Good Job guys!

MrBean · Apr 18, 2011 9:16 AM

 हो भन्या Nas, अरु ठौको साथीहरुले पनि यो भर्स्ट लाई बहिस्कर गर्नुपर्छ। गूड् जोब डिसी को साथीहरु। 

gari khau · Apr 18, 2011 9:23 AM

good jobs everybody, we will do samething in Texas. keep it up NAS

thukka · Apr 18, 2011 10:15 AM

Good job indeed. Now if only organizations like ANS rise above these chakadi politics.

Stiffler · Apr 18, 2011 10:28 AM

  Good Job. 

Allegro · Apr 18, 2011 10:35 AM

Good Job you guys in DC.........People in Texas, don't let him get out of his relative's house.

Poon-Hill · Apr 18, 2011 10:36 AM

अहिले सम्म जस्को रगत उम्लेन, त्यो रगत हैन पानी  हो जो देश को काम आएन धिक्कार तेस्को जवानी हो!

risalsa · Apr 18, 2011 10:50 AM

Haha... That guy wearing the glasses and suit is related to oli. He is the cheapest people I have ever knew. He is there on personal beef rather than for the cause.. Shame on you mr oli.

pichas · Apr 18, 2011 11:09 AM

 भरते भातमर (Vatmara) को यो Thag चर्तिकल पनि।   Source: http://himalkhabar.com/news.ph... १५ चैतमा आएको अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको राजिनामा अप्रत्याशित थियो। मन्त्रालयभित्र विकसित परिस्थिति र खनालको स्वभाव जान्नेहरूका लागि भने उनको कदम अनौठो थिएन। किनकि, पछिल्लो समय शुरु भएका राजस्व प्रशासनमा कोशेढुङ्गा ठहरिने केही कारबाही वर्तमान गठबन्धन सरकारको लागि बाटोको काँडा बनेका थिए।  माधवकुमार नेपाल सरकारकै पालामा शुरु भएको मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) ठगी विरुद्धको कारबाहीलाई लिएर वर्तमान सरकारका  अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग भएको विमति नै सचिव खनालको वहिर्गमनको मुख्य कारण बन्यो, जसलाई पूरक बजेटको आवरणले ढाक्न खोजिएपछि। पूरक बजेटको हल्ला अर्थमन्त्री अधिकारीको अलि छिटै बजेट ल्याउने प्रचार र सरकारलाई हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको थाहै नभएको हुस्सु समाचारसँगै श्वेतपत्रमा टुङ्गिएपछि यो स्पष्ट पनि भइसकेको छ।  विमतिको भित्री कारण  अर्थमन्त्री अधिकारी प्रक्रियामा गइसकेको मूअक ठगीको कारबाहीलाई सके रोक्ने नसके नतिरिएको राजस्व मात्र तिराएर मिलाउने सुरमा थिए भने अर्थ सचिव खनाल कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने पक्षमा। सचिव खनालको विश्लेषणमा पछिल्लो मूअक प्रकरणमा तीन किसिमको अपराध भएको थियो― वस्तु व्यापार गर्दा तिर्नुपर्ने भन्दा कम मूअक तिरेको, वस्तु आयात र निर्यातको परिमाण वास्तविक भन्दा घटी र बढी देखाएर राज्यकोषबाट तिरिएको मूअक भन्दा बढी रकम फिर्ता लिएको र आयात-निर्यात नै नगरी पूरै फर्जी कागजपत्रको आधारमा कारोबार भएको देखाई सरकारी ढुकुटीबाट मूअक फिर्ता लिएको।  झ्ट्ट हेर्दा यी तीनखाले अपराध उस्तै देखिए पनि पहिलो कर लेनदेनको मामिलामा हुने गल्ती/कमजोरी हो भने दोस्रोमा कम कर तिरेर बढी फिर्ता लिने व्यावसायिक बदनियत छ। तेस्रोमा पूराका पूरा नक्कली कागजपत्र बनाएर सरकारी ढुकुटीबाट पैसा निकालिएको छ, जसलाई राज्यद्रोह सरहको अपराध मानिन्छ।  अघिल्ला अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे कुनै व्यक्ति, व्यापारीवर्ग वा इण्टे्रष्ट ग्रुपको लबिइङबाट नभई सोझ्ै पार्टी निर्णयका आधारमा पदमा पुगेकाले कोही व्यक्ति, व्यापारी वा दाता रिझ्ाउनुपर्ने बाध्यतामा थिएनन्। मूअक घोटाला कारबाही आफ्नो राजनीतिक जीवनको एउटा राम्रो कामको उदाहरण समेत हुनसक्ने भएकाले अर्थ-प्रशासकहरूले उनको साथ पाए। उनीहरूले विना राजनीतिक अवरोध काम गर्दा करिब ४०० त्यस्ता घोटाला फेला पारे, जहाँ उपरोक्त तीन किसिमका आर्थिक अपराध भएका थिए।  तर, भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएर आउनासाथ परिस्थिति फेरियो। मुलुकका ६ वटा प्रमुख व्यापारिक घरानाका मूलीले सचिव खनाललाई छुट्टै भेटेर नयाँ पुस्ताका आफ्ना महत्वाकाङ्क्षी सहकर्मीले व्यावसायिक वृत्तमा बढी फाइदा देखाउने प्रतिस्पर्धाका बीच कारोबार हाँक्दा भूल गरेको र आइन्दा यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउने भनेको अवस्थामा अर्थ मन्त्री अधिकारीले खनाललाई बोलाएर अर्का एक व्यापारीकै अगाडि उनीउपर लगाइएको जरिवाना मिनाहा गर्न दबाब दिए, जुन नेपालका व्यापारी, अर्थमन्त्री अधिकारी र सचिव खनालको चरित्र विश्लेषणका लागि काफी हुने दृष्टान्त हो।  कर अभियोजनमा कारबाहीको भागिदार ती व्यापारीले मन्त्रालयमै आएर राजस्व प्रशासनले दुःख दिएको बताउँदा मन्त्री अधिकारीले सचिव खनाललाई बोलाएर गुनासो सुनाएका थिए। तर, आपत्तिजनक किसिमको दबाब पाएका सचिवले तुरुन्तै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक राजन खनाललाई फोनबाट ती व्यापारीलाई पक्राउको तयारी गर्न आदेश दिँदा मन्त्री अधिकारी दौडेर मोबाइल लिएको खनालको हातै समाउन पुगेका थिए। उनले आत्तिँदै भनेका थिए, “होइन, होइन पक्राउको कुरा त नगर्नु न!”  यसबीच, १८ फागुन २०६७ का दैनिक अखबारमा शङ्कर समूह अन्तर्गतको जगदम्बा स्टिल्सबाट वस्तु खरिद गरेका भनिएका ४१ वटा फर्मको नाममा आफूले वस्तु खरिद गरेको प्रमाणका साथ आन्तरिक राजस्व विभागमा सम्पर्क गर्न सातदिने सूचना निस्कियो। उक्त सूचनाबमोजिम कुनै पनि कम्पनी विभागमा आएका छैनन्। किन आएनन्, कारण प्रस्टै छ। तीनकुनेबाट नयाँबानेश्वरतर्फ आउँदा बायाँतर्फको न्यौपाने टावरमा कार्यालय रहेको शङ्कर समूहले तीमध्ये कुनै पनि फर्मसँग सक्कली कारोबार गरेको थिएन। अर्थमन्त्री अधिकारीलाई रिझ्ाएर सचिव खनाललाई दबाब दिन मन्त्रालय पुगेका शङ्कर गोल्यानको जगदम्बा स्टिल मात्र होइन मुलुककै सर्वाधिक गुणस्तरको सिमेन्ट भन्दै बेचिने अल्ट्रा सिमेन्ट समेत माटो बराबरको गुणस्तरमा फेला परेको थियो, वाणिज्य विभागको अनुगमनमा।  ४० वर्षअघि नेपाल छिरेका गोल्यानकै सामु सचिव खनालको यस्तो हक्की स्वभाव देखेका मन्त्री अधिकारीले भोलिपल्ट विराटनगर पुगेर कर छल्नु नक्कली नोट छाप्नुसरह भएकाले कारबाही गर्ने भाषण त गरे तर उनको मनमस्तिष्कमा व्यापारीहरूलाई उम्काउनुपर्ने राजनीतिक-व्यापारिक धर्म कायमै थियो।  असफल रणनीति  पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाबाट राजनीतिक व्यापारीको संज्ञा पाएका अर्थमन्त्री अधिकारीको व्यापारीहरूसँगको सम्बन्ध सचिव खनालकै कारण सङ्कटमा पर्‍यो। त्यसमाथि, वर्तमान सरकार निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका व्यापारीहरूको सोझ्ो दबाब प्रधानमन्त्री झ्लनाथ खनाल र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमार्फत पनि परिरहेको थियो।  तर, ठूलो परिमाणको कर छली बारेको समाचार अघिल्लै सरकारको पालादेखि प्रकाशित-प्रसारित भएका र आम जनता यसबारे जानकार भइसकेकाले अर्थमन्त्री अधिकारी व्यापारीहरूकै लबिङमा सचिव खनाललाई पेलेर जान सक्ने अवस्थामा थिएनन्। न सरुवा गर्न सकिने, न हटाउन सकिने पोजिसन बनाएका सचिव खनाललाई पन्छाएर व्यापारीहरूको अभीष्ट पूरा गर्न मन्त्रीका अगाडि उनको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याउँदै हटाउने एउटै उपाय बाँकी रह्यो। र, उनलाई बाहिर पार्ने रणनीति अनुसार माओवादीको दबाबमा पूरक बजेटको कथा शुरु भयो। किनकि, खनाल पूरक बजेटको विल्कुलै विपक्षमा थिए।  पूरक बजेटबारे खनालको सोच कस्तो थियो भन्ने कुरा उनले राजिनामा दिनु तीन दिनअघि यस सम्वाददाताले गरेको “पूरक बजेट आयो भने यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक अव्यवस्थापनलाई कसरी ह्याण्डल गर्नुहुन्छ?” भन्ने प्रश्नमा दिएको उत्तरबाट पनि प्रस्ट हुन्छ। उनले हाँस्दै भनेका थिए, “बाहिर बजेट बन्न थालेको २२ दिन भयो। उहाँहरूले नै कहिले सक्नुहुन्छ थाहा छैन। त्यसपछि मकहाँ नै आउने हो। तपाईंहरू हामी कर्मचारीलाई यसै पनि कामचोरै भन्नुहुन्छ। प्रक्रियागत र सैद्धान्तिक विषयहरू मिलाउँदा हामीलाई पनि अलिक दिन लाग्ला। अनि कसरी आउन भ्याउला र!” स्पष्ट छ, सचिव खनाल कुनै पनि हालतमा पूरक बजेट नल्याउनेमा अडिग थिए।  आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा ल्याइने पूरक बजेट वितरणमुखी हुने र त्यसले मुद्रास्फीति बढाउने सचिव खनालको धारणा थियो। मन्त्री अधिकारीसँग यो धारणालाई गलत साबित गर्ने चित्तबुझदो तर्क थिएन। त्यसकारण, उनी माओवादी सम्मिलित सरकार भएकाले उसका कार्यक्रम लागू गर्न बजेट ल्याउनुपर्ने राजनीतिक तर्क गरिरहेका थिए। केही आकर्षक नारामा राज्यकोष छरछार पार्ने बाहेक पूरक बजेटको भित्री अभिप्राय कर छली विरुद्धको कारबाहीलाई वैधानिक रूपले रोक्ने नै थियो। बजेट संसद्ले पारित गर्ने भएकाले यसो गर्दा एकातिर अधिकारीमाथि अपजस आउने थिएन भने अर्कातिर खनाललाई ठेगान लगाउने सफलता पनि मिल्थ्यो।  यही अभीष्टसहित अर्थमन्त्री अधिकारी माओवादीनिकट केही अर्थविद्, व्यापारी र वैधानिकताका लागि राजस्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालाई साथमा लिएर मन्त्रालय बाहिरै बजेट बनाउन जुटे। तर, यसरी माइनस गर्दा सचिव खनालले सरुवा माग्छन् भन्ने गणित विपरित नतिजा आयो― राजिनामा। सचिव खनालले यस्तो अस्त्र चलाए कि यसबाट अर्थमन्त्री अधिकारी, प्रधानमन्त्री खनाल, एमाओवादी र व्यापारीहरू कसैको पनि अभीष्ट पूरा नहुने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो।  त्यसो त, ठूला कर ठगहरूलाई कारबाही गर्नुहुन्न भन्नेमा अर्थ मन्त्रालयभित्रैको एउटा बलियो समूह पनि शुरुदेखि नै लबिङमा थियो। विशेषगरी राजस्व प्रशासनको एउटा खेमाले यस्तो कारबाहीबाट कर प्रशासनमा जारी सुधार समस्यामा पर्ने, सिङ्गो निजी क्षेत्रको आक्रोशको निशाना बनिने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सरकार निजी क्षेत्रप्रति अनुदार रहेको सन्देश जाने र अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने जस्ता तर्क गरिरहेको थियो। तर, उदार अर्थतन्त्र भनेको राज्यको सम्पत्ति लुट्नु होइन भन्ने सचिव खनालको एउटै तर्कले त्यो समूहको बोली बन्द भएको थियो।  व्यवसायीहरूबाट यति कर उठाउनुपर्छ भन्नेमा नभई तिरिएको कर ठीक हो, होइन र मूअक सही तरिकाले फिर्ता लिइएको हो, होइन भन्नेमा मात्र अनुसन्धान केन्द्रित रहेकाले यसले राजस्व प्रशासन सुधारलाई असर नपार्ने अर्थ सचिवको जवाफी तर्कले मन्त्रालयभित्रका व्यापारी निकट प्रशासक, अर्थमन्त्री र व्यापारीको एउटा नेक्सस नै बनेको थियो, उनी विरुद्ध। अघिल्लो सरकारकै पालादेखि जुर्मुराउन थालेको एउटा खेमा अख्तियार समेत पुगेको थियो, अर्थतन्त्र धरासायी पार्ने काम रोक्न अनुरोध गर्दै। तर, अख्तियार खनालको जवाफमा सहमत थियो।  सरकार जन्माउने मूअक!  लगभग एउटा पन सेक्रेट जस्तै भइसकेको देशका नामी व्यापारीहरू समेत संलग्न मूअक ठगी प्रकरणलाई किनारा लगाउने सवालमा उत्पन्न मतान्तर सचिव खनालको राजिनामाबाट प्रकट भए पनि यो अपराध मुलुकको शान्ति प्रक्रियामा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई बेवास्ता गर्दै झ्लनाथ खनाल सरकार निर्माणको आधारशिला समेत बनेको देखिन्छ।  लडाकू समायोजनले रोकिरहेको मुलुकको राजनीतिमा सहमतिको एउटा कोशेढुङ्गा साबित भएको शक्तिखोर हस्तान्तरण कार्यक्रमपछि शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन दलहरूलाई थप केही समय चाहिएको थियो। त्यसका लागि पूर्व निर्धारित २० माघको प्रधानमन्त्री निर्वाचन फरक तयारीमा हुनुपर्ने बाध्यता बनेको थियो। समायोजनको एउटा मोटामोटी खाका बनाउने, राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपमा सैद्धान्तिक सहमति तथा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि आवश्यक आधारभूत मान्यताहरूमा एमाओवादीले सहमति जनाउने र त्यसपछि बृहत्तर राजनीतिक सहमतिका आधारमा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बनाउनेसम्मको छलफल भएका थिए।  त्यही आधारमा एमाले नेता माधवकुमार नेपालबाट एमाओवादी र त्यस दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय तहमा व्याप्त अविश्वास कम पार्ने पहलहरू पनि भए। तर, त्यो प्रक्रिया अघि बढेन। माओवादी अध्यक्ष दाहालले २० माघको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा दर्जनौं पटक प्रतिस्पर्धा गरिसकेका एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबाट विरलै हुने उम्मेदवारी फिर्ताको निर्णय लिए।  यहाँनेर सरकार बनाउने महाभारतमा ठूला व्यापारिक घरानाका नेताहरूको सक्रियता जोडिन्छ जसले करिब-करिब सहमतिको बिन्दुमा पुगिसकेको मुलुकको राजनीतिलाई फेरि अस्तव्यस्ततातर्फ उन्मुख गराउन कर छली प्रकरणलाई एउटा कारक बनाएको देखिन्छ।  ठूलो सङ्ख्याका लडाकू र वाईसिएल दस्ताका कारण सधैं पैसाको चक्करमा रहने माओवादीका लागि पूरक बजेट लोभलाग्दो स्रोत भएको भनिरहनुपर्दैन। त्यसमाथि कर छल्ने ठूला व्यापारीहरू आफैं चन्दाको ठूलो स्रोत हुन्। राजनीतिक दलहरूलाई मोटो रकम चन्दा दिने व्यापारीहरूले कमाउने उल्टोसुल्टो धन्दाबाटै हो। यस्तो स्वार्थले माओवादी र मूअक छली गर्ने व्यापारीहरूलाई एकठाउँमा ल्याएको बुझन गाह्रो छैन। यहाँनेर एमाले अध्यक्ष खनालले प्रधानमन्त्री बन्न दाहालसँग गरेको सातबुँदे सहमति स्मरणीय छ जसको व्याख्या खनालपछि दाहाल प्रधानमन्त्री हुने भनेर गरिएको छ।  Last edited: 18-Apr-11 11:18 AM

gari khau · Apr 18, 2011 11:16 AM