This one truly proves that Nepal's justice system is much more progressive than the US, as some wise men here belive. http://www.ekantipur.com/nepal... बन्दुकको नोकमा बलात्कार सप्तरीको हर्दिया गाविस-२ की रञ्जना, २२, ले कल्पनै नगरेको नियति भोग्नुपर्‍यो । सिराहाको नरगी गाविस-२ मा पर्ने माइती गएका बेला उनीमाथि बज्रपात भयो । जन्मेहुर्केको थलोमै उनी बलात्कृत भइन् । गत फागुन १ गते बेलुका ८ बजे माइतीघरको आँगनमा पुगेका दुई हतियारधारीले फायर गर्दै धावा बोले, घरमा भागाभाग भयो । अनि, उनीहरूले रञ्जनाको कञ्चटमा बन्दुक तेस्र्याएर चाहेजस्तो गरे । बलात्कारीहरूमध्ये एक जना माइती गाउँकै युवक श्यामसुन्दर यादव थियो भने अर्को अपरििचत । भोलिपल्ट रञ्जना न्याय माग्न कचनारी गाविस पुगिन्  । "त्यहाँबाट सिराहा जाउ“m भनियो, सिराहामा डाक्टरले जाँच गर्‍यो," उनी भन्छिन्, "डाक्टरले पहिले त बलात्कार भएको भन्दै थियो, पछि भएको छैन भनिदियो ।" र, उनलाई बलात्कार गर्ने छुटेर आयो । आखिर उनले न्याय पाइनन् । चार वर्षमा सिराहा जिल्लामा मात्र १ सय २५ भन्दा बढी महिलाले रञ्जनाको जस्तै दुर्दशा र मृत्युमय बलात्कारको पीडा भोगेका छन् । अझ यो संख्या प्रकाशमा आएका घटनाको मात्र हो । डर, त्रास र धम्कीका कारण यस्ता अरू दर्जनौँ घटना दबिएका हुनसक्ने स्थानीय अधिकारकर्मीहरूको अनुमान छ । प्रकाशमा आएका यी घटनामध्ये आधामा बन्दुक देखाएर बलात्कार भएको छ । तराईमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि शान्तिसुरक्षाको स्िथति बिग्रेको भन्दै सर्वत्र चिन्ता जाहेर गरएि पनि बलात्कारको शृंखलाबद्ध घटनाक्रमप्रति कसैको ध्यान गएको छैन । सिराहा जिल्लामा मात्र ०६२ सालयता प्रत्येक महिना औसतमा दुईवटा बलात्कारका घटना हुने गरेका छन् । बलात्कार गर्न साना र घरेलु हतियार प्रयोग भएको पीडित महिलाहरूको भनाइबाट पुष्टि हुन्छ । सशस्त्र समूहले हतियारका बलमा पूरै गाउँ कब्जा गरेर छानीछानी महिलाहरूमाथि सामूहिक बलात्कार भएका घटनाहरू पनि प्रकाशमा आएका छन् । महेशपुर गम्हरयिा-८ मा करबि २३ घर दलित परविारको बसोवास छ । त्यस गाउँमा ०६४ वैशाख १४ गते मध्यरातमा हातहतियारसहितका सशस्त्र मानिसहरूको एक जत्था फायरङि् गर्दै प्रवेश गर्‍यो । हतियारधारीहरूले पूरै गाउँ नियन्त्रणमा लिएर छानीछानी महिलालाई बलात्कार गर्न थाले । एकै रातमा गाउँका धेरै महिला बलात्कृत भए । तर, विडम्बना ! प्रहरीले आजसम्म ती सशस्त्र बलात्कारीहरू को थिए भन्नेसमेत थाहा पाउन सकेको छैन । बलात्कारपछि पीडित महिलाको हत्या गरएिका घटनाहरू पनि थुप्रै छन् । जस्तो- कुमारी, १३, को बलात्कारपछि हत्या भयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिराहाको रोहवरमा मृतक कुमारीका पिता ध्यानी सदालाई दुई लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिलाएर मिलापत्र गराइयो । त्यसपछि प्रहरीले हत्याको फाइल बन्द गर्‍यो, जुन आजसम्म पल्टाएको छैन । त्यस्तै, लालपुर-१, सिराहाकी गलियादेवी सदा ०६६ कात्तिकमा बलात्कृत भइन् । प्रहरीले बलात्कारीहरूलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएन । दुवै पक्षलाई थानामा बोलाएर छलफल गरायो र मिलापत्रको कागज गरायो । बलात्कारीलाई पाँच हजार रुपियाँ जरविाना तोकियो । गलियाका आफन्तहरूका अनुसार, जरविानाबापतको आधा रकम प्रहरीले गाडीमा तेल हाल्न भनेर लियो । आधा जरविाना एक महिनाभित्र पीडितलाई दिने भाका गरयिो । तर, बलात्कारीले तोकिएको जरविाना पनि तिरेन । तीन महिनापछि बलात्कृत गलियाले आफू गर्भवती भएको रहस्योद्घाटन गरनि् । उनका पति आठ महिनाअघि नै काम गर्न भारतको हरयिाणा गएका थिए । ०६६ माघ ३  मा हाटबजार गएकी गलिया घर फर्किनन् । भोलिपल्ट बिहान उनको लास गाउँनजिकैको सिसमको रूखमुनि फालिएको अवस्थामा भेटियो । उनको हत्या भएको प्रहरीले पनि स्वीकार्‍यो तर अपराधीको खोजी भएन । मृतकका पति भलुवा सदा भन्छन्, "मेरी श्रीमती गर्भवती भएको थाहा पाएपछि बलात्कारीले फेर िबलात्कार गरेर घाँटीमा डोरी कसेर हत्या गरििदयो ।" हत्या प्रकरणमा उजुरी दिन गएको भन्दै मुसहर बस्तीमा पसेर बलात्कारीहरूले पटकपटक हमला गरे । कुटपिटका कारण २२ घर मुसहरहरू गाउँबाट विस्थापित भएर अन्यत्र बसाइँ सर्न बाध्य भए । बडहरामाल-७ की टुहुरी निर्मलातत्मा दास, १७, काठमाडाँैमा मजदुरी गरेर जीविका चलाउँथिन् । उनले नागरकिता बनाउन सिराहा आएका बेला काकाको घरमा आश्रय लिइन् । ०६२ वैशाख २५ गते राती हतियारधारी समूह आएर उनलाई अपहरण गरेर लग्यो । गाउँबाट पाँच सय मिटरजति टाढा लगेर सामूहिक बलात्कारपछि उनको हत्या गरे अपराधीहरूले । निर्मलाका दाजु भन्छन्, "प्रहरीले लास उठाएर लग्यो । पोस्टमार्टम गरेपछि प्रहरीको दायित्व सकियो । मेरी बहिनीको हत्याको फाइल नै बन्द गरििदयो ।" न न्याय, न सुरक्षा बलात्कृत महिलाहरू न्याय माग्न प्रहरीकहाँ जाँदा उनीहरूको निवेदन पनि दर्ता नगरएिको अधिकांश पीडित महिलाहरूले बताएका छन् । प्रहरीले दर्ता गरेका आधा दर्जनजति जाहेरी पनि महिला अधिकारकर्मी र नागरकि संघसंस्थाहरूको चर्को दबाबका कारणले हो । दबाबका कारण प्रहरीले पक्राउ गरेका अभियुक्तहरू पनि एक साता नबित्दै रहिा भएका दर्जनौँ घटना छन् । प्रमाण नपुगेको भनेर प्रहरीले मुद्दा नचलाई अभियुक्तहरूलाई छाडेका घटनाहरूको फेहरस्ित पनि लामै छ । बडहरामाल-५ की रसिदा खातुन घरमा सुतिरहेकी थिइन् । अचानक राती १२ बजे मुखमा नकाव लगाएका १५ जनाजति हतियारधारीहरू खुकुरी उज्याउँदै आए । उनलाई कमला नदीको नहरको डिलमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरे । बलात्कारीहरूले छोडेर गएपछि खातुनलाई उद्धार गर्ने बुधनीदेवी राम भन्छिन्, "हामीले उनलाई अचेत अवस्थामा मिर्चैयाको क्लिनिकमा पुर्‍यायौँ ।" खातुनको भुँडी ढुस्स भएर फुलेको थियो । डाक्टरले पाठेघर सफा गर्दा एक अञ्जुली वीर्य निकाल्यो । खातुनकी सासू भन्छिन्, "निवेदन लिएर प्रहरीसमक्ष गएँ तर मेरो निवेदन नै लिन मानेनन् ।" सिराहा प्रहरी कार्यालयमा ०६१ सालयता जम्मा आठवटा बलात्कारका जाहेरी परेका छन् । तर, आजसम्म एक जना बलात्कारीले पनि दण्डको भागी हुनुपरेको छैन । बलात्कृत महिलाहरूको उजुरी दर्ता नहुने, बलात्कारीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्ने र बलात्कारजस्तो संगीन फौजदारी अपराधलाई सामाजिक मध्यस्थतामा मिलापत्र गराउने प्रवृत्तिले महिलाहरू सामाजिक सुरक्षा र कानुनी संरक्षणविहीन भएका छन् । प्रहरीभित्र महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको मामिला हेर्न महिला सेल नभएको होइन । तर, यो सेल पनि निकम्मा छ । सिराहामा एक जना हवल्दारले महिला सेलको सञ्चालन गररिहेकी छन् । महिला सेल गठन भए पनि उपल्लो दर्जाका अधिकृतहरूको आदेशबिना सेलले केही गर्न सक्दैन । एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, "एसपी -प्रहरी उपरीक्षक) र सरकारी वकिलको आदेशबिना महिला सेल एक कदम चल्न सक्दैन ।" तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिराहाका प्रहरी उपरीक्षक रमेश भट्टराई भन्छन्, "प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगर्ने कुरै हँुदैन । हत्याको केसमा हदम्याद जाँदैन । गडबड भएको रहेछ भने फाइल फेर िखोलिन्छ । तर, कतिपय केसमा बलात्कृत महिलाहरूले बयान बदल्ने र समयमा उजुरी दिन नआउने भएको कारण पनि निवेदन दर्ता नभएको वा प्रमाण जुटाउन नसकेको हुन सक्छ ।" उनी जीउ मास्ने-बेच्ने मुद्दामा जस्तै बलात्कारको मुद्दामा प्रमाण जुटाउने भार प्रतिवादीको हुने कानुनी व्यवस्था भइदिए पीडित महिलाहरूले न्याय पाउन सक्ने बताउँछन् । महँगो कानुनी उपचार अदालती न्याय प्रणाली जटिल र खर्चिलो मात्र छैन, कतिपय घटनाका पीडितहरू भ्रष्टाचारका कारण अदालतबाट पनि न्याय नपाएको बताउँछन् । सोनमती मझौरा-६ की अमृता, १३, ले इँटाभट्टा सञ्चालक बलराम महतोले आफूलाई बलात्कार गरेको भनेर न्याय माग्न सिराहा जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालिन् । चार वर्षमा पनि मुद्दा फैसला नभएपछि अमृता मिलापत्र गर्न बाध्य भइन् । "मजदुरी गरेर गुजारा गर्ने मान्छे कति दिन अदालत धाउने ?" उनी प्रश्न गर्छिन् । सप्तरी जिल्ला वभनगामाकट्टी-७ की बालिका पुनम, ७, बलात्कृत भइन् । गाउँलेले १७ वर्षको बलात्कारी युवालाई पक्रेर प्रहरीको जिम्मा लगायो । मेडिकल प्रतिवेदनले बलात्कार भएको पुष्टि गरेपछि जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दियो तर पुनरावेदन अदालत राजविराजले बलात्कारीलाई १० हजार रुपियाँ धरौटीमा रहिा गरििदयो । अदालतको फैसलाबाट आक्रोशित नागरकि समाज तथा अधिकारकर्मीहरूको प्रतिनिधिमण्डल गुनासो लिएर अदालतमै पुग्यो । बस्तीपुर-२ की सावित्री रामले पनि आठ महिनासम्म मुद्दा लडिन् तर त्यसपछि जिल्ला अदालत धाउने गाडीभाडा नभएर मुद्दा छाडिदिइन् । आठ जना साक्षीलाई बयान दिन सिराहा लैजानुपर्ने थियो । त्यसका लागि कम्तीमा एक हजार रुपियाँ चाहिन्थ्यो । सावित्री भन्छिन्, "म ज्याला-मजदुरी गरेर खानेले एक हजार रकम कहाँ पाउनू ? त्यसैले मुद्दा नै छाडिदिएँ, बलात्कारीले मुद्दा जित्यो ।" महिला अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, यसै पनि इँटाभट्टामा काम गरेर पेट पाल्ने अमृताले इँटा उद्योगका मालिकसँग चार वर्षसम्म मुद्दा लडेर न्याय प्राप्त गर्न कठिन छ भन्ने कुरालाई तर्कद्वारा पुष्टि नै गर्नुपर्दैन । संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अन्तर्गत कारबाही र किनारा लगाउनुपर्ने बलात्कारको मुद्दामा अदालतले छ महिनामा फैसला दिनुपर्ने हो तर चार वर्ष बितिसक्दा पनि फैसला नहुनु विडम्बनाबाहेक केही नभएको उनीहरूको भनाइ छ । आयोगहरू मूकदर्शक बलात्कारका अधिकांश घटनाहरू सञ्चार माध्यममा आएका छन् । प्रहरीले मुद्दा दर्ता नगरेका कारण नागरकि समाज र अधिकारकर्मीहरूले दबाबका लागि अभियान चलाएका समाचारहरू पनि सम्प्रेषित भएका छन् । तर, त्यस्ता घटनाहरूमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र दलित आयोगले खासै चासो लिएको देखिँदैन । सबै आयोगहरूले मौनता साँधेको देखिन्छ । दलित अधिकारका लागि सक्रिय लहानका विनोद बिसुन्खे भन्छन्, "राष्ट्रिय महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग र दलित आयोग काठमाडाँैमा सजाउने गहनाजस्ता छन् । हामीले पीडितको निवेदन दर्ता गराउन पनि लडाइँ गर्नुपर्छ ।" कतिपय स्थानमा त महिला अधिकारकर्मीहरू अभियुक्तका हातबाट पिटिएका समेत छन् । तर, यी आयोगहरूले कुनै आडभरोसा र सहयोग दिँदैनन् । कमसेकम सम्बन्धित निकायलाई किन निवेदन दर्ता गरएिन भनेर सोधनी गरििदए पनि अधिकारकर्मीहरू र पीडितलाई सहयोग पुग्ने बिसुन्खेको भनाइ छ । सरकारले सन् २०१० लाई महिला हिंसामुक्त वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा महिला हिंसासम्बन्धी मामिला हेर्ने केन्द्र खडा गरएिको छ । तर, यो सबै घोषणामै सीमित छ । महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न माखो पनि मारएिको छैन । यी आयोगहरूले सरकारी खर्चमा चलेका गैससहरूले भन्दा बढी हैसियत देखाउन सकेका छैनन् । बेखबर राजनीतिक दल तराई क्षेत्रमा बलात्कारको अपराधको फेहरस्ित हेर्दा समाज बर्बरतातर्फ उन्मुख भएको भान हुन्छ तर मूलधारका प्रमुख राजनीतिक दल र मधेसवादी राजनीतिक दलका नेताहरू यो तीतो तथ्यसँग बेखबर छन् । शान्तिसुरक्षाको स्िथति खलबलियो भनेर चिन्ता जाहेर गर्नेहरू धेरै छन् तर महिलामाथि बलात्कारको घटनामा वृद्धि भयो भन्ने कोही छैनन् । महिला अधिकारकर्मी आभा सेतु भन्छिन्, "महिलाको बलात्कार हुन्छ । प्रहरीले अपराध अनुसन्धानका लागि सक्रियता देखाउँदैन । कथंकदाचित प्रहरीले अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरहिाल्यो भने पार्टीका नेताहरू अभियुक्त छुटाउन प्रहरी प्रशासनलाई दबाब दिन थाल्छन् । सामुदायिक मध्यस्थतामा मिलापत्र गराउन दबाब दिन्छन् ।" बलात्कारपछि पीडित महिलालाई यथोचित उपचारको समेत व्यवस्था गरँिदैन । महेशपुर गम्हरयिामा सशस्त्र समूहले पूरै गाउँ नियन्त्रणमा लिएपछि बलात्कारबाट सिकिस्त भएकी सुकली महरा र जानकी महरालाई प्रहरीले प्राथमिक उपचार केन्द्र, मिर्चैयामा पुर्‍यायो । डाक्टरले उनीहरूलाई दुःखाइ कम गर्ने ब्रुफेन चक्की दिएर घर फर्काइदिए । बलात्कारपछि यौनरोग र एचआईभी संक्रमणको खतरा हुन्छ । त्यससम्बन्धी मेडिकल जाँच गर्ने/गराउने सुविधासमेत छैन पीडित महिलाहरूलाई । गर्भ रहने सम्भावना पनि उत्ति नै रहन्छ तर एकपटक अस्पतालबाट फर्काइएपछि पीडित महिलाहरूले फेर िडाक्टर भेट्न पाउँदैनन्, मनोचिकित्सा सेवा र पुनःस्थ्ाापन्ााको कुरा त टाढाको हो । बलात्कारका कारण महिलाहरू श्रीमान्बाट परत्ियक्त, घरनिकाला, धम्कीका कारण विस्थापित र एचआईभी/एड्स तथा यौनजन्य रोगको संक्रमणमा पर्ने जोखिम त छँदैछ । ध -बलात्कारपीडित मृतक महिलाबाहेकका नाम परिवर्तन गरिएका छन्- सं) उल्टै अन्याय बस्तीपुर-२ की सावित्री रामलाई बलात्कार गर्ने आरोपी थुनामुक्त भएपछि गाउँमा कचहरी बस्यो । कचहरीले गाउँमा मिलापत्र नगरी मुद्दा मामिला गरेकाले सावित्री र उनलाई साथ दिने राम जातिका आठ घरलाई बहिष्कार गर्ने निर्णय सुनायो । आजसम्म सावित्रीको परविारले सामाजिक नाकाबन्दी सहेर बाँच्नुपरेको छ । पीडितले आश्रय, सुरक्षा र उपचार पाउने कुनै ठाउँ छैन । सावित्री र सहयोगी प्रत्येक घरलाई १ हजार ५ सय रुपियाँ जरविाना तोकिएको छ । ०६४ जेठ १ गते बलात्कृत भएकी गोविन्दपुर-५ की ११ वषर्ीया बालिका कसिलीको मानसिक स्िथति अझै ठीक भएको छैन । उनी टोलाइ मात्र रहन्छिन् । दलित अधिकारकर्मी रासलाल राम भन्छन्, "त्यस घटनामा माओवादीको दबाबले प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरििदएन ।" कचहरी राखियो र त्यस दिन बलात्कारका आरोपीहरू दिनेश यादव र घुरण चौधरीले खसी काटेर भोज खुवाए । कसिलीले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेहरूलाई उल्टै ज्यान मार्ने धम्की पाए, कसैले प्रतिवाद गर्न सकेन ।