दूरसञ्चार सेवा विस्तारमा नेपाल सबैभन्दा कमजोर नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २६ मंसिर सूचना प्रविधि विकासमा केही वर्षदेखि फड्को मारिरहेको नेपाल अझै पनि दूरसञ्चार सेवा विस्तारमा एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमै सबैभन्दा पछाडि रहेको छ । एसिया-प्रशान्त क्ष्ाेत्रका मुलुकले विस्तार गरेको दूरसञ्चार सेवासँग तुलना गर्दा नेपालको अवस्था कमजोर रहेको दूरसञ्चारसँग सम्बद्ध संस्थाहरूले गरेको अध्ययनबाट पत्ता लागेको हो । केही वर्षदेखि सेवाप्रदायक संस्थाको संख्या वृद्धि भए पनि अझै ७५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली दूरसञ्चार सेवाको सहज पहुँचबाहिर रहेका छन् । नेपाल टेलिकमको तथ्यांकअनुसार हालसम्म करिब २२ प्रतिशत नेपालीले मात्र प्रत्यक्ष दूरसञ्चार सेवा उपभोग गरिरहेका छन् । 'केही वर्षदेखि सेवा विस्तार गर्ने क्रम बढे पनि अझै ग्रामीण क्षेत्रका जनता सेवाको पहुचबाहिरै छन्,' टेलिकमका प्रबन्ध-निर्देशक अमरनाथ सिंहले भने । सिंहका अनुसार, सेवाप्रदायकले सहरी क्षेत्रमा मात्र सेवा केन्दि्रत गर्दा अधिकांश ग्रामीण जनता अझै पनि दूरसञ्चारको पहँुचबाहिर छन् । 'ग्रामीण क्ष्ाेत्रका करिब शून्य दशमलव चार प्रतिशत जनता मात्र दूरसञ्चार सेवाको पहुचमा छन्,' सिंहले भने । सन् २००५ अक्टोबरदेखि मोबाइल सेवा पहुचमा सहज भएपछि त्यसको विस्तार द्रुत गतिमा भएकाले दूरसञ्चार सेवामा पहुँच हुने नेपालीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको उनले बताए । 'अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलना गर्ने हो भने सन्तोषजनक होइन,' उनले भने, 'अझै सेवा विस्तार र धेरैलाई सुविधा दिन बाँकी छ ।' उनले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पहुच बढाउन टेलिकमले विशेष अभियान थालेको जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षभित्रै सबै गाविसमा कम्तीमा एक लाइन टेलिफोन सेवा पुर्‍याउन कम्पनीले काम थालेको सिंहले बताए । आधारभूत दूरसञ्चार सेवामै पहुँच विस्तार गर्न नसकेको नेपाल ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तारमा अझ सबैभन्दा सुस्त देखिएको छ । ल्यान्डलाइन टेलिफोन र मोबाइल सेवा विस्तारमा केही गति लिए पनि ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तारमा भने खासै गति लिन सकेको छैन । दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ प्रविधि तथा सेवा विस्तार भइरहे पनि ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तारमा सेवाप्रदायकले समेत ध्यान दिन नसक्दा विकास हुन नसकेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरे बताउँछन् । 'अरू सेवाजस्तै ब्रोडब्यान्डमा सेवाप्रदायकको ध्यान जानु जरुरी भइसकेको छ, अबको समय भनेकै ब्रोडब्यान्डको हो,' उनले भने । मोबाइल सेवाले सहज पहुँच भएको चारवर्षे अवधिमा फड्को मारेको सरकारी तथ्यांक छ । सन् २००५ अक्टोबरमा एक प्रतिशत नेपालीको मात्र पहुँचभित्र रहेको मोबाइल सेवा चार वर्षमा २१ प्रतिशत नेपालीको पहँुचमा पुगेको छ । ल्यान्डलाइन सेवाप्रति घट्दो आकर्षणलाई दृष्टिगत गरी सेवाप्रदायकले मोबाइल सेवा विस्तारमा ध्यान दिएकाले पहँुच वृद्धि हँुदै गएको हो । अहिले सेवाप्रदायकले जिएसएम र सिडिएमए प्रविधिबाट मोबाइल सेवा विस्तार गरिरहेका छन् । सेवाप्रदायकले सन् २०१० जुलाईसम्ममा ३५ प्रतिशत नेपालीमाझ मोबाइल सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छन् । करिब एक करोड नेपालीलाई मोबाइलको पहुँचमा ल्याउन सकेमात्र लक्ष्य पूरा हुने सिंहले बताए । हाल मोबाइल सेवा प्रयोगकर्तामध्ये सहरी क्षेत्रका अधिकांश रहेकाले अब ग्रामीण क्ष्ाेत्रमा सेवा विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मोबाइल सेवा विस्तारमा आसलाग्दो अवस्था भए पनि ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तारमा भने नेपालको अवस्था नाजुक छ । अहिलेसम्म करिब शून्य दशमलव १२ प्रतिशत नेपालीले मात्र ब्रोडब्यान्ड सेवा उपभोग गर्न पाएका छन् । सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्री बनेदेखि नै सेवाप्रदायकलाई ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिँदै आएका छन् । आवश्यक पूर्वाधार अभावमा सेवा प्रदायकले ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन् । ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रयोगकर्तामध्ये पनि अधिकांशले एक सय २८ देखि दुई सय ५६ किलोवाइट प्रतिसेकेन्ड (केबिपिएस) को सेवा प्रयोग गर्दै आएका छन् । ब्रोडब्यान्ड सेवामा दक्षिण एसियाली मुलुक नै अन्य मुलुकका तुलनामा कमजोर देखिएका छन् । 'सार्क मुलुक नै ब्रोडब्यान्ड सर्भिसमा कमजोर देखिन्छन्, तर नेपालको अवस्था अझ नराम्रो देखिन्छ,' सञ्चारसचिव घिमिरे भन्छन् । नेपालमा हाल पाँचवटा सेवाप्रदायकले आधारभूत दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याइरहेका छन् । सरकारीस्तरको नेपाल टेलिकमसहित पाँच सेवाप्रदायकले आधारभूत सेवा सञ्चालन गरिरहेका हुन् । टेलिकमसहित युनाइटेड टेलिकम, स्पाइस नेपाल, एसटिएम, नेपाल स्याटलाइट र स्मार्ट टेलिकमले आधारभूत सेवा सुरु गरेका हुन् । मुलुक फिक्स लाइन मोबाइल ब्रोडब्यान्ड जापान ३९.३ ८६.३ २४.९ दक्षिणकोरिया ४७.७ ९५.१ ३२.५ सिंगापुर ४८.७ १७४.७ ३५.५ हङकङ ५५.४ १६६.८ २९.७ मलेसिया १५.४ ९९.८ ७.८ थाइल्यान्ड १०.६ ९६.७ १.६ चीन २६.५ ४८.५ ७ भारत ३.२ २९.६ ०.५० पाकिस्तान ४.४ ६३.३ ०.४० श्रीलंका १७.४ ५३.६ ०.९० बंगलादेश ०.९ ३५.५ ०.७० भियतनाम १४.३ ७२.७ २.९ नेपाल ३.५ २१.६ ०.१२

amricane · Dec 12, 2009 7:40 AM

बहाना जलवायु परिवर्तन, उद्देश्य घुम्ने   शनिवार, 12 डिसेम्बर 2009 18:00 नागरिक   श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्रीको डेलिगशनमा राख्न मन्त्री बोहराको दौडधुप- सुबोध गौतम, कोपनहेगन (डेनमार्क) मंसिर २७- जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व सम्मेलनमा भाग लिन आएका सरकारी टोलीका १४ जना प्रतिनिधिले मात्र बहस र छलफलमा भाग लिइरहेका छन। बाँकी प्रतिनिधिका सम्मेलन केन्द्रमा अत्तोपत्तो छैन। वातावरण मन्त्रालयका पदाधिकारीबाहेक अरु प्रतिनिधि सम्मेलन केन्द्र भित्रका छलफलमा भेटिदैनन। परिवारका सदस्यसहित बिहीबार चार जना मन्त्री यहाँ आएपछि यहाँ नेपालका पाँच मन्त्रीको सहभागिता छ। सम्मेलनमा सहभागी एक सरकारी पदाधिकारीका अनुसार वातावरणबाहेक अन्य मन्त्रीको कुनै काम छैन। शुक्रबारको हिमाल बचाउ र्यालीमा भाग लिन अर्थ, पर्यटन, संस्कृति र वन गरी थप चार मन्त्री आएका हुन्। 'यी मन्त्रीको जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा कुनै पनि काम छैन', एक पदाधिकारीले नागरिकसँग भने। उनका अनुसार राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्री र बिषयगत रुपमा वातावरणमन्त्री बाहेक अन्य मन्त्रीहरुको आउन आवश्यक छैन। वन मन्त्री दीपक बोहरा नाती, भान्जी र मन्त्रालयका नीजि सहायकसहित आएका छन। श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा समावेश गराउन उनले अहिले पनि दूतावास मार्फत निकै कसरत गरिरहेका छन। सम्मेलनमा प्रवेश गर्ने पत्र नभएपछि कुन माध्यमबाट त्यो उपलब्ध गराउने भन्नेमा मन्त्री बोहरा लागिरहेको स्रोतले बतायो। 'दूतावासले प्रधानमन्त्री कार्यालयसग मन्त्री पत्नीलाई डेलिगेशनमा राख्ने कि नराख्ने भनेर सोधेको छ। तर उता स्पष्ट जवाफ आएको छैन', स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार मन्त्रीले यति सानो कुरालाई उताको जवाफ कुरिरहन नपर्ने अडान लिइरहेका छन। सम्मेलनमा दिर्घकालिन सहकार्य कार्ययोजना, अनुकुलन, न्यूनिकरण, रेड, वित्तिय पक्ष, प्रविधि हस्तान्तरण र विकासोउन्मूख देशका क्षमता अभिवृद्धि मूख्य बिषयमा छलफल भइरेहका छन। वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. उदयराज शर्माले उल्लेखित बिषयलाई प्रभावकारी रुपमा उठाउन पाच समूह र ३० उपसमूह गरी सरकारी प्रतिनिधीको कार्यविभाजन गरेका छन। कार्यविभाजनमा २४ जनालाई समावेश गरिएको छ। यीमध्ये करिब १० जना गैरसरकारी संघसंस्थाका मात्र छन। सम्मेलनमा भाग लिन सरकारी टोलीमा आइसकेका  करिब ८० जना मध्ये १४ जना प्रतिनीधिले मात्र काम गरिरहेका छन। अरु प्रतिनिधि कहाँ घुमिरहेका छन कसैलाई थाहा छैन। केही प्रतिनिधिहरु भने प्रधानमन्त्रीसगै आइरहेका छन। चौध जना मध्ये पनि काम गर्नेमा वन मन्त्रालयबाट आएका एक जना सहसचिव कृष्णप्रसाद आचार्य, वनका अर्का सहसचिव बुटुकष्ण उप्रेती, वातावरणमन्त्री ठाकुरप्रसाद शर्मा, सचिव डा. उदयराज शर्मा-टोली संयोजनमा, सहसचिव पुरुषोत्तम घिमिरे, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा सम्मेलन भित्रका बहसमा भाग लिइरहेका छन। 'वातावरण मन्त्रालयका प्रतिनिधीले मात्र काम गरेको देखिएको छ। अरु कोही पनि सम्मेलनमा भेटिदैन', सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका तर्फबाट सम्मेलनमा भाग लिइरहका सुवास देवकोटाले भने, 'सरकारले धेरै प्रतिनिधी ल्याएर आर्थिक व्ययभार त थपेकै छ। यसमा सम्मेलनमा प्रभावकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकेको छैन। अधिकांस व्यक्ति राजनीतिक पहुचबाट आएका छन।' सम्मेलन भित्रका बहसमा के-के भइरहेको छ र नेपालको अडान के हो भन्नेबारे अन्यौल भएको उनले बताए। 'सरकारले काम अनुसार व्यक्ति तोके पनि केही व्यक्ति मात्र बहसमा सहभागी भइरहेका छन। अधिकांस बहसमा नेपाली प्रतिनिधि छैनन्', अर्का सहभागी दिलराज खनालले भने, 'यसले गर्दा हाम्रा मुद्दा र अडान कमजोर भइरहेका छन।' अन्य संघसंस्थाका केही प्रतिनिधिले गैरसरकारी संघसस्थाका व्यक्तिलाई सरकारी कार्यविभाजन समेटिएकोमा आपत्ति जनाएका छन। गैरसरकारी प्रतिनिधीको दोहोरो भूमिका छलफलमा प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ। सम्मेलनमा लीबर्ड, प्राक्टिकल एक्शन, अक्फार्म जिबी नेपाल, युएमएन नेपाल, फेकोफन, विश्व विश्वजन्तु कोष, युवा फोरम, नेपाली पर्वतारोही, इसिमोड परामर्शदाताहरु आएका छन। उनीहरुले परिवेक्षकका रुपमा काम गरिरहेका छन। उनीहरुले सरकारी टोलीलाई अधिकारका पक्षमा वकालत गर्न दवाव दिइरहेका छन। Last edited: 12-Dec-09 07:45 AM

amricane · Dec 12, 2009 7:43 AM