दरबार हत्याकाण्डको पृष्ठभूमि Thursday, 02 June 2011 13:16 होमनाथ दाहाल     (3 votes, average 3.33 out of 5) तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले महेन्द्रबाट राजगद्दीमात्र उत्तराधिकारमा पाएका थिएनन्, जनताविरोधी बदनाम व्यवस्था पनि पाएका थिए। राजा हुनासाथ पञ्चायत हटाउनेतर्फ नलागी सुरुका वर्षमा त्यसमा प्रजातन्त्रका केही अवयव समावेश गर्न कोसिस गरे तर निरंकुश व्यवस्थामा प्रजातन्त्रका मूल्य र मान्यता देखाउने दाँत मात्र भए। २०२६ देखि प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएर पत्रिका चलाउँदा निरंकुश पञ्चायतको विरोध राजाको पनि विरोध हो भन्ने नीतिका आधारमा म अनेक पटक जेल जानुपर्‍यो। दुई पटक पत्रिका बन्द भयो। दसौं पटक अञ्चलाधीशकहाँ बयान र दरबारबाट पोषित-पालित मण्डले भूतहरुबाट प्रताडना र यातना सहेको त्यस बखतको अनुभवका आधारमा राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश सम्बन्धमा लेख्ने जमर्को गरेको छु। वीरेन्द्र बेलायत, अमेरिका आदि मुलुकमा पढाइ सकेर स्वदेश फर्केपछि सर्वप्रथम आफ्नै अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरे। जाचबुझ समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपालमा पहिलो सञ्चार नीति बन्यो। प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासमा मात्र होइन विकास निर्माणमा पनि सञ्चारको अहम् भूमिका हुन्छ भन्ने त्यति बेला युरोप, अमेरिकामा बहस सुरु भएको थियो। त्यसको अनुसरण गर्दै वीरेन्द्रले "विकासका लागि सञ्चार" रणनीति बनाए। सरकारी सञ्चार माध्यमले त्यसलाई प्रचार गर्नुपर्ने निर्णय गरे। सञ्चार नीतिअन्तर्गत चलचित्र संस्थान र दूर सञ्चार संस्थान स्थापित भए। वीरेन्द्रको सञ्चार नीतिको सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्षचाहिँ प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अवधारणा थियो। अवधारणाअनुसार प्रेस काउन्सिलमा चार प्रतिनिधि पत्रकारले निर्वाचन गरेर पठाउने, त्यसको सदस्य सचिव पत्रकार संघको सभापति हुने र सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा सूचना विभागको महानिर्देशक रहने सञ्चार नीतिको व्यवस्था हेरेपछि हामी युवा पत्रकार उत्साहित भयौँ। त्यति बेलासम्म प्रेस काउन्सिलका अध्यक्षलगायत सदस्यहरु सरकारले मनोनित गर्ने र पत्रपत्रिकामाथि कारबाही गर्दा प्रेस काउन्सिलले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। सरकारले मनोनित गरेका व्यक्तिले सरकारले भनेअनुसार नगर्ने भन्ने प्रश्नै थिएन। अतः प्रेस काउन्सिलको सिफारिसमा पत्रपत्रिकामाथि कारबाही गर्ने, लाइसेन्स रद्द गर्ने गरिन्थ्यो। त्यस्तो पीडा भोगेका पत्रकारसामु सञ्चार नीतिले पूर्ण प्रजातान्त्रिक प्रेस काउन्सिलको परिकल्पना गरेकोमा स्वभावतः हामी उत्साहित भयौँ। त्यही सिलसिलामा पत्रकार महाधिवेशन भयो। सरकारी उम्मेदवारलाई हराउँदै वास्तविक पत्रकार सभापतिमा विजयी भए। महेन्द्रको निधन भएर वीरेन्द्र राजा भइसकेका थिए। तर, सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन ल्याउँदा सञ्चार नीतिले परिकल्पना गरेभन्दा भिन्न सरकारी नियन्त्रणमा रहने प्रेस काउन्सिलको व्यवस्थासहित ऐन ल्याएपछि हामीले त्यसको विरोध गर्‍यौँ। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राजा वीरेन्द्रले गरेको अध्ययन र अनुभवका आधारमा बनेको सञ्चार नीतिको भावनाविपरीत सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्‍यो। त्यसको विरोध गर्दै हामीले राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरुलाई भेटेर राजाको अध्यक्षतामा बनेको जाँचबुझ समितिको अवधारणाअनुसार ऐन बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइँसँग रापसहरु पनि सहमत भए र प्रजातान्त्रिक मान्यता र मूल्य आत्मसात गर्ने प्रेस काउन्सिल ऐन पारित भयो। प्रेस काउन्सिलले अनुमोदन नगरी पत्रपत्रिकामाथि कुनै किसिमको कारबाही गर्न नपाउने ऐनको व्यवस्थालाई सरकार र दरबारियाले पञ्चायत व्यवस्था समाप्त गर्ने माध्यम हुनसक्ने अर्थ लगाउँदै लालमोहर नलगाउन राजालाई दबाब दिए। राजाले लालमोहर लगाए तर सरकारले कार्यान्वयन गरेन। कार्यान्वयनमा नआएको ऐनलाई श्री ५ को सरकारले संशोधन गर्न पुनः विधेयक पेस गर्‍यो र संशोधित ऐन पारित भयो। राजाले यसमा पनि लालमोहर लगाए। वीरेन्द्र राजा भएपछि बीचमा त्रिभुवन र दायाँवायाँ राजारानी बसेको फोटो गोरखापत्रमा प्रकाशित भयो। पञ्चहरुले त्यसको अर्थ निकाले 'वीरेन्द्र बाबु महेन्द्रको होइन, हजुरबा त्रिभुवनको पथमा हिँड्न चाहन्छन्।" अर्थात् पञ्चायत समाप्त गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्र मुलुकमा स्थापना गर्न चाहन्छन्। पञ्चहरुबीच यस्तो तर्कवितर्क चलिरहेकै बेला नेपाल विद्यार्थी संघको प्रथम वार्षिक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै किसुनजीले गरेको भाषण मेरो पत्रिका 'राष्ट्रपुकार'मा प्रकाशित भयो। "पञ्चायत व्यवस्थामा न्यूनतम मौलिक अधिकारसम्म छैन। नागरिकलाई स्वतन्त्र हिँडडुल गर्ने र वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतासम्म छैन, अनि यस्तो व्यवस्थालाई निर्विकल्प व्यवस्था भनिएको छ।" उक्त भनाइलाई पञ्चहरुले राजा पञ्चायत व्यवस्थाको निरन्तरता चाहन्छन् कि चाहँदैनन् भनी परीक्षण गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री जोगमेहर श्रेष्ठलाई राजालाई भेटेर किसुनजीलाई पुनः गिरफ्तार गर्ने र मेरो पत्रिका बन्द गर्न अनुमति माग्न दरबार पठाए। पञ्चहरुको सल्लाहअनुसार किसुनजीलाई थुन्न र मेरो पत्रिका बन्द गर्नुपर्ने कुरा राजासमक्ष गृहमन्त्रीले बिन्ती गर्दा राजाले भनेछन्- "अहिले पख।" पञ्चहरुले यस किसिमले राजाका सम्बन्धमा आशंका गरिरहेकै बेला राजपरिवारका सदस्यको स्वार्थमा धक्का पुग्ने गरी अर्को कदम वीरेन्द्रले चाले। महेन्द्रको पालादेखि काकाहरु हिमालय शमशेर र बसुन्धरा, भाइ ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्र, अनि दिदीबहिनी र आमाका नाममा व्यापार व्यवसाय चलाउने तर उनीहरुले आयकर र भन्सार तिर्नु नपर्ने। यसो गर्नु उचित हो कि होइन, राजतन्त्र भएका अन्य मुलुकमा के छ प्रचलन त्यसको समेत अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा राजाले समिति बनाए। अन्यत्रको समेत अध्ययन गरेर झाले राजपरिवारका सदस्यको हैसियतले भत्ता पनि लिने अनि व्यापार पनि गर्नु उचित होइन भन्ने आशयको प्रतिवेदन दिएपछि राजाका नातागोता रुष्ट भएका थिए। राजाका सम्बन्धमा परिवारकै सदस्यहरु र पञ्चहरुले अनेक शंका गरिरहेका बेला अर्को एउटा घटना भयो जसले वीरेन्द्रविरुद्ध वातावरण बनाउन दरबारियाहरु सक्रिय भए। राजा भएको केही समयपछि राजाका निजी स्वकीय सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठले नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्का अध्यक्ष ऋषिकेश शाहलाई फोन गरेर नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्मा राजाबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम राख्न आग्रह गरे। राजाको त्यस्तो आशय बुझेपछि ऋषिकेशले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा राजाको सम्बोधन आयोजना गरे। पञ्च, बुद्धिजीवीहरु, विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुले खचाखच भरिएको सभालाई सम्बोधन गर्दै राजाले विकास र परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा बोले। पञ्चायतको खासै चर्चा गरेनन्। भाषणको अन्त्यमा "म र मेरी श्रीमतीको सम्मानमा कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा धन्यवाद" भनी भाषण टुंग्याए। राजाका नातागोता र पञ्चायत व्यवस्था समाप्त गर्ने राजाको मनसाय हुनसक्छ भन्ने आशंका लिएका पञ्चहरुका लागि राजाको "म र मेरी श्रीमती" भन्ने भनाइबाट उनीविरुद्ध कुरा काट्ने विषय बनाइयो। राजाले नेपालको परम्परा र मान्यताविपरीत बोल्नु नहुने चर्चाहरु दरबारिया अभिजात वर्गमा हुन थाले। राजा वीरेन्द्रका भनाइ र गराइबाट भित्रभित्रै त्रुकद्ध दरबारिया र पञ्चहरु राजाविरुद्ध अनेक षड्यन्त्र गर्न थाले। सार्वजनिक चर्चामा नआए पनि राजा वीरेन्द्रको हत्या गर्ने षड्यन्त्र त्यति बेलै भएको थियो। घटना हुनुपहिले गुप्तचरहरुले पत्ता लगाएको हुँदा त्यो कार्यान्वयन हुन पाएन। गुजेश्वरीको दर्शन गर्न गएको बेला राजाको हत्या गर्ने योजना बनाइएको थियो। उक्त षड्यन्त्रमा संलग्न भएको आशंकामा योगी नरहरिनाथ र श्री ५ को सरकारका एक शाखा अधिकृत गिरफ्तार भए। अत्यन्त शंकास्पद एक भारतीय नागरिकलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर धेरै दिनसम्म सोधपुछ गर्‍यो। विदेशी कूटनीतिक नियोगका एक जनालाई गुपचुपमा देश निकाला गरियो। प्रहरीले यसलाई अर्कै षड्यन्त्रको रुपमा अनुसन्धान गर्‍यो। राजाको हत्या हुन लागेको वा "कू" हुन लागेको भनी त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने कुरा पनि थिएन। गुपचुपमा यो षड्यन्त्र समाप्त भयो। छुटेपछि नरहरिनाथ दिल्ली गए। हिन्दू संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको आश्रममा बसेर राजा वीरेन्द्रविरुद्ध पर्चा निकाली विरोध गर्न थाले। भारतीय हिन्दूहरुलाई भड्काउन "नेपालको राजा हिन्दू होइन गाईको मासु खान्छन्" भन्नेजस्ता अनर्गल प्रचारमा लागे। भारतीय कट्टरवादी हिन्दूहरुले त्यसमा वास्ता गरेनन्। यसैबीच जनमत संग्रह घोषणा भयो। जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन दरबारकै अग्रसरतामा योगी नरहरिनाथलाई नेपालमा झिकाइयो र पञ्चायतको पक्षमा प्रचार गर्न लगाइयो। राजा वीरेन्द्र पञ्चायतबारे स्पष्ट भइनसकेका बेला भारतमा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लागू गरेर विरोधीहरुलाई गिरफ्तार गरिन् र प्रेसमाथि कडा सेन्सरसिप लगाइयो। उनको त्यस कदमबाट नेपालका पञ्च र दरबारियाहरु उत्साहित भए। अडिट फर्मुलाअन्तर्गत पञ्चायतमा घुसेका पूर्व साम्यवादी र राजाका परिवारका सदस्यहरुको दबाबमा राजा वीरेन्द्र संविधानको दोस्रो संशोधन गर्न बाध्य भए। त्यसपछि नै निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था एक दलीय सर्वसत्तावादमा रुपान्तरित भयो। सोभियत नमुनामा पञ्चायतलाई ढाल्न खोजियो। पञ्चहरुको मूल्यांकन र परिचालन गर्न पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिलाई संवैधानिक मान्यता दिइयो। समितिको पूर्वस्वीकृतिबिना चुनाव लड्न नपाउने र पञ्चहरुका निम्ति कडा आचारसंहिता बनाइयो। त्यसको उल्लंघनलाई दण्डनीय अपराध बनाइयो। राजा वीरेन्द्रलाई इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति सुकार्नो वा चीनका नेता माओका रुपमा राखियो। पञ्च भेला गर्ने त्यसमा राजाको सहभागिता हुने, पञ्चायतइतरको राजनीतिविरुद्ध प्रस्ताव पारित गर्ने र प्रजातन्त्रविरुद्ध आयोजित भेलालाई नेताको रुपमा राजाले सम्बोधन गर्ने अभियान चलाइयो। यसबाट राजा सबै नेपालीको साझाको मान्यताविपरीत राजा पञ्चको नेता भए। बेलायतमा अध्ययन गरेर फर्कँदा प्रजातन्त्रप्रति अनुराग देखाउने राज परिवारका सदस्यहरु र हठवादी पञ्चहरुको दबाबपछि एकदलीय सर्वसत्तावादका पृष्ठपोषक हुन पुगे। वीरेन्द्र राजा भएपछि नै योगेन्द्रमान शेरचन, सरोज कोइराला, दिवान सिंह राई जस्ता कांग्रेसका हस्तीहरुको रहस्यमय हत्या भयो। यी हत्याको छानबिन भएन। कोही पक्राउ परेनन्। ०३५/३६ मा पञ्चायतविरुद्ध विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनलाई जनमत संग्रहबाट समाधान खोज्नु उनको प्रजातन्त्रप्रतिको अनुराग देखिन्छ। जनमत संग्रहको सुरुका दिनमा राजाको भूमिका तटस्थ थियो। बहुदल जित्ने निश्चय भएपछि परिवारको दबाब पर्न थाल्यो। खास गरेर आमा रत्नले 'मेरो सिन्दुर जोडिएको पञ्चायतलाई जसरी पनि जिताउनुपर्छ' भनी दबाब दिन थालेपछि उनको भूमिका तटस्थ रहेन। सम्पूर्ण हथकण्डा प्रयोग गरेर पञ्चायत जिताउन लागे। ०४६ पछि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका सुरुका दिनमा प्रजातन्त्र दिगो पार्नमा उनको रचनात्मक भूमिका देखिन्थ्यो। जब नेतामा कमजोरी देखिन थाल्यो, त्यसबाट फाइदा उठाउन परिवारको दबाब पर्न थाल्यो। विवेक शाहका अनुसार हत्या हुनु केहीअघि माओवादीसँग मिलेर प्रजातन्त्र समाप्त गर्ने उनको योजना थियो। यसैबीच उनीसहित परिवारको हत्या भयो। राजा वीरेन्द्रको उदयसँगै मेरो पत्रकारिताको सार्वजनिक जीवन सुरु भएको हो। पञ्चायतको कटु आलोचकको रुपमा मैले राजा वीरेन्द्रलाई पाएँ। राजा वीरेन्द्रका सम्बन्धमा मेरो धारणामा कमजोरी वा पूर्वाग्रह हुन सक्छ। तर, राजाबाट पोषित, पालित र राजाका कारण अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका बुद्धिजीवीहरु यत्रो क्रूर हत्याकाण्ड भएको १० वर्षसम्म मौन छन्। विवेक शाहबाहेक अरु कसैको विचार बाहिर आएको छैन। राजा वीरेन्द्र विश्वका लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाबाट उच्च शिक्षा हाँसिल गरेका नेपालका पहिलो राजा थिए। उनी हरेक काम विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर गर्न चाहन्थे। उनी सज्जन, तर्कशील र जिज्ञासु थिए। उनको कमजोरी आफैँले गरेको निर्णयमा अड्न नसक्ने थियो। छोरा दीपेन्द्रको विवाहलाई लिएर आमा रत्न र रानी ऐश्वर्यबीच मनमुटावप्रति तटस्थ नबनी समयमै निर्णय गरेका भए सम्भवतः उनको वंश विनाश हुने थिएन। राजाको वंशै विनाश गर्ने यत्रो क्रूर घटना कसरी भयो? योजनाकार को थियो? कतिपय क्षेत्रबाट आशंका गरिएजस्तै यसमा विदेशीको हात थियो वा परिवारभित्रको कलह, द्वेष, सत्ता हत्याउने महत्वाकांक्षा वा सामन्ती राजा-रजौटामा हुने स्वास्नीमानिसप्रतिको आशक्तिको परिणाम थियो? यस घटनाको विश्वासयोग्य पुस्तक अझसम्म आउन सकेको छैन। source: http://www.nagariknews.com.np/