटी वा रियल जुसलाई गुणस्तरीय र गुणस्तरविहीन भनेजस्तो हुँदैन शिक्षा । शिक्षा भनेको चेतना अभिवृद्धि गर्ने कुरा हो । यसको स्तर सापेक्ष हुन्छ । बरु हाम्रो नेपालको शिक्षाको स्तर शिक्षा मन्त्रालयको ठीक अगाडिपट्टकिो परराष्ट्र मन्त्रालयबाहिर बिहान चार बजेदेखि साँझसम्म लाइनमा उभिएका युवालाई हेरेर मापन गरे हुने हो । नेपालमा ६ हजार कृषि विशेषज्ञ उत्पादन भएकामा चार हजार विदेशमा छन् । देशका समग्र जनताको विकासमा, देशको आर्थिक विकासमा हाम्रो शिक्षाले कति योगदान दिएको छ ? राष्ट्रिय उत्पादनमा कति योगदान दिएको छ ? त्यस आधारमा शिक्षाको स्तर मापन गर्नुपर्छ । गुणस्तर भनेको टाई लगाउन जान्नु, फरर्र अंग्रेजी बोल्न जान्नु र महँगो शुल्क तिर्न सक्नु मात्रै होइन । महँगा प्लस टुमा पढ्न र पढाउन नसक्ने विद्यार्थी र अभिभावकलाई तपाईंको सुझाब के छ ? के सुझाब दिनु ? आन्दोलन गर्ने सल्लाह दिने हो -हाँसो) । शिक्षाक्षेत्रमा सबैले आन्दोलन गरे हुने भएको छ । सामुदायिक स्कुलका प्लस टुमा पनि शुल्कै तिर्नुपर्ने अवस्था छ । जनस्तरसम्म सचेतना हुनुपर्ने हो । तर, अलिकति जानेबुझेका, पढेलेखेका, बुद्धिजीवी र संसार बुझेका भनिएकाले नै छोराछोरी सबैभन्दा महँगो स्कुलमा पढाउँछन् । राम्रो अंक ल्याएर पास भएको विद्यार्थीले पनि 'म फलानो स्कुलमा भर्ना भएँ, तपाईं पनि हुनुस्' भनेर महँगो स्कुलकै विज्ञापन गर्छ । मुख्य कुरा विद्यार्थी र अभिभावक पनि अहिलेको शैक्षिक अवस्थाबारे सचेत हुन जरुरी छ । source: http://www.nayapatrika.com/edu...