दृष्टि २९ करोड क–कसले खाए? दीपक पाण्डे २०६८ साल वैशाख १० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत रिक्त संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि आत्तिएका एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगे। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतमा प्रचण्डले गुहार मागेपछि सर्वोच्चले अख्तियार लगातयका निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय खारेज गरिदियो। पाँच वर्षदेखि नेतृत्वविहीन बनेको अख्तियारलाई 'पंगु' बनाइरहने कार्यमा प्रचण्ड किन सामेल भएछन् भन्ने रहस्य बहुचर्चित सुडान काण्डसँग जोडिएको छ। उच्च राजनीतक स्रोतका अनुसार सगरमाथाको देश भनेर चिनिने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत बेइज्जत भएको ३० करोड घोटालामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमेत मुछिएका छन्। उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा प्रचण्ड समेतको मिलेमतोमा सुुडान घोटाला भएको थियो। राष्ट्र संघको अनुरोधमा नेपाल सरकारले २०६४ साउनमा शान्ति मिसनका लागि नेपाल प्रहरी पठाउने निर्णय गरेको थियो। ठीक त्यही बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रचण्डसँगको एक भेटमा ०६४ मंसिरमा संविधानसभाको चुनाव गर्ने प्रस्ताव राखे। स्रोतका अनुसार उक्त भेटमा प्रचण्डले पार्टीसँग रकम नभएका कारण निर्वाचनमा जान असहज हुने दुःखेसो पोखे। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई बालुवाटार बोलाएर खर्चको जोहो गर्न निर्देशन दिएका थिए। आफूभन्दा वरिष्ठ एआइजी राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई कांग्रेसकै सहारामा पाखा लगाएर आइजीपी बनेका राणाले कोइरालाको चाकडी गर्दै सुडान मिसनका लागि आवश्यक एपीसी लगायतका सामान खरिदबाट 'खर्च' जोहो गर्न सकिने आश्वासन दिए। कांग्रेसलाई पाँच करोड दिने सहमति भएपछि कोइरालाले आइजीपी राणालाई प्रचण्डसँग पनि भेट गर्न अह्राए। यो घटनापछि आइजीपी राणा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटवार्ता भयो। प्रचण्डले आफूलाई ६ करोड रुपैयाँ मागे। यतिबेलासम्म बेखबर रहेकी कोइरालापुत्री सुजाता कोइरालाले यसको सुइँको पाइन् र सुजाताले समेत आइजी राणासँग आफ्ना लागि कमिसन माग गरिन्। 'राणाले गिरिजाबाबु र प्रचण्डसँग डिल भइसकेकाले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिए,' सुडान प्रकरणसँग जोडिएको स्रोतले दृष्टिसँग भन्यो। त्यसपछि एकाबिहानै मण्डिखाटारबाट बालुवाटार पुगेकी सुजाताले पितासँग लामै वार्ता गरिन् र उक्त काम आफूले 'डिल' गर्न नपाए फर्केर नआउने धम्की दिँदै तीनवटा गमला तोडफोड गर्दै बालुवाटारबाट बाहिरिइन्। छोरीको धम्कीपछि नतमस्तक बन्न पुगेका कोइरालाले गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलालाई बालुवाटार बोलाएर एपीसी खरिदको काम सुजातामार्फत् गर्न निर्देशन दिए। त्यसपछि सुडान मिसनमा खटिने नेपाल प्रहरीका लागि ४४ करोड ७३ लाख ७२ हजारको सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा सुजाताका ज्वाइँ रुवेल चौधरीमार्फत् नेपाली ठेकेदार शम्भु भारतीको हातमा पुग्यो। उक्त स्रोतका अनुसार सुडान घोटालाबाट गिरिजाले ५ करोड, प्रचण्डले ६ करोड, सुजाताले ३ करोड, तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौला र गृहसचिव उमेश मैनालीले क्रमशः डेढ करोड र ७५ लाख रुपैयाँ बुझेका थिए। कमिसन बाँडफाँड गर्नुअघि सुडान मिसका लागि आवश्यक सामग्री राष्ट्रसंघीय मिसनमा खटिएको नेपाली सेनालाई सामान आपूर्ति गर्ने कम्पनीबाट खरिद गर्ने तयारी भइरहेको थियो। कमिसन बाँडफाँड गरिएपछि सुजाताका ज्वाइँ रुवेल चौधरीका मित्र भारती परिवार संलग्न तीनवटा कम्पनीबाट लागत अनुमान लिइएको थियो। खरिदका लागि तीनवटै टेण्डर पनि भारती संलग्न कम्पनीबाटै लिइएको थियो। भारतीलाई ठेक्का दिइएपछि पहिलो चरणमा २० करोड रुपैयाँ झिकियो। त्यसमध्ये १५ करोड राजनीतिक तहमै बाँडियो भने पाँच करोड प्रहरीका उच्च अधिकारीले बाँडचँुड गरे। राजनीतिक तथा प्रहरी नेतृत्वलाई रकम चढाएका भारती र रुवेल चौधरीले बेलायतको एस्युर्ड रिस्कड कम्पनीमार्फत् ५० वर्ष पुरानो एपीसी गाडी रंगरोगन गरी प्रहरीलाई दिए। ३० करोड ४४ लाख २९ हजार तीन सय १० रुपैयाँमा खरिद गरिएको एपीसी गाडी चल्दै चलेनन्। स्रोतका अनुसार २० करोड कमिसन बाँडेर सिध्याएका शम्भु र रुवेलले साँढे तीन करोडमा एपीसी खरिद बाँकी रकम आफूलाई राखेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेइज्जत हुने यो घटनामा तत्कालीन आईजी राणा इमान्दारपूर्वक अदालतमा पेश भए सबैको मुखुण्डो उघि्रने छ। एकपछि अर्को गल्ती हुँदै गएपछि प्रहरी नेतृत्व सुडान काण्डमा फस्दै गयो भने अन्ततः घटना सार्वजनिक भयो। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले ३० करोड घोटाला भएको ठहर गर्दै दोषीमाथि कारवाही गर्न निर्देशन दियो। समितिले तीन पटक निर्देशन दिँदा पनि मुद्दा अघि बढ्न सकेन। जनस्तरबाट प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्त हुनुपर्ने दबाब आइरहे पनि अख्तियारलाई पूर्णता दिन सरकारले तत्परता देखाएनन्। प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री भएको बखत पनि अख्तियारलाई पूर्णंता दिन खासै सक्रियता देखाएका थिएनन्। माधव नेपालले प्रधानमन्त्री भएपछि आफू निकटस्थ पूर्व कानुन सचिव उदय नेपाली श्रेष्ठलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन चाहेका थिए। तर, सुडान प्रकरण उल्टिने डरले कांग्रेसले मानेन। अन्ततः आफूले नेतृत्व पाए आफ्नो नेतृत्वमा अख्तियारलाई पूर्णता दिन कांग्रेस सहमत भयो र त्यसका लागि उसले सुडान प्रकरणमै मुछिएका उमेश मैनालीलाई अघि सार्योल। मैनालीको नाम अस्वीकार भएपछि श्रीकान्त रेग्मीको नाम आयो। अदालती कारवाहीका कारण रेग्मीको नाममा समस्या आएपछि कांग्रेसकै सिफारिसमा पूर्व सचिव बाबुराम आचार्यलाई अख्तियार प्रमुख नियुक्त गरियो। तर सुडान प्रकरण सार्वजनिक हुने भयले त्रस्त प्रचण्डले अदालतको शरण लिएर अख्तियारलाई निष्प्रभावी बनाइदिए। यसको रहस्य बल्ल खुल्यो। अख्तियार पदाधिकारीयुक्त बनेको भए राजनीतिक संलग्नतामा भएको सुडान प्रकरणमा ठूलो धनराशी कमिसन बुझ्ने नेताहरू उम्किन पाउने थिएनन्। तर, पदाधिकारीविहीन भएको अख्तियारले करिब १५ करोड कमिसन बुझ्ने नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिएर चिया बिस्कुट पनि खान नपाएका कतिपय प्रहरी अधिकारीमाथि मुद्दा चलाएको छ। स्रोतका अनुसार मुद्दा दायर भएको अघिल्लो दिन अख्तियार सचिव भगवतीप्रसाद काफ्लेले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग भेट गरेका थिए भने सचिव काफ्लेकी श्रीमती मन काफ्ले दिनभर अख्तियारमै बसेकी थिइन्। को को दोषी: अनुसन्धानबाट एपीसी खरिद प्रक्रियामा ५६ जना प्रहरी अधिकारी संलग्न देखिएकामा अख्तियारले दुई ठेकेदारसहित ३४ जना प्रहरीमाथि मुद्दा दायर गरेको छ। ठेकेदारसहित एक दर्जन प्रहरी अधिकारी मात्रै यो प्रकरणमा दोषी रहेको स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार मुलुकमै बेइज्जत भएको यो घटनामा मुख्य दोषी ठेकेदार शम्भु भारती र रुवेल चौधरी छन्। उनले व्यावसायिक मर्यादा बिर्सेर 'डेट स्पायर' सामान आपूर्ति गरे। घटनाका दोस्रो दोषी खरिद प्रक्रियाकालीन आइजीपी ओमविक्रम राणा छन्। आइजीको आज्ञाबिना खरिद प्रक्रियाको एक रुपैयाँ भुक्तानी दिन नमिल्ने व्यवस्था उल्लंघन गर्दै उनले सुरुमै २० करोड रुपैयाँ झिकेर ठेकेदारलाई दिएका छन्। सुडान घटनामा तेस्रो दोषी तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, गृहसचिव उमेश मैनाली, कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइराला छन्। उनीहरूले कमिसन बुझेर गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डको समेत इसारामा भारतीलाई ठेक्का दिन दबाब दिएका थिए। चौथो दोषी रमेशचन्द ठकुरी छन्। उनले सुडान प्रकरण सार्वजनिक भएपछि भुक्तानी रोक्ने पहल नगरी उल्टै थप भुक्तानी दिएका छन्। सुडान प्रकरण सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले छानबिन आयोग गठन गरिसकेको अवस्थामा समातेर जेल हाल्नुपर्नेमा ठकुरीले उल्टै भारतीलाई नेपाल प्रहरीका लागि टियर ग्याँस खरिद गर्न तीन करोडको ठेक्का दिएका थिए। नेपाल प्रहरीलाई ३० करोड ठग्ने ठगलाई नै घटना सार्वजनिक भएपछि पनि तीन करोडको ठेक्का दिइएको घटनाले ठकुरी र भारतीको सम्बन्ध प्रस्ट हुन्छ। त्यस्तै सो घटनामा कल्याणकारी संचालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष, श्यामसिंह थापा, प्रबन्धका तत्कालीन डिआइजी दीपक श्रेष्ठ, डिएसपी संजयसिंह बस्नेत, कल्याणको एसपी रविप्रताप राणा, एमटी शाखाका प्रमुख तथा पाँच महिना एआइजी भएका हेमबहादुर गुरुङ छन्। अख्तियारले डामेका धेरै प्रहरी निर्दोष रहेकाले विशेष अदालतले मिहिन ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उठेको छ। सुडान घोटाला सार्वजनिक भएपछि भारतीले नेपाली सेनाबाट पनि करिब २० करोड बराबरको ठेक्का लिएका छन्। अख्तियारले सुडान प्रकरणमा २८ करोड ८० लाख सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको अभियोग लगाएको छ। यो मुद्दा ६ महिना अगाडि नै अदालत पुग्ने थियो। तर, छानबिन प्रमुख रहेका सहन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र सुवेदीले मुख्य दोषीहरूसँग रकम लिएर लम्ब्याएका थिए। नेपाल टेलिकमबाट 'कल डिटेल' मगाएर विशेष अदालतले अनुसन्धान गरे सुवेदीले सुडान प्रकरणका दोषीसँग लामै वार्तालाप गरेको प्रमाणित हुने स्रोत बताउँछ। अहिले सुजाता कोइराला ओमविक्रम राणालाई फकाउन लागि परेकी छिन्। ठग ठेकेदार भारती पनि न्यायाधीश किन्ने सूत्र खोज्दै हिँडिरहेको स्रोत बताउँछ। JAYA REPUBLIC!!