नयाँ पत्रिका  काठमाडौं, २० माघ  प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको तलब, भत्ता र सुविधाका लागि छुट्याइएको वर्षभरिको बजेट ६ महिनामै सकिएको छ । ४४ जना मन्त्रीलाई तलब खुवाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप पाँच करोड मागेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको तलब, भत्ता र सुविधाका लागि आर्थिक वर्ष ०६६/६७ को बजेटले दुई करोड ८७ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर, ४४ मन्त्रीले तलब, भ्रमण र विभिन्न सुविधामा सबै रकम ६ महिनामै सकेका हुन् ।  मन्त्रीहरूलाई आगामी ६ महिनासम्म तलब खुवाउन थप पाँच करोड माग भए पनि अर्थ मन्त्रालयले भने एक करोड ७० लाख मात्रै दिएको छ । 'मागेको सबै रकम एकैसाथ दिए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दुरुपयोग गर्न सक्ने देखिएकोले नियन्त्रण गरेको हो,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।  प्रधानमन्त्रीको तलब मासिक ३६ हजार नौ सय २० हुन्छ । उनले इन्धनबापत मासिक २३ हजार सात सय १५ पाउँछन् । उनले अतिथि सत्कार र मसलन्द शीर्षकमा मासिक १० हजार पाउँछन् भने सञ्चार सुविधाबापत मासिक तीन हजार पाउँछन् । यसैगरी प्रधानमन्त्रीको दैनिक भ्रमणभत्ता रु. सात सय ५० हुन्छ भने होटलबास खर्च बिलअनुसार पाउँछन् । यस्तै, उपप्रधानमन्त्रीको तलब मासिक ३१ हजार हुन्छ भने दुई सय ३८ लिटर इन्धनबापत मासिक १८ हजार चार सय ४५ रुपैयाँ पाउँछन् । उपप्रधानमन्त्रीले अतिथि सत्कारमा चार हजार, सञ्चार सुविधामा तीन हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता रु. सात सय ५० र भ्रमण जाँदा होटलबास खर्च बिलअनुसार नै पाउने गरेका छन् । मन्त्रीको मासिक तलब २८ हजार नौ सय २० हुन्छ भने इन्धनबापत मासिक १६ हजार ४२ पाउँछन्  । त्यस्तै, अतिथि सत्कारबापत तीन हजार पाँच सय, सञ्चार सुविधाबापत तीन हजार पाउने गरेका छन् ।  राज्यमन्त्रीको तलब २७ हजार तीन सय ६० हुन्छ भने सहायकमन्त्रीको तलब २६ हजार सात सय ३० हुन्छ । उनीहरूले इन्धनबापत १३ हजार नौ सय ५० पाउँछन् भने अतिथि सत्कारबापत रु. तीन हजार पाउँछन् । मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले पनि दैनिक भ्रमणभत्ता र होटलबास खर्च प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसरह नै पाउने गरेका छन् ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले इन्धन होइन, त्यसबापतको रकम नगदमा बुझ्ने गरेका छन् । यसरी कुनै महिना प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका गाडी कम गुडेर इन्धन जोगिए पनि राज्यको पैसा भने जोगिँदैन । अघिल्ला सरकारहरूका पालामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको संख्या २०/२२ हुन्थ्यो जसको तलब-भत्तामा मासिक ४० देखि ४४ लाखसम्म खर्च हुन्थ्यो । तर, अहिले मन्त्री दोब्बर भएकाले खर्च पनि दोब्बर भएको छ । यसै पनि ठूलो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले भ्रमणमा अत्यधिक खर्च गरेकाले पनि बजेट चाँडै सकिएको हो ।  मन्त्रीहरूले अधिकार नदिएका कारण भूमिकाविहीन भएका राज्य र सहायकमन्त्रीहरू मन्त्रालयमा बस्नुभन्दा जिल्ला भ्रमणमा जान उपयुक्त भन्दै घुम्न थालेपछि भ्रमणखर्च बढेको हो । 'राज्यमन्त्रीहरू घुमिरहन्छन्, खर्च ह्वात्तै बढ्यो,' मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो ।  स्रोतका अनुसार शिक्षा राज्यमन्त्री गोविन्द चौधरी, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिमा बेगम, भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, उद्योग राज्यमन्त्री दानबहादुर कुर्मी, ऊर्जा राज्यमन्त्री चन्द्रसिंह भट्टराईले धेरै समय जिल्लातिरै बिताउने गरेका छन् । उनीहरू जिल्ला गएको खर्च सरकारले व्यहोर्छ ।  यसैगरी, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री शरतसिंह भण्डारी, ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, सिँचाइमन्त्री बालकृष्ण खाँण, शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री रकम चेम्जोङ, स्वास्थ्यमन्त्री उमाकान्त चौधरी, भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुसवाह, उद्योगमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवले पनि भ्रमणमा धेरै पैसा सकेका छन् । त्यसैगरी, सहायकमन्त्रीहरू कलावतीदेवी दुसाध र चन्दा चौधरी पनि अत्यधिक जिल्ला भ्रमण गर्ने मन्त्रीहरूको सूचीमा छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार एक महिनामा तीन-चार जिल्लामा भ्रमणमा जाँदा एकै मन्त्रीको मासिक बिल झन्डै दुई लाखसम्म पनि आउने गरेको छ । एकपटक जिल्ला भ्रमण गर्दा कम्तीमा पनि ४० देखि पचास हजार रुपैयाँसम्म मन्त्रीहरूले खर्चने गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।