After reading this article, this writer seems bias against Israel. I know most of Nepalese journalists are bias. When they get money from embassies or get invited in 5 start hotels for dinner next day they write good about such countries or govt. if they don't, they try to dig their grave. I am pretty sure Mr. Hari Rocca didn’t get any money or get invited at 5 star hotels for dinner. Look at this, "त्यसबाट इजरायल, युरोपेली युनियन, अमेरिका सबै चिढिएर पूर्ण रूपमा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइदिए किनभने उनीहरू हमासलाई आतंककारी ठान्छन्.".................Mr. Rocca doesn’t think Hamas is a terrorist organization. The group who blow up school buses, restaurant, malls by using 12-15 years old boys and girls and video tape them before they become ‘martyrs’. May be the writer has different definition of terrorist. The writer has much sympathy towards palestinies but he didn’t write who Hamas is, what’s their backgrounds, how the war started, what’s the Hamas view towards Israel? He should have written everything so readers can judge. Anyway, I know Israel is not milk-bathed country either, it is like a wolf among sheep backed by USA and UK, it is playing ‘Dadagiri’ in middle-east. Dropping bombs in Gaza and killing hundred of innocent people is not the right solution, but the same time a neighbor govt. (Hamas), to whom, whole world think a terrorist organization (Nepalese Maoists may not think, cause they are not less than Hamas) who denies existence of Israel and keep attacking by rockets and suicide bombers. Whatelse Israelis have options? I think every country has right to defend itself, so does Israel. Palestines must stop rocket attracts and Israel must stop dropping bombs from air as well. Let hope Israelis and Palestines come to a table and sort it out by dialogue. More the war stretches the whole world pay for it including Nepal. For example, Oil is already up by 10$ a barrel, if Iran gets involved into this it will look more ugly in coming days. God bless earth.   प्यालेस्टाइनमाथि थोपरिएको इजरायली युद्घ हरि रोका नेपालमा वाम वर्चस्वको सरकार भए पनि प्यालेस्टाइनको घाउले कहीँ दुखाइरहेको देखिन्न । 'ंसंसारका मानिसलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं, हामीलाई इजरायली युद्धबाट बचाउनुहोस् । हाम्रा बच्चाहरूले के बिगार गरिदिएका छन् र उनीहरू बास बस्ने घरलाई इजरायली सैनिकहरूले विनाश गरिरहेका छन् ?' यी एक प्यालेस्टाइनी अब्दुला रहिम मलाकाका शब्द हुन्, जसलाई अल-जजिराले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । एघार दिन लामो युद्घमा थल, जल तथा आकाशबाट बर्साइएका बम तथा गोला बारुदका कारण गाजा क्षेत्रमा ठूलो विध्वंस मच्चिएको छ । पुस २२ को रातसम्म ६ सय ६० जना प्यालेस्टाइनी नागरिक मारिएका छन् भने २९ सय ५० जना घाइते भएका छन् । पुस १२ देखि आकाशबाट बम बर्साइरहेको इजरायलले एक सातापछि ९ हजार सेना स्थलगत आक्रमणमा पठाएको थियो । हिउँदको आँधीमय तथा हिमपातयुक्त समयमा आक्रमण भएकाले पूरा गाजापट्टी पानी, रासन र बत्तीविहीन हुन पुगेकोे छ । त्यस नरसंहारविरुद्ध विश्वका अधिकांश जनता विस्तारै एकजुटमात्रै भइरहेका छैनन्, आ-आफ्ना शासकहरूको किंकर्तव्यविमुढता विरुद्ध चर्को आवाज पनि उठाउन थालेका छन् । के हो गाजापट्टी ? ४० किलोमिटर लम्बाइ तथा ५ देखि १० किमि चौडाइ रहेको भूमध्य सागरको किनाराका साथै उत्तर र पूर्व इजरायलले घेरेको र दक्षिणमा मिश्रको छिमेकी रहेको यो चार किल्लाभित्र १५ लाख प्यालेस्टाइनी जनता बस्छन् । १६ औं शताब्दीदेखि पहिलो विश्वयुद्घसम्म गाजा क्षेत्र ओट्टमान साम्राज्यभित्र पथ्र्याे । त्यसपछि सन् १९४८ सम्म बेलायती उपनिवेशअन्तर्गत रह्यो । यहुदीहरूको बसोबाससमेत रहेको त्यस क्षेत्रमा यहुदीहरूले १९४८ मै स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गरेपछि अरब र इजरायली यहुदीहरूबीच युद्ध नै भयो । १९४९ मा युद्घविराम भएपछि सो क्षेत्रमा मिश्रले आफ्नो अधिपत्य जमायो । १९५६ मा पुनः ४ महिना इजरायलले कब्जा गर्‍यो । त्यसपछि १९६७ सम्म मिश्रले त्यसलाई आफ्नो कमान्डभित्र राख्यो । यद्यपि प्यालेस्टाइनको त्यस क्षेत्रलाई मिश्रको भाग भनेर दाबी गरेन न त जनतालाई मिश्रको नागरिकता नै दियो । जति अवधि शासन गर्‍यो, सैनिक गभर्नरको मातहतमा रह्यो । इजरायलीहरूले कब्जा जमाएकोे भूमिबाट पनि प्यालेस्टाइनहरू शरणार्थीका रूपमा त्यहाँ थुपि्रए । जब मिश्र र इजरायलबीच १९६७ मा युद्ध भयो, त्यसपछि सन् १९९४ सम्म इजरायलीहरूले नै गाजामा शासन चलाइरहे । सन् १९९३ मा इजरायल सरकार र प्यालेस्टाइनका राजनीतिक प्रतिनिधिहरूबीच नर्वेको राजधानी ओस्लोमा सम्झौता भएपछि उक्त क्षेत्र 'प्यालेस्टाइन अथोरिटी' भित्र पर्न आयो । यद्यपि सम्झौताभित्र आकाश, पानीको स्रोत, समुद्री जहाजहरूको आवागमन, वस्तुको आयात-निर्यात सबै कुरा इजरायली अधीनमा रहन पुग्यो । १९९४ देखि विख्यात नेता यासेर अराफतले नेतृत्व गरेको प्यालेस्टाइन अथोरिटीभित्र वेस्ट ब्यांक र गाजापट्टी रहे तापनि २००५ मा मात्र इजरायलीहरूले त्यस क्षेत्रबाट आफ्ना नागरिक बसोबास तथा सैनिक आधारइलाका हटाएका थिए । किन मिल्दैनन् इजरायली र प्यालेस्टाइन ? आम नेपालीमाझ मात्र होइन बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र धनाढ्य मुलुकहरूले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यमबाट संसारभर इजरायल पक्षीय समाचारमात्र प्रसारण हुन्छ । तिनले इजरायली शासकहरूलाई लोकतान्त्रिक गुणयुक्त, खुला, उच्च सांस्कृतिक मूल्य बोकेका, धर्मनिरपेक्ष आदि भनेर प्रशंसा गर्ने गर्छन् र प्यालेस्टाइनहरूलाई ठीक उल्टो- अपठित, धर्मान्धता बोकेका, असभ्य, आतंककारी, बिनाकारण आक्रमण गरिरहने भनेर अथ्र्याउने गर्छन् । फलस्वरूप धेरै मानिसका नजरमा प्यालेस्टाइनी अपराधी र इजरायलीहरू सभ्य ठानिन्छ । माथि उल्लेख गरिएझैं यहुदीहरूले बसोबास गरिरहेको क्षेत्रलाई सन् १९४७ मा यहुदी राज्यका रूपमा इजरायल स्थापना गरिएपछि संसारभरका यहुदीले त्यसलाई स्वागत गरे । दोस्रो विश्वयुद्धमा डरलाग्दो जातीय संहार भोगेका यहुदीहरूले राज्य स्थापना भएपछि इजरायलमा ठूलो धनराशि लगानी गरे । खासगरी १९४८ देखि १९७३ सम्म जर्मनबाट विस्थापित भएका यहुदीहरूले अर्बौं डलर इजरायलमा थुपारे । अमेरिका, तत्कालीन सोभियत संघ, एसिया र अपि|mकामा रहेका यहुदीले समेत आफ्नो अन्तिम गन्तव्यका रूपमा इजरायललाई आर्थिक, सामाजिक तथा संस्थागत उत्थानका लागि सघाए । इजरायल छिट्टै विकसित औद्योगिक राष्ट्रका रूपमा स्थापित भयो । त्यसका लागि प्यालेस्टाइनीहरूको सस्तो मजदुरी सहयोगी बन्योे । उनीहरूले विस्तारै प्यालेस्टाइनी जनताले जोतेको जमिन खोसे र बाहिरबाट आएका यहुदीलाई बसाले तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू स्थापित गरे । इजरायलको स्थापनामा बेलायती तथा अमेरिकी आशीर्वाद हुनुका पछाडि ठूलो राजनीतिक तथा आर्थिक स्वार्थ गाँसिएको थियो र छ । खासगरी भूमध्यसागरीय क्षेत्र तथा मध्यपूर्वमा पेट्रोलियम पदार्थका असीमित तेल कुवामाथि अमेरिकी तथा पश्चिमी युरोपस्थित बहुराष्ट्रिय निगमहरूको अधिपत्य बढाउने स्वार्थसँग इजरायलको स्थापना जोडिएको थियो । विभिन्न पारिवारिक तथा आर्थिक स्वार्थसँग जोडिएका शेख तानाशाहहरू जसले मध्यपूर्वका खाडी देशहरूमा शासन गर्छन्, उनीहरूबीचको झगडा चर्काउन, तिनको व्यक्ति स्वार्थका कारण मुलुकहरूबीच द्वन्द्व चर्काएर तेल कुवामाथि अधिपत्य जमाउन पश्चिमा मुलुकहरूलाई इजरायलको शक्तिशाली उपस्थिति र उससँग साझेदारी आवश्यक थियो र छ । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राज्य, राष्ट्र सबैबाट अलग्याइएका प्यालेस्टाइनसँग इजरायली हैकमवादविरुद्ध लड्नुको कुनै विकल्प थिएन । उनीहरू जो निरीह छन्, तिनले इजरायलसँग लड्नु भनेको पहाडसँग कुहिनो ठोक्काउनुजस्तै थियो । यद्यपि विगत ६० वर्षदेखि तिनीहरू स्वतन्त्र राष्ट्रको नागरिक हुन लडिरहेका छन् । प्यालेस्टाइनी राज्य लोकतन्त्रका पक्षधर भएकाले शेखहरूको निरंकुश राजतन्त्र र त्यससरहका शासन व्यवस्था चलाइरहेका अरबीहरूले यिनलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउँदैनन् । त्यसै भएर छिटफुट आक्रमणमा संलग्न हुनुभन्दा अर्को विकल्प उनीहरूसँग थिएन । तर त्यस्ता कारबाहीले इजरायललाई थप उत्तेजित बनाउने काममात्र गर्‍यो । त्यही भएर प्यालेस्टाइनीहरूले १९८७ मा पहिलो इन्तिफादा -नागरिक अवज्ञा आन्दोलन) चलाए । त्यसक्रममा २२१ प्यालेस्टाइनी मारिए, तीन हजारजति घाइते भए र ६ हजारभन्दा बढीलाई कठोर कारावास सजाय दिइयो । तर त्यही इन्तिफादाका कारण इजरायलीहरू ओस्लो सम्झौता गर्न बाध्य भए । यद्यपि सन् १९७६ जनवरी २६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावअनुरूप प्यालेस्टाइनीहरूले राष्ट्र पाएनन् । जबकि संकल्प प्रस्तावअनुसार एउटा स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्यालेस्टाइन राष्ट्र गठन गरिनुपर्ने थियो । सन् १९९३ को ओस्लो सम्झौतापछि सामान्य सहुलियत भएको क्षेत्र उपलब्ध गराइएकोलाई पनि इजरायलका दक्षिणपन्थीले पचाउन सकेनन् । फलस्वरूप सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रधानमन्त्री इत्ज्याक रवीनको सन् १९९५ मा हत्या गरियो । त्यसपछि लगातार प्यालेस्टाइनी भूभागभित्र पसेर घरहरू उजाड गर्ने र मार्ने कामले निरन्तरता पाइरह्यो । दोस्रो इन्तिफादा ओस्लो सम्झौता भएको वषौर्ं बितिसक्दा पनि प्यालेस्टाइन राज्यको अधिकार विस्तार हुन सकेन । इजरायलले चौतर्फी नाकाबन्दी गरी नै रह्यो । रफाह क्रसिङबाहेक बाहिरी संसारसँग सम्बन्ध बढाउने कुनै नाका प्यालेस्टाइनसँग छैन । त्यो पनि पैदल सवारहरूका लागि वस्तु निर्यात गर्नमात्र उपलब्ध छ, आयातमा प्रतिबन्ध छ । यस्तो निरन्तर नियन्त्रणले इजरायली राज्यलाई प्यालेस्टाइनहरूको सम्पूर्ण निर्यात र आयात खासगरी अति आवश्यक स्रोतहरूमाथि नियन्त्रण रहिरहन्छ । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, पिउने पानी र सबै आवश्यकीय वस्तुहरू यही नियन्त्रणका कारण आमजनताको उपभोगमाथि ठूलो कठिनाइ आइपरिरहन्छ । हमास शासनमा आएपछि निगरानीमात्र होइन, विगत १९ महिनादेखि गाजा क्षेत्रमा इजरायलीहरूले पूर्ण रूपमा नाकाबन्दी लगाउँदै आएका छन् । दोस्रो, प्यालेस्टाइनी अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा इजरायली अर्थतन्त्रसँग गाँसिएको छ । वेस्ट बैंंक र गाजापट्टी दुवैको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात इजरायलमै हुन्छ । ७५ प्रतिशतभन्दा बढी आयात पनि इजरायलबाटै हुन्छ । सबै सिमाना इजरायलको घेरामा भएकाले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार सम्बन्ध हुनै सकेन । यसकारणले स्थानीय उत्पादन न्यून हुन र आवश्यकीय वस्तुको उपभोग आयातमा मात्र भर पर्छ । आयातमाथिको अधिकार सत्ता नजिकका दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा छ, जसको उद्देश्य नाफा कमाउनुभन्दा अर्को हुँदैन । तेस्रो, ओस्लो प्रक्रियादेखि नै प्यालेस्टाइनी अथोरिटी आर्थिक रूपमा इजरायल, अमेरिका तथा युरोपियन युनियनसँग भर पर्नुपर्‍यो । सन् १९९५ देखि २००० सम्म ६० प्रतिशत प्यालेस्टाइनी अथोरिटीको आय अप्रत्यक्ष करबाट प्राप्त हुन्थ्यो जुन इजरायल सरकारले उठाएर दिन्थ्यो । सन् २००० देखि यस्तो रकम इजरायलले बेलाबेला रोकिदिन थालेपछि प्यालेस्टाइनमा वित्तीय संकट देखा पर्न थाल्यो । चौथो, सन् १९८८ मा आम प्यालेस्टाइनी कामदारमध्ये ५० प्रतिशतले इजरायलभित्र काम पाउँथे जुन विगत १२ वर्षको अवधिमा ६० प्रतिशतले घट्यो । पुँजीपति वर्गले नाफा आर्जन गर्ने धन्दामा प्यालेस्टाइन अर्थतन्त्र साँघुरिएपछि प्यालेस्टाइनी कामदारहरू या त सार्वजनिक संस्थानहरूमा भर पर्नुपर्‍यो या विदेशी सहयोग तथा सानोतिनो पारिवारिक व्यापारमा । त्यही भएर ओस्लो सम्झौताभन्दा फराकिलो अधिकारको खोजी भयो र दोस्रो इन्तिफादाका लागि प्यालेस्टाइनी जनता बाध्य भए । सन् २००२ को अन्त्यमा वेस्ट बैंकका ७ लाख मानिसमाथि दिनहुँ कफ्र्यु थोपरियो । सयौं मारिए, हजारौं थुनिए । ५ घन्टामात्र उत्पादनशील काममा लाग्नुपर्दा भएको अर्थतन्त्र पनि ध्वस्त भयो र सारा मानिसको जीवन कष्टकर बन्न पुग्यो । आजित प्यालेस्टाइनीले २००६ जनवरीको निर्वाचनमा सत्तारूढ फतह पार्टीको सट्टा हमासलाई भोट दिए । त्यसबाट इजरायल, युरोपेली युनियन, अमेरिका सबै चिढिएर पूर्ण रूपमा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइदिए किनभने उनीहरू हमासलाई आतंककारी ठान्छन् । पाँचौं, दोस्रो इन्तिफादापछि प्यालेस्टाइन जनताको वेदनालाई बुझेर तिनलाई बाह्य संसारसँग सम्बन्ध राख्न सीमा खुला गर्नुको सट्टा इजरायलले सयौं किलोमिटर लामो ९ मिटर अग्लो पर्खाल लगाएर वेस्ट बैंकका नवुलस, जेनिन, क्वालिकिला र तुलकरेम सहरहरूलाई घेराबन्दी गरिदियो । त्यसैगरी जेरुसलेम वरिपरि पनि पर्खाल खडा गरियोे र इजरायली सेनाको निगाहमा प्यालेस्टाइनको सम्पूर्ण कारोबार अधिनस्थ हुन पुग्योे । गाजामा त १९ महिनादेखि नाकाबन्दी नै लगाइएको थियो । यसरी बितेका ७ वर्षदेखि प्यालेस्टाइनलाई फराकिलो जेलभित्र कोचेजस्तै भयो । त्यसैले आफ्नो आवाज बाहिरी दुनियाँलाई सुनाउन गाजामा आधारित हमास समूह घरेलु रकेट प्रहार गर्नेतर्फ उद्यत भयो । इजरायलको निर्वाचन युद्ध इजरायलको निर्वाचन नजिकिँदै छ । लिकुड, लेवर र कादिमा पार्टीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । निर्वाचन जित्न या बहुमत ल्याउन उनीहरू मुख्यतः सेनाको भर पर्छन् । इजरायली सेनाको नेतृत्व अति दक्षिणपन्थी छ र प्यालेस्टाइनलाई देख्न सक्तैन । राज्यको वास्तविक साँचो सेनाका जनरलहरूसँग भएपछि अहिलेका निमित्त प्रधानमन्त्री यहुद ओलमर्ट, रक्षामन्त्री यहुद बराक तथा परराष्ट्रमन्त्री टिजपी लिभिन तीनैजना सेनाको सल्लाहमा हात धोएर गाजापट्टीबाट हमासलाई हतियारविहीन बनाउने नाममा युद्ध थोपरिरहेका छन् । सत्ताबाट बाहिरिन लागेका अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसले आफ्नो स्वभावअनुसार इजरायली युद्ध उन्मादलाई समर्थन दिइरहेका छन् । पश्चिमा राष्ट्रहरूले हमासमाथि दोष थोपरिरहेका छन् । उनीहरू हमासले किन हतियार उठाउनु पर्‍यो र प्यालेस्टाइनहरू के कारण पीडित छन् भन्ने बुझ्नै चाहँदैनन् । यस्तो विनाशकारी एकतर्फी युद्ध नरोकिए र मध्यपूर्वका राष्ट्रहरूले केही गर्न नसके तिनीहरूमध्ये धेरैको शासन सत्ता भत्किन स्वाभाविक हुनेछ । किनभने जनता प्यालेस्टाइनहरूको स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएका छन् र आ-आफ्नो मुलुकमा लोकतन्त्र बहालीलाई समेत त्यसैसँग जोडेर हेरिरहेका छन् । नेपालमा वाम वर्चस्व भएको सरकार छ । तिनका भ्रातृ संगठनहरू छन् । तिनलाई प्यालेस्टाइनको घाउले कहीँ दुखाइरहेको देखिन्न । कम्तीमा सरकारले इजरायली राजदूतलाई बोलाएर युद्घविराम गर्न सल्लाह दिन सक्थ्यो । धेरै पहल गर्न नेपालको सामथ्र्यभन्दा बाहिर हो भन्ने ठाने पनि मानवीय हिसाबले प्यालेस्टाइनहरूको संघर्षमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्नु कर्तव्य हुनेछ ।