मधेसी दाजु भाई हरु competition  गर्न सक्छु भन्ने विश्वास नभएर back  door  बाट सेना मा छिर्न चाहेको हो ? ल पढ्नुस नेपाली सेनामा मधेसीको स्थान    केशरबहादुर भण्डारी १   संविधानसभाको तीनमहिने म्याद थपको पाँचबुँदे आधारमध्ये बुँदा नम्बर ३ मा उल्लिखित 'नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउनेलगायत मधेसी मोर्चासँग विगतमा भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने' विषयले मधेसको मागलाई पूर्ण स्थापना गरेको छ । अरू बुँदाहरूको भविष्य केकस्तो हुन्छ भन्न नसकिए पनि मधेस मुद्दाको आवाज भने अबउप्रान्त थप बुलन्द हुने प्रस्ट छ । यो सहमति गराउन सक्नु मधेसी मोर्चाको ठूलो उपलब्धि हो भने यो उपलब्धिलाई बृहत् राष्ट्रिय हितभित्र रही मधेसको वास्तविक अधिकार सुनिश्चित गर्ने अवसर तथा चुनौती दुवै हो । मधेस आन्दोलनपश्चात् तराई-मधेससँग जोडिएका पार्टीहरूलगायत सशस्त्र समूहहरूसँग सम्पन्न भएका सम्झौता र सहमतिमध्ये नेपाल सरकारले मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग गरेका दुई सम्झौताले नै मधेसका प्रमुख मागहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । यस लेखमा नेपाली सेनासँग जोडिएको मधेसी मोर्चाको मागसम्बन्धी विषयमा मात्र विवेचना गरिन लागेको हुँदा सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच सम्पन्न सम्झौताको बुँदा नं ४ र ५ लाई उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मोर्चाका तर्फबाट नेतात्रय राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताको बुँदा नं ४ मा 'सरकारको सुरक्षा अंगलगायत राज्यका सबै निकायमा मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएका क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी, समानुपातिक सहभागिता हुनेगरी सरकारले नियुक्ति, बढुवा र मनोनयन अनिवार्य रूपले गर्नेछ' तथा बुँदा नं ५ मा 'नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसीलगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहद्वारा प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ' भनी उल्लेख छ । सेनासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बुँदा नं ५ को 'मधेसीको समानुपातिक, समावेशी र समूहद्वारा प्रवेश' भन्ने शब्दावलीमा टेकेर अहिले मधेसी मोर्चाले तीन महिनाभित्र १० हजार मधेसीलाई सेनामा सामूहिक प्रवेश गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । त्यसैगरी सेना समायोजन गर्दा माओवादी लडाकु बराबरै संख्यामा मधेसीको समूहगत प्रवेश गराइनुपर्ने माग पनि मोर्चाले अघि सारेको छ । विगतमा भएका सम्झौताका आधारमा मोर्चाको माग आधिकारिक छ र यसलाई व्यावहारिक ढंगबाट सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व हुन आउँछ । सस्तो लोकपि्रयता र दबाब तथा थामथुम गर्ने नियतले गरिएका कतिपय यस्ता सहमति-सम्झौताहरू अहिले सरकारका लागि घाँडोसिद्ध भएका छन् । यसैले बृहत् राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई सर्वोपरि मानी यस्ता सम्झौता-सहमतिका कमजोर पक्षलाई सहमतिका आधारमा व्यावहारिक ढंगबाट पुनरावलोकन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । अहिले मोर्चामा समाहित पार्टीहरूका कारण संविधानसभामा चौथो शक्तिका रूपमा रहेको मोर्चाले नेपालको राजनीतिक निर्णयमा निणर्ायक भूमिका खेल्ने हैसियत राख्छ । त्यसकारण मोर्चाको वैधानिक मागलाई कसैले न्यून आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । मधेसी पार्टीका नेताहरूलाई मधेसका नाममा राजनीति गर्नुपरेका कारण पनि मधेसका हरेक मागमा सशक्त प्रस्तुत हुने गरेका छन् । पहाडका नेतालाई पहाडीका नाममा राजनीति गर्नु नपरेका कारण पनि उनीहरूले मधेसको संवेदनशीलतालाई व्यावहारिक ढंगबाट सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ । मधेसवादी दलहरूको सेनासम्बन्धी मागबारे मधेसी नेताहरूसँगको छलफल तथा उनीहरूबाट यस विषयमा आउने अभिव्यक्ति हेर्दा उनीहरूमा नेपाली सेना र सैनिक सेवाबारे कम ज्ञान भएको पाइन्छ । यो कुनै पूर्वाग्रही वा प्रायोजित अभिव्यक्ति होइन र मधेसवादी नेताहरूले यसलाई अन्यथा नबुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । मधेसीहरूको नेपाली सेनामा समानुपातिक उपस्थिति हुनु राष्ट्रका लागि राम्रो कुरा हो र इच्छुक तथा सेनाका लागि योग्य मधेसी मूलका उम्मेदवारहरूलाई अन्यसरह समान अवसर दिनु राज्यको कर्तव्य हो । वास्तवमा भन्ने हो भने मधेसीलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउन सक्ने यस्तो अवसरबाट वञ्चित गरिएको पनि छैन । हो, नेपाली सेनामा मधेस मूलका नागरिकको प्रतिनिधित्व धेरै न्यून छ । २०६५ सालको तथ्यांकअनुसार तराई-मधेसका थारू समुदायको नेपाली सेनामा प्रतिनिधित्व ५.२८ प्रतिशत छ भने अन्य मधेसी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व भने १ प्रतिशतभन्दा अलि थोरै छ । माथिल्लो दर्जामा मधेसी मूलका अधिकृतहरू प्राविधिक सेवाका डाक्टर, इन्जिनियर मात्र छन् भने हालसम्म बि्रगेडियर जनरल पदमा एकजना मधेसी इन्जिनियर पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । यो न्यून संख्याको उपस्थितिलाई मधेसीप्रति भेदभाव गरिएको भनी अहिले यसलाई राजनीतिक रङ दिन खोजिएको छ तर यो वास्तविकता होइन । पेसा छनोटको प्राथमिकतालाई हेर्दा सामाजिक परिवेशअनुसार विभिन्न जातजातिमा फरक रुचि पाइनु स्वाभाविक हो । उदाहरणका लागि भारतीय सेनामा मारवाडी तथा गुजरातीको प्रतिनिधित्व अति नै न्यून छ तर पन्जाब तथा हरियाणाका जनताको प्रतिनिधित्व अत्यधिक छ । नेपालमा पनि मधेसी मूलका जनताको पेसागत रोजाइमा सैनिक पेसा प्राथमिकतामा नपर्ने कुरा तथ्यांकले देखाउँछ । २०६५ कै तथ्यांकका आधारमा सिपाही तथा पाल्वर्स पदमा भर्ना आवेदन माग गर्दा मधेसी आवेदकको प्रतिशत जम्मा १०.६ प्रतिशत थियो भने अधिकृत क्याडेट (सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टका लागि) को आवेदकमध्ये मधेसी उम्मेदवार १.५ प्रतिशत मात्र थिए । समावेशीकरणका सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक सरकारले नै नीतिनियम बनाइसकेको अवस्थामा नेपाली सेनाले यसको कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको छ र यहीअनुरूप जातिविशेषका आधारमा खडा भएका ५ वटा गण (बटालियन) मध्ये एउटा मधेसी जातिको छुट्टै गण पनि स्थापना भएको छ । छुवाछुतको व्यवस्था अन्त्य गर्ने निर्देशनबमोजिम नेपाली सेनामा छुवाछुतको अभ्यास बन्द भएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो जुन कुरीति तराई पहाडमा अझै व्याप्त छ । यसरी सरकारी नीतिनियम र निर्देशनको कार्यान्वयन नेपाली सेनाले आदेशका रूपमा लिई व्यवहारमा उतार्ने गर्छ र अहिलेको समावेशीकरणको नीतिलाई पनि आत्मसात् गरी मधेसीलाई स्वेच्छिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबमा भर्ना लिन कुनै समस्या हुने देखिँदैन । तर कुनै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय जनसंख्याको अनुपातमा समूहगत भर्ना गर्ने जोड गरिएमा एक त नेपाली सेनामा भर्ती हुन नचाहने व्यक्तिको अधिकारको हनन हुन जान्छ भने अर्कोतर्फ भर्ना हुन इच्छुक तथा सक्षम व्यक्तिहरू अवसरबाट वञ्चित भई अन्यायमा पर्न जान्छन् । यही कुरा मधेसवादी दलहरूले वकालत गर्दै आएको सामूहिक प्रवेशका सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । राष्ट्रिय समावेशी नीतिअनुसार मधेसी जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा मधेसीहरूलाई नेपाली सेनामा भर्ना गर्नु कुनै आपत्ति र समस्याको विषय देखिँदैन तर यो सामूहिक प्रवेशको हिसाबले गर्न खोजिएमा व्यावहारिक भने पक्कै हुँदैन । यही विषयलाई व्यावहारिक ढंगबाट सम्बोधन गर्न भने सकिन्छ, जस्तोः नीतिगत हिसाबले सेनामा नयाँ भर्ना लिँदा कुल भर्ना संख्यालाई जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा मधेसीलगायत सबै जनजातिहरूलाई समानुपातिक हिसाबले कोटा छु्ट्याई स्वेच्छिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रियामा समान अवसर दिएर सबै परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेलाई भर्ना गर्न सकिन्छ । यसरी समानुपातिक हिसाबले छुट्याइएको कोटा जति आवेदन नपरे वा छनोट हुन नसकेको खण्डमा उक्त खाली कोटामा सबैलाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा भाग लिने अवसर प्रदान गरी भर्ना पूरा गर्न सकिन्छ । यस्तो अभ्यास गर्दा मधेसको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवसर पनि स्थापित हुने र स्वेच्छिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रियाबाट सक्षम एवं योग्य उम्मेदवार मात्र छनोट हुने भएकाले नेपाली सेनाको गुणात्मक चरित्र पनि कायम रहने कुरामा विश्वस्त रहन सकिन्छ । यहाँनिर आएर नेपाली सेना र मधेसी नेताहरूबीच रहिआएको विश्वासको अभावलाई पनि न्यूनीकरण गर्नु जरुरी छ । मधेसी नेताहरूले नेपाली सेनामा पहाडीहरूको वर्चस्व भएकाले मधेसीलाई भर्ना प्रक्रियादेखि तालिम गर्दा समेत दुराशय राखी भेदभावको व्यवहार गरिन्छ भन्ने लाञ्छना लगाउँछन् । राजनीतिक हिसाबले होस् वा सेनासम्बन्धी कुरा नै नबुझेर होस्- पूर्वाग्रही सोचअनुसार मधेसीलाई भर्ना लिने बेलामै निरुत्साह र भेदभाव गरिन्छ तथा तालिमका बेला पनि अरूको तुलनामा मधेसीलाई अवाञ्छनीय हिसाबले शारीरिक तथा मानसिक पेलान दिई भगाउने प्रयास गरिन्छ भनी दुष्प्रचार पनि गर्ने गरिएको छ । यसैले यी मिथ्यालाई चिर्न वा असमझदारीलाई हटाउन पनि एउटा पहल गर्न सकिन्छ र यो गर्नु जरुरी पनि छ । नेपाली सेनामा समानुपातिक कोटाअनुसार मधेसी मूलका मानिसलाई भर्ना लिने बेला लोकसेवा आयोग, रक्षा मन्त्रालय, मधेसी दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधिसहितको एउटा पर्यवेक्षक टोली बनाई भर्नाको बेलादेखि सबैलाई मिसाएर दिइने रिक्रुट तालिमको पूरै अवधिभर निगरानी गर्ने पारदर्शी व्यवस्था भएमा सबै शंका र पूर्वाग्रही सोचको निराकरण स्वतः हुने देखिन्छ र विश्वासको वातावरण विकास गर्न सकिन्छ । यसरी असमझदारी र पूर्वाग्रही भावना कायम रहनुमा अनेक सामाजिक तथा राजनीतिक कारण छन् भने यस्तो असमझदारीलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ नेपाली सेनाले पनि पर्याप्त प्रयास गर्नु जरुरी छ । भेदभाव छैन भनेर मात्र पुग्दैन, यसरी छैन भनेर देखाउन तथा प्रमाणितसमेत गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले । तराई-मधेसमा मधेसी नेताहरूको सहयोगमा नेपाली सेनाबारे यसको चरित्र, यसमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता, आवश्यक भए प्रोत्साहन गर्न अभिमुखीकरण तालिम तथा शिक्षालगायत प्रचारप्रसार आदिको व्यवस्थासमेत गर्न सकिएका खण्डमा विश्वासमा बढोत्तरी हुने पक्का छ । मधेसी मूलका अब्बल उम्मेदवारलाई भर्ना गर्दा सेनामा गुणात्मक क्षमता वृद्धि हुनुका साथै नेपाली सेनामा भनेजस्तो समावेशीकरण भई लोकतान्त्रिक सुधारमा समेत बढोत्तरी आउनेछ । यहाँनिर बुझ्नैपर्ने एउटा कुरा के हो भने सैनिक सेवा भनेको परेका बेला देश र जनताका लागि स्वेच्छाले प्राणसम्मको आहुति दिन तयार हुनुपर्ने भएकाले यहाँ जागिर मात्र खाने उद्देश्यले भर्ना हुनु भनेको आफैंलाई धोका दिनुजस्तै हो । यहाँ भर्ना भएपछि घरपरिवार हेर्न सहज हुँदैन, दैनिक ड्युटी अलि कठोर हुन्छ, सानो लापरबाहीमा पनि ठूलो अनुशासनको कारबाही हुन्छ र विशुद्ध गैरराजनीतिक संस्था भएकाले यहाँ बन्देजहरू पनि धेरै हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पनि जरुरी छ । राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि मात्र तथा बुझेर वा नबुझेर पनि समूहमा प्रवेश हुनुपर्छ भन्नेजस्ता मागभन्दा पनि व्यावहारिक ढंगबाट कसरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ भन्नेमा मधेसवादी नेताहरूले ध्यान पुर्‍याउनु राष्ट्रिय हितअनुकूल हुन्छ । विगतमा मधेसीलाई भेदभाव गरियो भन्ने पूर्वाग्रही पीडा बोकी हिँड्नुभन्दा पनि यसबारे अन्तरक्रिया, छलफल अगाडि बढाई असमझदारीलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने सोच विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । लेखक नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी हुन् । sourcs: http://www.ekantipur.com/np/20...