माओवादीका चार कमान्डर हतियारसहित पक्राउ काठमाडौं, (नेस) चितवनको शक्तिखोरस्थित माओवादी लडाकू शिविरका चार जना ब्रि्रेड कमान्डरलाई प्रहरीले बौद्धबाट हतियारसहित पक्राउ गरेको छ। आइतबार राति बौद्धमा शंकास्पद रूपमा हि“डिरहेका ब्रिगेड कमान्डरहरू वीरबहादुर जीएम, प्रकाश जीएम, देवेन्द्र पुन मगर र उग्रेन लामालाई शंका लागी झोला चेक गर्दा प्रहरीले हतियार र गोली फेला पारेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको स्टिकर लगाइएको अवस्थामा रहेका दुइवटा पेस्तोल र २५ थान गोली उनीहरूस“ग फेला परेको थियो। प्रहरीले पक्राउ गरेपछि आफूहरू माओवादी लडाकूको ब्रिगेड कमान्डर भएको उनीहरूले बताएका थिए। उनीहरूलाई प्रहरीले राष्ट्रसंघीय मिसन -अन्मिन) को हतियार निरीक्षण टोलीलाई जिम्मा लगाइदिएको प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नवराज सिलवालले जानकारी दिनुभयो। http://www.newsofnepal.com/new...

sulab · Mar 17, 2009 3:56 AM

राजस्व छली रोक्न पसलहरूमा सिलबन्दी   काठमाडौँ, चैत ३ गते । राजस्व छलीलाई रोक्न अर्थ प्रशासनले बजार निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाएको छ । आयको स्वयंघोषणा कार्यक्रमसम्मलाई अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक सहमतिमा बजार निरीक्षण केही सिथिल बनाइएको थियो । आयको स्वयंघोषणा कार्यक्रम सकिएको तेस्रो दिन सोमबार राजस्व अनुसन्धान विभागले आरबी कम्प्लेक्सका आठवटा र सुरज आर्केडको एउटा पसलमा सिलबन्दी गरेको छ । सिलबन्दी सुरु गरेपछि स्थानीय व्यापारीले विभागका कर्मचारीलाई बन्धक बनाएका थिए । चार घन्टासम्म बन्धक बनेका कर्मचारीलाई विभागको आग्रहपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले उद्धार गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक टङ्कमणि शर्माले जानकारी दिनुभयो । विभागले बजार निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाएपछि राजस्व प्रशासन र व्यापारीबीच विवादसमेत बढेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले चेम्बरसँगको सहमति तोडेर विभागले छापा मारेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले यस विषयमा स्थानीय चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घको सहमतिपछि आन्दोलन थालिने चेतावनीसमेत दिनुभयो । अध्यक्ष मालाकारले राजस्व अनुसन्धान विभागले सशस्त्र सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गरेर व्यापारीलाई आतङ्कित पारेको टिप्पणीसमेत गर्नुभयो । विभागका महानिर्देशक शर्माले राजस्व छलीको सूचनाका आधारमा पसललाई सिल गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सिल गरिएका पसलमा राजस्व छलीसम्बन्धी छानबिन गरिने तथा सिल तोड्ने र कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गर्ने व्यापारीलाई प्रशासनिक कारबाही गर्नेसमेत बताउनुभयो । महानिर्देशक शर्माले कर छल्नेसँग वार्ता र सहमति नगरिनेसमेत बताउनुभयो । "कानुनी प्रक्रिया जे हुन्, ती सबै कानुनी प्रक्रियाअनुरुप हुन्छन् । छली भए व्यापारी कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ", महानिर्देशक शर्माले भन्नुभयो । उहाँले छलीविरुद्धको कारबाहीमा व्यापारीलाई सूचना दिएर जान नसकिने स्पष्टसमेत पार्नुभयो । राजस्वको छानबिनविरुद्ध व्यापारीले सोमबार न्युरोड, असनलगायतका बजार बन्द गराएका थिए भने राजस्वका कर्मचारीलाई उद्धार गर्न आएका सुरक्षाकर्मीलाई ढुङ्गासमेत प्रहार गरेका थिए । आरबी कम्प्लेक्स व्यापार सङ्घका पूर्वअध्यक्ष परशुराम दाहालले कानुनको विरोध नगरी पसल सिल गर्ने प्रक्रियाको विरोध गरेको बताउनुभयो । सुरज आर्केड व्यापार सङ्घका अध्यक्ष हिम स्वारले विभागले शङ्काको भरमा व्यापारीलाई तर्साउने प्रवृत्तिको विरोध गरेको बताउनुभयो । http://www.gorkhapatra.org.np/... राजस्व अनुसन्धान विभाग को कर्मचारीहरु होस् गर्नुस् है कतै अगाडि शिल लको छु भनेर makhha  पर्नु होला। तर बाँकी सबै समान हरी ब्याकडूर बाट गायब होला नि।  

sulab · Mar 17, 2009 4:06 AM

कर नतिर्नेलाई अब कारबाही   काठमाडौँ, चैत ३ गते । स्वयंकर घोषणा कार्यक्रममा सहभागी नभएकालाई आन्तरिक राजस्व विभागले कारबाही थाल्ने भएको छ । कारबाहीका लागि स्वयंकर कार्यक्रममा सहभागी नभएकाको सूचीसमेत तयार पार्न थालेको विभागस्रोतले जानकारी दिएको छ । कारबाही थाल्ने विषयमा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, अर्थ मन्त्रालयका दुईजना सचिव रामेश्वर खनाल र कृष्णहरि बाँस्कोटा, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक कपिलदेव घिमिरे र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक टङ्कमणि शर्माबीच आन्तरिक बैठकसमेत भएको थियो । बैठकले आन्तरिक राजस्व विभागलाई कारबाही गर्ने व्यक्तिको सूची र कारबाहीप्रक्रियाका विषयमा कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबारभित्रै कार्ययोजना पेस गर्ने र त्यसपछि कारबाहीप्रक्रिया सुरु हुनेसमेत विभागस्रोतले बतायो । विभागस्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा क-कसलाई छानबिन गर्ने भन्ने विषयमा कार्ययोजना बनिरहेको छ । सरकारले असोजमा सार्वजनिक गरेको बजेटबाट सुरुमा माघ मसान्तसम्म आयको स्वयंघोषणा गर्न आग्रह गरेको थियो । पछि व्यापारीको उत्साह र सरकारको सहमतिमा कार्यक्रमलाई फागुन मसान्तसम्म लम्ब्याइएको थियो । सूचीमा समावेश भएका तर फागुन मसान्तसम्म आयको स्वयंघोषणामा सहभागी नभएकालाई कारबाही थाल्न अर्थमन्त्री डा. भट्टराईले बैठकमा निर्देशनसमेत दिनुभएको थियो । विभागले स्वयंकर घोषणामा सहभागी हुनुपर्ने १० हजारजनाको सूची तयार पारेको थियो । यो सूचीमध्ये साढे तीन हजारजनाले १५ अर्ब रुपियाँ आयको स्वयंघोषणा गरेर एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ राजस्वसमेत तिरेका थिए । विभागस्रोतका अनुसार शिक्षा र परामर्श सेवाका लगानीकर्ता, घरजग्गा दलाल, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, पेसाकर्मी, कर्मचारी र केही राजनीतिज्ञ कारबाहीको सूचीमा छन् । कारबाहीको सूचीमा केही ठूला व्यावसायिक घरानासमेत पर्ने विभागस्रोतले जानकारी दिएको छ । "केही ठूला व्यावसायिक घरानाले सरकार र व्यवसायीबीचको सहमतिअनुसार 'उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी' नगरेको पाइए उनीहरूलाई कारबाही हुन्छ", विभागस्रोतले जानकारी दियो । विभागले घरजग्गाको कारोबारका आधारमा मालपोत कार्यालय, ठूला गाडी खरिदबिक्रीको आधारमा यातायात कार्यालय, वैदेशिक रोजगार पठाउने व्यक्तिको सङ्ख्याका आधारमा वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन विभागबाट सूचना सङ्कलन गरेको छ । विभागले सेयर कारोबारका आधारमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरेको लगानीको आधारमा राष्ट्र बैङ्क र बिमा समिति, निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहका आधारमा बैङ्क तथा वित्त संस्था, कम्पनीमा गरिएको लगानीका आधारमा कम्पनी रजिस्टार कार्यालय र कर तिरेको आधारमा कर कार्यालयहरूबाट सूचना सङ्कलन गरेको छ । यही सूचनाका आधारमा विभागले आयको स्वयंघोषणामा सहभागी हुनुपर्ने १० हजारजनाको नामावली तयार पारेको थियो । विभागले बुधबारसम्म सूचीमा भएका नामावलीमध्ये आयको स्वयंघोषणामा सहभागी भए र नभएकाको विवरण छुट्याइसक्ने जानकारीसमेत दिएको छ । विभागले आयको स्वयंघोषणामा सहभागी नहुनेको सम्पत्ति र आय छानबिन तथा कारबाही गर्न कार्यविधिसमेत स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यसैगरी आयसम्बन्धी गोप्य सूचना दिने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यविधिसमेत स्वीकृत गरिसकेको छ । http://www.gorkhapatra.org.np/... ल है साना झिना मसिना लाई समातेर समतेको जस्तो गर्ने हैन ठुल भनौदा लाई पनि समौनु पर्‍यो. "  कारबाहीको सूचीमा केही ठूला व्यावसायिक घरानासमेत पर्ने विभागस्रोतले जानकारी दिएको छ । "केही ठूला व्यावसायिक घरानाले सरकार र व्यवसायीबीचको सहमतिअनुसार 'उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी' नगरेको पाइए उनीहरूलाई कारबाही हुन्छ",   " केही गर्ला जस्तो छ। कानुन अबै को लागि समान हुनु पर्छ। न कि   "Nepal KO  kanun (law) bhane ko makura ko jalo jastai ho. sano tino kira, jhinga faschan tesma thulo thulo fatangra haru jali chyatera niskinchhan. " yo bhanai lai galat sabit garnu paryo yo sarkar le. jay nepal and nepali.

sulab · Mar 17, 2009 4:43 AM

http://www.nepaljapan.com/read...

sulab · Mar 18, 2009 7:04 AM

http://www.annapurnapost.com/i... Last edited: 18-Mar-09 09:18 AM

sulab · Mar 18, 2009 9:17 AM

सुलब जि, जानकारीहरुको लागि धन्यवाद!

Geology Tiger · Mar 18, 2009 11:04 AM

समसामयिक   छोटा राजन गिरोहका तीनजना पक्राउ   काठमाडौँ, चैत ५ गते । नेपाल सरकारका उच्चपदाधिकारीको हत्या गरी राज्य व्यवस्थालाई अस्तव्यस्त बaनाउने योजनाअनुरूप स्वचालित हतियार एस.एम.जी र पेस्तोललगायतका अत्याधुनिक हतियार बोकेर राजधानीमा विभिन्न किसिमका शृङ्खलाबद्ध अपराधका योजना बनाउँदै गरेको एक समूहलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएको छ । मङ्गलबार ८ बजे राति स. १ प ९७९० नम्बरको पल्सर मोटरसाइकल चढेर झोलामा ती हतियार राखेर सिफल क्षेत्रमा घुमिरहेको अवस्थामा सप्तरी कोलरीका टिङ्कु उपनामले परिचित गणेश साह, सर्लाही अचलगढका बिक्की भन्ने अनिल बाँनिया र राजविराज हटियाका मुकेशकुमार यादवलाई पक्राउ गरिएको जानकारी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले दिएको छ । तीनैजनाले आफूहरू भारतीय कुख्यात आपराधिक गिरोहका नाइके छोटा राजनसँग सम्बन्धित व्यक्ति भएको प्रहरीसामु स्वीकारेका छन् । बेलायतमा बनेको अत्याधुनिक हतियार साइलेन्स- १ थान, एसएमजी-२ थान र चारथान पेस्तोलसहित पक्राउ परेका अभियुक्तहरूले भने आफूहरू हतियारको व्यापार गर्न काठमाडौँ आएको बताएका छन् । महानगरीय प्रहरीले पक्राउ अभियुक्तका बारेमा जानकारी दिन बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी आयुक्त कार्यालयका निमित्त आयुक्त भरतबहादुर जिसीले भन्नुभयो, यति ठूलो र खतरनाक हतियारसहित काठमाडौँमा मान्छे पक्राउ परेको यो पहिलो घटना हो । बेलायतमा बनेको साइलेन्स हतियार आफूले पहिलोपटक देखेको उहाँले बताउनुभयो । काठमाडौँमा धेरै ठूला आपराधिक घटना गराएर राज्यलाई अस्तव्यस्त पार्ने नियोजित योजना अनुरुप प्रवेश गरेका पक्राउ ती तीनजना अभियुक्तहरूको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । उनीहरूलाई प्रहरीको विशेष अनुसन्धान टोलीले सुराकीको आधारमा पक्राउ गरेको हो । यति ठूलो र धेरै हतियार झोलामा बोकेर अभियुक्तहरू कसरी काठमाडौँमा प्रवेश गरे ? यससम्बन्धमा भने प्रहरीले रहस्य खोल्न सकेन । काठमाडौँ परिसरका प्रमुख नवराज सिलवालले भन्नुभयो, यिनीहरू समयमै पक्राउ नपरेको भए काठमाडौँमा ठूलो दुर्घटना हुन्थ्यो । प्रतिहतियार सात लाख रुपियाँमा बिक्री गर्ने योजनाअनुरुप काठमाडौँ आएको बयान दिए पनि पक्राउ अभियुक्तहरू भारत मुम्बैको ताजमहल होटलमा भएको जस्तो घटना गराउन नेपाल आएको आशङ्का प्रहरीले गरेको छ । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भएपछि हिन्दू राज्य हुनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न किसिमका अराजक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका समूहले नै उनीहरूलाई हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्न काठमाडौँ पठाएको हुनसक्ने प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ अभियुक्तहरूसँग प्रहरीले लिएको 'रेकटेड' बयानमा समेत उनीहरूले आफूहरू छोटा राजनको कार्यकर्ता भएको स्वीकारेका छन् । भारतमा सक्रिय आपराधिक गिरोह बबन सिंह र पप्पु यादवसँगसमेत उनीहरूको सम्बन्ध रहेको प्रहरीले जनाएको छ । http://www.gorkhapatra.org.np/...

sulab · Mar 18, 2009 7:39 PM

Coercion free new Nepal-India Treaty be signed: Maoist leader window.google_render_ad(); TGW Senior Maoist leader, Mohan Vaidya alias KIRAN has said that “the Indian establishment which remained instrumental in making the November 22, 2005, 12 point agreement a success, has been squeezing Nepal government of late to secure with “compound interest” for all what it did while signing the said agreement. He made these observations while talking to the Dristi Weekly dated 17 March, 2009. During the course of the interview, Mohan Vaidya admits that “the Indian interference in Nepali affairs is at an all time high”. He then suggests the measures and schemes in order to dilute the continuing political interference of the Indian establishment in Nepal, for example, immediate abrogation of the 1950 unequal treaty with India; strong voices should be raised by the national population against the continued land encroachment by the Indian side in places like Susta, Kalapani and Pasupatinagar and many other places; measures be taken in order to foil the Indian interests being taken in the issues like the citizenship, water resources and security. “We must have new treaty with India and the latter must think that since the world has changed much since then and thus the new treaty must reflect the political changes that have taken place over these decades after the signing of the 1950 treaty”, Mohan Vaidya continues. Mr. Vaidya is considered as a hardliner in the Maoists camp. “We want to have good relations with India but that relation must remain free from coercion”, adds Mohan Vaidya. According to this hardliner Maoist leader, the Indian establishment has increased its activities of interference in Nepal affairs exploiting the transitional period in which we are today. He, however, claims that China-Nepal’s northern neighbor has no such a policy of squeezing the neighbors as India has. “China has acquired a policy of non-interference in Nepal affairs”, Vaidya adds. China’s policy is transparent but the Indian policy towards Nepal is opaque, claims Vaidya. Excerpts from Dristi weekly dated 17 March, 2009. Thanks Dristi weekly-ed. 2009-03-19 15:41:04 http://www.telegraphnepal.com/...

sulab · Mar 19, 2009 11:17 AM

la hernus ye tarai- madesh ka neta haru lai ajhai sima michiyeko gyan nai chhaina. kasari hunthiyo ta master ko birudha ma kasari bolna sakchha ra kasai le pani. yo upendra yadav sala  bihari puppet  ajha thulo thulo kura garchha. सीमा विवादमा मधेसवादी दल मौन नवीन झा काठमाडौं, चैत ५ - सुस्तालगायत सीमा विवादबाट मधेस सबैभन्दा बढी मर्कामा छ । तर मधेसवादी दलहरूले भने यो मुद्दालाई कसरी लिएका छन् ? मधेसी जनअधिकार फोरम, तमलोपा, सद्भावना र सद्भावना -आ) यो मुद्दामा मौन मात्र होइन सीमा मिचिएको मान्नसमेत तयार छैनन् । नवलपरासीको सुस्तामा मात्र १४ हजार र मधेसका अरू एक दर्जन जिल्लामा ९ हजार हेक्टर जमिन भारतले मिचेको नागरिक र गैरसरकारी संस्थाको दाबी छ । सुस्ता जमिन मिचिएको नापी विभागले समेत बताएको छ । 'हाम्रो जग्गा कसले मिचेको छ, त्यो मलाई थाहा छैन,' परराष्ट्रमन्त्री तथा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बुधबार कान्तिपुरसँग भने, 'यदि कसैले मिचेको छ भने एक इन्च पनि छोड्दैनौं ।' सन् २००३ मा जापानी दातृ संस्था जाइकाको सहयोगमा नापी विभागले तयार पारेको सुस्ताको नक्सामा १४ हजार हेक्टर नेपाली जमिन मिचिएको देखिएको छ । तर भारत सरकार असन्तुष्ट हुने डरले नेपाल सरकारले यो नक्सा हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । विभिन्न अध्ययनअनुसार सुस्ता, इलाम, झापा, पर्सा, सुनसरी, सप्तरी, कैलाली, बर्दिया र कञ्चनपुरलगायत तराईका जिल्लामा झन्डै ९ हजारभन्दा बढी सीमा मिचिएको छ । मधेसवादी दलहरू स्थलगत अध्ययनमा समेत नआएको सुस्तास्थित जनता दलित प्राविका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कमाल खाँले बताए । 'तमलोपाका नेता हृदयेश त्रिपाठी यही क्षेत्रका हुन्,' खाँको दुःखेसो छ, 'तर उनी एकपटक पनि यहाँ आएको सम्झना छैन ।' तमलोपा उपाध्यक्ष त्रिपाठीले आफू २० वर्षदेखि सुस्तामा पुग्न नसकेको स्वीकार्दै भने, 'संविधानसभा चुनावमा मात्र सुस्ता मेरो क्षेत्रमा परेको हो । तर विभिन्न कारणले गर्दा त्यतिबेला पनि म पुग्न सकिन ।' सीमा विवाद बढ्दै गएपछि एक वर्ष भारतको नयाँदिल्लीमा भएको नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक समिति बैठकले सुस्ता र कालापानीबाहेक ९८ प्रतिशत सीमा रेखांकन भएको बताएको थियो । सुस्तामा जमिन मिचिएको भारतले अस्वीकार गरेपछि नेपाली पक्ष माइन्युटसमेत नगरी फर्केको थियो । गत मंसिर ९ मा काठमाडौं आएका भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले समेत सुस्तालगायत केही क्षेत्रमा सीमा विवाद रहेको स्वीकार्दै त्यसलाई आपसी समझदारीबाट सुल्झाइने बताएका थिए । सीमा समस्याबारे राष्ट्रिय बहस भइरहँदा पनि मन्त्री यादवले भने खासै विवाद नरहेको बताए । सीमासम्बन्धी ९८ प्रतिशत काम भइसकेको दाबी गर्दै उनले बाँकी आपसी समझदारीबाट सुल्झाउन प्रयास भइरहेको जनाए । 'सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा जे पायो, त्यो सबैले बोल्नु हुँदैनन्,' उनले भने । स्थानीयवासीले भने मधेसको ठूलो दल फोरमका अध्यक्ष परराष्ट्रमन्त्री हुँदासमेत सुस्ताबारे केही नभएको गुनासो गरे । तमलोपाका प्रवक्ता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सीमा अतिक्रमणबाट सबैभन्दा बढी मधेसी पीडित भएको उल्लेख गर्दै यसबारे सरकारहरू पन्छिने गरेको आरोप लगाए । सीमा विवादलाई उनले भारतविरुद्धको नकारात्मक प्रचारबाजीको संज्ञा पनि दिए । 'भारतले पनि यो समयमै बुझ्नुपर्छ, नत्र उसका लागि समेत राम्रो हुँदैन,' उनले भने । सद्भावनाका महासचिव अनिल झाले नेपालमा सीमा समस्या सुनियोजित ढंगले उठ्ने गरेको दाबी गरे । सीमा समस्या उठाएर केही तत्त्वले आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन खोजेको उनको आरोप छ । 'प्रमाणबिना कुनै देशमाथि आरोप लगाउनु उचित हुँदैन,' झाले भने । नेपाल सद्भावना -आ) का अध्यक्ष श्यामसुन्दर गुप्ताले भारतले मात्र सीमा मिचेको मुद्दा उठ््ने गरेको तर चीनले मिचेकोबारे नबोलिएको बताए । 'चीनले सीमा मिचेको कसैले उठाउँदैन तर भारतले मिचेको भन्दै सबै राष्ट्रियता देखाउन थाल्छन्,' उनले भने । भारत होस वा चीन कसैले पनि नेपालको सीमा मिच्न नपाउने उनले बताए । मधेसवादी दलका नेताका धारणा मात्र होइन, उनीहरूका दस्तावेजसमेत सीमाबारे केही उल्लेख छैन । फोरम, तमलोपा, सद्भावनाका कुनै पनि कार्यक्रममा सीमा विवादबारे उल्लेख भएको देखिँदैन । 'पार्टी बोर्डरका खोलिएको हो र ?' महासचिव झाले भने । तमलोपाका प्रवक्ता शुक्ल मधेसवादी दलले बेलाबेलामा सीमा समस्या उठाउने गरेको दाबी गरे । 'चाहेजति उठाउन नसकिएको सत्य हो, अब त्यसप्रति सोच्नेछौं,' उनले भने । फोरम विदेश विभागका एक सदस्यले पार्टीमा सीमासम्बन्धी मुद्दा उठेको आफूलाई थाहा नभएको बताए । 'त्यसप्रति पार्टीहरूको ध्यान गएको देखिँदैन,' उनले भने ।

sulab · Mar 19, 2009 9:04 PM

नयाँ सवारी भाडा लागू गरेर छाडने मन्त्री भट्टको प्रतिबद्धता ४-चैत-२०६५,मंगलवार काठमाडौ। श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री लेखराज भट्टले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको वैज्ञानिक भाडादरप्रति यातायात व्यवसायी तथा आम जनता सहमत भइसकेकाले यसलाई कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ।   सो भाडादर स्वीकार नगर्ने यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्नेक्रममा आजै ५० भन्दाबढी सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।   इन्धनको मूल्य घटबढ हुँदा ३५ प्रतिशतले भाडादरमा घटबढ हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टले भोलिदेखि चक्रपथमा चल्ने माइक्रोबसमा समेत अनुगमन गरिने र कारबाहीमा परेका यातायात व्यवसायीले विरोध गर्न थाले तिनका सवारी साधनको इजाजतपत्रसमेत खारेज गरिने जानकारी दिनुभयो।   पत्रकारहरूको जिज्ञासामा उहाँले हाल सञ्चालमा रहेका १५ वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनलाई हटाउन सरकारले नयाँ नीति ल्याउन लागेको पनि उल्लेख गर्नुभयो।   मन्त्री भटृले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारलाई नहटाउन सरकारले पहल गरिरहेको, नेपाली उद्योगभित्र अनुशासन कायम गरी उत्पादन बढाउने, मजदुरका अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा उद्योगहरूमा लोडसेडिङको असर कम गर्न छुट्टै कार्यक्रम ल्याउन लागिएको जानकारी पनि दिनुभयो। http://www.weeklynepal.com/ind...

sulab · Mar 20, 2009 3:36 AM

मन्त्रीद्वारा भाडा कार्यान्वयन अनुगमन   काठमाडौा, चैत ७ गते । सरकारले निर्धारण गरेको भाडा कार्यान्वयन नभएको उपभोक्ताको गुनासो आइरहेका बेला उपत्यकाका सडकमा निस्केर आफैा अनुगमनमा जुट्नुभएका श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री लेखराज भट्ट शुक्रबार चितवन र तनहुामा पुगेर अनुगमन गर्नुभयो । मन्त्री भट्ट, श्रम तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेल, ट्राफिक प्रहरी संलग्न अनुगमन टोलीका सदस्यसहित चितवनको नारायणगढ र तनहुाको आबुखैरेनी पुग्नुभएको हो । विभागका प्राविधिक निर्देशक एवं अनुगमन टोलीका संयोजक प्रेमकुमार सिंहका अनुसार तोकेकोभन्दा बढी भाडा असुुल्ने नारायणगढ र गोन्द्राङ क्षेत्रमा ४५ तथा खैरेनीमा २० सार्वजनिक सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन् । उहााले त्यसक्रममा समयमा नवीकरण नगर्ने, सवारीधनी प्रमाणपत्र र चालक अनुमतिपत्रबिना सवारी चलाउने तथा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने सवारी साधनमाथि पनि निगरानी गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी पनि दिनुभयो । सरकारले तोकिएको भाडा कार्यान्वयन गर्न सबै यातायात व्यवस्था कार्यालय, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई यही फागुन २० गते पत्राचार गरी भाडा बढी लिने तर कारबाही फछ्र्योट नगर्ने सवारीहरूको दर्ता प्रमाणपत्र, जााचपास प्रमाणपत्र तथा बाटो इजाजतपत्रको नवीकरणसम्बन्धी कार्य नगर्न निर्देशन दिएको थियो । विभागको अनुगमन टोलीले बुधबार र बिहीबार उपत्यका र बाहिर गरी १७ वटा यात्रुवाहक सवारी साधनलाई भाडा बढी असुल्ने र क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको कसुरमा कारबाही गरिसकेको छ । अनुगमन सुरु भएपछि भाडाका सवारीले केही हदसम्म नियम पालना गर्ने गरेको पाइएको छ । स्थानीय यातायात व्यवसायी समितिले नियम पालना नगरे कारबाही गर्ने बताएपछि केही सुधार आएको छ, सुन्धारा-लगनखेल रूटका चालक वीरमान लामा भन्नुहुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटी नयाा भाडादर लागू भए पनि पुरानै भाडा असुल्ने ट्याक्सीलाई पनि अनुगमन टोलीले कारबाही थाल्ने भएको छ । नेपाल मिटर ट्याक्सी सङ्घले आˆनो सङ्घसाग आबद्ध ट्याक्सी सञ्चालकहरूलाई सरकारले नयाा निर्धारण गरेको भाडा दर -प्रतिकिमी २२) मा सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ । विभागले लोडसेडिङका कारण मिटरमा सिल लगाउन कठिनाइ भएकाले सङ्घले तयार गरेको नयाा 'कन्भेन्सन चार्ट' लिई यात्रुले प्रस्ट बुझ्ने र देख्नेगरी ट्याक्सीमा टाास गर्न पनि सङ्घले आग्रह गरेको छ । http://www.gorkhapatra.org.np/...

sulab · Mar 22, 2009 5:28 AM

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} काठमाडौं, ९ चैत 2009-03-23,Monday राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दुई महिना छड्के गर्दा दुई हजार कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् । मन लागेको दिन मन लागेको वेला कार्यालय जाने मात्र होइन, मन लागेको वेला हिँड्नेमा साधारणमात्र होइन, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत र इन्जिनियरसमेत छन् । दुई महिनामा दुई हजार कर्मचारी कारबाहीमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कार्यालय-समय बिहान १० बजेदेखि साँझ पाँच बजेसम्म तोकिएको छ । 'तर, धेरै कर्मचारी ११ बजेसम्म पनि कार्यालयमा नपुग्ने र दिउँसो चार नबज्दै कार्यालयबाट बाहिरिन्छन्,' सर्तकता केन्द्रका अधिकारीहरूको अनुभव छ । कर्मचारीमाथि निगरानी राख्ने जिम्मेवारी पाएको केन्द्रले गैरजिम्मेवार कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । सम्बन्धित कार्यालयले पनि स्पष्टीकरण सोधी सचेत-पत्र थमाएका छन् । केन्द्रले १९ माघदेखि सरकारी कार्यालयमा छड्के जाँच गर्दै आएको छ । छड्केमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रणबहादुर श्रेष्ठ पनि परेका छन् । उनी झन्डै एक सातासम्म विनाजानकारी कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको पाइएको थियो । केन्द्रले श्रेष्ठलाई आवश्यक कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यसैगरी, छड्केमा परेका अर्थका उपसचिवहरू शीलकुमार ओझा, हरिशरण पुडासैनी, अविनाश राई, तीर्थराज केसी, सुशील ढकाल, दुर्गेशकुमार प्रधान, उपेन्द्रकुमार खनाललाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ । अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा बढी कर्मचारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा अनुपस्थित रहेको पाइएको छ । केन्द्रका अनुसार प्राधिकरणमा दैनिक औसतमा एक सय ५८ कर्मचारी अनुपस्थित रहन्छन् । प्राधिकरणका अन्य कर्मचारी पनि हाजिर गरेर अन्यत्र लाग्ने र कार्यालयमा नबस्ने गरेको पाइएको केन्द्रले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुगमनका क्रममा एकै दिन १६ जना इन्जिनियर पनि अनुपस्थित रहेको पाइएको छ । केन्द्रका अनुसार खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा कार्यरत ती इन्जिनियर विनाजानकारी लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहने गरेको पाइयो । यसरी अनुपस्थित रहने इन्जिनियरमा द्वारिकाप्रसाद श्रेष्ठ, जनकभूषण धौभडेल, एकराज शाक्य, संघबहादुर गुभाजू, रमेशलाल नापित, कृष्णभक्त महर्जन, महेन्द्रकुमार महर्जन र बलबहादुर गुरुङ छन् । यसैगरी

sulab · Mar 23, 2009 4:01 AM