http://www.nayapatrika.net/new... सुजाता कोइरालाले एमआरपी ठेक्का रद्द गरेकामा नेपाल सरकारले भारतसँग माफी माग्नुपर्ने बताएकी छन् । राकेश सुदसँग शुक्रबार एक घन्टा गरेको भोलिपल्ट सुजाताले आफ्नै निवासमा पत्रकारहरूलाई बोलाएर यस्तो दिएकी हुन् । 'भारतसँग भएको सम्झौता रद्द गरेकामा क्याबिनेटले दुःख व्यक्त गर्नुपर्छ,' सुजाताले पत्रकारहरूबीच भनिन्, 'अब क्षमायाचनासहितको पत्र भारत सरकारलाई पठाउनुपर्छ' । आफैँ गरेको निर्णय आफैँ फिर्ता गरेर नेपाल सरकारले संसारमै कहीँ नभएको काम गरेको टिप्पणी उनले गरिन् । 'सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाको फैसला नपर्खी तत्कालै निर्णय किन फिर्ता गरियो ? यस्तो काम संसारमै अहिलेसम्म भएको थिएन । त्यो ठीक भएन,' उनले भनिन् । भारतलाई दिएको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको दिन सुजाता स्वयं पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी थिइन् । त्यो दिन भने उनले आफ्नो मत फरक भए पनि प्रधानमन्त्रीको निर्णय स्विकार्ने बताएकी थिइन् । तर, उनले एमआरपी ठेक्का रद्द भएपछि नेपाल-भारत सम्बन्ध चिसिएको पनि बताएकी छन् । 'एमआरपी रद्द गर्ने निर्णयले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा चिसोपना ल्याउने काम गरेको छ,' उनले थपिन् 'वर्षेनि ३८ अर्ब सहयोग गर्दै आएको भारतको सहयोगमा पनि यसले असर गर्न सक्छ ।' स्रोतका अनुसार शुक्रबार सुजातानिवास मण्डिखाटार पुगेका राजदूत सुदले चिसिएको सम्बन्ध सुधार्न नेपाल सरकारले माफी माग्नुपर्ने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार 'तपाईं एमआरपीको विभागीय मन्त्री हो, प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाएर क्याबिनेटबाटै माफी माग्न लगाउनुपर्छ,' भनी सुदले सुजातालाई दिएका थिए । त्यसो त सुदले एमआरपी ठेक्का रद्द भएपछि प्रधानमन्त्री नेपाल र प्रचण्डसँग भेटी आपत्ति जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई भेटेको २ दिनपछि उनले सुजातालाई उनकै निवासमा भेटेका थिए । सुदले मन्त्री सुजातालालाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएकामा विज्ञप्ति नै जारी गरेर आपत्ति जनाएको थियो । गत भदौमा सुरु भएको टेण्डर प्रक्रिया परराष्ट्रमन्त्री सुजाताले अचानक ३० पुसमा रद्द गरेकी थिइन् । १ माघमा भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णा नेपाल आएका थिए । कृष्णासँगको भेटमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र परराष्ट्रमन्त्री सुजाताले एमआरपी छाप्ने ठेक्का भारतलाई नै दिने विश्वास दिलाएका थिए । तर, ६ महिनाको टेण्डर प्रक्रिया रद्द गरेर एकाएक भारतलाई सीधै ठेक्का दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएको थियो । तर, सरकारले निर्देशन नमानेपछि समितिले भारतलाई ठेक्का दिने निर्णय फिर्ता गर्न २६ चैतमा निर्देशन दिएको थियो । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टी एमाले संसदीय दलले निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै प्रतिपक्ष माओवादीले नेपाल बन्द आह्वान गरेको थियो भने यही विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । पछि चौतर्फी दबाबमा परेको सरकारले २९ चैतमा भारतलाई ठेक्का दिने निर्णय फिर्ता गरेको थियो ।