Sukla, Look how many of you Biharis are looting our country. Its not just Bahun who are looting. The list of theives includes all kind of Race and tribe. Disclaimer: directly copied and pasted from mysansar. बैँक डुबाएर आफू मोज गर्ने व्यापारी दाजुभाइलाई जेल सजाय, एक अर्बभन्दा बढी असुलिने By Salokya, on April 21st, 2011 एउटा घरेलु उद्योग चलाउन वा खेती गर्न लिएको रकम तिर्न नसक्दा हाम्रै नेपालका किसान वा सर्वसाधारणको घरखेत लिलामी भइरहेको बेला यिनीहरुले चाहिँ क्षमता भइकन पनि बैंक डुबाएर आफू मोटाउने नियतले ऋण तिरेका थिएनन्। तर आज विशेष अदालतले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रानीशाखा विराटनगरबाट ऋण लिई पैसा फिर्ता नगर्ने मङ्गतुराम समूहका चारजना दाजुभाइलाई एक–एक वर्ष जेल सजायसहित उनीहरुबाट एक अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपैयाँबराबरको रकम असुल गर्ने फैसला गरेको छ। त्यति मात्र हैन, उनीहरुलाई त्यो ऋण मिलाइदिने बैँकका त्यतिबेलाका म्यानेजरहरु राधाप्रसाद साह, शिवचरण मण्डल, चन्द्रलाल अमात्य, र भैरवप्रसाद पोखरेललाई अदालतले ६–६ महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ। उनीहरुले स्वीकृत कर्जाभन्दा बढी रकम दिएका थिए। रकमका हिसाबले यो फैसला आजसम्मकै सबैभन्दा ठूलो फैसला हो। शम्भु थापा लगायतका घघडानका वकीलहरुले व्यापारीहरुका तर्फबाट बहस गरे पनि विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले आज सो निर्णय गरेको हो। सले सजाय पाएका ? सजाय पाउने मङ्गतुराम समूहका चार दाजुभाइ सुरेशकुमार अग्रवाल, कृष्णकुमार अग्रवाल, नारायण अग्रवाल, दामोदर अग्रवाल र मङ्गतुराम अग्रवाल रहेका छन्। के-के उद्योग छन् उनीहरुका ? १. अन्नपूर्ण सोप एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज प्रालि २. नारायण भेजिटेवल इन्डस्ट्रिज प्रालि ३. गणेश प्लाष्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि ४. जयकाली बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी इन्डस्ट्रिज प्रालि ५. दन्तकाली पैकेजिङ इन्डस्ट्रिज प्रालि ६. लक्ष्मी फुटबेयर इन्डस्ट्रिज प्रालि ७. अन्नपूर्ण आइरन इन्डस्ट्रिज प्रालि ८. घटस्थापना इन्टर प्राइजेज ९. फुलपाती इन्टरप्राइजेज यिनीहरुलाई विशेष अदालतले सजाय दिए पनि उनीहरु माथिल्लो अदालत जाने बाटो अझै बाँकी छ। सर्वोच्चले पनि यस्तै फैसला गरे मात्र उनीहरुले सजाय भोग्नुपर्नेछ। यिनीहरुको पालो चाहिँ कहिले आउने ? यिनीहरुले पनि बैँकको ऋण हाम् गरेका हुनाले सरकारले चार वर्षअघि नै कालो सूचिमा राखेको थियो। नेपाल बैङ्क लिमिटेड र हिमालयन बैङ्कसमेतबाट ऋण लिई नियतवश नतिर्नेहरु पियुषबहादुर अमात्य, श्रीमती गङ्गा अमात्य, विनोदबहादुर अमात्य, श्रीमती सञ्जु अमात्य, दमनबहादुर अमात्य, हिरेन्द्रबहादुर अमात्य नेपाल बैङ्कबाट ऋण लिएर नतिर्नेमा कृष्णबहादुर अमात्य, रोहितप्रसाद श्रेष्ठ, लालप्रसाद श्रेष्ठ, रहिशप्रसाद श्रेष्ठ, सोवितप्रसाद श्रेष्ठ, मैत्रदेव पाठक, प्रवीणदेव पाठक, शान्तदेव पाठक, श्रीमती विमलादेवी पाठक, लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, भरतराज कोइराला, चिरञ्जीवी आचार्य, कृष्णप्रसाद लुइटेल, मोत्रिप्रसाद उप्रेती, रुद्रप्रसाद भटृर्राई, अच्युतप्रसाद रिजाल, मोहन शाहनी, विनोद शाही-खड्गी), मनोजकुमार पण्डित, दुर्गादत्त पाण्डेय, हेम शाही जोशी, प्रकाश राना, पुरुषोतमभटृ पाण्डे, विद्या परियार, प्रदीपरत्न तुलाधर, शान्ति श्रेष्ठ, कर्ण सिंह उपरकोटी, विष्णुप्रसाद थापा, गुढराज सुवेदी ऋषिराम घिमिरे नेपाल बैङ्क लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट ऋण लिई नतिर्ने मंगतुराम अग्रवाल, कृष्णकुमार अग्रवाल सुवोधकुमार अग्रवाल सुरेशकुमार अग्रवाल, विजयप्रसाद लोहनी, महेन्द्रप्रसाद गर्तौला, केशवप्रसाद भटृर्राई, लक्ष्मण केसी, श्रीमती कल्पना लोहनी, राजकुमार अग्रवाल, सुरेशकुमार अग्रवाल, सुशीलकुमार अग्रवाल, सुवोधकुमार अग्रवाल, सन्दीपकुमार अग्रवाल, राहुलकुमार अग्रवाल, निरञ्जनकुमार सराफ, सरिता कुमारी सराफ, सारधाकुमारी सराफ, अनिलकुमार जटिया, पुष्पादेवी जटिया, रमेशकुमार जटिया सुनिलकुमार जटिया राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट ऋण लिई नियतवश नतिर्ने दामोदरप्रसाद अग्रवाल, नारायणप्रसाद अग्रवाल, वीरेन्द्रकुमार कनौडिया, ओमप्रकाश कनौडिया, विजयकुमार जुनेजा, दिवाकर चन्द, रजनी चन्द, कुसुम जुनेजा, विवेक चन्द इन्द्रसेन अग्रवाल, विनोदकुमार अग्रवाल, श्रीमती शशी अग्रवाल विपीन अग्रवाल नेपाल बैङ्क लिमिटेडबाट ऋण लिनेमा दीपमणि राजभण्डारी रवीन्द्र श्रेष्ठ हिमालयन बैङ्क लिमिटेडबाट ऋण लिई नतिर्नेमा जगन्नाथप्रसाद सोनार, जितेन्द्र डी. भटृ नेपाल इन्डष्ट्रिज एन्ड कमर्स तथा लुम्बिनी बैङ्कबाट ऋण लिनेमा महेशकुमार अग्रवाल, मोहनलाल अग्रवाल सुरेशकुमार अग्रवाल लुम्बिनी विकास बैङ्कबाट ऋण लिएर नतिर्ने भीष्ममान श्रेष्ठ सङ्गीता त्रिपाठी *************** विस्तृत जानकारी प्रेस विज्ञप्ती नं. १५ विशेष अदालत, काठमाडौं मुद्दा दायर मिति : २०६२।३।८ आज मिति २०६८।१।८।५ का दिन फैसला भएको मुद्दाः बैंकलाई गैरकानूनी हानी नोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा नं. ९३–०६१–००३०९ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरुद्ध ऋणी उद्योगीः सुवोधकुमार अग्रवाल समेत सुरेशकुमार अग्रवाल कृष्णकुमार अग्रवाल नारायण अग्रवाल दामोदर अग्रवाल मंगतुराम अग्रवाल बैंक कर्मचारीहरुः तत्कालीन प्रवन्धक राधाप्रसाद साह ,, शिवचरण मण्डल, ,, चन्द्रलाल अमात्य, ,, भैरवप्रसाद पोखरेल, सहायक बीरेन्द्रलाल छोटे सहायक श्यामकुमार श्रेष्ठ बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरु वादी नेपाल सरकार तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका शाखा अधिकृत श्री यामबहादुर बानिया, श्री विदुरकुमार कार्की र उपन्यायाधिवक्ता श्री तेजनारायण पौडेल प्रतिवादीहरुको तर्फबाटः वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नारायण वल्लभ पन्त वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारी अधिवक्ता श्री हरि उपे्रती अधिवक्ता श्री वल्लभ बस्नेत अधिवक्ता श्री सतीशकृष्ण खरेल अधिवक्ता श्री इन्द्र खरेल अधिवक्ता श्री सुरेश चापागाई अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने अधिवक्ता श्री टीकाराम भट्टराई अधिवक्ता श्री सन्तोष मिश्र अधिवक्ता श्री सतीश कुमार झा अधिवक्ता श्री ताराबहादुर न्यौपाने संक्षिप्त तथ्यः मंगतुराम अग्रवाल समूहका ९ वटा उद्योग र फर्महरु १. अन्नपूर्ण सोप एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज प्रालि २. नारायण भेजिटेवल इन्डस्ट्रिज प्रालि ३. गणेश प्लाष्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि ४. जयकाली बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी इन्डस्ट्रिज प्रालि ५. दन्तकाली पैकेजिङ इन्डस्ट्रिज प्रालि ६. लक्ष्मी फुटबेयर इन्डस्ट्रिज प्रालि ७. अन्नपूर्ण आइरन इन्डस्ट्रिज प्रालि ८. घटस्थापना इन्टर प्राइजेज ९. फुलपाती इन्टरप्राइजेज यी फर्म र उद्योगहरुको लागि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक रानीशाखा बिराटनगर मोरङबाट पटक पटक कर्जा लिएकोमा स्वीकृत सीमा भन्दा बढी ऋण कर्जा दिए, लिएको, अत्यन्त कम धितो राखी कर्जा लिने दिने काम गरेको, भाखा नाघेका कर्जालाई पुनः ऋण कर्जा स्वीकृत गरी कर्जा लिनु दिनु गरेको, बैंक कर्मचारी र ऋणीको मिलेमतोमा कर्जा प्रवाह गरेको। ०५३।१।१२२ मा राबाबैंक केन्द्रीय कार्यालयले आव ०५२।५३ को लागि फण्डिङमा ३५ प्रतिशत रु २६ करोड २६ लाख र नन् फण्डिङमा ५० प्रतिशत २४ करोड ८७ लाख गरी ५१ करोड १३ लाख कर्जा सीमा स्वीकृत गरेकोमा रु १४,५४,३६,०००। को मात्र धितो लिई पछि २०५७ साल सम्म सीमा भन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेको। मुद्दा लाग्दा साँवा रु ८६,७०,०५,०८२।७३ (छयासी करोड सत्तरी लाख) र ब्याज रु ५१,०१,७८,१४८।८१ (एकाउन्न करोड) गरी रु. १,३७,७१,८३,२३१।५४ (एक अरब सैतीस करोड एकहत्तर लाख रुपैयाँ) ऋण प्रवाह हुन गई बैंकलाई हानी नोक्सानी, आफु र ऋणी समूहलाई फाइदा पुर्‍याएको अभियोग रहेको। साँवा ब्याज असूल उपर नभएको। कर्जा लिएको हो, द्वन्द्व र प्रतिकूल स्थितिले कर्जा तिर्न नसकेको हो, कर्जा तिर्न तयार रहेको, भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नु पर्ने होइन भन्ने समेत ऋणी प्रतिवादीहरुको बयान जिकिर। फैसलाको ठहरः यसमा मंगतुराम समूहका विभिन्न कम्पनी र फर्मलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रानी शाखा बिराटनगरबाट कर्जा प्रवाह गर्दा सीमा नघाई कर्जा प्रवाह भएको, लिईएको धितो अपर्याप्त भएको, पुरानो कर्जा असूल नहुंदै थप कर्जा प्रवाह भएको, कानूनी प्रकृया अवलम्बन नगर्दै कर्जा दिएको, थप धितो नलिई कर्जा प्रवाह भएको कारणबाट राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई गैर कानूनी हानी नोक्सानी र ऋणी समूहलाई गैर कानूनी लाभ पुग्न गएको देखिँदा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकका कर्मचारी मध्येका प्रतिवादीहरु तत्कालीन प्रवन्धक राधा प्रसाद साह र चन्द्रलाल अमात्यले तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) को कसूर र प्रतिवादी मध्येका शिव चरण मण्डल र भैरव प्रसाद पोख्रेलले प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) को कसूर गरेको ठहर्छ। सो ठहर्नाले प्रतिवादीहरु राधा प्रसाद साह र चन्द्रलाल अमात्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) ले तथा प्रतिवादीहरु शिव चरण मण्डल र भैरव प्रसाद पोख्रेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) अनुसार जनही छ/छ महिना कैद सजाय हुन्छ। प्रतिवादीहरु मध्येका वीरेन्द्रलाल छोटे र श्याम कुमार श्रेष्ठ कर्जा दिँदा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रवन्धक पदाधिकारी नभै फाँट ईन्चार्जको हैसियतले काम गर्ने सहायक कर्मचारी भएको हुँदा लाए–अह्राएको काम गर्ने भएका र निजहरुले ऋणी समूहबाट लिनु खानु गरी कागजपत्र तयार पारेको नदेखिएको हुँदा निर्णायक भूमिका निर्वाह नगर्ने यी दुई प्रतिवादीले कसूर गरेको तथ्य ठोस रुपबाट प्रमाणित नभएकोले आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने ठहर्छ। प्रतिवादीहरु सुवोध कुमार अग्रवाल, सुरेश कुमार अग्रवाल, कृष्ण कुमार अग्रवाल, नारायण अग्रवाल, दामोदर अग्रवाल र मंगतुराम अग्रवाल संलग्न रहेको कम्पनी र प्राईभेट फर्मको नाममा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक विराटनगर रानी शाखाबाट विभिन्न मितिमा कर्जा प्रवाह भएकोमा साँवा र व्याज गरी बैंकलाई तिर्न बुझाउन वाँकी रहेको रकम १,३७,७१,८३,२३१।५४ (एक अरब सैतीस करोड एकहत्तर लाख रुपैयाँ) पुग्न गएकोमा विवाद छैन। उपरोक्त रकम लगानी सम्बन्धी कागजात हेर्दा कर्जाको स्वीकृत सीमा नाघेको, न्यून र अप्रर्याप्त धितो राखी अत्यधिक मात्रामा कर्जा लिएको, पुरानो कर्जा नतिरी नयाँ कारोवार गर्दै गएको, आवश्यक प्रकृया नअपनाई कर्जा कारोवार गरेको, एउटा परियोजनाको लागि भन्दै माग गरेको कर्जा उक्त परियोजना संचालन नै नगरी मंगतुराम समूहकै अरु कार्यमा प्रयोग गरी संझौता बिपरीत कार्य गरेको र २०६० सालमा बैंक र ऋणी वीच कर्जाको भुक्तानीलाई सहुलियत पूर्ण गराउने कुरा हुदैमा २०६० साल भन्दा अघिल्ला बर्षहरुमा गरेको गलत कार्य वा वदनियतपूर्वक कर्जा लिएको बिषयले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने हुँदा यी प्रतिवादीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसूर गरेको ठहर्छ। सो ठहर्नाले निजहरुलाई जनही एक/एक बर्ष कैद सजाय हुन्छ र गैर कानूनी नोक्सानी पुग्न गएको विगो रु.१,३७,७१,८३,२३१।५४ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रतिवादीहरुबाट भराई लिन पाउने समेत ठहर्छ। अन्य कुरामा वादी नेपाल सरकारको अभियोग दावी पुग्न सक्दैन। फैसला गर्ने इजलास : अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की सदस्य ओमप्रकाश मिश्र सदस्य केदारप्रसाद चालिसे