Every nepalalese please read and understand.

Archived from the original Sajha.com — preserved as posted, replies can no longer be added here.
Start a New Discussion
Archived Post

Following is a writing from kantipur. I wish all the Nepalese including political parties and maoists will read it, especially all my Nepalsese  brothers and sisters who r protesting for and against  recent political development. सेनापति हटाउने माओवादी निर्णयदेखि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र प्रचण्डले शक्तिखोरमा करिब १६ महिनाअघि दिएको भाषणको सार्वजनिकीकरणबाट आन्तरिक राजनीति चरम ध्रुवीकृत भएको छ । राजनीतिक ध्रुवीकरण र अस्थिरताले गर्दा बाह्य शक्तिराष्ट्रहरूको चलखेल धेरै बढेको छ । नयाँ दिल्लीमात्र होइन, वासिंगटन, न्युयोर्क र ब्रसेल्स र बेइजिङसम्मकै पनि ध्यान तान्न पुगेको छ ।विगत तीन वर्षदेखि जारी शान्ति प्रक्रियाका क्रममा माओवादीको सेनापतिलाई हटाउने निर्णय नै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबभन्दा विवादास्पद भएको छ । माओवादीको यस निर्णयबाट उनीहरूप्रति तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक धारणा राख्दै आएका भनिएका स्क्यान्डेभियन, अन्य युरोपेली राष्ट्रहरू र संयुक्त राष्ट्रसंघसमेत झस्किन पुगेका छन् । खासगरी सेनापति कारबाहीका लागि जे जस्ता विषयलाई सरकारले आधार बनायो र हालै प्रचारमा आएको प्रचण्डको भाषणमा जे जस्ता कुरा बताइएका छन्, त्यसबाट हिजोसम्म माओवादीलाई शंकाको लाभ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने वैदेशिक राष्ट्रहरू पनि यसपश्चात् उनीहरूप्रति सशंकित बनेको पाइएको छ । विदेशी कूटनीतिक नियोग र व्यक्तिहरूको बढ्दो चासो र गतिविधिलाई लिएर अहिले विभिन्न चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन् । खासगरी यस मामिलामा छिमेकी भारतको भूमिकालाई लिएर थप चर्चा भएको छ । भारतको भूमिकाका कारण विवाद हुने विषय नेपालको इतिहासमा नयाँ होइन । खासगरी जतिबेला नेपालको राजनीति अस्थिरतातर्फ बढ्छ र राजनीतिक द्वन्द्व चर्कन थाल्छ, त्यतिबेला भारतको चलखेल बढ्ने गरेको पाइएको छ । खासगरी बहादुर शाहको पालादेखि यस्तो अवस्था भेटिन्छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले त हामीलाई अर्धउपनिवेश नै बनाइदियो । आधुनिक नेपाल खासगरी राणा शासनपछिको विगत ६ दशकमा पनि यस किसिमका घटना भएका छन् । सन् १९५० जुलाईमा नेपाल भारतका बीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्दाको समयलाई नै लिऊँ । नेपाली जनता १०४ बर्से राणा शासन अन्त्यका लागि निणर्ायक लडाइँमा होमिन लागेको बेला थियो त्यो । अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर आफ्नो ढल्नै लागेको सत्ता जोगाउन भित्र/बाहिरका सबै शक्तिहरूसँग हारगुहार माग्दै थिए । यस अवस्थामा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले सन् १९५० को सन्धिमा हस्त्ााक्षर गराएका थिए । सन् १९६५ को अर्को विवादास्पद सन्धि पनि भारतसँगै गरियो । उक्त सन्धिका माध्यमबाट भारतले नेपालको सेनालाई दिइने तालिम र आवश्यक हातहतियार र खरखजानाको एकमात्र आधिकारिकता आफ्नो हातमा लिन सफल भयो । यो सन्धि पनि त्यसबेला भएको थियो, जतिबेला नेपालको आन्तरिक राजनीति विभाजित बनेको थियो । राजा महेन्द्रले सन् १९६० मा निर्वाचित संसद् र सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता हत्याएका विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले राजाको कदमविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका थिए । राजालाई कांग्रेस र कम्युनिस्टले भारतीय भूमि प्रयोग गरेर गरिरहेको आन्दोलनलाई भारतले नियन्त्रण गर्ने, अर्कोतर्फ राजाले सन् १९६५ को सन्धिमा सहमति दिने, यस किसिमको लेनदेनका आधारमा गरिएको सन्धि थियो त्यो । राजाको निरकंुश शासनभर सन्धिलाई गोप्य नै राखिएको थियो । बहुदल आएपछि मात्र त्यो बाहिर आएको हो । त्यस्तै के भनिन्छ भने सन् १९९० को आन्दोलनका समयमा पनि भारतले एउटा सन्धिको मस्यौदा तत्कालीन राजा बीरेन्द्रलाई पठाएको थियो । यदि नेपाली पक्ष त्यसमा सहमति भए भारतले नेपालका राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा भइरहेको पञ्चायतविरोधि आन्दोलनलाई समर्थन नगर्ने भन्ने कुरा बाहिर आएको थियो । यद्यपि बीरेन्द्रले त्यस प्रस्तावउपर सहमति दिएनन् भन्ने भनाइ छ । यसरी इतिहासका विभिन्न मोडमा खासगरी जतिबेला हामी आन्तरिक विवाद र द्वन्द्वमा फसेका हुन्छौं, त्यतिबेला यस किसिमका विवादास्पद र हामीलाई भन्दा अर्को पक्षलाई फाइदा हुने सन्धि र सम्झौताहरू भएका छन् । यसबाट सधैँभर हाम्रो मुलुक आन्तरिक रूपमा कमजोरमात्र भएको छैन, बाह्य शक्तिहरूसँग पनि हारेको छ । मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरू एक भएको अवस्थामा विदेशी दबाबलाई परास्त गरिएका उदाहरण पनि हामीसँग छन् । दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनलाई फर्केर हर्‍यौं भने पनि पुग्छ । हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो २००६ को दोस्रो जनआन्दोलन जब निणर्ायक अवस्थामा पुग्दै थियो, त्यस समयमा त्यसलाई बीचैमा रोक्न तत्कालीन राजाले एउटा प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । अपि्रल २१, २००६ का दिन आएको उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गराउन भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियनलगायत करिब १५ भन्दा बढी मुलुकका राजदूतले दबाब दिएका थिए । कतिसम्म भने महाराजगन्जस्थित कोइराला निवासमा सातदलको बैठक बसिरहेको स्थानमा पुगेर उनीहरूले नेताहरूलाई प्रस्तावलाई समर्थन गरेर जारी आन्दोलन रोक्न दबाब दिएका थिए । कूटनीतिक इतिहासमा यस किसिमको घटना विरलै हुने गरेको छ । तर सामूहिक दबाब र धम्कीलाई त्यसबेला स्वीकारिएन । त्यसैको परिणामस्वरूप अपि्रल २४ मा जनआन्दोलन सफल हुन पुग्यो । उल्लिखित घटनाहरूबाट के बुझ्न सक्छौं भने नेपालमा विदेशी शक्तिहरूको भूमिका र चलखेल त्यतिबेला बढेको छ, जतिबेला नेपालको आन्तरिक राजनीति आपसी द्वन्द्वमा फसेको हुन्छ । कारण अरू पनि छन् । भारतको छिमेकीप्रति हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट यस क्षेत्रका अन्य मुलुक पनि प्रभावित छन् । छिमेकि राष्ट्रका आन्तरिक मामिलामा दखल पुर्‍याउने व्यवहारका कारण कुनै पनि नजिकको छिमेकीसँग उसको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको छैन । खासगरी आजको विश्वमा सञ्चार र यातायातको क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व विकासले गर्दा संसारको कुनैपनि कुनामा घट्ने घटनाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर अर्को कुनामा पनि पर्ने गर्दछ । त्यसमा पनि छिमेकमा त त्यसको प्रत्यक्ष असर नै परेको हुन्छ । विशेष गरी नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण यहा घट्ने हरेक ठूला साना घटनाको असर हाम्रा दुई छिमेका प्रत्यक्ष रूपमै पर्ने गर्दछ । अझ भारततर्फ त हाम्रो खुला सीमानाका कारण बढी नै परेको हुन्छ । जस्तो गत वर्ष तिब्बती शरणार्थीहरूले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनका विरुद्ध गरेको प्रदर्शनको असर चीनलाई पर्न गयो र चिनियाँहरूले त्यसलाई रोक्नका लागि नेपालको तत्कालीन सरकारलाई ठूलै दबाब दिएका थिए । नेपालमा हुने अस्थिरता र द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकहरूमा पर्ने गर्दछ । त्यस्तै उनीहरूका मुलुकमा भएका र हुने घटनाको असर हाम्रोमा पनि पर्न जान्छ । हामीले हाम्रा मामिलामा हुने अनावश्यक बाह्य हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्ने एकमात्र उपाय भनेको आन्तरिक समझदारी र एकता नै हो । त्यसमा पनि अझ विदेश मामिलामा त यो हाम्रोजस्तो भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको मुलुकका लागि अपरिहार्य नै हो । अहिले बढेको चलखेल पनि खासगरी सत्तासीन माओवादीले सेनापति हटाउने विषयमा गरेको एकपक्षीय निर्णय र त्यस्तै अन्य कतिपय मामिलामा उसले सहयात्री दलहरूसँग समझदारी र समन्वय कायम गर्न नसकेका कारण देखिएको हो । तर दुर्भाग्य नै भन्नु पर्दछ, हामीसँग अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा तयार गरिएको विदेश नीति छैन । त्यस्तै मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरूबीच निश्चित विषयहरूमा आपसी समझदारी र विश्वास छैन, जसका कारण विदेशीहरूले दिनप्रतिदिन हाम्रा आन्तरिक मामिलामा दखल दिइरहेका छन् । तर पनि हामीले शिक्षा लिएका छैनौं ।          window.google_render_ad();    

silugadi · May 9, 2009 8:02 PM · 1,343 views

Replies
No replies yet.

This conversation is preserved exactly as it was on the original Sajha.com and can't accept new replies.

Start a New Discussion