विडम्बना, गरिब देशमा कर जति बढाईन्छ आर्थिक विकास त्यति तल गिर्दै जान्छ । किनभने चालू खर्चका लागि मात्र नेपालमा कर महसुल र शुल्क बढाईदै लगिएको छ । यसले सामान्य जनतामा असन्तोष तथा र झन्झटको महसुस र ठूला करदातामा अधिकारीलाई किनेर कर छल्ने वा पदाधिकारीलाई घूसचन्दा दिएर मिनाहा गराउने वा न्यायिक संस्थालाई किनेरै पुँजि पलायन गराउने हुन्छ । कर प्रशासन र कर राजश्वको प्रत्यक्ष लाभ दिन सकिने मुलुकको पारदर्शी नीति र हिसाबकिताव जनताले नपाउदासम्म जनतामा कर तिर्नु वाहियात हो, यो नेताहरूकोमोजमस्तिका लागि तिर्नुपरेको हो भन्नेकुरामा द्वीविधा देखिदैन ढुक्क छन्!  पुंजि आकर्षित गर्न र लगानी गरेर फाईदा लिनु छ भने सक्सम्म करछुट नीति नै फलदायी हुन्छ । करप्रशासन खर्च र कर राजश्व उठानको तुलनात्मक लाभ मिलेन भने कर भन्दा प्रशासनिक खर्च बढ्ने, यसबाट झन् ठेकेदारी प्रथामा विकार आउने, जताततै निगरानी प्रकृया वा प्रणाली फेल हुदा आर्थिक अराजकता आउने, देखादेखी कानुन मिचेको, पैसा लुटेको देखिने र फलत: मुलुक भ्रष्टहरूको गणराज्य हुदै गएको प्रमाणित हुदै जानेछ ।  कर, महसुल र शुल्क जति थोरै भए पनि यसको प्रशासनमा हुने अनियन्त्रित विकृतिले समाज विषाक्त पारेर राजनीतिक अस्थीरता र आन्दोलनको आगोमा घिउ थपिरहन सक्छ ।  सकेसम्म कर कम लगाउनु र आम्दानीमा मात्र कर लगाउने सन्यन्त्रमा जानुपर्छ । शुल्क सकेसम्म लगाउनै हुदैन, महसुल लगाउन सकिन्छ । तर कर लगाउदा पूर्ण जवाफदेही प्रणाली स्थापित भएको हुनुपर्छ करको लाभ प्रत्यक्ष पाएको महसुस भएकै हुनुपर्छ। मोजमस्तिका निम्ति पैसा उठाउन कर लगाईनु खतरनाक हो, जनताले आजसम्म यसरी नै बुझ्दै आएका छन् किनभने नेपालको कूल राजश्वले चालू खर्च पनि धानिरहेको छैन । विकास खर्च विदेशीको भरमा जोहो हुने हुन्छ र करिब २/३ बजेट चालू प्रशासन संचालनमा नै खर्च हुनेगर्छ ।