अनुदानको चुलो बजारमा पाइनेभन्दा ७ हजारले महँगाे उत्तम काप्री काठमाडौं, माघ ११ http://kinmel.setopati.com/gha... आपूर्ति मन्त्रालय र नेशनल ट्रेडिङका प्रतिनिधि सहितको मूल्य निर्धारण टोलीले प्रति इन्डक्सन चुलोको बिक्री मूल्य ११ हजार ९ सय ९६ रुपैयाँ तोकेको हो। माघ ६ गते मूल्य निर्धारण गरेर नेशनल ट्रेडिङले पहिलो चरणमा १३ सय इन्डक्सनको टेकुस्थित बिक्री केन्दमा बिक्री खुल्ला गरेको हो।तर बिक्री खुल्ला गरेको एक सातासम्म पनि एउटा चुलो बिकेको छैन। ‘किन्न आएका उपभोक्ता मूल्य सुनेर सराप्दै फर्किन्छन्’, नेशनल ट्रेडिङका महाप्रबन्धक सत्यनारायण मेहेताले भने, ‘यो मूल्यको इन्डक्सन चुलो किन्न त के हेर्न पनि उपभोक्ता आउँदैनन्। गोदामबाट एउटा बाहेक चुलो झिक्न परेको छैन।’२१ सय वाटको चुलोमा कुनै ग्यारेन्टी नभएको उनले बताए। चुलो किन्दा एउटा ताप्के (प्यान) र कराई भने पाइने छ। मेहेताले भने, ‘यो मूल्यमा चुलो बिक्दैन। त्यसैले सरकारसँग मूल्य निर्धारणको लागि पुनः पत्रचार गर्ने तयारी गरिरहेको छौँ।’ अनुदानमा आएको इन्डक्सन चुलोभन्दा बजारमा पाइनेको मूल्य धेरै सस्तो छ।बजारमा पाइने भारतीय कम्पनी प्रेष्टीजको एकमुखे इन्डक्सन चुलो १२ सय वाटको ३५ सय ५०, १६ सय वाटको ३६ सय र २ हजार वाटको मूल्य बढीमा ५ हजार रुपैयाँ पर्ने कालोपुलका एक व्यापारीले बताए। व्यापारीका अनुसार २१ सय वाटको भनेपनि चुलोले २ हजार वाटभन्दा माथी काम गर्दैन। त्यस्तै अहिले भारतबाट ल्याइएपनि चीनमा बनेको सूर्यमेट कम्पनीको चुलोको मूल्य बढीमा २ हजारसम्म र सूर्यपार्क कम्पनीको २२ सय रुपैयाँसम्म पर्ने व्यापारीहरुले बताए। १३ सय इन्डक्सन चुलो अनुदानमा दिँदा चीन सरकारले नियमित दिने सहयोग विकास बजेटबाट १ करोड २० लाख ४७ हजार रुपैयाँ कटौती हुने जनाएको छ। अन्य खर्च अन्तरगत मन्त्रालयले ४ लाख ९८ हजार ७ सय १४ रुपैयाँ छुट्टाएको छ। मूल्य अभिवृद्धि करमा मन्त्रालयले १७ लाख ९४ हजार ४५ रुपैयाँ तोकेको छ भने चुलो बेचे वापत नेशनल ट्रेडिङले पाउने भनी सेवा शुल्क १२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ छुट्टाएको छ। मेहेता भन्छन्, ‘सरकारले चीनले कटौती गरेको अनुदान रकम पनि पूर्ति हुने गरी इन्डक्सन चुलो बेच्ने मूल्य तोकेको हो, हामीले त बिक्रीको जिम्मा मात्र लिएका हाैँ।’ बिक्री भएपछि आफूहरुले सेवा शूल्क र प्रशासनिक खर्च कटाएर राज्यकै कोषमा रकम जम्मा गर्ने उनले बताए। ‘सरकारले अनुदानको मूल्य कटौती गरेर चुलो बेच्ने हो भने जनताले ३ हजार देखि ३५ सयमा पाउने छन्। सरकारले उच्च पदस्थ व्यक्तिको भम्रण र उपचार खर्च राज्यको कोषबाट खर्च गर्न मिल्दा जाबो इन्डक्सन चुलोमा अनुदान कटाउन मिल्दैन भन्नु सरासर अनुचित हो’ मन्त्रालयको एक स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो। यो मूल्यमा चूलो कुनै पनि हालतमा नबिक्ने र अन्त्यमा सरकारले बाध्य भएर मूल्य समायोजन गर्नैपर्ने स्रोतको भनाइ छ। सरकारकै तलब र सुविधामा बस्नेले पनि देश संकटमा भएको समयमा सेवा शुल्क भनी १० प्रतिशत लिन खोज्नु उचित नभएको स्रोतले बतायो। इन्डक्सन चुलोको मूल्य विवाद भारतको नाकाबन्दीेपछि खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव भएको र तत्काल आफुहरुलाई केही इन्डक्सन चुलो सहयोगको लागि चीन सरकारलाई आपूर्ति मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो। पत्राचारपछि चीन सरकारले पहिलो लटमा केरुङ नाका हुँदै १३ सय इन्डक्सन चुलो सहित अन्य खाद्यान्न पनि पठाएको मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यसपछि चीन सरकारले ३१ डिसेम्बरमा पुनः १० हजार इन्डक्सन चुलो त्रिभुवन विमानस्थलमा ल्याइदिएको छ। तर त्यो इन्डक्सन चुलो भन्सार शूल्क तिर्न नसक्दा २६ दिनदेखि भन्सार कार्यलय विमानस्थलमा नै रोकिएको छ। ‘हचुवाको भरमा सोच विचार नगरी एकलौटीरुपमा काम गर्नु मन्त्रालयको उच्च पदमा रहनेको कमजोरी हो,’ मन्त्रालयको एक उच्च स्रोतले बतायो। चीनले ५० लाख आरएमबीका साथै सरदर ८ करोड ५० लाख रूपैयाँमा १० हजार इन्डक्सन चुलो उपलब्ध गराएको थियो। यो चुलो रिसिभ गरी बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा नेशनल ट्रेडिङलाई दिइएको भएपनि भन्सार महसुल तिर्ने रकमको अभावमा रिसिभ गर्न नसकेको जनाइएको छ। ‘चीनले पठाएको चुलोको भन्सार शूल्क तिर्न रकम उपलब्ध गराइदिन आपूर्ति मन्त्रालयलाई भनेपनि रकम निकासा नहुँदा चुलो निकाल्न पाएनाँै,’ नेशनल ट्रेडिङका निर्देशक सत्यनारायण मेहेताले सेतोपाटीसँग भने, ‘पत्राचार लगतै आपूर्ति मन्त्रालयले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई यसबारेमा पुनः पत्राचार गरेको भन्ने सुनेको छु। तर अहिलेसम्म अर्थमन्त्रालयबाट कुनै जवाफ आएको छैन।’ यसबारे सेतोपाटीले अर्थमन्त्रालयको बजेट शाखामा बुझन खोज्दा शाखाका प्रमुख रामशरण पुडासैनीले आफु व्यस्त रहेको भनी भेट्न र फोनमा कुरा गर्न चाहेनन्। प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ११, २०७२ १८:३३:५१