लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्दै आएका राजनीतिक विश्लेषक&nbsp;श्याम श्रेष्ठ&nbsp;बाम विश्लेषकका रूपमा पनि चिनिन्छन् । तिनै बाम विश्लेषक श्रेष्ठ केपी ओली नेतृत्वको सरकारको काम गराइको तौरतरिकाबाट जनतामा निराशा छाउन थालेको बताउँछन् । इतिहासमा शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर केपी ओलीलाई भएको समय उनी जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिएको श्रेष्ठको विश्लेषण छ । शक्तिशाली सरकारसँग जनताको साथ र आकाङ्क्षा पनि ज्यादा भएको समय प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले बाटो बिराउन थालेको बताउँछन् । प्रचण्डको मौनताले भावि दिनमा उनकै लोकप्रियता गुम्दै जाने विश्लेषण श्रेष्ठको छ । सरकारको समीक्षा, नेकपाको भविष्य र समसामयिक विषयमा रातोपाटीकी राजनीतिक संवाददाता&nbsp;बबिता शर्माले विश्लेषक श्रेष्ठसँग कुरा गरेकी छन् ।&nbsp; –तपाईं नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीका धेरै घटनाक्रमबाट परिचित हुनुहुन्छ । एक जना बाम विश्लेषकको आँखाबाट हेर्दा आज केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा कस्तो चरित्र देखिन्छ ?यो आफैमा गम्भीर प्रश्न हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ठूलो ऐतिहासिक अवसर आएको छ । पहिलो कुरा त दुईवटा पार्टी मिलेर नेपालको मात्रै होइन, दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । एसियाकै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो । चुनावबाट ७५३ तहमध्यये ४०० भन्दा बढीमा आफ्नै नेतृत्व र बहुमत भएको स्थिति छ । &nbsp;७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा आफ्नै एकल सरकार भएको अवस्था छ । सङ्घीय संसदमा दुई तिहाई बहुमत संसदको समर्थन प्राप्त सरकार छ । यस्तो स्थिति न त बीपीको सरकारलाई थियो न त अरू कसैलाई प्राप्त भएको थियो । राजा महेन्द्रबाहेक अरू कसैलाई यति शक्ति थिएन । केपी ओलीको सरकारलाई अहिले त्यति शक्ति प्राप्त भएको छ । शक्तिसँग चुनौती पनि धेरै हुन्छ । यो बेलामा उसले गरेर देखाएन भने चुनौती यसरी बढ्छ कि यस्तो अवसर फेरि कल्यिै प्राप्त &nbsp;हुँदैन । त्यो स्थितिमा अहिलेको सरकार हो । केपी ओलीको सरकार भनेको सामान्य स्थितिको सामान्य सरकार होइन । असामान्य स्थितिको असामान्य बहुमत भएको सरकार हो ।&nbsp; त्यो भएपछि ऊसँग जनताको अपेक्षा पनि धेरै हुन्छ । उसले गर्न सक्ने सम्भावना पनि ज्यादा हुन्छ । उसले गर्न नसकेमा गाल पर्ने सम्भावना पनि ज्यादा हुन्छ । यो सरकारको अहिले सात महिना भयो । सात महिनामा अहिलेसम्म कुनै ग्राउन्डब्रेकिङ निर्णय भएको छैन । त्यसो भए यो सरकारमा कम्युनिस्ट चरित्र देखिन्छ कि देखिँदैन ?अब कम्युनिस्ट चरित्र देखिने भनेको कामले हो । अनुहार हेरेर चरित्र देखियो कि देखिएन भनेर भन्न सकिँदैन । यो सरकारले गरेका काम हेरेर कम्युनिस्ट चरित्र देखियो कि देखिएन त ? काम गर्ने हो भने सम्भावना ठूलो पैदा भएको छ । यो सरकारले गरेको भनेको दुईवटा राम्रा काममध्ये एउटा वैकल्पिक मार्ग खुल्यो, त्यो मलाई ठीक लागेको छ । किनभने अब हामी पारवहनका लागि भारत निर्भर हुनु परेन । अर्को राम्रो काम भनेको दुई छिमेकीहरूबीच सम्बन्ध राम्रो बनाएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जस्तो काम गरिरहेको छ, त्यो पनि राम्रै लागेको छ मलाई । त्यस्तै गृहमन्त्रालयले सिन्डिकेट भत्काउन थालेर राम्रो सुरुवात गरेको थियो । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सुरु गरेको थियो । तर यी काम बीचमै रोकिए ।&nbsp; गृहमन्त्रालयको राम्रो थालनी तर गलत अन्त्य भयो । त्यस्तै अघिल्लो कार्यकालमा राम्रो गरेका मन्त्री लालबाबु पण्डित अहिले केही गरेको देखिँदैन । ऊर्जा मन्त्रालयले राम्रो काम गर्न सक्ने हो । त्यसले पनि खासै केही गर्न सकेन । उल्टो पश्चिम सेतीबाट चाइना पछाडि फर्केर गयो । अब राम्रो काम गरेका मन्त्रालय कति छन् त ? सरकारमा बाम चरित्र देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने कुरा त काममा देखिनुपर्ने हो । यो सरकारले नेपालमा सबैभन्दा गर्नैपर्ने थियो कृषि क्रान्ति तर अघिल्लो वर्ष कृषिमा ८१ अर्ब बजेट थियो । यो सरकारले त्यो बजेट कटाएर अहिले ४० अर्बमा झार्यो । अब के गर्छ कृषि क्रान्ति ? उल्टो दिशातिर हिँड्यो । अर्को ठूलो क्रान्ति शिक्षामा गर्नु पथ्र्यो । ०६७ सालमा शिक्षामा १७.१ प्रतिशत पुगेको बजेट हो । तर अहिले १० प्रतिशतमा झार्यो । त्यो पनि विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय जोडेर । अर्को गर्नुु पथ्र्यो औद्योगिक क्रान्ति । औद्योगिक क्रान्तिको सुरताल नै छैन । अब पहिला जस्तो बिजुलीले धोका दिएको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा कुन–कुन उद्योग खोल्ने हो । नेपालमा ५, ७ तरिकाका उद्योगको सम्भावना छ । कृषिजन्य उद्योगको ठूलो सम्भावना हो । वनको काठजन्य उद्योग, जडीबुटीजन्य उद्योगको सम्भावना हो नेपालमा । यार्सागुम्बा निर्यात हुन्छ, त्यसबाट बनेको औषधि आयात हुन्छ ।&nbsp; एक जना गोकर्ण विष्टले धमाधम म्यानपावरलाई कारवाही गर्न सके । एक जना रामबहादुर थापा बादलले केही समय भए पनि सिन्डिकेट हटाए । गर्न खोज्दाखेरी नहुने देश त होइन रहेछ । अहिले गर्न खोज्नेहरूलाई पनि छेकेको देखिन्छ । त्यो कहाँबाट छेकियो त ? भन्दा मन्त्रीभन्दा माथिल्लो निकाय । इन्छाशक्तिको अभाव, प्रतिबद्धताको अभाव, जनता र देशप्रति उत्तरदायित्वको अभाव देखिन्छ । समस्याको गाँठो परेको तलतल छैन । माथिमाथि छ । सात महिनामा यी सबै काम गरिसिध्याउन सम्भव हुँदैन तर थालनी त गर्नुपर्छ । थालनी गरेको देखेको छैन । अब भ्रष्टाचारको कुरामा रेकड ब्रेक गर्न सक्थ्यो । बलात्कार खुलेआम बढेको छ । कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भयो । त्यो घटनाको अपराधी प्रक्राउ गर्न सकेको छैन । यो सात महिनाको हिसाबले हेर्दा बाम सरकार बाम जस्तो देखिएको छैन । सारांशमा भन्दा त्यो हो । बाम चरित्र भनेको र्याडिकल चरित्र हो । परिवर्तनकारी चरित्र हो । यो सरकारको चरित्रमा परिवर्तन देखिएको छैन । यथास्थितिमा एड्जस्ट गर्ने चरित्र देखिएको छ । बाम चरित्र न त कृषिमा देखियो, न त शिक्षामा देखियो, न त उद्योगमा देखियो, न त भ्रष्टाचारमा । स्टिममा मात्रै देश चलाएर देखाए पनि जनताले राम्रो मान्थे । भनसुन यति चल्छ कि सोझा साझा जनतालाई निकै कठिन छ । यी सबै कुरालाई निचोडमा भन्नुपर्दा समाजवादी चरित्र समाजवादी सरकारले देखाइरहेको छैन ।&nbsp; –हो, यति शक्तिशाली सरकार छ । यदि इच्छाशक्ति हुने हो भने सरकारले जनजीविकाका सवालमा धेरै निर्णय गर्न सक्थ्यो होला ? सरकारको हलो कहाँ अड्कियो जस्तो लाग्छ ?&nbsp;हलो प्रतिबद्धतामा अड्केको छ । सरकारमा रहेका मान्छेहरूले हामीलाई ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ । यस्तो बेलामा देशमा केही चेन्ज ल्याउनुपर्छ भनेर उनीहरू प्रतिबद्ध छैनन् । कमिटमेन्टबाट आउँछ सबै कुरा । एक जना कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ हटाए । एक जना गोकर्ण विष्टले धमाधम म्यानपावरलाई कारवाही गर्न सके । एक जना रामबहादुर थापा बादलले केही समय भए पनि सिन्डिकेट हटाए । गर्न खोज्दाखेरी नहुने देश त होइन रहेछ । अहिले गर्न खोज्नेहरूलाई पनि छेकेको देखिन्छ । त्यो कहाँबाट छेकियो त ? भन्दा मन्त्रीभन्दा माथिल्लो निकाय । इन्छाशक्तिको अभाव, प्रतिबद्धताको अभाव, जनता र देशप्रति उत्तरदायित्वको अभाव देखिन्छ । समस्याको गाँठो परेको तलतल छैन । माथिमाथि छ । नेपालको एउटा ब्युरोक्रेसी परिवर्तनको टोटल विरोधमा उभिएको देखिन्छ । देश सङ्घीयतामा गयो । प्रदेशहरूलाई संविधानले अधिकार दियो । स्थानीय तहलाई अधिकार दियो तर न त बजेट पठायो न त कर्मचारी नै दियो । केन्द्रीय सरकारसँग मात्रै बजेट थुपारेर बरु फ्रिज भएर जान्छ । तर प्रदेशलाई दिएको छैन । त्यसो भए नियत के त ? त्यसो गर्न खोज्नुको कारण के ? सर्वसाधारणले त प्रश्न गरेका स्थिति हो ।&nbsp; यतिखेर त भटाभटा रकम र कर्मचारी पठाइदिएर ल काम गर भन्नुपर्ने हो । अधिकार त गइसक्यो । केन्द्रसँग के अधिकार छ र ? परराष्ट्र नीति, रक्षा नीति र मौद्रिक नीति मात्रै हो, बाँकी सबै तल गयो । गर्नुपर्ने प्रदेशले हो । अधिकार तल दिने तर स्रोत साधन नदिने । अहिले बजेटमा हेरौँ ७१ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा राखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरेर २९ प्रतिशत दिइएको छ । केन्द्रको अधिकारको सूची छैन उसलाई ७१ प्रतिशत बजेट किन चाहियो ? एउटा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई राखेको बजेट सिङ्गो एउटा प्रदेशलाई राखेको भन्दा ज्यादा छ । यस्तो किन गरिएको ? प्रश्न त उठ्छ । त्यसो भएको हुनाले अहिले जुन ढङ्गले गएको छ, त्यो काम गर्ने लक्षण होइन । त्यो फेरिनुपर्छ । उहाँहरूलाई इतिहासले चान्स दिएको हो । बजेट पनि केन्द्रकरण गर्ने, कर्मचारी केन्द्रीकरण गर्ने । आफ्नै पार्टीका प्रदेश प्रमुखहरू पनि असन्तुष्ट हुने । यो तरिकाले सरकारको लक्षण राम्रो छैन ।&nbsp; प्रधानमन्त्रीले बारम्बार आफ्ना नेता कार्याकर्तालाई सरकारको बचाउमा उत्रिन आग्रह गर्छन् । केही दिनअघि आफ्ना कार्यकर्तालाई सरकारको प्रतिरक्षामा अरिङ्गाल बन्न आग्रह गरे ? तर कार्यकर्ता अरिङ्गाल बनेको देखिँदैन ।&nbsp; त्यहाँ कार्यकर्तालाई दोष दिने ठाउँ छैन । कार्यकर्ताले डिफेन्स गर्ने कामहरू गरेर देखाए के हुन्छ । जस्तो कि सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न जुन सुरुवात गरेको थियो त्यतिबेला सारा मिडियाहरू सरकारको पक्षमा लागेका थिए । सिन्डिकेटवालाहरूले हड्ताल गर्न खोजेका होइन ? कसले हड्तालाई विफल गरे त भन्दा जनताले । ५, ७ वटा राम्रो काम गरेर देखाए जनता डिफेन्समा आउँछन् । कार्यकर्ता आउनै पर्दैन । नेपाली जनता त के हो भनेदेखि बाबुराम भट्राईले बाटो मात्रै फराकिलो गर्दा कृतज्ञ भए । काम सानो हो तर बाटो फराकिलो पारेका मात्रै हुन् । काम गरेपछाडि कसैलाई अरिङ्गाल बन भन्नै पर्दैन । कार्यकर्ताहरू पार्टीले राम्रो काम गर्छ भने अरिङ्गाल मात्रै होइन जे पनि हुन तयार हुन्छन् । त्यसैले अहिले कार्यकर्तालाई दोष दिने अवस्था छैन । गोविन्द केसीको मुद्दामा अन्तिममा आएर सहमति गरे । त्यतिवेला गोविन्द केसीको विरुद्ध कार्यकर्ता अरिङ्गाल भएर उत्रिन सक्थे त ? उत्रिन सक्ने अवस्था नै थिएन । उहाँहरूको घोषणा पत्रमा छन् कामहरू । उहाँहरूले घोषणापत्रमा भएको २५ प्रतिशत मात्रै काम गरेर देखाए जनता अरिङ्गाल भएर सरकारको डिफेन्स गर्छन् । काम केही गर्नुछैन अनि कार्यकर्तालाई अरिङ्गाल बन भनेर हुन्छ ? –सरकार गठनको ७ महिना भइसक्यो । सकारात्मक काम भएका छन् तर कतिपयले कामै भएन भनेर हल्ला गरिरहेका छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । तपाईं सरकारले ७ महिनामा गरेका राम्रा काम के देख्नुहुन्छ ?&nbsp;एउटा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई कारवाही गर्यो । त्यो राम्रो काम हो । यातायातको सिन्डिकेट अन्त्यको राम्रो प्रयास थियो । चीनसँग वैकल्पिक पारवाहन नाका खोल्यो । त्यो हिस्टोरिकल काम हो । दुई छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध विग्रेको थियो । सम्बन्ध सुधार गर्यो । यसरी राम्रो कामको सूची गन्न पाए पो जनता खुशी हुन्छन् । राम्रोलाई किन नराम्रो भन्ने हामीले । यस्ता राम्रा कामको सूची त उहाँहरूको घोषणा पत्रमा छ । कतिपय असम्भव कुरा पनि छन् । दुई वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने छ । त्यो दुई वर्षमा होइन १५ वर्षमा गरेर देखाए पनि हुन्छ । पाँच वर्षमा टोटल विद्युतीकरण गर्ने भन्नुभएको छ । त्यो पन्ध्र वर्षमा गरेर देखाए पनि हुन्छ । टोटल नेपाललाई पाँच वर्षमा सिंचाइकरण गर्ने भनेको छ । त्यो पन्ध्र वर्षमा गरेर देखाए पनि हुन्छ । तर सुरुवात त गर्नु पर्यो ।&nbsp; घोषणापत्र कागजमा सीमित छ । कुनै तालमेल नै छैन । शिक्षाको मात्रै कुरा गरौँ न । शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पुर्याउँछौँ भनेका छन् उल्टो बजेट १० प्रतिशतमा झार्यो । लागू नहुने घोषणापत्र के काम ? जब कि गङ्गा तुलाधर शिक्षा मन्त्री हुँदा १७.१ प्रतिशत बजेट पुर्याएका थिए । अहिले त्यसलाई २० प्रतिशत पुर्याउन के गाह्रो थियो र ? दुई वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनेको छ कृषिको बजेट आधामा झारेको छ । अनि घोषणा पूर्वतिर काम पश्चिमतिर भयो । प्रधानमन्त्रीले रेलदेखि पानीजहाजसम्मको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ तर सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न दिएको निर्देशन पूरा हुँदैन । महँगी बढेको छ, अपराध उस्तै छ । भ्रष्टाचारमा कमी आएको छैन । सरकारले जमिनमा टेकेर अर्थात जनताका आवश्यकतमा ध्यान राखेर काम गरेको छैन भन्ने हो ?&nbsp; प्रधानमन्त्री टाकन टुकनका काममा हिँड्नुभयो । उहाँले के गर्नुपर्थ्र्यो भने मेरो प्रायोरिटी नम्बर १, २, ३ त्यो गर्न सक्नु भएन । कामको प्रायोरिटाइज गर्न सक्नुभएन । आफ्नो प्राथमिकता के त ? मैले एउटा यो काम गर्दा देशमा हलचल हुन्छ भनेर सोच्नु भएन । काठमाडौँका सडक खाल्टाखुल्टीरहित भन्यो भने एउटा राम्रो म्यासेज जान्छ । काठमाडौँको सडक ट्राफिक जाममुक्त भन्यो अर्को म्यासेज जान्छ । साना कुरामा ध्यान दिएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने पनि वाही वाही हुन्थ्यो । यी काठमाडौँका मात्रै काम भए । तर सिङ्गो देशले नै कृतज्ञ हुने काम गर्नुपर्यो क्या । ग्राउन्ड ब्रेकिङ् काम । तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिऊँ, उहिले तत्कालीन एमाले सरकारको पालामा दुईवटा काम गरेको थियो । एउटा वृद्धभत्ता अर्को आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ । त्यो काम बेचेर अहिलेसम्म खाइरहेका छन् । त्यतिखेर गरेको कामको प्रचार यो चुनावसम्म पनि बेचे । त्यस्ता गतिला काम अहिले रोज्न सक्दैन ? जसले इतिहास रच्छ । त्यस्ता इतिहास रच्ने काम के हुन्, भनेर थाहा नभएको हो भने हामी पनि बताउन सक्छौँ । तर उहाँहरूलाई थाहा नभएको होइन । केपी ओली पनि १४ वर्ष जेल परेर आएको मान्छे हो । प्रधानमन्त्रीले त म आएको पहिलो महिना २ वटा मात्रै ग्राउन्ड ब्रेकिक काम गर्छु भन्नुपर्ने । धेरै होइन । आम जनताले चेन्ज फिल गर्न सक्ने काम गरेर देखाऊन् न एक महिनामा । गर्न नसक्ने त होइन । अर्को महिनामा अरू २ वटा काम । तर उहाँको समय केमा गएको छ त अहिले ? त्यसमा गएको त देखिँदैन । सात महिना बितिसक्यो । ग्राउन्ड ब्रेकिङ काम भनेको चीनसँगको पारवाहन सम्झौतावाला हो । अर्को कुन काम ग्राउन्ड ब्रेकिङ छ त ? सिन्डिकेट अन्त्यको काम पनि ग्राउन्ड ब्रेकिङ हुन्थ्यो तर त्यो त्यसै हरायो । समयमा काम नगर्ने ठेकोदारलाई भटाभट प्रक्रेको भए पनि जनताले राम्रो मान्थे । त्यो पनि बीचमा रोकियो । त्यसकारणले काम बाहिर खोज्न जानै पर्दैन । उहाँहरूको घोषणापत्रमा छ । असम्भव कामलाई हटाइदिने सम्भव कामको सुरुवात गरे हुन्छ । दुई वर्षमा हुन्छ भनेको कामलाई १२ वर्षमा पूरा गरे पनि हुन्छ । त्यो काम हामीले थालनी गर्यौं भनेर त घोषणा गरोस् न । सुरुवात गर्नु पर्यो नि । जनतालाई विश्वास बढ्छ ।&nbsp; –घोषणापत्रको कुरा गरिहाल्नुभयो । बाम घोषणापत्र र सरकारका निर्णयबीचका धेरै तालमेल देखिँदैन । तालमेल नहुनुका पछाडि के कारण छ जस्तो लाग्छ ? घोषणापत्र कागजमा सीमित छ । कुनै तालमेल नै छैन । शिक्षाको मात्रै कुरा गरौँ न । शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पुर्याउँछौँ भनेका छन् उल्टो बजेट १० प्रतिशतमा झार्यो । लागू नहुने घोषणापत्र के काम ? जब कि गङ्गा तुलाधर शिक्षा मन्त्री हुँदा १७.१ प्रतिशत बजेट पुर्याएका थिए । अहिले त्यसलाई २० प्रतिशत पुर्याउन के गाह्रो थियो र ? दुई वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनेको छ कृषिको बजेट आधामा झारेको छ । अनि घोषणा पूर्वतिर काम पश्चिमतिर भयो । सङ्घीयता फुलफममा कार्यान्वयन गर्छु भनेका छन् तर ७१ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा राखेको छ । केन्द्रमा त्यो बजेटको कुनै काम छैन । जहाँ जानुपर्थ्यो त्यहाँ गएकै छैन । प्रदेशहरूले काम गर्न सक्थ्यो । त्यहाँ आफ्नै सरकार छ । यो सरकारलाई अरू कसैले अफ्ठ्यारो पारेको छैन । आफैले आफ्नो घाँटी कसेको छ । त्यसकारणले समस्या अरूमा छैन । प्रतिपक्ष छ कि छैन जस्तो छ । यस्तो घिउ प्रतिपक्ष हुँदा पनि केही गर्न सक्दैन ।&nbsp; अलिकति काम गर्न खोज्ने मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले सहयोग गर्नुपर्ने हो । उल्टो निरुत्साहन गरेको देखिन्छ । भित्र के भएको हो हामी जान्दैनौँ । बाहिर पब्लिकले देख्ने के हो भने राम्रो काम गर्न खोजेका मन्त्रालयले पनि आवश्यक मात्रामा प्रोत्साहन पाएका छैनन् । प्रदेशका मन्त्रीले काम गरेर देखाउँथे होला । –प्रधानमन्त्री र मन्त्री र मन्त्री–मन्त्रीबीच समन्वयको अभाव जस्तो देखिन्छ ? मन्त्रीहरूले पनि आफ्नै तालमा काम गरेका छन्, यस्तो अविश्वास केले पैदा गर्छ ? यो तपाईं आफै अनुमान लगाउन सक्नु हुन्छ । अलिकति काम गर्न खोज्ने मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले सहयोग गर्नुपर्ने हो । उल्टो निरुत्साहन गरेको देखिन्छ । भित्र के भएको हो हामी जान्दैनौँ । बाहिर पब्लिकले देख्ने के हो भने राम्रो काम गर्न खोजेका मन्त्रालयले पनि आवश्यक मात्रामा प्रोत्साहन पाएका छैनन् । प्रदेशका मन्त्रीले काम गरेर देखाउँथे होला । उनीहरू लोकप्रिय हुँदा केन्द्र सरकार पनि लोकप्रिय हुने हो । कतिपय प्रदेशमा ओली खेमाका मुख्य मन्त्री छन् । शङ्कर पोख्रेल ओलीकै मान्छे हुनुहुन्छ । पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ओलीकै मान्छे हुनुहुन्छ । त्यस्तै शेरधनराइ ओली खेमाकै मान्छे हुनुहुन्छ । ती मन्त्रीहरू आगो भएर बसेका छन् । किन त अनि ? बजेट, कर्मचारी पोको पारेर बस्ने । अनि गर्न खोजेको के हो त ? आम जनताले प्रश्न गर्ने नै भए । जनता पनि जागरूप भइसकेका छन् अहिले । पार्टीकै कार्यकर्ता पनि जागरुक भएका छन् । आफ्नै पार्टीको आफ्नै गुटको मुख्य मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको डिफेन्स गर्न सक्दैन भने अरू कसले गर्न सक्छ ? धन्न काँग्रेस जस्तो प्रतिपक्ष छ । यस्तो अवस्थामा पनि केही गर्न सक्दैन । यो अहिले जुन भइरहेको छ, त्यो आफ्नै खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्ने काम मात्र भएको छ ।&nbsp; –स्थानीय निकायमा लगाइएको करले बामपन्थी जनमतमाथि निकै ठूलो दबाब पैदा गरेको छ । नेकपाले केही हस्तक्षेप गरेको छैन्, सरकार पनि मौन छ । यसको असर के हुन सक्छ ? कर सम्बन्धमा केही भ्रम छन् । केही बेठीक कुराहरू पनि छन् । भ्रम के हुन् भने असोज ३ गतेदेखि मौलिक हक कार्यान्वयनमा गयो । कार्यान्वयनमा गइसकेपछि शिक्षाको अधिकार, रोजगारीको अधिकार, स्वास्थको अधिकार यो सबै कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्यो । अब त हरेक मान्छेलाई गाँस पाउने अधिकार छ । भोको भए पालिकामा उजुरी गरेर खान पाउँछ । बास नभएकाले बास पाउँछ । बेरोजगारले रोजगार पाउँछ । तर यी सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दियो । त्यो अधिकार दाबी गर्ने ठाउँ स्थानीय तह । स्थानीय तहलाई बजेट दिएको छैन । अनि स्थानीय तहले कर नउठाए कुन पैसाले त्यो अधिकार दिन्छ त ? यो सम्बन्धमा आम जनता भ्रम मुक्त हुन जरुरी छ । हामीलाई सबै अधिकार देऊ अनि ट्याक्स लगाऊ पो भन्नु पर्छ त । ४० प्रतिशत लगाऊ कि ५० प्रतिशत लगाऊ तिर्न तयार । तर हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, बुढेसकाल, बाल्यअवस्था राज्यको दायित्व । हामी जनताले पनि यो चारवटा कुरा हामीलाई देऊ त्यसमा हामीले टाउको दुखाउन नपरोस् । त्यसपछि हामिले ट्याक्स अनिवार्य तिर्छौं भन्नु पर्यो ।&nbsp; अर्को, नाजायज ढङ्गले घरवाहल कर बढाइदिने जुन साधारण कर थियो । मालपोत कर बेपत्तासँग बढाइदिए त्यो नाजायज हुन्छ । आयकर, सम्पत्तिकर बढायो भने त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ । त्यसकारण कुन कर जायज कुन कर नाजायज भनेर जनताले छुटउनुपर्छ । खुशी हुनुपर्नेमा हामी दुःखी भइरहेका छौँ । १७ वर्षसम्म स्थानीय निकायको चुनाव भएन । स्थानीय जनप्रति नहुँदा कर तिर्न परेन । अहिले एकै पटक तिर्दा अलि असहज देख्या मात्रै हो । तर मेरो विचारमा कर बढाउन नपर्ने सवालमा लगाएका कर हटाउनुपर्छ । सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य कर लगाऊ तर त्यसबाट जनतालाई सुविधा देऊ । जब हामीले सुविधा पाउँदैनौँ अनि ४० प्रतिशत ट्याक्स तिरेर अर्थ भएन । आखिरमा हाम्रो धेरै पैसा बच्चा बच्ची पढाएर गैरहेको छ त अहिले । अस्पतालमा नै तिरेर गइरहेको छ । सबैतिर ट्याक्स तिर्ने तर सुविधा नपाउने । जनताको कुरा त्यो होला । त्यसकारणले आम जनताले रवैया बदल्नु पर्यो । कर उठाऊ संविधानमा लेखेको सुविधा हामीलाई देऊ । ठेकेदारलाई बालुवाको कर लगायो भन्छन् । त्यसलाई लगाउनु पर्यो त । सबै करलाई एकमुष्ट विरोध गर्ने रवैयालाई जनताले बदल्नुपर्छ ।&nbsp; सरकारले कुरा बुझाउन सक्यो भने यो जनमतलाई केही असर गर्दैन । हामी तपाईंहरूको सबै कुरा ग्यारेन्टी गरिदिन्छौँ । तर हामी कर यति लिन्छौँ भनेर मिडियाबाट वा अरू माध्यमबाट भनोस् । जनता खुशी नै हुन्छ । जनताले खुशीखुशी कर तिर्छ । डेनमार्कले ४०, ४५ प्रतिशत कर लगाउँछ तर सबै सुविधका दिएको छ । बालबच्चाको पीर छैन । बुढेसकालको पीर छैन । पाँचवटा पीरबाट हामीलाई मुक्त गरिदियौँ भनेर राज्यले भनोस् न । यो भन्यो भने हामी नै क्याम्पियन चलाउँछौँ त । संविधानमा सबै कुरा छ । राज्यले विदेशीसँग रिण लिएर जनतालाई यो अधिकार दिन त सक्दैन । आफ्नै स्रोत बनाउनु पर्यो । त्यो भनेको कर हो । कर लगाएकोमा हामी पोजेटिभ्ली पेश हुनु पर्ला ।&nbsp; द्धीकरण पहिला केपी ओलीमा हुनुपर्छ । प्रचण्डमा हुनुपर्छ । त्यसपछि स्थायी कमिटीमा हुनुपर्छ । शुद्धीकरण भनेको ९ जनाको सचिवालय बनाउँदा ७ जना ब्राह्मण मात्रै राखेर बनाए । त्यहाँ न त महिला राखे । शुद्धीकरण त समावेशितामा पनि हुनुपर्यो । केन्द्रीय कमिटीमा जम्मा १७ प्रतिशत महिला छन् । जबकि कानुनले ३३ प्रतिशत नभई मान्दैन । पार्टी दर्ता गर्न आयोगलाई भनेर पार्टी दर्ता गरे । निर्वाचन आयोग साँच्चिकै कस्सिएको भए पार्टी दर्ता हुने थिएन । त्यो पार्टी अवैध हुन्थ्यो । कानुनमा लेख्ने । संविधानमा लेख्ने तर नदिने । यो रोग हो के । –नेकपा र सरकारबीच समन्वय देखिन्न, तपाईं के ठान्नुहुन्छ, सरकार र नेकपाबीच कस्तो सम्बन्ध चाहिन्छ ?समन्वय छ पनि छैन पनि । वेइटिङ प्रधानमन्त्री हो प्रचण्ड । केपी ओली भनेको प्रधानमन्त्री इन एक्सन हो अहिले । उनीहरू दुईजनाबीचको केमेस्ट्री नमिलेको त म देख्दिनँ । तर अहिले भइरहेको कुरा के लाग्छ भने बाहिर रहेको प्रचण्ड बोल्नुपर्दैन ? यो यो कुरा मिलेन भनेर भन्नुपर्थ्यो । तर उनी चुपचाप छन् । यदि प्रधानमन्त्रीले बाटो बिराए भने यो कुरा मिलेन भनेर प्रचण्ड बोल्नु पर्यो । उनले यो कुरा मिलेन है भनेको देखिँदैन । तर पदीय बाँडफाँडमा भयङ्कर मिलन छ फेरि । जहाँ तालमेल मिल्नुपर्ने हो त्यहाँ तालमेल मिलेको देख्दिनँ ।&nbsp; –एकीकृत पार्टीका सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाहेक अन्य तहको एकता अझै पूरा भएको छैन । यसको अर्थ एकतामा जटिलता छन् भन्ने हो कि यसलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्ने हुन्छ ?हैन, यसलाई स्वभाविक मान्नुपर्छ । सबैभन्दा गाह्रो पर्ने भनेको तल्ला तहका कमिटीमा नै हो । केन्द्रीय कमिटीमा थोरै पद हुन्छन् । तल्ला तहका कमिटी बन्न समय लाग्छ । यो ढिला हुनु स्वभाविक हो । हिजो अब एकअर्काका विरुद्ध खनिएका पार्टी अहिले घुलमिल हुन त समय लाग्छ । &nbsp; <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; line-height: 30px; letter-spacing: 0px; border: 0px