Responsiblity lacks everywhere in Nepal - श्याम भट्ट, काठमाडौं, वैशाख १५- सरकारको एकै पैसा खर्च नहुने भनी प्रचार गरिएको मन्त्रिपरिषद्को कालापत्थर बैठकको ४८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी सरकार आफैंले गर्नुपर्ने भएको छ। बैठकमा सरकारको ‘एकै रूपैयाँ खर्च नहुने' तत्कालीन वनमन्त्री दिपक बोहोराले प्रचार गरेका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा सगरमाथा आधार शिविर नजिकैको गोरकसेपमा भएको बैठकका लागि खर्च भएको ४८ लाख रुपैयाँ हेलिकोप्टर खर्च तिर्न बाँकी छ। नेपाली सेनाको २६ लाख र निजी वायुसेवा कम्पनी श्री एयरलाइन्सको २१ लाखभन्दा बढी रकम बाँकी छ। नेपाली सेना र श्री एयरलाइन्सले आफ्नो भुक्तानी पर्यटन मन्त्रालयसँग मागेको पर्यटनसचिव किशोर थापाले बताए। आधार शिविरमा भएको खर्च पर्यटन बैठकअघि व्यवसायीले नै तिर्ने सहमति गरे पनि कसैले नतिरेपछि सरकारले नै तिर्नुपर्ने भएको स्रोतले जनाएको छ। बैठकका लागि सरकारको पैसा नलाग्ने भन्दै नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय नियोगलगायत विभिन्न राजदुतावाससँग समेत पैसा उठाइएको थियो। तत्कालीन वनमन्त्री दिपक बोहोराले सरकारको एक पैसा खर्चमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने प्रचार गरे पनि बैठकपछिको बाँकी रकम तिर्नु सरकारको दायित्व हुने थापा बताउँछन्। ‘यस सम्बन्धमा व्यवसायी र सेनासँग छलफल भएपछि अर्को चरणमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छौं,' पर्यटन सचिव थापाले भने। व्यवसायी र सेनाले आधार शिविरको हवाइ खर्च राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी) सँग मागेपछि कोषले यसका लागि पहल गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको कोषका सदस्यसचिव जुद्धबहादुर गुरूङ बताउँछन्। आधार शिविर बैठकमा कुल ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गर्दै गुरूङले भने, ‘बैठकका लागि १६ एयरलाइन्समध्ये १२ एयरलाइन्स कम्पनीले वाचाअनुसार प्रतिएयरलाइन्स २ लाख रुपैयाँ दरले दिएका थिए, २४ लाख अन्य खर्चमा (ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ) तिरिएमध्ये सेना र श्री एयरलाइन्सको पैसा तिर्न बाँकी छ।' पूर्ववनमन्त्री दिपक बोहोरा भने सरकारको कुनै खर्च नभएको दोहोर्‍याउँदै नेपाल पर्वतारोहण संघले लिखित वाचा गरेको ३० लाख र केही अन्य वायुसेवा कम्पनीले वाचा गरेको पैसा नतिरेकाले यो समस्या आएको बताउँछन्। नेपाल पर्वतारोहण संघका पूर्व अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा भने आधार शिविर बैठक र कोपनहेगनको आरोही र्‍यालीका लागि वाचाअनुसार २९ लाख रूपैयाँ वन मन्त्रालयलाई दिइसकेको बताउछन्।   संघले दिएको पैसा कोपनहेगनमा लगिएका ३५ आरोहीका लागि खर्च भएको र बैठकको खर्च छुट्टै रूपमा तिर्ने वाचा गरिएकाले यो पैसा सरकारले तिर्न नहुने पूर्ववनमन्त्री बोहोरा बताउँछन्। ‘सगरमाथाको नाममा व्यवसाय गर्नेबाटै पैसा उठाउनु पर्छ,' उनले भने। श्री एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष बनवारीलाल मित्तलले आफ्नो मात्रै ३५ लाखभन्दा बढी रकम सरकारसँग लिन बाँकी रहेकोमा आफूखुसी घटाएर २१ लाखमा झारेकामा गुनासो गरेका छन्। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शरदसिंह भण्डारी र वनमन्त्री बोहोराको नेतृत्वमा पर्यटन बोर्डमा भएको बैठकमा आधार शिविर बैठकका लागि हुने खर्च पर्यटन व्यवसायीसँग चन्दा उठाएर भुक्तानी गर्ने भनिएको मित्तलले बताए। ‘मैले सुर्खेतमा रहेका आफ्ना दुई हेलिकोप्टर राम्रो कामका लागि उपयोग गरेको थिएँ,' उनले भने। आफ्नो एउटा हेलिकोप्टर प्रयोगमा आए पनि अर्को हेलिकोप्टर आपतकालीन उद्धारका लागि जिरीमा जगेडा राखे पनि त्यसको खर्च नजोड्दा समेत आफ्नो एयरलाइन्सको खर्च ३५ लाखभन्दा बढी हुने मित्तल बताउँछन्। ‘पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बैठकमा सहयोग गरेको प्रमाणपत्र त दिए तर पैसाचाहिँ दिएनन्,' उनले भने। एक वर्षअघि (२००९) मंसिर १७ गते जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोपनहेगन सम्मेलनको (कोप १५) को तीन दिनअघि सगरमाथा आधार शिविर नजिकै १७ हजार १ सय ९० फिट उचाइमा रहेको गोरकसेपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो। Source: http://nagariknews.com/politic...