from ekantipur.com today's news: एमआरपी प्रकरणः तत्काललाई रोक्न सर्वोच्चको आदेश/साँसदहरुद्वारा चर्को बिरोध :: गृहपृष्ठ » काठमाडौ, चैत्र २५ - सर्वोच्च अदालतले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्न भारतलाई दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न सोमबारलाई तोकेको छ । आदेशमा उक्त अवधिसम्मका लागि विपक्षी मन्त्रिपरिषदबाट भएको चैत ६ को निर्णय एवं चैत १० को सम्झौतासमेतका कार्यहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनिएको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिदको नियम पालन नगरी र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनसमेत उल्लंघन गर्दै भारतसँग एमआरपी मुद्रणसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । निर्णय र सम्झौता रद्दको माग गर्दै अधिवक्ता हेममणि सुवेदी र सिन्धुपाल्चोकका नरबहादुर केसीले मंगलबार छुट्टाछुट्टै रिट हालेका थिए । रिटको विषयवस्तु सार्वजनिक महत्त्वको भएकाले सर्वोच्चले अग्राधिकार प्रदान गरी हेरेको थियो । चैत ३ मा प्रस्ताव तयार गरेर त्यसै दिन परराष्ट्रमन्त्रीले स्वीकृति जनाई मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेको र चैत ६ गते मन्त्रिपरिषदबाट 'भारत सरकारसँग द्विपक्षीय समझदारी गरी आवश्यकताअनुरूप छपाउने र यससम्बन्धी समझदारी पत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले हस्ताक्षर गर्ने' भनी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेको रिटमा उल्लेख छ । एमआरपी छाप्न कम मूल्य 'कोट' गर्ने अरू प्रतिस्पर्धी हुँदाहुंदै परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको सेक्युरिटी पि्रटिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) बीच चैत १० मा प्रतिराहदानी चार अमेरिकी डलरमा छपाउन दिने गरी सम्झौता गरिएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला, परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यसका सचिव मदनकुमार भट्टराई विपक्षी बनाइएका छन् । निवेदकहरूका तर्फबाट अधिवक्ताहरू राघवलाल वैद्य, शम्भु थापा, कृष्ण सापकोटा, पूर्णप्रसाद राजवंशी, बल्लभ बस्नेत, राजुराम भण्डारी, स्वयम्भू शाक्य, विजयराज शाक्य, रविन बिडारी, कमलेश द्विवेदी, रामजी बिष्ट, ध्रुवप्रसाद चौलागाइ, मधुकृष्ण श्रेष्ठ र रामनारायण बिडारीले बहस गरेका थिए । एमआरपी खरिदमा सरकार जबर्जस्ती अगाडि बढेपछि त्यसको विरोध हुँदै आएको छ । यस विषयमा निर्णय गर्न लेखा समितिको बैठक बिहीबार पनि बस्दैछ । गत सोमबार समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपालले राजनीतिक र कूटनीतिक दबाबका कारण भारतलाई एमआरपी छाप्न दिनुपरेको बताएका थिए । बिहीबारै संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई एमआरपी प्रकरणबारे स्पष्टीकरण दिन बोलाइएको छ । संसदमा पनि कुरा उठ्यो बुधबार संसद बैठकमा सभासदहरूले एमआरपी खरिद प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । उनीहरूले संसदीय समितिको निर्देशन उल्लंघन गरेर अगाडि बढेकामा सरकारको तीव्र आलोचना गरे । 'भारतलाई एमआरपी छाप्न दिँदा राष्ट्रिय सुरक्षा हनन हुन्छ,' सभासद यदुवंश झाले भने, 'यो गल्ती तत्काल सच्याउनुपर्छ ।'  सभासद भीमप्रसाद गौतमले कूटनीतिक र राजनीतिक कारणले भारतलाई खरिद गर्न दिएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । मुलुकको आन्तरिक विषयमा कूटनीतिक दबाब पर्नु गम्भीर भएको उनको भनाई थियो । माओवादी सभासद राजकाजी महर्जनले राजनीतिक रूपमा संसदीय समितिको अपमान गरेको बताए । उनले पनि निर्णय र सम्झौता फिर्ताको माग गरे ।