go through the article, i dont know if its a true analysis स्थलगत मा'वादी योजनामा गजेन्द्र बोहरा प्रिन्ट     ईमेल     सम्पादकलाई चिट्ठी                                          अक्षरको आकार: | | गजेन्द्र बोहरा दाङको सतवरिया गाविसस्थित राजमार्ग छेउको जंगलमा बस्न आएका विस्थापित हरू भारतसँग सीमा जोडिएका दाङका गाउँहरूबाट हालै राजमार्गछेउ भएको विस्थापन पछिल्लो समय एनेकपा मावादीले उचालेको राष्ट्रियताको राजनीति कै एउटा कडी ठहरिएको छ। दाङबाट गजेन्द्र बोहरा को रिपोर्ट जेठको दोस्रो साता दाङको सीमावर्ती राजपुर गाविसबाट आएका सर्वसाधारणले पूर्व-पश्चिम राजमार्गछेउको कर्री सामुदायिक वनमा सयौं छाप्रा ठड्याए। सामुदायिक वनका उपभोक्ताले अनधिकृत रूपमा ठडिएका ती छाप्रा हटाउन खोज्दा विवाद चुलियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका)ले सीमावर्ती गाउँहरूमा भरपर्दो सुरक्षा र आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउने वचन दिएपछि मात्र विवाद साम्य भयो र छाप्रा बनाउनेहरू गाउँ फर्किए। वनक्षेत्रमा आएका राजपुरवासीले भारतीय सुरक्षाकर्मीले लखेटेकाले गाउँ छाड्नु परेको बताएका थिए। तर पछिल्लो समय भारतीय सुरक्षाकर्मी वा नागरिकबाट दाङका सीमावर्ती गाउँमा कुनै अप्रिय घटनाको खबर नआएको हालै सीमावर्ती खाङ्ग्रा नाका पुगेर आएका जिप्रकाका कानून अधिकृत उमाकान्त पौडेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “विगतमा भारतीय पक्षबाट ज्यादती भएको गुनासो आएपनि पछिल्लो समय त्यस्तो केही भएको पाइएन।” उनको भनाइमा राजपुरका नाकावासीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले लखेटेको पनि पुष्टि भएन। भएको के त? हिमाल को स्थलगत खोजको क्रममा भेटिएको तथ्य हो― पछिल्लो समय एनेकपा मावादीले उचालेको राष्ट्रियताको राजनीतिकै एउटा कडी हो, यो विस्थापन प्रकरण। दशकौँदेखि राज्यको उपेक्षा र विगतमा भारतीय पक्षबाट भएका कतिपय ज्यादतीहरू (हे.अर्को रिपोर्ट) लाई भजाउँदै मावादीले आफ्नो राष्ट्रियताको राजनीतिलाई चुल्याउन गरेको योजनाबद्ध अभियान थियो यो। नाम खुलाउन नचाहने केही विस्थापितहरूकै भनाइमा मावादी भ्रातृ सङ्गठन वाईसीएलका जिल्ला सदस्य रोशन पुनको अध्यक्षतामा दाङका २२ वटा सीमा-नाकाका बासिन्दालाई समेटेर गठन गरिएको नाका सुकुम्वासी व्यवस्थापन समितिले सबैलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले लखेटेकाले भाग्नुपरेको भन्न लगाएको र उसकै पहलमा सीमा क्षेत्रका बासिन्दा राजमार्गमा विस्थापित गराइएको थियो। २५ सदस्यीय सुकुम्वासी व्यवस्थापन समितिका सदस्य चन्द्रबहादुर बुढा भन्छन्, “हाम्रो योजना पूर्व निर्धारित थियो। योजनाबद्ध ढङ्गले काम गरेका हौं।” समितिले सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई कर्री सामुदायिक वनमा छाप्रा बनाउन घरको एक जना जानुपर्ने भन्दै १२ जेठमा विस्थापन अभियान शुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। राजपुर, खाङ्ग्राका हरि घर्तीका अनुसार समितिले छाप्रा बनाउन नगए प्रतिघर रु.२० हजार जरिवाना तिराउनेे र घर कब्जा गरिने धम्की समेत दिएको थियो। राजपुरकै शेरबहादुर बाठा भन्छन्, “एक परिवारले एक बिगाहा जमिन पाउने बताइएको थियो।” मावादीको स्थानीय नेतृत्वले १० जेठदेखि नै कोइलाबास, बेला र राजपुरका सीमावर्ती गाउँ आसपास सतवरियामा निःशुल्क जग्गा पाइने हल्ला चलाएको थियो। मावादीका स्थानीय नेता जयबहादुर बुढाले आफूलाई पनि जग्गा कब्जा गर्न सतवरिया जाउँ्क भनेको कोइलाबासका डम्बरबहादुर पुन बताउँछन्। त्यसका लागि भारतीय सुरक्षाकर्मीले कुटपिट गरेको भन्नुपर्ने कुरा पनि बताइएको थियो। “भारतीय सुरक्षाकर्मीले कुटपिट गरेको नभने कारबाही गर्ने पनि भनिएको थियो”, नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै कोइलाबासका एक बासिन्दाले सुनाए। समितिका नेताहरूले सीमाक्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई १३ जेठको राति बालबच्चासहित राजमार्गतिर लिएर गए, बेला गाविस आइपुगेपछि कर्री सामुदायिक वनमा छाप्रा हाल्न भने र सबैले त्यसै गरे। केही समयअघि भएको वन उपभोक्ता समितिको चुनावमा मावादी पक्षको पराजयको बदला लिन यही वन छानिएको हुनसक्ने कर्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष देवनारायण चौधरी बताउँछन्। दुई सय हेक्टरमा फैलिएको सो वनमा प्रति परिवार पाँच कट्ठा जमिन छुट्याउँदै ६६८ वटा छाप्रा बनाइएको र छाप्राको सुरक्षाका लागि सुकुम्बासी व्यवस्थापन समितिको सुरक्षा दल राखिएको थियो। हाम्रो योजना पूर्व निर्धारित थियो। योजनाबद्ध ढंगले काम गरेका हौं। चन्द्रबहादुर बुढा, सदस्य, सुकुम्बासी व्यवस्थापन समिति राष्ट्रियतासँग जोडेर प्रचार गरिएको दाङको सो सामूहिक विस्थापनको नेतृत्व गर्ने एनेकपा (मावादी) का दाङ जिल्ला इन्चार्ज निर्मल वर्षौंदेखि बसिआएको ठाउँ मानिसहरूले त्यसै छाड्न सक्दैनन् भन्दै भारतीय पक्षको निरन्तर अत्याचारकै कारण सीमा क्षेत्रका बासिन्दा राजमार्गमा आएको दाबी गर्छन्। उनको भनाइ छ, “वर्षौंको पीडा अहिले विष्फोट भएको मात्र हो। हामीले सीमामा राजनीति गरेको होइन।” अन्य राजनीतिक दलका कार्यकर्ता चाहिँ भारतले अतिक्रमण र जबर्जस्ती गरेको हल्ला चलाएर मावादीले आन्दोलन गर्न खोजेको बताउँछन्। नेपाली काङ्ग्रेसका कोइलाबास गाविस प्रतिनिधि पुरनचन्द्र शर्माको भनाइमा भारतीय अत्याचारको हल्ला चलाएर मावादीले दुई देशबीचको सम्बन्ध बिगार्न र सरकारलाई असफल बनाउन खोजिरहेका छन्। उनी भन्छन्, “अतिक्रमणकै नियत हो भने त सीमावर्ती क्षेत्रबाट जनतालाई बसाइँसराइ गराएपछि भारतलाई त्यसो गर्न झ्न् सजिलो वातावरण बन्छ। यहाँ जनता भएनन् भने भारतले यहाँको ढुङ्गा, वन सम्पदामा लुट मच्चाउँछ र सीमा स्तम्भ पनि सार्छ।” विस्थापित भएकाहरू आफैं चाहिँ सीमावर्ती गाउँहरूबाट १५ देखि २० जेठसम्म भएको घटनाक्रमलाई अधिकारको लडाइँ भन्छन्। वर्षौंसम्म बस्दा पनि जग्गाको लालपुर्जाका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, खानेपानी जस्ता आधारभूत सुविधा केही नपाएकाले सीमावर्ती गाविसका जनतामा व्याप्त नैराश्यतालाई मावादीले आफ्नो राष्ट्रियताको राजनीतिसँग जोडेर अघि बढायो। नाका सुकुम्बासी व्यवस्थापन समितिका सदस्य चन्द्रबहादुर बुढा पनि राज्यले लालपुर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, खानेपानी केही नदिएकाले त्यसविरुद्ध योजनाबद्ध ढङ्गले सङ्घर्षको यो रुप अपनाएको बताउँछन्। बुढा भन्छन्, “हाम्रो आन्दोलन रोकिएको छैन, जारी रहन्छ।” मावादीसम्बद्ध मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका दाङ जिल्ला कमिटी सदस्य जयबहादुर बुढा चाहिँ जनताले उत्पादनशील जमिनमा बस्न पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै बसोबासका लागि कर्री वन रोजिएको बताउँछन्। यस भेगमा राजा महेन्द्रले भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा शुरु गरेको पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत योजनाबद्ध बस्तीहरू बसालिएको हो। कोइलाबास, खप्डीका इन्द्रबहादुर गुरुङका अनुसार, २०२७ सालदेखि बसेका बस्तीको जमिनमा २०४५ सालमा तत्कालीन गाउँ पञ्चायतहरूले नापी पनि गरेका थिए। तर, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि रोकिएको जग्गाधनीलाई लालपुर्जा वितरण अहिलेसम्म पनि भएको छैन। साथमा मुकेश पोखरेल http://www.himalkhabar.com/hkp...