साइबर क्राइम सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था ःसाइबर क्राइम एक प्रकारको विद्युतीय गम्भीर किसिमको अपराध हो । संचार र प्रविधिको विकास संगसंगै साइबर क्राइमको पनि विकास भइरहेको छ । नेपालका वि.सं.२०६२ साल भन्दा पहिले साइबर क्राइम सम्वन्धी छुट्टै कानून थिएन ।वि.सं.२०६२ सालमा पहिलो पटक नेपालमा विद्युतीय (इलोक्ट्रोनिक) अध्यादेश आएको थियो भने वि.सं.२०६३ सालमा विद्युतीय (इलोक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन जारी भई देशभर लागू रहेको छ । विद्युत तथ्यांक आदान प्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय संचार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन तथा विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत रुपमा प्रयोग तथा परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने मुलभूत उद्देश्यले विद्युतीय (इलोक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन आएको देखिन्छ । यस ऐनमा एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, अत्पत्तिकर्ता, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर डाटा वेस, कम्प्यूटर नेटवर्क, कम्प्यूटर प्रणाली, कम्प्यूटर सम्पदा, डिजिटल हस्ताक्षर, विद्युतीय अभिलेख, विद्युतीय स्वरुप, तथ्यांक, सूचना आदान प्रदान, साइबर क्राइम आदिको वृहङ्गम ब्याख्या गरिएको छ । साइबर क्राइम र दण्डसजाय ः कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्यूटर, कम्प्यूटर कार्यक्रम, कम्प्यूटर प्रणाली वा कम्प्यूटर नेटवर्कका लागि प्रयोग हुने कम्प्यूटर श्रोतको संङ्गेत (सोर्स कोड) लाई जानी जानी वा बद्नियत राखी चोरी गरेमा, नष्ट गरेमा, परिवर्तन गरेमा वा त्यस्तो काम गर्न लगाएमा सो कार्यलाई साइबर क्राइम भएको मानी तीन वर्षसम्म कैद वा दुईलाख रुपैया“सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्यूटरमा रहेको कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्यांकमा पहुँच प्राप्त गर्ने मनसायबाट सो कम्प्यूटरको धनी वा जिम्मेवार व्यक्तिबाट कुनै अख्तियारी नलिई सो कम्प्यूटरको प्रयोग गर्न वा अख्तियारी दिएको भन्दा बढी वा भिन्न कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्यांकमा पहुँच प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गर्न नहुने गरी रोक लगाएको छ । कोही कसैले सो बमोजिमको कार्य गरे गराएका खण्डमा कसूरको गम्भीर्यता हेरी तीन वर्ष सम्म कैद वा दुई लाख रुपैया“सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै व्यक्तिले कुनै संस्थालाई गलत तरिकाले हानी नोक्सानी पुर्याउने मनसाय राखी जानी जानी कम्प्यूटर सम्पदामा रहेको कुनै सूचनालाई कुनै पनि व्यहोरा बाट नष्ट गरेमा, क्षति पुर्याएमा, मेटाएमा, हेरफेर गरेमा, काम नलाग्ने बनाएमा वा त्यस्तो सूचनाको मूल्य वा प्रयोगको महत्वलाई हृास गराएमा वा हानिकारक प्रभाव पारेमा वा कसैलाई त्यस्तो काम गर्न लगाएमा निजलाई दुई लाख रुपैया“सम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । कम्प्यूटर, इन्टेरनेट लगायतका विद्युतीय सन्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसै प्रति घृणा वा द्धेष फैलाउने वा विभिन्न जातजानी र सम्प्रदाय वीचको सु–मधुर सम्वन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एकलाख रुपैया“सम्म जरिवाना वा पाँच वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । उल्लेखित अपराध दोहोरिन गएका खण्डमा डेढी सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै विद्युतीय अभिलेख, किताव, रजिष्टर, पत्रव्यवहार, सूचना, कागजात वा अन्य सामग्रीहरु अधिकार प्राप्त व्यक्तिले कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई सो को गोपनियता भङ्ग गरेमा, भङ्ग गर्न लगाएमा निजलाई एकलाख रुपैया“सम्म जरिवाना वा दुई वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । जालसाजी गर्ने वा कुनै गैरकानूनी कार्य गर्ने उद्देश्यले डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र सृजना गरेमा, प्रकाशन गरेमा वा अन्य व्यहोराले उपलब्ध गराएमा वा कुनै विलको भुक्तानी रकम, कसैको खाताकोे बाँकी मौज्दात, कुनै आपूर्ति र भण्डार वा जुनसुकै बखत भुक्तानी दिने कार्ड (एटिएम कार्ड) मा मिलोमतो गरी वा अन्य कुनै तरिकाले जालसाजी गरी लाभ उठाएमा त्यसरी उठाएको आर्थिक लाभको विगो कायम गरी सो विगो भराई एकलाख रुपैया सम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । साइबर कराईमको कसूर गर्न दुरुत्साहन गर्ने, उद्योग गर्ने, षडयन्त्रमा सामेल हुने, अपराध गर्न सघाउने वा अन्य कुनै व्यहोराले मतियार भई सघाउने व्यक्ति समेतलाई अपराधको प्रकृति हेरी सजायको व्यवस्था गरिएको छ । कुनै व्यक्तिले नेपाल राज्य बाहिर रहेर साइबर क्राइमको अपराध गरे गराएको भएपनि त्यस्तो कसूर गरिएको कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली वा कम्प्यूटर नेटवर्क नेपालमा अवस्थित भएमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई नेपालमा नै कारवाही गर्न सकिने भनी बहुक्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ । कम्प्यूटर सम्वन्धी कसूर अपराध गरेको ठहर भएमा सो संग सम्वन्धित उपकरणहरु समेत जफत हुने व्यवस्था रहेको छ । साइबर क्राइम अन्र्तगतको अन्य कुनै कसूर अपराध गरे गराएका खण्डमा अवस्था हेरी पचास हजार रुपैया“सम्म जरिवाना वा छ महिना सम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । साईबर कराईमको कारण बाट कसैलाई कुनै किसिमको हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति समेत कसूरदार बाट भराई दिने समेतको व्यवस्था गरिएको छ । साइबर क्राइम भएको कुरा थाहपाएको मितिले पैतीस दिनभित्र उजूर गर्नुपर्ने हदम्याद सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रकारको अपराधलाई सरकारवादी फौजदारी अपराधको रुपमा अनुसन्धान र कारवाही गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस प्रकारको अपराधको सुरु कारवाही र किनारा गर्नको लागि सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ । साइबर क्राइम र रोकथामको उपाय ः अहिले हामी संचार र प्रविधिको युगमा छौं । दैनिक जनजीवन बाट संचार र प्रविधिलाई बाहेक गर्न पनि सकिदैन यो यथार्थ सत्य हो । अहिले इन्टरनेटको माध्यमबाट विभिन्न प्रकारका साईबर क्राइमहरु खुलयाम रुपमा भइरहेको छन् तर अनुसन्धान गर्ने निकायहरु मुकदर्शक भएर बसेको अवस्था छ । सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचार विरुद्धका सामग्रीहरु प्रकाशित गर्ने कार्य भइरहेका छन् । कसै प्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने र विभिन्न जात जाति र सम्प्रदाय वीचको सुमधुर सम्वन्धलाई खलल पार्ने किसिमका नघ्न तथा अर्ध नघ्न तस्वीरहरु प्रकाशित गर्ने, विभिन्न प्रकारका स्टाटस्हरु प्रकाशित गर्ने, कमेन्ट गर्ने, प्रदर्शन गर्ने कार्यहरु भइरहेको देखिन्छ । प्रविधिको दुरुपयोगले गर्दा एकतर्फ सामाजिक अपराध भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार र जातजाती, भाषा समूदाय वीचको सम्वन्धमा समेत खलल पार्ने कार्य भइरहेको छ । गोपनियता र बौद्धिक सम्पति प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । इन्टरनेटकै माध्यम बाट इमेल, फेसबुक, बैंक एकाउन्ट समेत ह्याकिङ्ग गर्ने, टे«डमार्क कपीराईट डिजिटल सिग्नेचर आदिको दुरुपयोग गर्ने, बैयक्तिक एवं सार्वजनिक गोपनियताको दुरुपयोग गरी अनूचित फाइदा लिने र अरुको जीवनमा खेलबाड गर्ने सम्मको कार्य साइबर क्राइम मार्फत भइरहेको छ । साइबर क्राइमको बारेमा जनचेतना फैलाई प्रयोगकर्तालाई सजग र सचेत गराउदै साइबर क्राइम गर्ने गराउनेलाई कानूनको दायरामा नल्याउने हो भने गम्भीर प्रकारका अपराध ह“ुदै जाने र समाजमा शान्ति सुव्यवस्थामा नै प्रतिकूल असर पर्ने निश्चित छ