'गणतान्त्रिक राजकुमारी' सुजाता, धिक्कार छ -स्याटेलाइट- पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद थला परे। उनलाई सिँगापुर लगियो। उनको बारेमा आ-आफ्नो विश्लेषण हुनसक्छ। कसैलाई उनी महान लाग्ला कसैलाई बोझ। तर गिरिजाप्रसादको स्वास्थ्य उपचारका नाममा निकासा गरिएको ठूलो धनराशी र त्यो धनमा उनकी अयोग्य छोरी सुजाताले गरेको ब्रम्हलुटले भ्रष्टाचारका पूराना कीर्तिमान भत्किएका छन्। उनी बसेको होटलको कोठाखर्च र उनी चढ्ने लिमोजिन कारको खर्चले भ्रष्टाचारमा नाम कमाएका अन्य पुराना हस्तीहरुसमेत छाँयामा परेका छन्। उनले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिमा मोज गरेकी भए कसैलाई आपत्ति हुने थिएन। तर बिरामी बाबुका नाममा नेपाली जनताले तिरेको करबाट निकासा गरिएको रकममा लिमोजिन चढ्नु नैतिकताले नमिल्ने कुरा हो। देशको गम्भीर अवस्थाप्रति सुजाताको संवेदनहिनता देखाउँछ यो घटनाले। जाजरकोट र दैलेखमा नेपाली केटाकेटीहरु जीवनजलको अभावमा मरिरेको बेलामा गिरिजाप्रसादको उपचारका नाममा दुई करोड निकासा हुनु जायज हो या नाजायाज त्यो त समयक्रममा जनताले बताउला। तर सुजाताले देशका विकराल समस्याहरुलाई बिर्सी गरिब नेपालीले तिरेको करमा लिमोजिन चढ्नु लज्जास्पद घटना हो। सुजाता हाम्री उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री हुन भन्न मलाई घिन लाग्छ उनको इतिहास र वर्तमान देखेर। मुलुक जब कमजोर र अस्थिर राजनीतिको शिकार बन्छ तब सुजाताजस्ता अयोग्य पात्रहरु देशको राजनीतिमा हावी हुन्छिन्। सुजाताहरुको आडमा विदेशी शक्तिहरुको क्रिडास्थल बनिरहेको छ देश। सामान्यतया अयोग्यहरुलाई जनताले चुनावबाट किनारा लगाउँछन हराएर। सुजातालाई पनि जनताले निर्वाचनमा हराएकै थिए। तर जनमत भन्दा ठूलो शक्ति गिरिजाप्रसादको आदेश बनिदियो। जनताबाट तिरस्कृत उनी बाबुको आदेशबाट परराष्ट्रमन्त्री हुँदै उपप्रधानमन्त्री बनेकी छिन्। अहिले सुजाता महँगो प्रेसिडेन्सियल सुइटमा बसिन् या लिमोजिन कार चढिन् भनेर उनलाई दोष लगाउनुलाई मैले बुद्धिमता ठान्दिन। उनीजस्तो अयोग्य पात्रलाई उपप्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार र गरिमामय पदमा पुग्ने परिवेशलाई दोष दिन्छु म। हामी कति लाक्षी रहेछौ ? जहाँ हाम्रो मतको कुनै कदर हुन्न। जहाँ जनताको मतलाई लात हानेर एउटा हठी बाबुको आग्रहको भरमा बिना इतिहास, बिना योगदानको अयोग्य र विवादित पात्रलाई उपप्रधानमन्त्रीको पदमा पुर्‍याइन्छ। माधवकुमारको सत्ता टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने कुरा सुजाताहरुको सत्ताको स्थायित्वमा भरपर्छ यहाँ। हरे कस्तो स्थिति मेरो देशको ? केही महिना अगाडि हामी कास्कीको चन्द्रकोट नजिकैको गाउँमा पुग्दा त्यहाँस्थित हेल्थपोष्टमा जीवनजल पनि थिएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बजेट नपाइएकोले। औषधीको आग्रहमा निवेदनहरु पोखरा हुँदै काठमाडौं पुगेका थिए। तर ती निवेदनहरुमा आर्थिक वर्षको अन्त्य नहुँदै निर्णय नै हुँदैन तर यता छन् राजधानीमा गिरिजाप्रसाद। उनको उपचार नेपालमा हुन सक्दैन। डेढ करोडको भाडामा सिंगापुरबाट एअर एम्बुलेस मगायर उपचारको ब्यवस्था गरिन्छ। छोरी सुजाता बिरामी बाबु हेर्न सिँगापुर पुग्छिन। बिरामी पिता हेर्नु सन्तानको कर्तब्य हो। तर बाबुको ख्याल गर्नुभन्दा पनि सुजाता देशले धान्नै नसक्ने खर्चको होटलमा र अनावश्यक लिमोजिन सयरमा ब्यस्त रहेको खबर आउँदा नेपाली मन क्षुब्ध भएका छन्। आफ्ना बाबुको उपचारका लागि गरिब नेपालीले तिरेको करबाट कम्तिमा सरकारले रकम निकासा गरेर सहयोग गर्‍यो भनेर नेपाली जनता प्रति अनुग्रही हुनु त कता हो कता ‘परराष्ट्रमन्त्रीलाई स्तरीय चाहिन्छ ‘ भन्दै भड्किलो खर्चमा ब्यस्त छिन् सुजाता। पहिलो कुरा त उनी परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा गएकी होइनन् त्यहाँ। त्यसैले उनले अनावश्यक खर्च गर्नुको तुक छैन। महत्वपूर्ण पदमा बसेपछि ती पदमा बस्नेहरुको जीवन पनि सार्वजनिक बन्न पुग्छ भन्ने कुरा उनले नबिर्सनुपर्ने हो। उनी गिरिजाप्रसादकी छोरीमात्र भए कसैले उनी कहाँ छिन् भन्नेसम्म चासो लिने आवश्यकता थिएन। तर दुर्भाग्यवश उनी अहिलेकी उपप्रधानमन्त्रीसमेत हुन्। त्यसैले उनले प्रस्तुत गर्ने आचरणले उनको ब्यक्तित्व निर्धारण गरिरहेको छ। यो समाचार आउनु केही दिनअघि सुजाताले नेपाल-अमेरिका आतेजाते हवाई खर्च भनेर तीन हजार डलरको बिल पेश गरेकी थिइन्। जबकि प्रधानमन्त्री नेपाल १६ सय डलरभन्दा कम खर्चमा अमेरिका पुगेका थिए। छापामा माधवकुमारले सुजातालाई यो बिषयलाई लियर हप्काए भन्ने पनि आएको थियो। त्यो कहाँसम्म सत्य हो हप्काउने र हप्की खानेलाई नै थाहा होला। तर परराष्ट्रमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार मान्छेले एउटा सामान्य हवाई टिकटमा समेत भ्रष्टाचार गर्न खोज्नु कति दुखको कुरा! गिरिजाप्रसादकी छोरी भएकै कारणले सुजाताले अनावश्यक ‘स्पेस’ पाइरहेको अहिलेको अवस्थामा उनलाई च्यालेञ्ज गर्ने त नेपालमा को होला र ? कम्तिमा गिरिजा बाँचुञ्जेल। तर राष्ट्रिय ढुकुटीमाथिको यो ब्रम्हलुटलाई नेपालीले के हेरिमात्ररहने ? जनताले गर्ने भनेको निर्वाचनमा भोट नदिनेसम्म हो। उनीहरुले निर्वाचनमा पराजित गरेर त्यो कर्तव्य निर्वाह गरिसके। तर निर्वाचनबाट समेत लत्याएकालाई अब के गर्नुपर्ने हो ? चुनाव हारेकी सुजातासँग अहिले सत्तामा दुई वटा महत्वपूर्ण पद छन् । हिजो बेबी राजतन्त्र र ०४६ सालको संविधान ब्युँताउनु पर्छ भनी वकालत गर्दै हिँडने यी मैयाँ आज गणतन्त्र स्थापनापछिकी प्रथम अघोषित ‘राजकुमारी’ भयकी छिन्। हारेकाहरुले शासन गर्ने नेपालमा सबै उल्टोमात्रै भैरहेको देखिन्छ। निर्वाचनबाट पाखा लगाएर समेत उन्मुक्ति नपाइने सुजाताजस्ता देशका उपियाँहरुलाई अब ‘पेष्ट कन्ट्रोल’ गरेर नै देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ। राज्यको ढुकुटीमा मोज गर्नेहरुलाई जनताले सजाय दिन ढिला भैसकेको छ। सुजाताले एकपल्ट फेरि आफूलाई अयोग्य’ छु भन्ने प्रमाणित गरेकी छिन्। सुजाता धिक्कार छ तिमीलाई। (स्केच साभारः रविन सायमि/हिमाल mysansar.com/?p=7104

shirish · Nov 24, 2009 2:09 PM

Cabinet recommends Koirala for Nobel Peace prize The cabinet has recommended former prime minister and President of the Nepali Congress Girija Prasad Koirala for Nobel Peace prize, our correspondent Kosh Raj Koirala reported. Foreign Minister Sujata Koirala informed mediapersons at Singha Durbar about the decision after coming out of the cabinet meeting. 2009-12-24 10:19:25 myrepublica.com

shirish · Dec 23, 2009 10:56 PM

from Himalkhabar.com रिपोर्ट अर्को काण्डमा सुजाता पाँच अफगानी नागरिकलाई नेपाली पासपोर्ट दिने परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी पक्राउ परेलगत्तै स्वकीयसचिवले विदेश पठाउने नाममा कर्मचारी र सर्वसाधारणबाट रकम असुल्दै आएको खुलासा भएपछि उप-प्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाको संकट शुरु भएको छ। डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ को रिपोर्ट डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ प्रिन्ट     ईमेल     सम्पादकलाई चिट्ठी                                          अक्षरको आकार:  |  |  किरण पाण्डे अघि बढ सुजाता ज्यान दिन तयार छौंः उप-प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला र १४ माघमा बर्खास्त गरिएका उनका स्वकीय सचिव भरत सापकोटा । दुईसातायताका यी घटनाक्रमले उप-प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कोइराला ठूलै सङ्कटमा परेकी छन्। फर्जी राहदानी काण्डमा समेत स्वकीय सचिव सापकोटाको संलग्नता हुनसक्ने र त्यसको लहरो तानिँदै सुजातासम्म मुछिनसक्ने भएकाले मण्डिखाटार र महाराजगञ्जको कोइराला निवास चिन्तामा डुबेको छ। मन्त्रालयका कर्मचारी पक्राउ परेलगत्तै स्वकीयसचिवले छोरीकै नाममा सर्वसाधारणबाट रकम असुलेको सार्वजनिक भएपछि काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला समेत चिन्तित भएका छन्। घटना सार्वजनिक भएकै बिहान कोइराला निवासमा बाबुले झ्पारेपछि सुजाताले सापकोटालाई संरक्षण गरेर ठूलै गल्ती गरेकोमा पश्चाताप मात्रै गरिनन् १४ पुसमै स्वकीयसचिवबाट सापकोटालाई हटाइन्। नेपाल सरकारको नाममा परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी वाहकलाई रोकतोक नगरी सरासर जान दिन तथा परिआएको समयमा चाहिँदो मद्दत र संरक्षण गरिदिन.... भन्दै जारी गरिएको राहदानीबाट विदेशी नागरिक पक्राउ परेपछि मुलुककै छविमा आँच आएको छ। भारतको दिल्ली-चेन्नईहुँदै मलेशियाबाट इण्डोनेशिया पुगेर मलेशिया फर्काइएका अफगानीहरू अनुसन्धानका क्रममा आतङ्कवादी समूहसँग आवद्ध रहे/नरहेको पत्ता लगाउने गरी गम्भीर अनुसन्धानका लागि भारतले मलेशिया सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यदि ती अफगानी नागरिकको संलग्नता आतङ्कवादी समूहसँग देखिएको खण्डमा यो घटनाले नेपालप्रतिको भारतीय नीतिमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने आकलन एक उच्च परराष्ट्र अधिकारीको छ। उनको भनाइमा अहिले सुपुर्दगी सन्धि र नेपाल आउने आफ्नो देशको विमानमा एयर मार्शल राख्न ठूलो कसरत गरिरहेको भारतले यसैलाई आधार बनाएर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। स्रोतका अनुसार राहदानी काण्डमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी पक्राउ परेपछि भारतले नेपाल सरकारलाई गम्भीर अनुसन्धान गर्न कूटनीतिक दबाब दिएको छ। २४ डिसेम्बर १९९९ मा पाँच आतङ्ककारीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरेर इण्डियन एयरलाइन्स अपहरण गरी अफगानिस्तान पुर्‍याएको घटना बेहोरिसकेको भारतमा डेढ सातायता विमान अपहरण र आतङ्कवादी हमला हुनसक्ने समाचार त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेका छन्। १९ पुसमा भारतको चेन्नईबाट मलेशिया गई २९ पुसमा भिसा लगाएर इण्डोनेशिया उडेका पाँच जनाको राहदानी फर्जी भएको आशङ्कामा इण्डोनेशियाको अध्यागमन विभागले मलेशिया फर्काएको थियो। उनीहरू सुनसरी, तेह्रथुम, सिन्धुपाल्चोक जिल्लावासी नेपाली नाम, थरको राहदानी (हे.चार्ट) लिएर अष्ट्रेलिया जान भनी हिँडेेका थिए। मलेशियाली अध्यागमनको पत्रपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले २२-२८ मङ्सिरमा जारी गरेका राहदानी परीक्षण गर्दा रेकर्डमा नदेखिएपछि प्रहरीमा जानकारी दिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा परराष्ट्रका नायवसुब्बा बच्चुराम केसीलाई पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी प्रभाग हनुमानढोकाले अनुसन्धान गरिरहेको छ। नायवसुब्बा केसी पक्राउ परेपछि अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा लहरो तान्दा पहरो गर्जने अवस्था आएको छ। स्रोतका अनुसार पक्राउ परेका केसीले बर्खास्तमा परेका उप-प्रधानमन्त्री कोइरालाका स्वकीयसचिव सापकोटासँगै कोइराला समेतको नाम मुछे पनि यसलाई गुपचुप गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ। प्रहरीले भने अनुसन्धानका क्रममा १४ माघमा महाराजगञ्जस्थित किशोरकुमार श्रेष्ठको श्रेष्ठ एण्ड श्रेष्ठ कन्सल्टेन्सीमा छापा मारेर थप एक अफगानीसहित ८ वटा राहदानी र राहदानी बनाउन प्रयोग हुने फारमहरू बरामद गरेको छ। बयानमा नायवसुब्बा केसीले किशोरमार्फत राहदानी बनाउने प्रस्ताव आएको बताएपछि उनको खोजी भइरहेको र कार्यालयमा छापा मारिएको प्रहरीले जनाएको छ। मलेशिया प्रहरीको हिरासतमा रहेका अफगानीहरूले भने नयाँदिल्लीमा बस्ने विक्रम भन्ने व्यक्तिलाई प्रति राहदानी पाँच हजार अमेरिकी डलर (नेरु.३ लाख ६५ हजार) का दरले रकम दिएको बयान दिएका छन्। महानगरीय प्रहरी प्रमुख गणेश केसीका अनुसार प्रारम्भिक बयानमा केसीले किशोर र विक्रमको संलग्नता मात्रै बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता दुर्गा भट्टराईले मन्त्रालयले नै दिएको प्रारम्भिक जानकारीका आधारमा प्रहरीबाट छानबिन भइरहेकाले यसबारे अहिले केही भन्न नसकिने बताए। सङ्कटमा सुजाता  अघि बढ सुजाता, ज्यान दिन तयार छौं। गत भदौमा बसेको काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकस्थल सिंहदरबारमा सुजाताका पक्षमा यस्ता नारा घन्काउनेहरूको नेतृत्व गर्ने उनै भरत अहिले सुजाताका लागि काउछो भएका छन्। ९ महिनादेखि स्वकीय सचिव रहँदै सह-सचिवको सुविधा र पद-शक्तिको दुरुपयोग गरी अकुत रकम कुम्ल्याउँदै आएका सापकोटालाई हटाए पनि कोइरालाको सङ्कट सजिलै टर्ने छाँट देखिँदैन। निवास आउने कार्यकर्ता तथा जिल्लास्तरीय नेताहरूलाई खर्च दिने, खानपिनको व्यवस्था गर्ने तथा सुजाताका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउने काममा चार वर्षदेखि सापकोटा सक्रिय छन्। कुनै बेला म्यानपावर कम्पनीमार्फत मानिसलाई विदेश पठाउने सापकोटा २०६४ भदौमा पोखरामा सम्पन्न नेपाल प्रेस युनियनको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पदका प्रत्यासी थिए। छिल्लो समय सुजाताको खबर लिएर प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र गिरिजाप्रसाद कोइराला कहाँसम्म पुग्थे। सुजाताले परराष्ट्र, श्रम तथा यातायात, स्वास्थ्यसहित काङ्ग्रेसको भागका मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई सरुवा बढुवा गराइदिने भन्दै यिनै सापकोटामार्फत रकम लिने गरेको बताइन्छ। परराष्ट्रका कर्मचारीहरूलाई विदेशस्थित राम्रा दूतावासमा सरुवा गरिदिने भन्दै मोटो रकम समेत उनैले लिएको स्रोतको दाबी छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह-सचिव श्याम मैनालीलाई बढुवा गरेबापत दिने भनेको रु.२५ लाखमा रु.२ लाख मात्रै दिएको भन्दै अरू रकम माग्न अर्का स्वकीय सचिव लक्ष्मण थपलियालाई सुजाताले दुई महिनाअघि सिन्धुलीबाट आएको काङ्ग्रेस प्रतिनिधिमण्डलकै अगाडि अह्राएकी थिइन्। पक्राउ परेका अफगानी र तिनले राहदानी लिएको नेपाली नाम  राहदानी नम्बरजारी नामठेगानाअफगानी नागरिक४६९०६८५नवीन श्रेष्ठइटहरी सुनसरीमहमद हनिफ४६९६०९३२नवीन सापकोटापिप्लेटार तेह्रथुम,महमद जावेद४६९०६०२  वीरबहादुर तामाङकचौतारा, सिन्धुपाल्चोमहमद करिम४६९०९२९  रामकुमार लिम्बूधरान, सुनसरीइनायत अल्लाह४६९०२१राजेन्द्रकुमार लिम्बूधरान, सुनसरीमहमद हसन अहमदसरुवा, बढुवा मात्रै होइन सुजाताको आडमा सर्वसाधारणलाई विदेश पठाइदिने, जागिर लगाइदिने भनेर करोडौं रुपैयाँ सापकोटाले असुल्दै आएका थिए। उनी बेपत्ता रहेको थाहा पाएपछि १३ माघमा मण्डिखाटारस्थित सुजाताको निवासमा सापकोटाले लिएको रु.१ करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता माग्दै पीडितहरूले धर्ना दिएका थिए। सापकोटाले प्रतिव्यक्ति रु.६ लाखदेखि रु.१५ लाखसम्म लिएको बुझ्िएको छ। रकम उठाइदिन भन्दै पीडितहरू काङ्ग्रेस नेता रोमी गौचन थकालीकहाँ समेत पुगेका थिए। वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने भनेर सुजाता र सापकोटाकै आडमा बी एण्ड बी म्यानपावरका सञ्चालक तथा अन्य म्यानपावर कम्पनीसँग आवद्ध इटहरीका विष्णु कार्की र उनका सहयोगी अशोक पोख्रेलले समेत सर्वसाधारणबाट रकम असुल्दै आएको स्रोतको दाबी छ। पीडितहरूको उजुरीका आधारमा दुई साताअघि कार्कीको म्यानपावर कम्पनीमा श्रम विभागले छापा मारेपछि सुजाता र सापकोटाले रकम फिर्ता गराइदिने आश्वासनमा घटना सामसुम पारिएको थियो। लाउडा, धमिजा काण्डमा मुछिएकी सुजातालाई अहिले मातहतकै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दोहन गर्न अग्रसर रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। उनी मन्त्री नहँुदै पनि डडेल्धुरा काङ्ग्रेसका जिल्ला कार्यसमिति सदस्य गुणाकर चटौतसहित तीन जनासँग सुषमा कोइराला मेमोरियल ट्रष्टका सचिव हरि ढुङ्गानाले कृषि मन्त्रालयमा जागिर लगाइदिने भन्दै रु.१ लाख ५० हजारका दरले उठाएका थिए। जागिर नपाएपछि ढुङ्गानामाथि खनिएका पीडितको रकम सुजाताको सक्रियतामा फिर्ता गरिएको थियो। सुजाताले काम गरिदिने भनी रकम लिएर पनि काम नभएपछि काङ्ग्रेसका पूर्व सांसद् झ्लकनाथ वाग्ले रकम फिर्ता पाइने आशामा भौंतारिइरहेका छन्। यसरी उठाइएको रकम कहाँ जान्छ? समाचार स्रोतका अनुसार काङ्ग्रेसको १२औं महाधिवेशनमा पैसा खर्चेर आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन उनले अर्थ सङ्कलन अभियान तीव्र पारेकी हुन्। पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरका लागि पनि उनकै सक्रियतामा ठूलै लेनदेनको खेल भइरहेको बुझ्िन्छ। स्रोत भन्छ “गभर्नर बनाउने खेलमा अग्रिम रकम बढाबढ भइरहेको छ। सुजातासँग काम लिन पैसा नभई केही हुन्न भन्ने सबैले बुझ्ेका छन्।” सापकोटा फरारको खबरले सुजातालाई अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि १४ माघमा उनलाई सार्वजनिक गर्दै बर्खास्त गरिए पनि पीडितका तर्फबाट प्रहरीमा उजुरी नपरेकाले उनी पक्राउ परेका छैनन्। सापकोटाले आफू फरार नभई बिरामी भएर चितवनस्थित घरमा आराम गरिरहेको दाबी गर्दै दुश्मन लागेर आफूविरुद्ध गलत प्रचार गरिएको बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी काण्ड र सापकोटा प्रकरण सार्वजनिक भएपछि वृद्ध बाबुको गाली खाएकी सुजाताले गल्ती स्वीकार्दै आइन्दा गल्ती नदोहोर्‍याउने बताएकी थिइन्। स्रोतका भनाइमा उनले अर्जुननरसिंहलाई अघि बढाएर, गगन थापालाई नेविसंघको महामन्त्री बनाएर र भरत सापकोटालाई काखी च्यापेर तीन ठूला गल्ती गरेँ अब गर्दिनँ, सम्म भनेकी थिइन्। सापकोटा प्रकरण सामसुम भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट फर्जी राहदानी लिएका पाँच अफगानीको आतङ्कवादसँग टाढाको साइनोसम्म पनि प्रमाणित भएमा सिङ्गो कोइराला परिवारकै साख गुम्नेमा पिता कोइराला बढी चिन्तित छन्।  

shirish · Feb 7, 2010 2:07 PM

सुजाता लेखा समितिको फन्दामा 12/02/2010 07:31:00सन्तोष घिमिरे/नयाँ पत्रिका Font size:   काठमाडौँ, २८ माघ  : अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले १० वर्षअघि दिएको निर्देशन सरकारले बेवास्ता गर्दा चैत अन्तिमउता पासपोर्ट लिने नेपाली विदेश उड्न नपाउने भएका छन् । बरु नयाँ पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का अन्तिममा रद्द गर्ने परराष्ट्रमन्त्री  सुजाता कोइराला बयान दिन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा हाजिर हुनुपर्ने भएको छ ।  सार्वजनिक लेखा समितिले परराष्ट्रमन्त्री कोइरालालाई आइतबार बोलाएको छ । समितिले परराष्ट्रसचिव मदनकुमार भट्टराईसँग पनि स्पष्टीकरण लिने भएको छ । 'समितिको पत्र आएको छ, जवाफ दिने तयारी भएको छ,' परराष्ट्र प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद भट्टराईले नयाँ पत्रिकासित भने ।  अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक  उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले १० अपि्रल २०१० पछि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट -एमआरपी) जारी गर्न नेपाललगायतका सदस्य राष्ट्रहरूलाई सन् २००० मै निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन पाएपछि पनि करिब साढे नौ वर्ष चुप लागेको सरकारले यस वर्षको भदौ दोस्रो सातादेखि एमआरपी बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।  टेन्डर हालेकामध्ये चार कम्पनी अन्तिम छनोटमा परेका थिए । ओबर्थर टेक्नोलोजिज -प|mान्स), सागेम सेक्युराइट -प|mान्स), गेमाल्टो ओए -फिनल्यान्ड) र थ्री एम टेक्नोलोजिज -सिंगापुर) अन्तिम प्रतिस्पर्धामा थिए । तर, कम्पनी छनोट गर्ने बेलैमा ३ पुसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ठेक्का-प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो ।  परराष्ट्रले प्राविधिक कारणले ठेक्का रद्द गर्नुपरेको बताएको छ । तर, त्यस्तो के प्राविधिक कारण हो, खुलाएको छैन । स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री कोइराला ओबर्थर टेक्नोलोजिजलाई ठेक्का दिने पक्षमा थिइन् । तर, नियमानुसार ओबर्थरले ठेक्का नपाउने भएपछि मन्त्री कोइरालाले ठेक्का नै रद्द गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । अनियमितताकै आशंकामा सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्री र सचिवसँग स्पष्टीकरण लिन थालेको हो ।  भदौमा सुरु भएको प्रक्रिया पुसमा रद्द गरेपछि पनि मन्त्रालयले पुनः टेन्डर आह्वान गर्ने या नगर्ने विषयमा समेत निर्णय गर्न सकेको छैन । जब कि अहिले चलनमा भएको कागजी पासपोर्ट जारी गर्न नपाइने समय अब दुई महिना मात्र बाँकी छ ।  अब टेन्डर प्रक्रियामै गए पनि आइकाओको समयसीमा -२८ चैत) भित्र नेपालले नयाँ पासपोर्ट जारी गर्न नसक्ने स्पष्ट भइसकेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पनि ठेक्काको निर्णय गर्न पनि एक सय २० दिन -चार महिना) लाग्छ । त्यसपछि ठेक्का पाउने कम्पनीले पासपोर्ट तयार पारेर 'डेलिभरी' गर्न महिनौँ लाग्नेछ । एमआरपी आउन अझै कम्तीमा ६ महिना लाग्ने भएकोले चैतउता नयाँ पासपोर्ट लिने नेपाली विदेश उड्न पाउनेछैनन् । चैतउता जारी हुने कागजी पासपोर्ट विदेशका विमानस्थलमा अवैध हुनेछ । यसले तत्काल पासपोर्ट बनाएर रोजगारका लागि खाडी र मलेसिया तथा पढ्न युरोप-अमेरिका जाने विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।  तर, अहिले पासपोर्ट भएका अथवा २७ चैतयता लिनेहरूलाई भने यसले तत्काल कुनै फरक पार्नेछैन । यी पासपोर्ट भने सन् २०१५ सम्म वैध रहनेछन् ।  समयसीमाभित्रै एमआरपी जारी गर्न नसक्ने भएपछि परराष्ट्रले समयसीमाबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै आइकाओलाई पत्राचार गरेको छ । 'हामी -आइकाओको) जवाफ कुरिरहेका छौँ,' मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले भने । अब रद्द भएको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे पनि मन्त्रालयले छिट्टै निर्णय लिने बताए ।  मन्त्रालयका अर्का अधिकारीका अनुसार मलेसिया, भारत र प|mान्सका विभिन्न कम्पनीले एमआरपी सस्तोभन्दा सस्तोमा बनाइदिने बताउँदै आएका छन् । भारतीय कम्पनीले प्रतिएमआरपी चार डलर, मलेसियाली कम्पनीले साढे तीन डलर र प|mान्सेली कम्पनीले अझै सस्तोमा बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । तर, मन्त्रालयले प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन ।  एमआरपी के हो ?  अहिले चलनमा रहेको कागजको पासपोर्ट आँखाले मात्र पढ्न सकिन्छ । तर, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट -एमआरपी) कम्प्युटरले पढ्छ । यस्तो पासपोर्टमा भएका डाटा कम्प्युटरमा पढ्न सकिन्छ । एमआरपीको प्रयोगसँगै हाल प्रचलनमा रहेको कागजी राहदानी विस्थापित हुनेछ ।  विश्वका विभिन्न मुलुकले एमआरपी प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । नेपाललगायत केही मुलुकले भने अझै जारी गरेका छैनन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हाललाई एमआरपी मन्त्रालयको केन्द्रीय विभागबाट मात्रै जारी हुनेछ ।  देशका ७५ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकको व्यक्तिगत विवरण र फोटो इमेल या अन्य माध्यमबाट लिइनेछ । त्यसरी लिइएको विवरणलाई नारायणहिटीस्थित परराष्ट्रको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट जारी गरी पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाटै वितरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

shirish · Feb 12, 2010 12:39 PM

kati copy paste garchhau? afno bichar pani kehi lekhana. Further it would be interesting if she was the only corrupt leader in NEpal. All political leaders are corrupt so i dont see a point in copy pasting each and every newspaper article And nobody would dare to read all long boring same old stuffs of rotten politicians

sYaKuuRiolAKU_nchImb · Feb 12, 2010 1:01 PM

माफ गर्नु होला - आफूलाई रोक्नै सकिन ! कोइरालाको सिंगापुर उपचार खर्च दिन अर्थ मन्त्रालयले मानेन बिहिवार, 25 फेब्रुअरी 2010 11:23 नागरिक 1 2 3 किरण भण्डारी, काठमाडौं, फागुन १३- पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिंगापुरमा भएको उपचार खर्च भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयले अस्विकार गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले कोइरालाको उपचारको बिल, भपाई लगायत खर्च विवरण उपलव्ध गराउन सकेको थिएन।कोइराला सिंगापुरबाट फर्केको तीन महिनापछि परराष्ट्रले १ करोड ६० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न चार दिनअघि अर्थमा प्रस्ताव पठाएको छ। खर्चको विस्तृत विवरण उपलवध नभई भुक्तानी दिदा भ्रष्ट्राचार हुने भन्दै अर्थले रकम दिन अस्वीकार गरेको हो। अर्थले परराष्ट्रका अधिकारीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्बाट विशेष निर्णय गराएर भुक्तानी लिन सुझाव दिएको छ। 'हामी बील भर्पाई नभै भुक्तानी दिन सक्दैनौ अख्तियार दुरुपयोग गरेको ठहरिन्छ,' अर्थका एक सहसचिवले भने- 'मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्‍यो भने नीतिगत मानिन्छ, अख्तियारले तान्न सक्दैन।' कोइराला उपचारका लागि कात्तिक २८ गते पुत्री सुजातासहित सिंगापुर गएका थिए। बाबुको उपचारमा गएकी सुजाताले होटल, मोटर र विलासितामा लाखौँ खर्च गरेकी थिइन्।  मन्त्रिपरिषद्ले उपचारमा लागेको खर्च विल अनुसार भुक्तानी गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो। तर परराष्ट्र मन्त्रालय र वैंकक स्थित नेपाली दुतावासको बजेटबाट पेश्की लिएर खर्च गरिएको रकमको विल भर्पाए पेश नगरिएकाले भुक्तानी हुन सकेको छैन। उपचार भन्दा सुजाताको फुर्मास खर्च बढि भएकाले बिल भपाई पेश गर्न डराएको दाबी स्रोतको छ। परराष्ट्रले अर्थलाई जम्मा चार वुँदाको खर्च विवरण बुझाएको छ। त्यसमा हवाई एम्वुलेन्स, अस्पताल होटल र यातायात गरि ३ लाख २ हजार सिंगापुर डलर भनिएको छ। खर्चको शिर्षक अनुसारको विवरण नभै थोक भुक्तानी गर्न नसकिने जवाफ अर्थले दिएको छ। राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको उपचार खर्च सम्वन्धि निर्देशिकाले अस्पतालमा भएको खर्च विल अनुसार भुक्तानी दिने भनेको छ। तर कुरुवा र उपचार दलका अन्य सदस्यको दैनिक भ्रमण भत्ता र अन्य खर्च सिमाभित्र मात्र गर्न पाइन्छ। 'सुजाता छोरीको हैन परराष्ट्र मन्त्रीकै हैसियतमा गएको मान्ने हो भने पनि खान, बस्न र यातायात गरि बढिमा दैनिक ३ सय ३० डलर भन्दा बढि खर्च गर्न पाउन्नन्,' बजेट महाशाखाका एक अधिकारीले भने। कोइरालालाई लैजाँदा परराष्ट्र र थाइ दुतावासको बजेटबाट खर्च गरिएकाले उनीहरू शोधभर्ना नपाएर फिटिफिटि भएका छन्। 'थाइल्याण्डबाट मात्र सुजाताको आदेशमा ५५ हजार डलर खर्च भएको रहेछ,' परराष्ट्रलाई परेको अप्ठेरोबारे ती सहसचिवले भने- 'दुतावासमा बजेट भुक्तानी नपाएर भिसा र पासपोर्टको आम्दानीबाट खर्च टारिरहनु परेको गुनासो आएको छ।' सरकारको विशेष निर्णयबाट मात्र भुक्तानी गर्न मिल्ने भनेपछि अर्थ, परराष्ट्र र मन्त्रिपरिषद्का अधिकारीहरूबीच अनौपचारिक छलफल भएको छ। 'सुजाताले मनपरी खर्च गरेको पहिल्यै बिरोध भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू उनको गल्तीको गाल खान तत्काल तयार नहोलान्,' परराष्ट्रलाई तत्काल भुक्तानी दिन कठिन हुने जनाउँदै ती अधिकारीले भने। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट औषधोपचार सहायता पाएका अरु नेताले भने नियमानुसार बिल, भपाई पेश गरेर भुक्तानी लिने गरेका छन्। काँग्रेस कार्यवाहक सभापति सुशिल कोइरालाले औषधोपचार खर्चको पूर्ण विवरण मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएका छन्। काँग्रेस संस्थापक नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि उपचार खर्च लिँदा विस्तृत विवरण बुझाउने गरेका छन्। 'असक्त भैसकेका भट्टराई खर्चको पाईपाई हिसाब बुझाएर मात्र पैसा लिन्छन्,' कोइराला र भट्टराईको तुलना गर्दै बजेट महाशाखाका कर्मचारी भन्छन्। भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदाका स्वकिय सचिव एवं सहसचिवबाट हालै अवकाश पाएका नेत्रबहादुर कार्कीले भट्टराईलाई सघाइरहेका छन्। भट्टराईकै इच्छाअनुसार एक/एक पैसाको हिसाव बुझाएको दावी कार्कीको छ। 'मासिक घटिमा ५ हजार र बढिमा १५ हजार स्वास्थ्योपचारका लागि लिइन्छ,' उनले भने, 'राजस्व, व्रम्हस्व र देवस्व दुरुपयोग हुनुहुन्न भनेर किसुनजी चिन्तित हुनुहुन्छ।' हिसाब नबुझाएको मात्र हैन कोइरालालाई परराष्ट्रले रकम दिएको प्रकृयासमेत अवैधानिक छ। निर्देशिकाले उपचार गराउने मुलुक हेर्ने दुतावास मार्फत खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको छ। सिंगापुरका अवैतनिक दुत एम एन स्वामीमार्फत् १ करोड ३० लाख रुपैयाँ सुजाताले बुझेकी थिइन्।

shirish · Feb 25, 2010 8:43 PM

जुनसुकै हालतमा भारतमै पासपोर्ट छापिन्छः कोइराला कान्तिपुर संवाद्‍दाता काठमाडौ, फाल्गुन १५ -  उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले लेखा समितिको निर्देशनलाई चुनौति दिदै कुनै पनि हालतमा भारतमै पासपोर्ट छाप्न दिने अडान लिएकी छन् । मेसिनले विवरण पढ्ने एमआरपी पासपोर्ट छपाइमा अनियमितता हुन लागेको आशंका गर्दै व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तत्काल उक्त प्रकृया अघि नबढाउन निर्देशन दिएपछि परराष्ट्रमन्त्रीको प्रस्ताव केही दिनअघि मन्त्रिपरिषदबाट फिर्ता पठाइएको थियो । राजधानीमा शनिबार आयोजित साक्षात्कारमा उनले पासपोर्ट छपाइ सम्बन्धमा दिइएको निर्देशनलाई इंगित गर्दै लेखा समितिमा अप्रजातिन्त्रक मानिसको भीड रहेकाले उसले राष्ट्र हितमा काम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाइन । मन्त्रिपरिषदले भारतमा पासपोर्ट छाप्न बन्देज नलगाएकाले दुबै मुलुकको सरकारी स्तरबाट उक्त प्रकृया अघि बढाइने उल्लेख गरीन । गत बुधवारको मन्त्रिपरिषद बैठकले भारतबाटै एमआरपी पासपोर्ट ल्याउने परराष्ट्रमन्त्रीको प्रस्ताव फिर्ता गरेपनि खरीद प्रकृया भारतबाटै गर्ने वा प्रतिष्पर्धाबाट अन्य कम्पनीसँग गर्ने भन्ने बिषय स्पष्ट पारेको थिएन । सरकारका मुख्य सचिवले प्रतिष्पर्धामा रहेका अन्य कम्पनीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा दर्ता नगराएकाले त्यसबारे छलफल हुन नसकेको उनले दाबी गरीन ।

shirish · Feb 27, 2010 7:28 AM

Only Two Words I Got for Her (excuse my french):  "IGNORANT B|TCH"

Poon-Hill · Feb 27, 2010 12:56 PM

any closer to premiership with the recent development in Nepali politics ???

shirish · Apr 1, 2010 1:42 PM

shirish · Apr 29, 2010 12:25 PM

पदाधिकारी मनोनयनमा पैसाको चलखेलः सुजाता  काठमाडौं, मंसिर १६ - पदाधिकारी मनोनयनमा विवाद भइरहेकाबेला कांग्रेस नेतृ एवम् उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले प्रस्ताव पास गराउन पैसाको चलेखल भइरहेको दाबी गरेकी छन् । बिहीबार केन्द्रीय समिति बैठकबाट बाहिरिएकी केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले प्रस्तावलाई फिर्ता लिन माग गरिन् । 'प्रस्ताव पास गराउने र फेल गराउनेबीच पैसाको चलखेल भइरहेको छ,' उनले संवाददाताहरुसित भनिन्, 'यो लोभ लालन देखाउने कामले पार्टीलाई हित गर्दैन ।' कोइरालाले प्रस्तावलाई फिर्ता लिएर नयाँ सहमतिमा जान वा शीर्ष नेताहरु बसेर निकाश निकाल्न आग्रह गरिन् । 'कि त प्रस्ताव फिर्ता लिनैपर्छ, यदि त्यो हुँदैन भने सभापति, देउवाजी, रामचन्द्रजीलगायत बसेर आजभोलि नै निकास निकाल्नुपर्छ,' उनले भनिन् । अर्का केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पनि सहमतिबाटै निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रस्ताव फिर्ता लिनुको विकल्प नभएको दोहोर्‍याए । सुजाताले उपसभापति र केसीले महामन्त्री दाबी गर्दै आएका छन् । सभापति सुशील कोइरालाले उपसभापतिमा रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाम प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेसमा विवाद चुलिएको छ 

shirish · Dec 2, 2010 8:12 PM

रुबेल पनि विवादास्पद क्रियाकलापमा  काठमाडौ, मंसिर २९ -  विवादास्पद पूर्वयुवराज पारस शाहले पेस्तोल ताकेपछि चर्चामा आएका बंगलादेशी नागरिक रुबेल चौधरी पनि विभिन्न गैरकानुनी र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न रहेको भेटिएको छ ।  उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाकी छोरी मेलानी जोस्टसँग बिहे गरी पारिवारिक भिसा लिएर करिब चार वर्षदेखि नेपालमा बस्दै आएका उनी गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न रहे पनि शक्तिको प्रभावका कारण कारबाही अगाडि बढाउन नसकिएको उच्च प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । चौधरी मन्डिखाटारस्थित कोइराला निवासमै बस्ने गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुडानस्थित शान्ति मिसनमा खटिएको नेपाल प्रहरीका लागि कल्याण कोषबाट करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्मर्ड प्रोटेक्टेड भेहिकल -एपीसी) लगायतका सामग्री खरिद गर्दा भएको घोटालाका मुख्य कर्ता चौधरी भएको उच्चप्रहरी स्रोतको दाबी छ ।  स्रोतका अनुसार सुजाताका पिता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री भएका बेला चौधरीले नेपाली नागरिक शम्भु भारतीलाई ठेकेदारका रूपमा अगाडि सारेर उक्त खरिदको जिम्मा लिएका थिए । सुडानस्थित प्रहरी मिसनका लागि किनिएको सामग्रीमा करिब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको करिब चार महिना लामो अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ । उक्त भ्रष्टाचारका कारण प्रहरी कल्याण कोषको करिब ५० करोड रुपैयाँ डुबेको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले अनियमितता ठहर गरी दोषीमाथि कारबाहीका लागि निर्देशनसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाएको थियो । तर, चौधरीकी सासू एवं उपप्रधानमन्त्री कोइरालाको दबाबमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उक्त प्रकरणमा कारबाही अघि नबढाउन अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका सचिव भगवती काफ्लेलाई निर्देशन दिएको उच्च स्रोतले जनायो ।  सुडान प्रकरणसँगै जोडिएको र राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानमा रहेको १० लाख अमेरिकी डलर रकम छुटाउनसमेत चौधरी लागिपरेको विभाग स्रोतको दाबी छ । उक्त मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन छ । नेपालमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय फोन बाइपास -भीओआईपी) गर्ने कार्यमा पनि चौधरीको संलग्नता रहेको प्रहरीको दाबी छ । यसबाट नेपाल टेलिकमलाई मासिक करोडौं रुपैयाँ घाटा हुने गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार भीओआईपीसम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै जाँदा मन्डिखाटारस्थित कोइराला निवासनजिकैको स्थान 'ट्रेस' भएपछि प्रहरीले त्यहाँ छापा मार्ने तयारी गरेको थियो ।  'अन्तिम अनुसन्धानले मन्त्रीज्यूकै घरबाट त्यस्तो कार्य हुने गरेको देखियो । मन्त्रीको घर भएकाले उच्च नेतृत्वलाई जानकारी नगराई त्यसै दिन छापा मार्न गाह्रो भयो,' एक अधिकृतले भने, 'भोलिपल्ट छापा मार्ने कुरा भएको थियो,  तर त्यो सूचना पहिले नै चुहिएकाले रातारात कल छल्ने उपकरण त्यहाँबाट हटाइएछ । त्यसको जानकारी पाएपछि योजना त्यत्तिकै तुहियो ।' प्रहरीका अनुसार राजधानीबाट हुने अधिकांश भीओआईपी कल छलीमा बंगलादेशी प्राविधिकहरू जोडिएका छन् । यस्तो अभियोगमा प्रहरीले चार जना बंगलादेशी नागरिकलाई पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाइसकेको छ ।  यसैगरी आफ्नी सासू परराष्ट्रमन्त्री भएको फाइदा उठाई बंगलादेशी नागरिकलाई नेपाली राहदानी उपलब्ध गराएर तेस्रो मुलुक पठाउने कार्यमा समेत चौधरीको संलग्नता भेटिएको परराष्ट्र स्रोतको दाबी छ । उक्त प्रकरणमा जोडिएका सामान्य कर्मचारीलाई कारबाही भए पनि मन्त्रीको ज्वाइँ भएकाले चौधरीमाथि अनुसन्धान नगरिएको एक परराष्ट्र अधिकारीले जनाए । चौधरी स्वयंको भिसाका लागि परराष्ट्रमन्त्री कोइराला स्वयंले अध्यागमन विभागमा आवेदन दिएको विभागका एक अधिकृतले बताए । प्रत्येकपटक एक वर्षका लागि भिसा पाइरहेका चौधरीले त्यस्तो भिसाअन्तर्गत नेपालमा कुनै काम गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, चौधरी आय आर्जनका थुप्रै क्रियाकलापमा सधैं व्यस्त रहने स्रोतले बतायो । सरकारी ठेक्कापट्टा मिलाइदिने कार्यमा समेत उनी सक्रिय रहेको जानकारहरूको भनाइ छ ।  उल्लिखित विषयमा प्रतिक्रिया लिन कान्तिपुरले बारम्बार प्रयास गर्दा पनि चौधरी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । 'उहाँ तनावमा रहनुभएको र युरिक एसिडसमेत बढेकाले अहिले बोल्न चाहनु हुन्न,' उनका एक सहयोगीले जनाए । चौधरीसँग लिखित बयान प्रहरीले चितवन गोलीकाण्डमा बुधबार चौधरीसँग लिखित बयान लिएको छ । उनलाई ताकेर पारस शाहले गोली चलाएको घटनाबारे जानकारी लिने क्रममा प्रहरीले उनीसँग बयान लिएको हो । चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौं प्रहरीलाई 'घटनाबारे बुझ्न' पत्राचार गरेपछि काठमाडौं प्रहरी परिसरको निर्देशनमा महाराजगन्ज वृत्तले मन्डिखाटारस्थित कोइराला निवासमै पुगेर चौधरीसँग बयान लिएको थियो । बयानको विवरण प्रहरीले बुधबारै चितवन पठाएको थियो ।  प्रहरीका अनुसार चौधरीले दिएको बयानकै आधारमा चितवन प्रहरीले शाहविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सार्वजनिक मुद्दा पेस गरेको हो । 'चौधरीलाई चितवनमै बोलाए पनि उनले जान नमानेपछि कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर यहीं बयान लिइएको हो,' अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले बताए ।    प्रकाशित मिति: २०६७ पुस १ ०९:०५

shirish · Dec 16, 2010 10:28 AM

Sab chorai chor. Luteko cha hamro desh lai sabai milera. Ran## ko baan haru.

Allegro · Dec 16, 2010 2:48 PM

विविधा» रुबेल, सुजाता, सिटौला र कांग्रेस डा. टीकाराम पोखरेल   काठमाडौ, अषाढ २० - बगलादेशी नागरिक रुबेल चौधरी अहिले नेपालमा एकाएक चर्चाको शिखरमा छन् । जहाँ सूचनाको पहुँच छ त्यहाँ रुबेल चौधरीको नाम नसुन्ने नेपाली अहिले कमै होलान् । चर्चाको शिखरमा रहेका रुबेलका समर्थक जति छन् त्योभन्दा सयौँ गुना बढी चाही् उनका आलोचक छन् । रुबेल कांग्रेसकी प्रभावशाली नेतृ सुजाता कोइरालाका ज्वाँइ भएका कारणबाट मात्र यतिबेला चर्चाको शिखरमा पुगेका होइनन्, उनको चर्चाको खास कारण टाइगरटप्स गोली काण्ड र सुडान घोटाला प्रकरण हुन् । प्रायः धेरैको कानमा नपरेको रुबेलको नाम टाइगरटप्समा पूर्व युवराज पारस शाहसँग भएको जाँड भिडन्तपछि एकाएक चर्चामा आयो । टाइगरटप्स घटना सेलाउन नपाउँदै नेपाल प्रहरीले सुडान मिसनका लागि खरिद गरेको एसीपीमा भएको भनिएको घोटालमा रुबेलको नाम जोडिएको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा सुडान घोटालामा रुबेलको संलग्नता भएको भनी चर्चामा आए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई दोषी भनी आरोपित भने गरेको छैन । त्यसो त रुबेल मात्र होइन सत्ता र शक्तिको आडमा ओत लागेर बसेका अन्य संभावित दोषीलाई पनि अख्तियारले छुनै सकेको छैन । रुबेल सुडान घोटाला प्रकरणमा संलग्न छन् वा छैनन् यो त अनुसन्धान र अदालतको निर्णयपछि मात्र ठोकुवाका साथ भन्न सकिने विषय हो । तर समाचार माध्यममा जसरी रुबेलको नाम जोडेर समाचारहरु प्रकाशित/प्रशारित भएका छन् यसबाट रुबेल अनुसन्धानको दायराबाट बाहिर छैनन् भन्ने स्पष्टै हुन्छ । अनुसन्धानको घेरामा रुबेल आउनुपर्छ र अनुसन्धान गर्ने निकायले निर्धक्क साथ उनलाई अनुसन्धानको दायरामा पार्नुपर्छ । रुबेललाई जोगाउने नाममा कांग्रसको सत्ता र शक्ति दुरुपयोग भयो भने त्यो कांगे्रसका लागि नै दुर्भाग्य हुनेछ । सबैले बुझेकै कुरा हो आरोपित व्यक्ति आरोप प्रमाणित भएपछि मात्र दोषी ठहरिन्छ । तर राज्यले कुनै पनि घटनामा अनुसन्धानको दायरामा हरेक व्यक्तिलाई राख्न सक्तछ । यसकारण रुबेललाई सत्ता र शक्तिको आडमा ओत लागेकै कारणबाट अनुसन्धानको घेरा बाहिर पार्ने जुन कसरत भैरहेको छ त्यसलाई कदापी उचित मान्न सकिन्न । यस्तो दुष्कर्म गरियो भने नेपालको अख्तियार दुरुपयोग निवारणको इतिहासमा यो दुर्भाग्ययपूर्ण हुनेछ । नेपालमा रुबेलको न कुनै व्यापार व्यवसाय छ न कुनै कतै वैधानिक संलग्नता नै देखिन्छ । विना व्यापार, व्यवसाय, पेसा रुबेल किन नेपालमा बसिरहेका छन् भन्ने कुरा मननयोग्य छ । यसकारण पनि बिनाकाम बसेको व्यक्ति सत्ता र शक्तिको आडमा अबैध धन्दामा संलग्न हुनसक्ने आशंकालाई प्रशस्तै बल मिल्छ । अन्यथा आजको जवान पुस्ताको कुनै एउटा व्यक्ति बिना काममा समय बर्बाद गरी घुमिरहन्छ भन्ने कुरा त्यति विश्वासयोग्य लाग्दैन । त्यसैले सुडान प्रकरणमा रुबेलको संलग्नता अनुमान निकट पुग्न सकिन्छ । तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र सुजाता कोइरालाबीच सुरुका दिनमा सम्बन्ध चिसो थियो । पछि त्यो चिसो सम्बन्ध त्यत्तिकै मत्थर हुँदै गयो र अहिले त्यो सम्बन्ध निकै घनिष्ट छ । हालै भएको कांग्रेस बैठकमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले सुडान प्रकरणमा सिटौलाको संलग्नताबारे स्पष्ट पारिनुपर्ने प्रश्न उठाउँदा सिटौलाले भ्रष्टाचार गरेको छैन मलाई थाहा छ भन्दै सिटौलाको सबैभन्दा दरो ढाल बनेर सुजाता नै उभिइन् । त्यसैले सिटौला गृहमन्त्री हुँदा सुरुका दिनमा सम्बन्ध चिसो हुनु र पछिल्ला दिनमा सम्बन्धमा सुधार हुनुको कडी कतै यही सुडान प्रकरण त होइन भनी आशंका गर्ने ठाउँ पनि प्रशस्तै छ । त्यसो त कांग्रेस नेता एवम् पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेलाई अदालतले जब जेल सजाय तोक्यो त्यसमा पार्टीले वाग्लेका पक्षमा आवाज उठाउनुपर्ने भनी सिटौलाले पार्टीमा प्रस्ताव नै गरे । पार्टीले यसलाई महत्त्व नदिएकाले मात्र त्यो प्रस्ताव त्यत्तिकै तुहियो । आफू सुडान घोटालामा मुछिने पक्का भएपछि वाग्लेको हवाला दिंदै पार्टीलाई वाग्लेको भ्रष्टाचारको समर्थनमा प्रयोग गराउन पाएपछि सुडान प्रकरणमा पनि पार्टीलाई आफ्नो पक्षमा पनि बोल्न लगाउन पाइने थियो भन्ने निहित स्वार्थ त सिटौलामा थिएन ? अन्यथा यी वाग्ले र सिटौला विपरीत दुई धु्रवका नेताले एकले अर्काको समर्थन किन गर्थे र ? परिस्थितिजन्य यी घटनाक्रम सुडान घोटालाका लागि यथेष्ठ प्रमाण नै नभए पनि यस्ता घटनाले अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहयोग भने पुर्‍याउँछ । सुजाताको शब्दमा भन्ने हो भने त रुबेलमाथि कुनै पनि आरोप लगाउनु भनेको सुजातामाथिको आरोप हो, सुजातामाथिको आरोप भनेको कांग्रेस माथिको आरोप हो, कांग्रेसमाथिको आरोप भनेको सिङ्गो व्यवस्था माथिकै प्रहार हो । उनको थप दाबी छ कोइराला परिवारको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई गौण र बदनामी बनाउन कोइराला परिवार र उनीहरुका नातागोतामाथि यस्ता आरोपहरु लगाइन्छ । भ्रष्टाचारको विषयलाई राजनीतिक रंग दिने सुजाताको प्रयासले पनि सुडान प्रकरणमा रुबेलको संलग्नताको आशंकालाई थप बल मिलेको छ । टाइगरटप्समा भएको सामान्य झगडालाई पनि सुजाताले नै राजनीतिक रंग दिएर चर्काएकी थिइन् । झगडालाई राजनीतिक रंग दिएकै कारण उक्त घटना पनि रुबेल र सुजाता दुवैका लागि प्रत्युत्पादक भयो । रुबेल बदनाम भए । सुजाता अपरिपक्व देखिइन् । सुडान प्रकरणलाई पनि सुजाताले जति राजनीतिक रंग दिन्छिन् त्यति नै उनका लागि त्यो प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा सुजाताले भनिन्, 'भ्रष्टाचारको आरोप किन नेपाली कांग्रेसलाई मात्र लाग्छ ? कांग्रेसलाई मात्र लगाइएकोले यो सुनियोजित हो ।' अरुलाई अपरिवक्व बोल्ने भनेर दाबी गर्ने सुजाताले यस्ता केटाकेटी तर्क गरेर आफ्नै उचाइ घटाउनुअगाडि सोच्नुपर्ने हो कि जसले जे गलत काम गर्छ त्यसलाई त्यही आरोप लाग्छ । जस्तो कि माओवादीलाई सम्पत्ति कब्जा, जबर्जस्ती चन्दा असुली, धम्की, कुटपिटजस्ता क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोप लाग्छ । सम्पत्ति कब्जा, जबर्जस्ती चन्दा असुली, धम्की, कुटपिटजस्ता आरोप कांग्रेसलाई किन लाग्दैन भने सामान्यतया कांग्रेस यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न छैन । तर भ्रष्टचारको मामिलामा कांग्रेस नेतालाई अरू पार्टीका नेताहरूको तुलनामा अलि बढी नै आरोप लाग्ने गरेको छ किनभने कांग्रेस सबैभन्दा बढी सत्तामा बसेका हुँदा तुलनात्मक रूपमा कांग्रेसका नेताबाट बढी भ्रष्टाचार भएको छ । तर यसको अर्थ अरू पार्टीका नेताहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न छँदै छैनन् भन्ने होइन । रुबेल चौधरी वा अरू कुनै कांग्रेस निकट व्यक्ति वा कांग्रेस नेतालाई भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आशंका गरिनु नै प्रजातन्त्र वा व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरिनु हो भने कांग्रेसजनले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश जान्छ । कांग्रेसले जे पनि गर्न पाउने भएपछि अरू पार्टीका नेताले पनि जे पनि गर्न पाउने नै भए । मनपरी गर्ने आफू अनि त्यसको विरोध गर्दा व्यवस्थामाथिकै विरोध भनेर उम्कँदै जाने हो भने देश त दिन प्रतिदिन भासमा जकडिँदै जान्छ । नेपाली कांग्रेस कानुनी शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो भन्ने धेरैको बुझाइ छ । त्यही पार्टीको एउटी नेतृ सुजाताको पनि कानुनी शासनमा विश्वास छ भने यस्ता भ्रष्टाचारका मुद्दालाई विषयान्तर गरी सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्नुभन्दा रुबेललाई अनुसन्धान घेरामा लैजान सहयोग पुर्‍याए हुँदैन र ? त्यसो नगरी सत्ता र शक्तिको आडमा भ्रष्टचारजस्तो गम्भीर विषयलाई व्यवस्था वा राजनीतिक उपलब्धिसँग जोडेर विषयान्तर गर्दै लैजाने हो भने प्राप्त उपलब्धिको रक्षा होइन बरु व्यवस्था नै बदनाम भएर प्रतिगामीलाई फाइदा पुग्ने र उपलब्धि नै गुम्ने डर हुन्छ । नेपाली जनताको नियति नै र्हो, पार्टीका ठूला नेताले जे गरे पनि समर्थन गरिरहनुपर्ने । नेताले जतिसुकै कलंकित काम गरे पनि समर्थनमा तालि बजाइदिए नेता खुसी हुने र विरोध गरेचाहिँ नेताले जनतालाई नै उत्छृङ्खल र प्रतिगामी देख्ने रोग दल र तिनका नेताहरूलाई लागेको छ । यतिबेला कांग्रेसलाई खुसी पार्ने हो भने जनताले रुबेल, सिटौला, वाग्ले, खुमबहादुर र गोविन्दराजको काला कर्तुतको पक्षमा तालि बजाउनुपर्नेछ । एमाले खुसी पार्ने हो भने पर्शुरामहरूलाई जोगाउन झन्डा बोकेर दौड्नुपर्नेछ । माओवादीलाई खुसी पार्ने हो भने अग्नि सापकोटा र बालकृष्ण ढुंगेलहरूको बचाउ गर्नुपरेको छ । तर यस्तो दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिंदै जाने हो भने देशको कुन हविगत होला ? Last edited: 12-Jul-11 10:02 AM

shirish · Jul 12, 2011 10:02 AM