https://www.khasokhas.com/1465... विगतमा दुईवटा अध्यागमन योजनाहरु बजेट प्रकृयामा जान रोकिएको सिनेट पार्लियामेन्टेरियनबाट कागपत्रविहिनलाई १० बर्षे वर्क परमिट दिने प्रावधान आर्थिक बिलमा राख्ने डेमोक्र्याट्सको तेश्रो प्रयास पनि अस्वीकार गरिएको छ । अब बजेट प्रकृयाबाट लाखौं कागजपत्रविहिनलाई संरक्षण प्रदान गर्ने डेमोक्र्याट्सहरुको प्रयासमा पूर्णविराम लाग्ने देखिएको छ । बजेट प्रकृयाबाट बिल पारित गर्दा रिपब्लिकन सिनेटरहरुको समर्थन विना नै पारित गर्न सकिन्छ । तर सिनेट पार्लियामेन्टेरियन एलिजाबेथ म्याकडोनोले विगतका प्रस्तावको भन्दा फरक प्रभाव नपर्ने भएकाले बजेट प्रकयाबाट पारित हुने आर्थिक बिलमा अध्यागमनको विषय राख्न नमिल्ने उल्लेख गरेकी छिन् । विगतका प्रस्तावहरु पनि सिनेट पार्लियामेन्टेरियनबाट अस्वीकृत भएपछि डेमोक्र्याट्सहरुले प्लान सी अन्तरगत यो प्रस्ताव ल्याएका थिए । सुरुमा ८ मिलियन कागजपत्रविहिनलाई अमेरिकी नागरिकताको बाटोमा लैजाने प्रस्तावलाई सिनेटमा पार्लियामेन्टेरियनले बजेट प्रकृयाबाट पारित हुने बिलमा राख्न नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरेकी थिइन् । त्यसपछि डेमोक्र्याट्सहरुले निश्चित मितिभन्दा अगाडि अमेरिका आएका कागजपत्रविहिनलाई ग्रिनकार्डको बाटोमा लैजाने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । उक्त प्रस्ताव पनि पार्लियामेन्टेरियनबाट अस्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि अहिलेको प्रस्तावमा सन् २०११ अगाडि अमेरिकामा आएका कागजपत्रविहिनहरुलाई १० बर्षको वर्क परमिट प्रदान गर्ने प्रावधान उल्लेख थियो । उक्त प्रावधान सहितको १ दशमलव ७५ ट्रिलियनको सामाजिक खर्च विधेयक अमेरिकी संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाबाट पारित पनि भइसकेको थियो । यो प्रस्तावमा कागजपत्रविहिनहरु सुरुको ५ बर्षसम्म परोल प्रकृयामार्फत वर्क परमिट लिएर अमेरिकामा देशनिकालाको डरविना बस्न पाउने विषय समेटिएको थियो । त्यस्तै अर्को ५ बर्षको अवधि थप गर्न सकिने र यो अवधिमा उनीहरु अमेरिका बाहिर आवतजावत समेत गर्न पाउने प्रावधान रहकेो थियो । त्यस्तै अमेरिकी नागरिकका आफन्तहरुलाई अस्थायी स्टाटसबाट ग्रिनकार्डको बाटोमा लैजान समेत बाटो खुल्ने प्रस्तावमा समेटिएको थियो । साथै भिसा रिक्याप्चरको प्रावधान समेत समेटिएको थियो । जस अन्तरगत सन् १९९२ देखि खेर गएका भिसाहरु पुन प्रयोग गर्न मिल्ने र विदेशमा रहेर ग्रिनकार्डको प्रतिक्षा गरिरहेकाहरुलाई अमेरिका आउने बाटो छिटो हुने प्रावधान थियो । लामो समयदेखि ब्याकलगमा रहेका रोजगारमा आधारित र परिवारमा आधारित ग्रिनकार्डवाहकले अतिरिक्त शुल्क तिरेर आफ्नो आवेदन अगाडि बढाउन सक्ने प्रावधान समेत यसमा थियो ।