काठमाडौं। यो वर्षको शहीद दिवस मनाइएको ठ्याक्कै एकमहिनापछि, फागुन १६ देखि नेपाली जनताले शहीद भन्ने शब्द नै बिर्सनुपर्ने भएको छ। माओवादीको सरकारले यही दिनदेखि ठेगाना र नाम नखुलेका सात हजार व्यक्तिलाई शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक गरेपछि 'शहीद' भन्ने शब्द उच्चारण गर्दा लाज मान्नुपर्ने स्थिति उब्जिएको हो। गएको पुस ९ गते यी नामहरू मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव भएका थिए। त्यसबेला व्यापक विवाद भएका कारण सरकारले नाउँ सार्वजनिक गर्न सकेको थिएन। सत्तासीन दोस्रो ठूलो दल एमालेमा नेतृत्व परिवर्तन भएपछिको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो काम नै शहीद भन्न लाज लाग्ने गरी शहीद घोषणा भएका हुन्। शहीदको यो सूचीलाई सरकारले तत्काल सच्याएन भने नेपाली जनताले बलात्कारीलाई पनि शहीद मान्नुपर्ने भएको छ। शहीदको यही सूचीभित्र बाराका एक व्यक्ति जसलाई गाउँलेले बलात्कारको अभियोगमा पिटेर मारेका थिए, तिनको पनि नाम छ। ती व्यक्ति हुन् आश महमद (दिल्तुमिया)। ०६३ भदौमा बारा देवापुर टेटा गाविसका यिनले त्यही ठाउँको एक ४५ वर्षीय महिलालाई बलात्कार गरेका थिए। त्यही आरोपमा गाउँलेले उनलाई कुटेर मारे। यता माओवादीले उनलाई महान् जनयुद्धका महान् शहीद भनी शहीदको सूचीमा हाल्यो। यो सूची सच्चिएन भने यी बलात्कारी व्यक्तिको त्यो गाउँमा महान् शहीद भनी सालिक ठड्याइनेछ र गाउँलेहरूले फूलमाला पहिर्यानउनुपर्ने स्थिति बनेको छ।   त्यस्तै यही सूचीभित्र अर्का एक व्यक्ति पनि शहीद भनी चढाइएका छन्। बाराकै लिपनीमाल गाविस परवानीपुरका ४० वर्षीय महमद हवारी नाम भएका यी व्यक्तिले ०६३ फागुन ९ गते बढी मदिरा सेवन गरी आफैंले चलाएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका थिए। यो समाचार त्यसबेला सार्वजनिक भइसकेका छन्। यी व्यक्ति अहिले माओवादीका महान् 'शहीद' बन्न गएका छन्। मदिरा सेवनबाट मृत्यु भएका व्यक्तिलाई शहीद बनाइएको यो घटना आमनागरिकका लागि स्वीकार्य हुन सक्तैन।   शुक्रबार घोषणा गरिएका सात हजारको शहीद सूचीमध्ये साढे पाँच हजारको संख्यालाई माओवादीका कार्यकर्ता भनी परिचय खुलाइएको छ। साढे ५ हजारको यो संख्यामध्ये साढे ४ हजारको संख्याको उपनाम मात्र उल्लेख भएको छ। झण्डै करिब २ सय संख्याको त उपनामसमेत छैन। त्यस्तै दुई सयकै संख्याको हाराहारीका शहीदहरूको ठेगाना उल्लेख छैन। यसरी नाम, थर, ठेगाना र पेशा नखुलेका व्यक्तिलाई यो दिनदेखि नेपाली जनताले बलपूर्वक शहीद मान्नुपर्ने अवस्था उब्जिएको छ।   सरकारले शहीदको सूची सार्वजनिक गर्नुअघि नै प्रत्येक शहीद परिवारलाई १० लाखका दरले आर्थिक सहयोग दिने घोषणा गरेको थियो। घोषणा गरेबमोजिम नै शहीदको सूची कायम भयो र घोषणा गरेअनुसार नै २० लाख दिइयो भने शहीदका नाममा ७ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय ढुकुटीबाट चुना लाग्ने भएको छ।   पहिले यो सूचीलाई सत्तारुढ अर्को घटक एमालेले विरोध गरेको थियो। शहीदको सूची बनाउने काम गृहमन्त्रालयको हो। तर यो सूची भने शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव भयो। आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिरबाट ल्याएर र बलात्कारीसमेत शहीद बनाइएको विषयलाई पहिले एमालेले विरोध गरेको थियो। महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व आउनासाथ एमालेले विरोध रोक्यो। यो सूचीमा एमालेको पनि सहीछाप परेको छ। नागरिक समाज भने यो सूची मान्न तयार छैन। सो सूचीमा जनयुद्धकालमा माओवादील्ो हत्या गरेका नेपाली कांग्रेसलगायतका अन्य राजनीतिक दलका कार्यकर्ता परेका छन् कि छैनन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन। यदि माओवादीले आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र समावेश गरेको हो भने यसको चौतर्फी विरोध हुने पक्का छ। वातावरण र विज्ञानमन्त्री गणेश शाहले देशान्तरसँग कुराकानी गर्दै जनयुद्धमा मारिएका सबै दलका कार्यकर्तालाई शहीद घोषणा गर्ने अभिप्रायले नै सो निर्णय भएको बताए। यद्यपि घोषणामा को–को परे र को–को छुटे भन्ने विषयमा आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए।