पुष्पकमल र प्रचण्डबीचको द्वन्द्व विजयकुमार   काठमाडौ, चैत्र २६ - मनमा एउटा कुरा सोच्ने, जिब्रोले अर्को कुरा भन्ने र कामले तेस्रो कुरा गर्ने 'पोलिटिकल एनिमल टाइप' नेताहरू भएको समाजमा राजनीतिक भविष्यवाणी गर्न सजिलो छैन । यति थाहा हुँदाहुँदै पनि म निःसंकोच तबरले आजको स्तम्भमा केही भविष्यवाणी गर्न चाहन्छु । आजको यो आलेखलाई पाठकहरूले कान्तिपुर दैनिकमा गत चैत १२ गते छापिएको 'संविधान निर्माणको हिस्टेरिया' लेखकै निरन्तरतामा पढिदिनु हुनेछ भन्ने अनुरोध छ । पहिलो कुरा- नेपालमा २०६८ साल जेठ १४ गतेसम्म नयाँ संविधान निर्माण हुने सबै सम्भावनाहरू अब समाप्तप्रायः भएका छन् । अतः नेपाली जनताले त्यस दिनको उत्सुकता छाडिदिए हुन्छ । म अनुमान होइन, जानकारीको आधारबाट यो भविष्यवाणी गर्दैछु । मेरो पत्रकारिता जीवनका प्रारम्भिक वर्षहरूमा किसुनजीले नेपाली नेताहरूका विषयमा एक अपूर्व तत्त्व ज्ञान दिनुभएको थियो, 'हेर्नुस् विजयबाबु, पोलिटिसिएन्स आर लाइक अ वुमन इन विकिनी, ह्वाट दे रिभिल इज टेम्टिङ बट ह्वाट दे हाइड इज भाइटल ।' अर्थात् नेताहरू विकिनी लगाएकी आइमाईजस्तै हुन् । विकिनी लगाएर तिनले प्रदर्शन गरेको चिज उत्तेजक त हुन्छ तर उसले लुकाएको मालले सर्वाधिक महत्त्व राख्दछ । किसुनजीले दिएको यो तत्त्व ज्ञानको पृष्ठभूमिमा सोच्नुपर्ने हुन्छ, नेताजीले जनताबाट लुकाएको 'माल' के हो ? हाम्रो संविधानसभाका ६ सय १ सदस्यले विभिन्न फोरमहरूमा संविधान निर्माणका विषयमा के-के अन्टसन्ट बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा जनताको रुचि शून्यप्रायः भइसक्यो । कुखुराले (वा चिलले) कति 'क्वा-क्वा' गर्छ भन्ने कुरा मुख्य होइन, त्यसले अन्डा पार्छ कि पार्दैन भन्ने तथ्य पो सारभूत रहेछ भन्ने चेतना बिस्तारै-बिस्तारै नेपाली जनतामा आउँदै छ । यी ६ सय १ जनामध्ये २५ जनाभन्दा बढीलाई म कुनै दोष दिन चाहन्नँ । आ-आफ्ना नेताजीहरूले इसारा गरेका बेला ताली र संकेत गरेका बेला मुडकी बजाएकै छन् बिचराहरूले ! गत साता एक शीर्षनेताले बिस्तारै सानो स्वरमा बताए, 'तपाईंलाई के ढाँट्नु ? अब जेठ १४ गतेसम्म कुनै पनि हालतमा संविधानको घोषणा हुने छैन । अहिले हाम्रो चिन्ताको मूल विषय संविधान हुँदै होइन । हाम्रो ध्यान त अब संविधान नबनेको दोष कसलाई र कसरी बोकाइदिने भन्ने मात्र हो । कोही नपाए त्यही राकेश सूदको टाउकामा हाल्नु पर्ला । तर त्यो सूद जेठ १४ गतेसम्म नेपालमा राजदूत बस्छ कि बस्दैन कुन्नि ? त्यो चाँडै फर्के फसाद पर्छ । अर्को नयाँ बोका खोज्नु पर्ने हुन्छ ।' आदरणीय पाठकहरू- अहिले शीर्षनेताहरू 'विकिनी' लगाएर के प्रदर्शन गर्दैछन् भन्ने विषयमा मेरो रत्तिभर रुचि छैन । अघि नै भनियो- यिनीहरू के लुकाउँदै छन् भन्ने विषयमा मेरो दृष्टि केन्दि्रत छ । संविधान नबनेको दोषको भारी एक थरीले माओवादीको टाउकामा खन्याउने तयारी गर्दैछन् भने माओवादीचाहिँ त्यो महान् र गौरवशाली सतकर्मका निम्ति 'देशी/विदेशी षड्यन्त्र' अटाउने भाँडोको खोजीमा व्यस्त छ । तर सत्य के हो भने, संविधान, यो जेठ १४ गतेमात्र नआउने होइन, आगे सालको जेठ १४ सम्म पनि आउने छैन, जबसम्म एउटा यक्ष प्रश्नको उत्तर प्राप्त हुँदैन । विगत तीन वर्षदेखि संविधान निर्माणको हिस्टेरियामा हाम्रो समाजले जानी नजानी बिर्सेको यक्ष प्रश्न । के दुई नितान्त फरक-फरक राजनीतिक दर्शनमा विश्वास राख्ने पक्षहरूले एउटा संविधानको निर्माण गर्न सक्छन् ? सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ भन्ने दर्शन बोकेकाहरू र सत्ता शान्तिपूर्वक तरिकाले बहुलवादमा आधारित मतपेटिकाबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने नितान्त भिन्न दर्शनबीच एउटा संविधान निर्माण हुन सक्छ वा सक्दैन ? नेपालमा बन्दैछ ! बन्दैछ ! भनिएको संविधानको जग के हो ? लोकतान्त्रिक संविधान ? वा साम्यवादी दर्शनमा आधारित संविधान ? संविधान निर्माणको विश्व इतिहासमा विरलै देखिएको- जग नै नहाली 'छाना' छाउने सामूहिक पागलपनको अर्को नाम हो- संविधान निर्माणका हाम्रा अर्थहीन प्रयासहरू । अब पाठकहरूले सोध्नु होला- यदि यी दुई नितान्त फरक-फरक राजनीतिक दर्शन मिलेर एउटा संविधानको निर्माण हुँदैन भने यी दुई पक्षहरू यति नजिक आए कसरी ? उत्तरका निम्ति हामीले १२ बुँदे समझदारीको पृष्ठभूमिमा जानुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा जे-जस्ता परिवर्तनहरू भए, ती सबैको आधारशिलामा रहेको छ १२ बुँदे समझदारी । यो त्रिपक्षीय समझदारीका दुई पक्ष सिनमा 'दृश्य' थिए भने भारत १२ बुँदे समझदारीको अदृश्य सहजकर्ता थियो । भारतको 'सदाशयता' बिना १२ बुँदे समझदारी सम्भव थिएन । त्यो समझदारी गर्नु, गराउनु, उपयुक्त थियो वा थिएन ? इतिहासले निर्णय गर्ला तर आजको 'नयाँ नेपाल' निर्माणका निम्ति त्यो समझदारी निणर्ायक तत्त्व बन्यो । १२ बुँदे समझदारी भनेको यथार्थमा दुईबुँदे समझदारी थियो, जसअनुसार माओवादीइतर पक्षले आफूले मान्दै आएको राजतन्त्रलाई छाड्ने र माओवादीले चाहिँ आफ्नो हतियार, धाकधम्की आदी त्यागेर शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । आम जनताले पनि विकास र स्वाभिमानको जीवन बाँच्न पाइन्छ भन्ने आसमा राजतन्त्रको मूल्य तिरेर शान्ति 'किनेका' थिए । राजतन्त्रबाहेक सबैका निम्ति 'विन-विन' झैं देखिएको थियो त्यो स्थिति । त्यही समझदारीअन्तर्गत माओवादीले पाउनुपर्ने सबै थोक 'एडभान्स' का रूपमा 'नगदी' प्राप्त गर्‍यो र आफूले दिनुपर्ने अधिकांश कुराहरूचाहिँ आजको मितिसम्म 'उधारो' बाँकी राखेको छ । १२ बुँदे सम्झौताको सहजकर्ता भारत आज आफ्नो थाप्लोमा हात राखेर बसेको छ । तर लागेको पुरानो बानीअनुसार ऊ धेरै समयसम्म खाली हात बस्ने छैन । आजभोलि रामचन्द्र पौडेल टेलिभिजनमा भन्दैछन्, 'गिरिजाबाबुलाई धोका भयो ।' आफू मरेपछि कसैले धोका महसुस गर्छ कि गर्दैन थाहा छैन तर एउटा कुरा पक्का छ- यदि १२ बुँदेको मर्म पालना नहुने हो भने कांग्रेसलगायतका दलहरू आफ्नै मसानघाट कुरेर बस्न नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ । मलाई लाग्दैन अब कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी दलको एउटा ठूलो हिस्साले 'दिने नगद, लिने उधारो' को नीति कायमै राख्न सक्लान् । अतः दुइटा प्रस्ट चयनहरू मात्र बाँकी छन् । एउटा बाटो- इमानदारीपूर्वक १२ बुँदे र विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई यथार्थमा अनुवाद गरेर देखाई मुलुकलाई सहज निकास दिने । होइन भने छाती खोलेर भन्ने '१२ बुँदे उहिलेको कुरा खुइले भयो, अब गेम १२ होइन, ७ बुँदेबाट चल्छ ।' दोस्रो बाटो हो- कथित जनविद्रोह गर्ने । दोस्रो सम्भावनाको खेल खेल्नै नसकिने होइन । कोसिस गरेर हेरे हुन्छ, सायद 'विद्रोह' गर्न पनि सकिएला ! तर त्यो आत्मघाती खेल वर्तमान विश्वको परिदृश्यमा एक साताभन्दा बढी टिकाउन सकिँदैन । अब कसैले कसैलाई धम्की नदिए हुन्छ, आफूहरूले शान्ति र संविधान दिन नसक्ने अनि एकअर्कालाई दोष दिने नाटक जनताले पत्याउनेवाला छैनन् । सित्तैमा आएको होइन शान्ति ! मागेको मूल्य तिर्दातिर्दै पनि शान्ति खलबलिने हो भने जनता सडकमा फेरि ओर्लेर 'तेरो काम नलाग्ने माल तैं राख, मेरो पैसा फिर्ता दे' भन्न थाले साराका सारा गेम नै 'रिप्ले' हुन बेर लाग्दैन । १२ बुँदेको 'एम्पायर' पनि कुन मौका पाउँ र 'रिप्ले' सिठ्ठी फुकौं भनेर कुरेर बसेको छ । अतः अहिले कसैले कसैलाई उत्तेजित भएर खरानी बनाउने धम्की दिने समय हैन । एकआपसमा सहिष्णुता र विश्वास बढाउने समय हो यो । गिरिजाबाबुको अनुपस्थितिमा सर्वाधिक जिम्मेवारी छ पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को । माओवादी हेडक्वाटरका भित्रिया जानकारहरू बताउँछन्, आजभोलि कमरेड प्रचण्ड बडा 'टेन्सन' मा हुनुहुन्छ । बाबुरामजी पनि आफू भीमसेन थापा बन्न तयार रहेको कुरा सार्वजनिक तबरले घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ । हामी आशा गर्छौं, यी सब आवेशमा बोलेका कुरा मात्र हुन् । तर एउटा कुरा पक्का छ माओवादी अब यस्तो पार्टी भइसक्यो जसको पुच्छर उसको शरीरभन्दा भारी भइसक्यो । 'टेल हयाज बीकम हेभियर देन बडी !' पार्टीको शरीरभन्दा पुच्छर ठूलो भएको अवस्थामा अध्यक्ष प्रचण्डका अप्ठ्याराहरू स्वाभाविक रूपले अत्यधिक बढेका छन्, तथापि आजको मितिसम्म उहाँ नै आफ्नो पार्टीको मात्र होइन देशकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नेता हुनुहुन्छ । झलनाथ खनालको सत्ता रथका सारथी हुनुहुन्छ । त्यसैकारण संविधान निर्माणको असफलताका निम्ति अरूलाई धम्की र दोषारोपण गरेरमात्र उहाँको जिम्मेवारी पूरा हँुदैन । उहाँको नेतृत्वमा रहेको समितिले संविधान विषयका केही मतभेदहरू सफलतापूर्वक सुल्झाएको पनि छ । त्यो सफलता संविधान निर्माणका निम्ति 'उल्लेख्य' हो तर 'पर्याप्त' होइन । संविधान बनाउने नै हो भने पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले बाहिर रहेका द्वन्द्व र विवाद सुल्झाउनअघि आफ्नो मनभित्रै लुकेर रहेको गहिरो अन्तरद्वन्द्वबाट मुक्ति पाउन जरुरी छ । म कहिलेकाहीँ सोच्छु- पुष्पकमल र प्रचण्ड भन्ने दुई नितान्त फरक-फरक मानिसको जीवन एकैपटक बाँच्न पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई कति असजिलो हँुदो हो ! पुष्पकमल र प्रचण्ड भन्ने दुई नामले, नितान्त फरक-फरक दर्शनलाई अभिव्यक्त गर्दछन् । पुष्पकमल सौन्दर्य चेतनाको अभिव्यक्ति हो भने 'प्रचण्ड' ले युद्धरसको प्रतिनिधित्व गर्दछ । दोस्रो जनआन्दोलनको लगत्तैपछि उहाँसँग टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा सोधेको थिएँ, 'तपाईंजस्तो नेताले एउटै नाम, एउटै काम गरिदिए सजिलो हुने थियो कि ?' उत्तरमा मुस्कुराउँदै जवाफ आयो, 'म प्रयत्न गर्नेछु सकेसम्म चाँडै त्यसो होस् ।' यो प्रसंग मैले यसकारण उल्लेख गरेँ किनभने त्यसले हामीलाई संविधान निर्माणसँग सम्बधित यक्ष प्रश्नतिर लिएर जान्छ- के दुईवटा नितान्त भिन्न दर्शनमा विश्वास राख्ने पक्षहरूले एउटा संविधान निर्माण गर्न सक्छन् ? यस सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाको प्रस्ट जवाफ छ, 'सक्दैनन् । सबैभन्दा पहिला हामीले यो स्वीकार गर्न सक्नु पर्छ कि दुई नितान्त फरक दर्शनका आधारमा एउटा संविधान निर्माण हुनै सक्दैन । यो इमान्दार स्वीकारोक्तिपछि मात्र हामीले एउटा दर्शनको प्राधान्य स्वीकार गरेर दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुनसक्ने सम्मानजनक निकास दिन सक्दछौं ।' अन्तमा २०६८ साल जेठ १४ गतेपछि पनि आफ्नो म्याद आफैं थपाउन सफल हुनुहुने माननीय सभासदज्यूहरूलाई नयाँ कार्यकालको अगि्रम बधाई ! कृपया यसलाई व्यंग्य नठानी दिनु होला । दुई-चार महिना समय थपेर चिताएको फल दिने कल्पवृक्ष रूपी संविधान पाइन्छ भने किन नकुर्ने ? मज्जाले कुरौं । तर यस पटकचाहिँ निर्णय गरौं, गाडी १२ बुँदे सम्झौताअनुसार अगाडि बढाउने हो कि होइन ? होइन भने 'गेम फ्री फर अल' हुनेछ । माओवादीका निम्ति मात्र होइन सबैका निम्ति । यो नहुने बाटोतर्फ राष्ट्रलाई नधकेलांै । यो जोस होइन, होस् राख्ने समय हो । (यो स्तम्भ पाक्षिक रूपमा प्रकाशित हुनेछ)