केदार सुवेदी / २२ दलको समर्थनबाट व्यवस्थापिका संसद्मा निर्विरोध छानिएको माधवकुमार नेपालको सरकारलाई माओवादीले पार्टीगत निर्णयबाट 'कठपुलती सरकार' भन्ने संज्ञा दिंदै त्यसको बहिस्कार जारी राखेको छ। तर यही बेला यही सरकारबाट माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भने आफ्नो आवास र त्यसका लागि चाहिने घरभाडासहितका सम्पूर्ण भौतिक सुविधा, त्यो पनि अर्काे वर्षसम्म पुग्ने गरी प्राप्त गरे भन्ने सुन्दा पत्याउन सकिंदैन। तर यो विवरण सत्य हो। नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को साउन ९ गते बसेको बैठकले त्यसअघिको ०६६ जेठदेखि लागू हुने गरी ०६७ असार मसान्तसम्मका लागि आवास सुविधाबापत गृहमन्त्रालयमार्फत रु. ११ लाख ८० हजार दिने निर्णय गरेको छ। सो निर्णयबमोजिम अब उनले आजीवन आफ्नो आवासमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च पाइरहनेछन्। आफूले कठपुतली भनी संज्ञा दिएको सरकारबाटै माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको निवास खर्च चल्ने भएको छ। सरकारले गरेको यो निर्णयलाई यी पंक्ति लेखिादासम्म उनले 'बहिस्कार गरेको सरकारबाट प्राप्त सुविधा लिन्न' भनी बताएको पाइएको छैन। त्यसकारण पनि माओवादीले कठपुतली भनेकै सरकारबाट माओवादीका अध्यक्षको घरखर्च चल्ने स्थिति बनेको हो। यो निर्णयअनुसार आउादो वर्ष ०७७ असार मसान्तसम्मको उल्लेखित रकम एकमुष्ट रुपमा उपलब्ध हुने भएको छ। प्रचण्डले ०६६ जेठ ८ गतेदेखि बालुवाटार छाडेर भाडाको घरमा बस्दै आएका छन्। वैशाख २१ गते स्वैच्छिक राजीनामा दिएर त्यसको तीन हप्तासम्म कामचलाउ हुादै संसद्बाट नयाा प्रधानमन्त्रीमा माधवकुमार नेपाल निर्वाचित भएपछि उनले बालुवाटार छाडेका हुन्। नेपाल बहमुतले संसद्बाट छानिएकै दिनदेखि माओवादीले यसलाई कठपुतली सरकार भन्दै आएको हो। उसको यो मान्यतामा अहिलेसम्म परिवर्तन गरिएको छैन। तर, त्यही सरकारबाट दिइएको सुविधा भने उपभोग हुन थालेको छ। १२ महिनाको १२ लाख भनेको महिनाको एक लाख हो। केहीपहिले माओवादीले 'सादा जीवन' भन्ने नीति पारित गरेको थियो र विलासी जीवन बिताइरहेकाहरुको छानबिन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। सरकार छाडेपछि उसले पारित गरेको आचारसंहितामा पनि 'सामान्यभन्दा उच्च जीवनशैली कसैले अपनाउनेछैनन्' भन्ने उल्लेख छ। यो आचारसंहिताले अध्यक्ष प्रचण्डलाई चाहिं हुने भएन। घरभाडा मात्रै महिनाको एक लाख तिरिन्छ भने ती व्यक्तिको मासिक खर्च कति होला? मासिक एक लाख भाडा तिरिएको घरमा बस्ने व्यक्ति कति विलासी हुन् भन्नेचाहिं आफैं छुट्याऔं। प्रचण्डसाग अहिले पनि उनी प्रधानमन्त्री हुादा प्रयोग गरेको रु. ९० लाख रुपैयाा पर्ने गाडी छ। यो गाडी पहिले सरकारी थियो। नौ महिनासम्म प्रधानमन्त्री हुादा उनले प्रयोग गरेको यो गाडी पनि त्यसैमा अभ्यस्त भएको भन्दै यही कठपुतली भनिएको सरकारसाग मागेर सरकारी प्लेट फेरी निजी नम्बर हालेर प्रयोग गर्न थालिएकोमा अहिले पनि त्यो क्रम चलिरहेको छ। मासिक एकलाख भाडा लाग्ने निवास र ९० लाखको वाहन 219 माओवादीको सादा जीवन यस्तो देखियो। बहिस्कार भन्दै गला मिलाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले यता यो सुविधा पाएकै बेला उता माओवादी पार्टीले भने माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको हैसियत दिएको छैन। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो– माओवादीको चियापान। माओवादीले ३ गते आयोजना गरेको चियपानमा प्रधानमन्त्री नेपाल उसका लागि एमालेका वरिष्ठ नेता मात्रै भए। त्यही हैसियतमा र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय होइन उनको पार्टी एमालेको कार्यालयमा निम्ता पठाएका कारण प्रधानमन्त्री नेपाल त्यो चियापानमै गएनन्। उनको प्रतिक्रिया थियो– मैले निम्तै पाइना। उनलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियत नदिएको विषयलाई माओवादी नेताहरुले नै स्पष्ट पारेका छन्। "हाम्रो पार्टीले सरकारी पदाधिकारीलाई बहिष्कार गर्दै आएको छ, त्यसैले सरकारी हैसियतमा कसैलाई पनि निम्ता पठाएका छैनौं। माधव नेपाललाई पार्टी नेताका हैसियतमा निम्त्ाा गरेका थियौं"– नेता देव गुरुङको भनाइ हो यो। प्रधानमन्त्रीको हैसियत नै नदिएको दलले आफ्ना अध्यक्षको निवास खर्च तिनै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कसरी स्वीकार गर्योा भन्ने आफैंमा नबुझिने विषय भएको छ। यहाा पनि माओवादीको द्वैध चरित्र देखियो। यो चियापानमा प्रायःजसो सबै मन्त्रीहरु उपस्थित थिए, उपप्रधानमन्त्रीलगायत। ती मन्त्रीहरु सरकारको हैसियतबाट झण्डा फहराउादै र सरकारी बाहन प्रयोग गरेरै त्यो चियापार्टीमा पुगेका थिए। तिनलाई माओवादी नेताले धुमधामसाग स्वागत गरे। कतिसम्म भने यसअघिका चियापानमा हात मिलाइन्थ्यो भने योपटक माओवादी नेताहरुले गला मिलाउने नयाा प्रविधि शुरु गरेका थिए। आफूले बहिस्कार गरेको सरकारका मन्त्रीहरुसाग निर्धक्क गला मिलाइएका दृश्यहरु आम जनताले टेलिभिजनमा हेरिरहे। त्यसरी मन्त्रिहरुसाग गला र जोडदार रुपले हात मिलाउनेमा माओवादीका अध्यक्ष उपाध्यक्षदेखि सबै वरिष्ठ नेता अगाडि थिए। माथि उल्लेख भएको सरकारको बहिस्कार र दृश्यमा देखिएको मन्त्रीसाग गलामिलाउने काम सागसागै हुादा माओवादीको मन र बोलीलाई आम जनताले छुट्याउनै सकेनन्। अवरोध गर्दै प्रचण्डले सरकारसाग घर भाडा लिएकै समयमा यता देशचाहिं माओवादीकै कारण लथालिंग अवस्थामा पुगेको छ। माओवादीले सरकारविरुद्ध शुरु गरेको बितेको तीन महिनादेखिको संसद् अवरोध अझै खुलेको छैन। संसद् अवरोध हुादा बजेटमाथिको छलफल रोकिएको छ। अझै बजेट पारित हुने लक्षण देखिएको छैन। यसले सरकारबाट प्रस्ताव भएका विकास निर्माणका काम देशव्यापी रुपमै ठप्प छन्। अब त कर्मचारीले तलब पनि पाउन छाडे। कतिसम्म भने माओवादीकै लडाकू शिविरमा पनि बजेट जान छाडेको छ। त्यसबारे अखरबारमा यस्ता समाचार आउन थालेका छन्ः 'बजेट रोकियो, मन्त्रीहरुले नै तलब पाएनन, सेनाको ग्यारिसन इकाईको पनि रोक्का भन्दै नागरिकले प्रकाशित गरेको एउटा समाचार यस्तो छ– सरकारी आयव्यय विवरण बजेट स्वीकृत हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् सदस्य र नेपाली सेनाभित्र ब्यारेक रेखदेख गर्ने इकाईको तलब रोकिएको छ। संसद्ले तीन साताभित्र बजेट स्वीकृत नगरे संसद् र छापामार शिविरमा बस्ने माओवादी लडाकूले पनि कार्तिक महिनाको तलब पाउने छैनन्। शिविरमा तलब पाउने १९ हजार ६ सय छापामार छन्। छापामारको तलब मासिक ५ हजार रुपैयाा छ। गत वर्ष यो तलब विश्व बैंकले दिने सहमति गरेको थियो। तर, हालसम्म बैंकले भनेअनुसार पैसा दिएको छैन। यो वर्ष सरकारी कोषबाटै छापामारका लागि तलब जुटाउनुपर्छ।' संसद् अवरोधले सबैभन्दा बढी विकास निर्माणको काम प्रभावित हुने भएको छ। संसद् जति दिन गतिरोधमा चल्छ, त्यसले प्रस्ताव भएका सडक, पुललगायतका निर्माणकार्य पर सर्दै जान्छन्। टेण्डर भए पनि त्यसपछि कार्यादेश दिन बजेट स्वीकृत हुनैपर्छ। कार्यदेश नदिई काम शुरु हुादैन। त्यसै पनि निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न नहुने रोग विद्यमान नै थियो। माओवादीका कारण अब त औपचारिक रुपले नै कार्यहरु रोकिने स्थिति बनेको छ। विकास निर्माणको काम भएनन् भने सरकारी कोषको रकम स्थानीय तहसम्म पुग्न पाउादैनन्। त्यसले देशमा एउटा आर्थिक विसंगति नै सिर्जना गर्दछ। त्यो स्थिति प्रकट भइसकेको छ। स्थानीय विकास, आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयहरुका कार्यक्रम प्रभावित हुन थालिसकेका छन्। कार्तिक महिना विकास निर्माणको एउटा चौमासिक अवधि हो। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा चौमासिक पूरा हुन बााकी रहेको यो महिनाभित्रै बजेट स्वीकृत होला जस्तो देखिादैन। २१ वटा मन्त्रालयमध्ये ३–४ वटाबाहेक अरुका विषयमा छलफलसमेत शुरु भएको छैन। माओवादीको कामले विदेशी छक्क जननिर्वाचित थलो संसद्लाई जनताकै काम हुन नदिएर लगातार बन्द गरिएको विषय अब विदेशीका लागि पनि आश्चर्यको विषय बन्न थालेको छ। यसै हप्ता बैंककमा सम्पन्न शान्तिका लागि एसियन पार्लियामेन्टरियन लिडरसीप सम्मेलन जसमा नेपाली सांसद् पनि सहभागी थिए, त्यसमा सहभागीहरुले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलोलाई निरन्तर अवरोध पारेर कसरी जनताको आवाज त्यहाा प्रतिविम्बित हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न गरेका समाचारहरु देशविदेशका पत्रपत्रिकाले उल्लेख गरेका छन्। त्यसमा माओवादी सांसदहरुले 'सभासद्हरुले संसद् अवरुद्ध गर्दा पनि जनताकै आवाज हुने' भनी प्रतिक्रिया दिएको विषय त झनै हाासउठ्दो रहेको ती रिपोर्टहरुमा उल्लेख छ। साउन, भदौ र असोजका पूरै दिन संसद् अवरोध गरिएको विषय वास्तवमै संसारकै लागि सामान्य होइन। सरकारद्वारा प्रस्तुत कुनै विषयमा विपक्षीले मतदानद्वारा त्यसलाई स्वीकृत अस्वीकृत गर्न सक्तछ। संसद् त्यस्तो थलो हो– जसले वैधानिक प्रक्रियाद्वारा सरकारसमेत फेर्ने अधिकार राख्दछ। तर यति लामो समयसम्म संसद् अवरोध गरिंदा ती कुनै वैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन नै भएका छैनन्। वैधानिक प्रक्रियामै प्रवेश नगरी जनताको आवाज त्यहाा कसरी मुखरित गर्ने 'कसैलाई बोल्न नै नदिएर कुनै विषयमा समाधान हुन सक्तछ' भनी त्यो भेलामा प्रकट भएका जिज्ञासालाई नेपाली सहभागीहरुले कुनै जवाफ नै दिन नसकेका कुरा पनि रिपोर्टमा आए। सरकारको बहिस्कारका सन्दर्भमा माओवादीले यसरी निरन्तर रुपमा संसद् बहिस्कार गरिरहेको छ। यसरी सरकारलाई बहिस्कार गरिरहादा यता नेताहरु भने त्यही सरकारबाट घरभाडा र अन्य सुविधा प्राप्त गर्न निवेदन हालिरहेका थिए। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो– प्रचण्डले प्राप्त गरेको १२ लाख। कठपुतली सरकारबाट प्रचण्डले लिए घरभाडा बापत्त १ बर्षको १२ लाख (28 October 2009) http://www.weeklynepal.com/new... http://snipurl.com/sv95k