काठमाडौं/पछिल्ला दिनमा निकै अस्वाभाविक र रहस्यमय ढंगले नेपालमा उत्तरको विकराल छिमेकी मुलुक चीनको सक्रियता निकै बढेको छ। माओवादीको सत्तारोहरणसँगै भारतलाई नै माथ दिने गरी बढेको चिनियाँ सक्रियताले भारत र अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकहरूलाई बेचैन बनाएको छ। लामो समयदेखि नेपालका हरेक राजनीतिक घटनाक्रमलाई आन्तरिक मामला भन्दै मौन रहने चीन पछिल्लो समयमा बढी खुला र सक्रिय भएको छ। विशेषगरी केही महिनायता नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बतका नाममा भइरहेका चीनविरोधी गतिविधिलाई आड बनाएर चीन नेपालको आन्तरिक मामलामा हाबी हुन खोजिरहेको छ। संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएदेखि नै शृंखलाबद्ध रुपमा कैयौंँ चिनियाँ पदाधिकारीले भ्रमण गरिरहेका छन्। यति मात्र होइन, चीनले विगतको तुलनामा नेपाललाई आर्थिक, सैनिक र अन्य प्रकारका सहयोगलाई निरन्तर वृद्धि गरिरहेको छ। नेपाल आउने हरेक चिनियाँ पाहुनाले प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य राजनीतिक दलका नेतालाई एक चीन नीतिको पक्षमा बोल्न लगाएर मात्र फर्कन्छन्।   नयाँ सन्धिको प्रस्ताव हालै नेपाल भ्रमणमा आएका चीनका सहायक विदेशमन्त्री लिउ जिइले नयाँ मैत्री सन्धि गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। चीनले नेपालसँग नयाँ मैत्री सन्धि गर्न त्यसको मस्यौदासमेत बुझाएको छ। समाचार स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिट्टै गर्ने चीनको औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा सो सन्धीका सम्बन्धमा हस्ताक्षर गर्ने गृहकार्यसमेत चीनले गरिरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणकै समयमा सो सन्धिमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना भने एकदमै न्यून छ। राष्ट्रिय महत्वका हरेक सन्धिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पर्दछ। यति चाँडै सन्धिका सम्बन्धमा सहमति जुट्ने सम्भावना छैन। कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार चीनको विरोधमा भविष्यमा हुन सक्ने घटनालाई रोक्न र आफ्नो देशको सुरक्षाका लागि नयाँ मैत्री सन्धिको कुरा अगाडि बढाइएको हो।   अमेरिका र भारतप्रति लक्षित नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि बढाउन भारत र अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण हात रहेकेा चीनको दाबी छ। स्वतन्त्र तिब्बतको माग गर्दै नेपालमा पटक–पटक भएका विरोध प्रदर्शनहरूमा अमेरिकीको हात रहेको चिनियाँ अधिकारीहरू बताउँछन्। केही महिनाअगाडि  चिनियाँ राजदूतले खुलारुपमा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी चीनविरोधी गतिविधिमा पश्चिमा मुलुकले ठूलो आर्थिक लगानी नै गरेको बताएका थिए। हुन पनि नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बतको नाममा भएको प्रदर्शनलाई प्रहरीले दमन गरेपछि अमेरिकी राजदूतावासले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत विरोध गर्नुका साथै अमेरिकी राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी दमन नगर्न आग्रह गरेपछि चीनको आक्रोशित बनेको थियो। आर्थिक व्यापारको दृष्टिले विगतको तुलनामा अमेरिका–चीन सम्बन्धमा सुधार आए पनि मानवअधिकारको मुद्दा उठाउँदै अमेरिकाले चीनको आलोचना गरिरहेको छ। गत साता मात्र चीनमा बिगँ्रदो मानवअधिकारको विषयलाई लिएर अमेरिकाले चीनको आलोचना गरेको थियो। आगामी मार्च १० मा चीनले तिब्बत स्वतन्त्र रहेका ५०औं वर्ष साँठगाँठ मनाउने तयारी गरिरहेको छ। यसै विषयलाई लिएर नेपाललगायत अन्य मुलुकमा हुन सक्ने चीनविरोधी गतिविधि रोक्न चीनले सक्रियता बढाएको पाइन्छ।   बहाना मात्रै कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार, चीनले सुरक्षा चासो र एक चीन नीतिको मुद्दालाई बढी उचालेर नेपालमा भारतको प्रभाव कम गर्न चाहेको छ। भारतले सक्रियता बढाएर नेपालको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर पारेको चीनको दाबी छ। नेपालको सार्वभौमसत्ताको विषयमा चिनियाँ अधिकारीहरूले पछिल्ल्ाो समयमा खुलारुपमा नै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यति मात्र होइन, मधेश अशान्त हुनुमा भारतको हात रहेको दाबी गर्ने चीनले आफ्नो सक्रियता तराईमा समेत बढाएको छ। पछिल्लो दिनमा चीनले मधेशका विषयहरूमा गहिरो अध्ययन गरिरहेको छ। नेपालमा आफ्नो गतिविधि बढाउन भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ। केही दिनअगाडि मात्र नेपालमा बढ्दो चीनको प्रभावका सम्बन्धमा भारतीय जनता पार्टीका नेता लालकृष्ण आडवाणीले भारतीय संसद्मा नै आवाज उठाउँदै त्यसतर्फ ध्यान दिन आफ्नो सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।    चीनको आग्रहअनुसार नै नेपाल सरकारले चिनियाँ दूतावासलगायत प्रदर्शन हुन सक्ने अन्य क्षेत्रहरूमा सुरक्षा सक्रियता बढाएको छ। त्यसैगरी नेपालमा प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका तिब्बतीहरूलाई सरकारले धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ। चिनियाँ दूतवास, कन्सुलर शाखा र राष्ट्रसंघको कार्यालयअगाडि हुन सक्ने चीनविरोधी गतिविधिलाई रोक्न सरकारले व्यापक मात्रामा प्रहरी परिचालन गरिसकेको छ। त्यतिले मात्र नपुगेर सरकारले चीनियाँ दूतावास अगाडिको क्षेत्र र सिन्हवा समाचार समितिको कार्याल्य रहेको हातिसार क्षेत्रलाई जुलुश र प्रदर्शन क्षेत्र घोषित गरी चीनभक्ति देखाइएको छ।