'सर्त पूरा नगरेको कम्पनीलाई पासपोर्ट छाप्न दिने तयारी’ 06/07/2010 03:16:00Naya Patrika Font size:   फ्रान्सेली कम्पनीद्वारा नेपाल सरकारले तोकेकोभन्दा कमसल पि्रन्टर प्रयोग गरेर एमआरपी छाप्ने प्रस्ताव नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २१ असार मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्ने अन्तिम छनोटमा पुगेका चारमध्ये दुई कम्पनीले सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा असहमतिपत्र बुझाएका छन् । सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने फ्रान्सेली कम्पनीले प्राविधिक सर्त पूरा नगरेको उनीहरूको दाबी छ । टेन्डरका प्राविधिक सर्तहरू पालना नगरी ओबर्थरले सस्तो मूल्य प्रस्ताव गरे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले उसैलाई ठेक्का दिने तयारी गरेको भन्दै प्रतिस्पर्धी दुई कम्पनीले असहमति जनाएका हुन् । बेलायती कम्पनी दिलारु र इन्डोनेसियन कम्पनी पेरम पेरुरीले दिएको असहमतिपत्र बुझेको बताउँदै मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यो विषयमा पनि अध्ययन हुने जानकारी दिए । प्रतिस्पर्धी कम्पनीले असहमतिपत्र बुझाए प्रक्रिया पुनर्मूल्यांकन हुने सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख छ । फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरले तीन दशमलब पाँच, सिंगापुरको थ्री एमले चार दशमलब पाँच, पेरम पेरुरीले पाँच दशमलब ९९ र दिलारुले ६ दशमलब २६ अमेरिकी डलरमा एमआरपी छपाइको प्रस्ताव गरेका छन् । सर्तहरू पूरा गर्न नसकेकै कारण सिंगापुरको थ्री एम टेक्नोलोजिज एमआरपी मूल्यांकन कमिटीबाट अस्वीकृत भइसकेको स्रोतको दाबी छ । तर, प्राविधिक सर्त पूरा नगर्ने अर्को कम्पनी ओबर्थरलाई भने ठेक्का दिने तयारी भएको छ । 'कम मूल्य प्रस्ताव गरेको भन्दैमा फ्रान्सकै कम्पनीले एमआरपी छपाइको जिम्मा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता गलत हो,' असहमतिपत्र बुझाउने कम्पनीहरूको दाबी छ, 'पासपोर्टजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले तोकेको प्राविधिक सर्तहरू पनि पालना हुनुपर्छ, पालना हुँदैन भने सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत हुन जान्छ ।' 'मन्त्रालयले तय गरेको सर्तअनुसार एमआरपी छाप्ने कम्पनीले जापानी कम्पनी टोपानले बनाएको पर्सनलाइजेसन पि्रन्टर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ,' स्रोतले दाबी गर्‍यो, 'तर ओबर्थरले टोपानभन्दा कमसल कोरियन कम्पनी पार्क एन्ड ओपिसीको पर्सनलाइजेसन पि्रन्टर प्रयोग गर्ने भनेको छ, जुन टेन्डर डकुमेन्टको सरासर विपरीत हो ।' मन्त्रालयले तयार गरेको डकुमेन्टमा जापानी कम्पनी टोपान नै भनिएको छैन, तर मन्त्रालयले तय गरेको 'फिचर' बनाएको पि्रन्टर टोपानबाहेक विश्वका अरू कुनै पनि कम्पनीसँग नमिल्ने स्रोतको दाबी छ । बेलायती कम्पनी दिलारु र इन्डोनेसियन कम्पनी पेरुम पेरुरीले टेन्डरको सर्तअनुरूप टोपानको पर्सनलाइजेसन पि्रन्टर प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहित आवेदन दिएका छन् । टोपानबाहेक अरू कम्पनीको पि्रन्टर प्रयोग गर्न पाए ओबर्थरले भन्दा पनि सस्तो मूल्यमा एमआरपी छाप्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ । 'तर टोपानको पि्रन्टर प्रयोग गरे ओबर्थर पनि आफैंले प्रस्ताव गरेको मूल्यमा एमआरपी छाप्न सक्दैन,' उनीहरूको भनाइ छ, 'ओबर्थरले मन्त्रालयको सर्तअनुसारको पि्रन्टरमा छाप्ने हो वा कमसलमा छाप्ने हो भन्ने निक्र्योल मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अहिले नै गर्नुपर्छ ।' तर, मन्त्रालयका केही अधिकारी र इन्जिनियरको स्वार्थमा मन्त्रालय आफंैले तोकेको सर्तलाई ख्याल नगरी फ्रान्सेली कम्पनीलाई एमआरपी छपाइको जिम्मा दिन लागिएको स्रोतको आरोप छ । उता मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बेलायती र इन्डोनेसियन कम्पनीको असहमतिपत्रमाथि पनि अध्ययन गरिने बताए । 'उनीहरूको दाबी सही ठहरिए सोहीअनुरूप मन्त्रालय अघि बढ्न तयार छ,' उनले भने, 'प्रक्रिया मिचेर कुनै पनि हालतमा जान्नौँ ।' त्यस्तै मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हरिश्चन्द्र घिमिरेले एमआरपी ठेक्काको टुंगो छिट्टै लाग्ने बताए । 'केही दिनभित्रै कम्पनी छनोट गर्छौं,' घिमिरेले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'हामी छलफल र मूल्यांकनकै चरणमा छौँ, सक्दो चाँडो कम्पनी छनोट गर्नेछौँ ।' परराष्ट्रका अर्का अधिकारीले आइतबार र सोमबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरिएको बताए । 'प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले सर्तहरू पूरा गरे-नगरेको विषयमा छलफल भयो,' उनले भने । मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल मुक्तिनाथ भट्टको संयोजकत्वमा रहेको एमआरपी कमिटीले कम्पनी छनोट गरी प्रतिवेदन परराष्ट्र सचिव डा. मदनकुमार भट्टराईलाई बुझाउनेछ । 'मैले एमआरपी कमिटीबाट प्रतिवेदन पाएको छैन,' सचिव भट्टराईले भने, 'प्रतिवेदन आएपछि कसलाई दिने भन्ने निर्णय हुनेछ ।' उनले सकेसम्म चाँडो ठेक्का दिने पक्षमा मन्त्रालय रहेको बताए । मन्त्रालयले आगामी पुससम्म एमआरपी छपाइ र आपूर्ति हुन सक्ने गरी काम अघि बढाइएको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओको बाध्यकारी प्रावधानअनुसार गत चैत १९ देखि नै एमआरपी जारी गर्नुपर्ने भए पनि विवादका कारण हालसम्म एमआरपी जारी हुन सकेको छैन । Source: Nayapatrika.com

Swiss · Jul 6, 2010 10:42 PM

Look at that photograph. it says FEDERAL.  Since when Nepal has became federal.  I thought nepal don't have any states. 

no_quiero · Jul 7, 2010 4:09 AM