पाँच भिभिआइपीको विदेश-भ्रमणका लागि छुट्टयाइएको साढेदुई करोड सकेर प्रधानमन्त्री एक्लैले थप एक करोड सके, त्यो पनि तीन महिनामै सबै भिभिआइपीको खर्च एक्लै सके प्रधानमन्त्रीले नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २७ असोज बजेटमा पाँच भिआइपीको विदेश-भ्रमणका लागि छुट्टयाइएको सबै रकम प्रधानमन्त्रीले साढेदुई महिनामै सकिदिएका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश विदेश जान पाएकै छैनन्, सारा पैसा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल एक्लैले सकिदिएका छन् । प्रधानमन्त्री नेपालमा अहिलेसम्म तीनपटक मात्र विदेश-भ्रमणमा गएका छन् । तर, उनले पाँच भिआइपीको वर्षैभरिको बजेट सकेर आए । अब उनी र अरू चारजना भिआइपी विदेश जान बजेट छैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशका लागि सरकारले अढाई करोड बजेट छुट्टयाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले तीनवटा विदेश-भ्रमणमा साढेतीन करोड सकेपछि अर्थ मन्त्रालय पनि छक्क परेको छ । अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका प्रमुख सहसचिव राजन खनालले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा तीन करोड र मन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तिको विदेश-भ्रमणमा एक करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको बताए । 'प्रधानमन्त्रीज्यूले तीनवटा महत्त्वपूर्ण भ्रमण गर्नुपर्‍यो, त्यसैले बजेट सकियो,' खनालले भने । प्रधानमन्त्री नेपाल असंलग्न आन्दोलनको १५ औँ शिखर सम्मेलनमा इजिप्ट जाँदा ८७ लाख ६६ हजार खर्चेका छन् । उनले भारत भ्रमणमा मात्रै एक करोड ५९ लाख र पछिल्लोपटक राष्ट्रसंघको महासभामा जाँदा करिब एक करोड खर्च गरेको जानकारी अर्थ मन्त्रालयस्रोतले दिएको छ । प्रधानमन्त्री नेपाल अब चीन र नर्वेको भ्रमणको तयारीमा जुटेका छन् । यसका लागि रकम कसरी जुटाउने भन्ने समस्याले अर्थ मन्त्रालयलाई पिरोलेको छ । उता मन्त्रीहरू पनि विदेश-भ्रमणको प्रतिस्पर्धामा छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीहरूको भ्रमणमा एक करोड रकम सकिएको छ । तर, खनालले मन्त्रीको खर्च-विवरण भने प्राप्त नभइसकेकाले यति नै खर्च भयो भनेर भन्न नसकिने बताए । असोजमा मात्र १८ जना मन्त्रीले विदेश-भ्रमण गरेका छन् । मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म एक करोडभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । कतिपय मन्त्रालयका सचिव/सहसचिव गए पनि हुने कार्यक्रममा मन्त्रीहरू आफैँ जान थालेपछि राष्ट्रको ढुकुटी नै रित्तिन थालेको छ । मन्त्री विदेश जाँदा पाँच दिनभन्दा बढीको भ्रमण भएमा जम्मा ६ सय डलर र पाँच दिनभन्दा कम भए तीन सय डलर भ्रमण-भत्ता पाउँछन् । यसका अतिरिक्त दैनिक दुई सय डलर भैपरी आउने खर्च पनि पाउने गरेका छन् मन्त्रीहरूले । अहिले गृहमन्त्री भीम रावल स्विट्जरल्यान्ड तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेल र गृहराज्यमन्त्री रिजवान अन्सारी छुट्टाछुट्टै चीन-भ्रमणमा छन् । यसैगरी संघीय मामिला संंविधानसभा, संसदीय व्यवस्था र संस्कृतिमन्त्री मीनेन्द्र रिजाल आधा दर्जन सांसदको नेतृत्व गर्दै दक्षिण अपिकामा छन् । एकसाताको डेनमार्क-भ्रमण सकेर वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतो मंगलबार मात्रै स्वदेश फर्केका छन् । यस्तै शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुसवाह पनि युनेस्कोको बैठकमा भाग लिन देशबाहिरै छन् । ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत हालै मात्र जर्मनीको साताव्यापी भ्रमण सकेर फर्किएका छन् । यस्तै वनमन्त्री दीपक बोहोरा अमेरिका-भ्रमण सकेर फर्किएका छन् भने उनको अर्जेन्टिना-भ्रमण रोकिएको छ । पर्यटनमन्त्री शरत्सिंह भण्डारी पनि ताजकिस्तानबाट भर्खरै फर्केका छन् । विनाविभागीय मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण पनि विदेश-भ्रमणमै छन् । वातावरणमन्त्री ठाकुरप्रसाद शर्मा पनि बैंककबाट केही दिनअघि फर्केका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री उमाकान्त चौधरी, उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला, स्थानीय विकासमन्त्री पूर्णकुमार सेर्मा पनि विभिन्न देशको भ्रमण गरेर फर्किएका छन् । कार्यालयस्रोतका अनुसार झन्डै करिब ६ मन्त्री विदेश जाने तरखरमा छन् । यससम्बन्धी प्रस्ताव आइसकेको जानकारी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दिएको छ । गृहले पनि सिध्यायो ढाई महिनामा २० लाख यसैबीच वर्षभरिलाई छुट्टयाइएको आर्थिक सहायताबापतको रकम गृह मन्त्रालयले पनि ढाई महिनामै सकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि वर्षभरिको आर्थिक सहायता दुई महिनामै सकेको समचार नयाँ पत्रिकाले आइतबार छापेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सम्ममा वितरण गर्नुपर्ने सो रकम मन्त्रालयले ढाई महिनामै सकेपछि अहिले आर्थिक सहायता वितरण गर्ने काम रोकिएको छ । मन्त्रालयस्रोतका अनुसार मन्त्री भीमबहादुर रावल र सचिव गोविन्द कुसमले अनियन्त्रित रूपमा तोकादेश गर्नाले आर्थिक सहायताबापतको रकम यति चाँडै सकिएको हो । साउनदेखि वितरण गर्न सुरु गरिएको रकम असोजको दोस्रो सातामै सकिएको थियो । मन्त्रीले विचारै नपुर्‍याई आर्थिक सहायता वितरण गर्न तोक लगाउने गरेको गुनासो गृहका अधिकारीले गरे । 'मन्त्रीले हेर्दै-नहेरी तोक लगाएपछि अनावश्यक मान्छेले पनि पैसा पाए, वास्तविक पीडित उपेेक्षित छन्,' एक अधिकारीले भने । गृहमन्त्रीले रकम दिनू भनेर तोकादेश गरेका झन्डै दुई सय निवेदन त्यसै थन्केका छन्, जसका लागि चार लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । तर, बजेट सकिएकाले रकम वितरण भएको छैन । 'रकम सकियो भनेर जानकारी दिँदादिँदै पनि मन्त्रीले तोक लगाइदिँदा समस्या आएको छ,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'पैसा खै, भन्दै मन्त्रालयमा आएर झगडा नै गर्छन्, हामी कतिजनासँग भिड्ने ?' गरिब, विपन्न, अपांग तथा विकट जिल्लाबाट राजधानी आएर अलपत्र परेकाहरूका लागि मन्त्रालयले आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने गरेको छ । तर, मन्त्रालयले अढाई महिनामै सबै रकम सकेपछि वास्तविक गरिब, विपन्न, अपांग र राजधानीमा आएर बेखर्ची बनेकाहरूले मन्त्रालयबाट रित्तो हात र्फकनुपरेको छ । आर्थिक सहायताबापतको रकम सकिएकाले रकम वितरण बन्द गरिएको सूचना मन्त्रालयको लेखा-शाखाअघि ठूला अक्षरमा लेखेर टाँसिएको छ । हिजो-आज राहत लिन आउने वास्तविक पीडितहरू सो सूचना टुलुटुलु हेरेर र्फकन विवश बनिरहेका छन् । 'के गर्नु, हामी सोझाहरूले सधैँ ठगिनुपर्दो रहेछ,' नवलपरासीबाट आएका अपांग रामजी घर्तीले भने ।अपांगहरूलाई मन्त्रालयले सहयोग गर्छ भन्ने सुनेर आफू मन्त्रालय आएको बताउँदै उनले भने 'सबै पैसा यसअघि नै बाँडेर सकेछन्,' दुःखी, गरिब, अपांगलगायतलाई दिन छुट्टयाइएको रकम आफ्ना आसेपासेलाइ बाँडेछन्,' घर्तीले दुखेसो पोख्दै भने । गृह मन्त्रालयका अनुसार विगत ढाई महिनामा झन्डै २५ सय जनाका लागि २० लाख बाँडिएको छ । दसैँ अवधिमा मात्रै झन्डै १० लाख रकम गएको मन्त्रालयले जनायो । स्रोतका अनुसार आर्थिक सहायता लिनेमा अधिकांश गृहमन्त्री रावलका गृहक्षेत्र अछाम, कालीकोट, बाजुरा, मुगु, कैलाली र जाजरकोटका छन् ।