´नेपाल पक्ष भएको सन्धि अन्तर्गतको वार्षिक सभा संयुक्त राष्ट्र संघ तथा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको वार्षिक सभा द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय बैठक कुटनैतिक वार्ता र कुटनैतिक भ्रमण बाहेक तालिम अवलोकन भ्रमण गोष्ठीमा सरकारी खर्चमा भाग लिन पाइने छैन।´ - गत भदौ २१ मा सरकारी खर्च घटाउने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले मितव्ययीता अपनाउने निर्देशिका जारी गरेको थियो। माथि उद्धृत अंश त्यही निर्देशिकाको ५० औं बुँदा हो । सरकार बनेपछि पहिलो कार्यको रुपमा यो निर्देशिका सार्वजनिक भएको थियो। तर आर्थिक बर्ष सकिन अझै चार महिना बाँकी छँदै बिदेश भ्रमणको लागि छुट्टाइएको रकम सकिएको छ। चालु बर्षमा बिदेश भ्रमणको लागि ६ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएपनि पुसभित्रै ६ करोड २८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। बर्षभरिको लागि छुट्टाएको रकम सरकारले ६ महिनामै खर्च मात्र गरेन थप २८ लाख रुपैयाँ समेत लागेको छ। मन्त्रीहरु नै यो निर्देशिकालाई लत्याउँदै बिदेश भ्रमणमा छन्। यो बिषयलाई अर्थमन्त्रालयले समेत स्विकारेको छ । बिदेश भ्रमणमा गत बर्षको पुससम्म ३ करोड ९२ लाख खर्च भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मध्यावधि मुल्यांकन प्रतिवेदनमा विदेश भ्रमणको लागि कम्तिमा १२ करोड रुपैयाँ राख्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख छ। त्यस्तै खर्चको बेतिथी भएको अर्को क्षेत्र ´आर्थिक सहायता´ पनि हो। यसमा पनि बर्षभरिको लागि ६ करोड राखिएको थियो। तर पुससम्मै ७ करोड १६ लाख रुपैयाँ सरकारले निर्णय गर्दै बाँडेको छ। आउँदो असारसम्मको लागि अर्को ६ करोड रुपैयाँ छुट्टाउने तयारीमा अर्थमन्त्रालय पुगेको छ । बिदेश भ्रमणमा बढी खर्च भएको तथ्यलाई स्विकार गर्दै अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता कार्यक्रममा सकेसम्म सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दुतावासबाट प्रतिनिधित्व गराउने सुझाव दिएको छ। तरपनि यो सुझाव कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन। अर्थले अरु मन्त्रालयले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिकालाई आत्मसात नगरेको आरोप लगाएको छ। अर्थले निर्देशिकामा रहेको प्रावधानको वेवास्ता गरेर अरु मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा छुट्टै प्रस्ताव लगेर खर्च बढाइरहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। निर्देशिका जारी भएपनि त्यस अनुसार कार्य कुनै पनि मन्त्रालय बिभाग र कार्यालयबाट नभएपछि बजेटको माग अहिले निकै बढेको छ। अहिलेसम्म बजेटमा राखिएको भन्दा २६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ थप माग अर्थ मन्त्रालयमा भएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले २ खर्ब ३६ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको थियो। तर बिकास खर्च नहुँदा यो घटेर २ खर्ब १५ अर्ब मात्र हुने अर्थ मन्त्रालयको संशोधित अनुमान छ। व्यबस्था गरिएको भन्दा बढी माग भएपछि पुस मसान्तसम्म ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अर्थले निकासा दिइसकेको छ । यसमध्य १ अर्ब ३१ करोड अर्थ मन्त्रालय अन्तरगत नै खर्च भएको छ। त्यस्तै ५८ करोड ४८ लाख भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय अन्तरगत निकासा अर्थले दिइसकेको छ। प्रधानमन्त्री संबोधनले खर्च बढायोः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत माघ १२ को संवोधनले झण्डै १५ करोड सरकारी खर्च बढाएको छ। महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तरगत घरेलु हिंसा नियन्त्रण केन्द्रहरु स्थापना गर्न १४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ लाग्ने भएको छ। चालु आवमा विकास खर्च भन्दा पनि साधारण खर्च व्यबस्थापन गर्ने समस्या बढेको छ। विकास खर्च गत बर्षको भन्दा २३ प्रतिशतले घटेको घोषणा भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने भन्दा पनि नयाँ कार्यक्रम अघि आएको पेन्सन खर्च बढने चुनौतिहरु देखिएको अर्थले जनाएको छ। सरकारले गत माघ २६ गते निजामति कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याउने निर्णय गरेको छ । यसबाट पनि सरकारलाई खर्चमा थप दायित्व सिर्जना हुनेछ। सरकारी खर्च व्यबस्थापनमा देखिएको चुनौतिलाई अर्थले विनियोजित रकम खर्च नहुने तर थप रकम माग गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको टिप्पणी गरेको छ। त्यस्तै मुलुक संक्रमणमा रहेकोले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने र अर्थले रकम जुटाउनै पर्ने वाध्यता रहेको जनाएको छ।