एआइजीमाथिको कारबाही रोक्न मन्त्रीहरू सक्रिय 28/10/2010 01:32:00 सागर पण्डित Font size: उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र मन्त्रीहरु प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँण र मिनेन्द्र रिजालको दबाबले प्रधानमन्त्री अनिणिर्त नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १० कात्तिक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) कल्याणकुमार तिमिल्सिनालाई बर्खास्त गर्न गृह मन्त्रालयले पेस गरेको प्रतिवेदन दुई महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा अलपत्र छ　। अपहरण र लुटपाटजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेका तिमिल्सिनालाई संरक्षण गर्न उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै लागेको स्रोतको भनाइ छ　। गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको सिफारिसमा एआइजी तिमिल्सिनालाई बरखास्त गर्न प्रस्ताव गरे पनि उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र केही मन्त्रीका कारण उनीमाथि कारबाही हुन सकेको छैन　। स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरू बालकृष्ण खाँड, डा. प्रकाशशरण महत र डा. मिनेन्द्र रिजालले तिमिल्सिनामाथिको कारबाही अगाडि नबढाउन दबाब दिएका छन्　। उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दबाबपछि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सो प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न रोकेका छन्　। स्रेातका अनुसार दुई महिनाअघि नै पेस भएको सो फाइल मुख्य सचिव माधव घिमिरेले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरेका थिए　। महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय-प्रमुख रहँदा तिमिल्सिना व्यापारी अपरहण, लुटपाट र तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको ठहर गर्दै गृहले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयसहितको प्रस्ताव गत भदौमा नै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो　। तर, प्रतिवेदन आएको दुई महिनापछि निर्णयार्थ पेस हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गर्न सकेन　। तिमिल्सिना अपहरण, लुटपाटलगायतका घटनामा संलग्न भएको खुलासा भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत माघमा अपराध अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरी छानबिन गरेको थियो　। समितिले तिमिल्सिना लुटपाट र अपहरणको घटनामा संलग्न भएको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन महानिरीक्षक रमेश चन्दलाई बुझाएको थियो　। प्रधान कार्यालयले तिमिल्सिनालाई दोषी ठहर गर्दै आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस पठाएपछि गृह मन्त्रालयले अन्तिम छानबिन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अनुसन्धान विभागका डिएसपी गणेश अधिकारी र मन्त्रालयका कानुन उपसचिव खिमानन्द भुसाल सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो　। समितिले पनि तिमिल्सिना दोषी नै भएको किटान गरी प्रतिवेदन तयार गरेपछि गृह मन्त्रालय उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने ठहरमा पुगेको थियो　। एआइजी तिमिल्सिनाले प्रहरीहरू रामकुमार श्रेष्ठ र अर्का एक प्रहरीलाई प्रयोग गरी चिनियाँ व्यापारी सोनामसँग तीन लाख डलर लुटाएका थिए　। त्यसरी लुटिएको डलर पछि उनले गायब पारेका थिए　। त्यसैगरी, उनले आफ्ना विराटनगरका एक साथी हरि अग्रवाललाई प्रयोग गरी व्यापारी सञ्जय सुरेखाको अपहरण गर्न लगाएर फिरौती रकम असुलेका थिए　। तिमिल्सिना हाल प्रहरी प्रशिक्षण तालिम केन्द्रमा कार्यरत छन्　। मन्त्रिपरिषद्का यसअघिका बैठकमा पनि तिमिल्सिनामाथिको बर्खास्तगीको प्रस्तावसहितको फाइल पटक-पटक राख्ने प्रयास गरिए पनि कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेता र मन्त्रीको दबाबका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सोसम्बन्धी फाइल पेस हुन सकेको थिएन　। तिमिल्सिनालेे अनियमितता र अपराध गरेको समाचार पटक-पटक सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि र प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा गृह मन्त्रालद्वारा गठित छानबिन समितिले समेत तिमिल्सिनालाई दोषी ठहर गरेपछि उनीमाथि कारबाही पक्का जस्तै भएको हो　। तर, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री नै उनलाई जोगाउन लागेपछि कारबाही कठिन भएको छ　। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रेातका अनुसार तिमिल्सिनालाई गत भदौको अन्तिम सातातिर नै कारबाही गर्ने तयारी भएको थियो　। तर, केही मन्त्रीले कांग्रेसको महाधिवेशनअघि कारबाही नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेपछि त्यससम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन　। 'अधिवेशन सकिएपछि पुनः कांग्रेसकै मन्त्रीहरूले दसैँ मान्न दिउ"m, त्यसपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँला भनेपछि पुनः यो प्रक्रिया रोकियो　। अहिले फेरि कांग्रेसका मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले निर्णय गर्दा विवाद हुन्छ भन्दै कारबाही अगाडि बढाउन दिएका छैनन्,' प्रधानमन्त्री कार्यालयको उच्च स्रातले भन्यो　। 'कर्मचारी भ्रष्ट भए भन्दै कारबाही गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले भ्रष्ट साबित भइसकेका एआइजीलाई कारबाही गर्न किन हात कमाए ?' गृहका एक उच्च अधिकारीले प्रश्न गरे　। ती अधिकारीका अनुसार सुरुमा कारबाही गर्न अग्रसर भएका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भीम रावलसमेत हाल एआइजी तिमिल्सिनामाथिको कारबाही अगाडि बढाउन चाहिरहेका छैनन्　। स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री रावल तिमिल्सिनामाथि कारबाही भएपनि आफू उपस्थित नभएको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरोस् भन्ने चाहनामा छन्　। 'गृहमन्त्री रावल अहिले कोरिया भ्रमणमा छन्, सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनी नभएकाले प्रस्ताव पेस भएको थियो तर निर्णय हुन सकेन,' स्रेातले भन्यो　।