‘क्लाइन्ट स्टेट’ को स्वैरकल्पना समस्याको जड नेपाललाई आफ्नो ‘क्लाइन्ट स्टेट’ का रूपमा मात्र हेर्ने भारतको साँघुरो दृष्टिकोणमा छ। कार्तिक २०, २०७२- जेनेभामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को बुधबारको बैठकमा भारतले नेपालविरुद्ध जसरी प्रहार गर्‍यो, त्यो अनपेक्षित थिएन, तर असामान्य पक्कै हो। किनभने शाहीकालमा समेत उसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालविरुद्ध यसरी कडा रूपमा बोल्न चाहेको थिएन। हिजोसम्म ‘घनिष्ठ’ रहेको आफ्नो छिमेकीको राष्ट्रसंघीय फोरममा सम्भवत: पहिलोपटक अस्वाभाविक आलोचना गर्ने निर्णयमा भारत किन पुग्यो? जबकि नेपालले कस्मिरमा मानवअधिकार उल्लंघन भएको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन कहिल्यै चाहेन। मोदीकालीन गुजरातका संहारहरूलाई खोतल्न खोजेन। पूर्वोत्तर भारतमा हुने गरेका बलप्रयोगका ज्यादतीहरूलाई सरोकारको मुद्दा बनाएन। त्यहाँबाट नेपालीभाषी धपाइँदा/मारिँदासमेत बोल्न चाहेन। सुगौली सन्धिपछि भारतीय बन्न पुगेका दार्जिलिङ क्षेत्रका आफ्ना पूर्वनागरिकहरूले दशकौंदेखि माग्दा पनि नपाएको ‘गोर्खाल्यान्ड’ राज्यको मुद्दालाई नेपालले नैतिक समर्थन पनि दिएन। अनि बुधबार जेनेभा बैठकमा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले भूपरिवेष्टित मुलुकको पारवहन अधिकार खोसेर नाकाबन्दी लगाइँदा आम नेपालीको मानवअधिकार कसरी जोखिममा परेको छ र मानवीय संकट निम्तिँदैछ भनेर बेलिविस्तार लगाउँदासमेत ‘भारत’ को नाम किटेर तिक्तता बढाउन चाहेनन्। तर विडम्बना– नेपाली सदाशयतालाई निरन्तर कमजोरी ठानियो। अर्थ यो होइन कि– मानवअधिकार उल्लंघनका जायज मुद्दालाई समेत ढाकछोप गरियोस् या मधेस आन्दोलनको समाधान बलप्रयोग गरेरै खोजियोस्। संघीयतासँग जोडिएर आएका असन्तुष्टिको हल नेपालले राजनीतिक ढंगबाटै खोज्नुपर्छ। नेपाली नेताहरू पनि राजनीतिक समाधानबाट टाढिन खोजेका छैनन्। तर भारतले मानवअधिकारलाई मुद्दा बनाउन खोजे पनि यथार्थमा उसका पछिल्ला व्यवहारहरू परम्परागत भूराजनीतिक आकांक्षाकै वरिपरि घुमेको देखिन्छ। जस्तो कि– विशेष–दूत जयशंकरलाई काठमाडौं पठाएर संविधानसभाले पारित गरिसकेको संविधान रोक्न दबाब किन दिइयो? आन्तरिक घटनाक्रम गिजोल्ने गरी समूहगत र समुदायगत पक्षधरता किन देखाइयो? प्रधानमन्त्री निर्वाचनका बेला माथुर नामधारी गुप्त–दूत पठाएर चलखेल किन गरियो? नाकाबन्दीको अस्त्र उठाएर संविधानको कार्यान्वयन असफल पार्न किन खोजियो? कुनै धर्ना या आन्दोलन नभएको वीरगन्ज बाहेकका नाकाहरूसमेत किन खोलिएन? धेरै भूमिका नबाँधी भन्दाखेरि– नेपाली स्व:निर्णयमा चालिएका पछिल्ला केही कदमहरू दिल्लीलाई चित्तै बुझेको देखिँदैन, जुन कुरा उसले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरिरहेको पनि छ, त्यसै मुताबिक उसका ‘ठूलदाइ प्रवृत्ति’ हरू देखिने गरी प्रकट भएका हुन्। यसबाट निश्चय पनि हामीले त दु:ख पाएका छौं नै, तर इतिहास प्रमाणित तथ्य के हो भने यस्ता प्रतिक्रियात्मक कदमबाट अन्तत: ठूलो छिमेकीले नै ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, टनीतिक–राजनीतिक–रणनीतिक सबै फाँटमा। हालैका घटनाक्रम हेर्दा पनि– भारतले नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया रोक्न खोजेको थियो, सकेन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सत्तारोहण छेक्न खोज्यो, विफल भयो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा आइपुग्दा त चलखेल गर्ने उसको पूर्वहैसियत निकै खुम्चिसकेको थियो। र पेट्रोलियम इन्धन आपूर्तिमा रहिआएको आफ्नो एकाधिकार तोड्ने गरी नेपालले चीनसँग समझदारी गर्दा पनि टुलुटुलु हेर्नुबाहेक उससँग विकल्प भएन। नेपालमा भारतले जे चाहन्छ, त्यही हुन्छ भन्ने आम बुझाइलाई पछिल्ला घटनाक्रमले गलतसिद्ध गरिदिएका छन्। यसको अर्थ हाम्रो मुलुक भारतीय प्रभाव या निर्भरताबाट पूर्णत: मुक्त भइसक्यो या निकट भविष्यमै भइहाल्दैछ भन्ने होइन। तर पछिल्लो समय जे भइरहेछ, त्यो विगतमा हम्मेसी नदेखिने दृश्यहरू हुन्। अनि यो सबै गर्ने सामथ्र्य नेपाल आफैंले जुटाएको होइन, भारतले चेपुवामा पार्दै लगेपछि यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। निश्चय पनि यसका निम्ति नेपाल र नेपालीले चर्कै मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ। घरका चुल्हाहरू निभ्न थालेका छन्। सडकमा गाडीहरू पातलिएका छन्। आम जनजीवन कष्टकर बनेको छ। उद्योग–व्यवसाय संकटग्रस्त अवस्थामा छन्। परनिर्भरताको पीडा कस्तो हुँदोरहेछ, नेपालीले प्रत्यक्ष महसुस गर्नुपरेको छ। यसले आत्मनिर्भरता र व्यापारिक सम्बन्धमा विविधीकरण किन आवश्यक रहेछ भन्ने पनि देखाएको छ। २०४५ सालको नाकाबन्दी खुलेपछि आत्मनिर्भरताको बहसलाई फगत फासफुसे गफमा परिणत गरिएजस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउने हो भने हालको संकट अवसर पनि बन्न सक्छ– आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिन सामथ्र्य जुटाउने। कम्तीमा अब दक्षिणमात्र नभई उत्तर, पश्चिमलगायत अन्यत्रका मित्रशक्तिहरूको पनि टेको समात्न थालियो भने तत्कालका निम्ति त्यही ठूलो उपलब्धि हुनेछ। तर यो विषय हालको नाकाबन्दीबाट नेपाल कसरी बाहिर निस्कन्छ र कहिले सामान्य अवस्थामा फर्कन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ। यस्तो कदम भारतलाई ‘देखाउन’ होइन, हाम्रै आवश्यकता परिपूर्तिका निम्ति पनि आवश्यक छ। जहाँसम्म भारतको कुरा छ, तीनतिरबाट घेरिएको निकट मित्रको घर–आँगन थुन्दाको मूल्य सबभन्दा बढी त उसैले चुकाउनुपर्ने हुन्छ। केही हप्तामै उसले आम नेपालीको सद्भावमात्र गुमाएको छैन, ‘भारतविरोधी’ भावनासमेत महेन्द्रकालीन नेपालभन्दा बढी अहिले प्रस्फुटित भएको छ। छरछिमेकलाई रिझाएर विश्व–नेता बन्ने मोदी सरकारको सुरुवाती अभीष्टलाई आफ्नै ‘रोमाञ्चक’ छिमेक–नीतिले तहसनहस पारिदिएको छ। लगभग एकै समय स्वतन्त्र भएर पनि चीन किन विश्व–शक्ति बन्दैछ, तर भारत भने ‘क्षेत्रीय मुखिया’ मै सीमित रह्यो भन्ने कारण खोतल्न धेरै मिहिनेत गर्नै पर्दैन, उसले अवलम्बन गरिआएको नेपाल–नीति नियाल्दा प्रस्ट हुन्छ। भारतले कूटनीतिक मोर्चामा असफल या कमजोर हुनासाथ छिमेकी मुलुकविरुद्ध अपनाउने ‘ब्रह्मास्त्र’ हो– नाकाबन्दी। केही अघि चीनसँग हिमचिम गर्न थालेको तत्कालीन भुटानी सरकारलाई सत्ताच्युत गर्न चुनावी मुखमा नाकाबन्दीको सफल प्रयोग गरेको थियो उसले। नेपालकै सन्दर्भमा, यो कम्तीमा तेस्रो प्रयोग हो। पटक—पटक पुरानै अस्त्र प्रयोग गर्दा त्यसको प्रभाव घट्दै जान्छ। फेरि यो २०४५ साल पनि होइन, जुन बेला नाकाबन्दी लगाइँदा मुलुकमा अहिलेजस्तो लोकतन्त्र होइन, पञ्चायती अधिनायकत्व थियो, जनमत संगठित र सचेत बनिसकेको थिएन। अहिले त भारतीय कदमको नेपालभित्र मात्र चर्को विरोध भइरहेको छैन, दिल्लीकै प्रतिष्ठित विश्लेषक, बुद्धिजीवी र केही नेताहरूले समेत आफ्नो सरकारले नेपालमाथि ज्यादती गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। सम्भवत: यही भित्री–बाहिरी प्रतिकूलताले गर्दा नेपाल–नीतिको विफलतालाई लिएर भारतीय संस्थापनभित्र एकअर्का निकायबीच दोषारोपणको आन्तरिक सिलसिला सुरु भएको छ। भारतले नेपालसँग सम्बन्ध चिसिनुको औपचारिक कारण जेलाई बनाए पनि समस्याको जड नेपाललाई आफ्नो ‘क्लाइन्ट स्टेट’ का रूपमा हेर्ने उसको साँघुरो दृष्टिकोणमा छ। नेपाल सबै मुख्य मामिलामा आफूमा निर्भर रहोस् या आफूले भनेअनुरूप गरोस् भन्ने दिल्लीको यो परम्परागत हेराइलाई काठमाडौंले जब–जब अस्वीकार गर्न खोज्छ, प्रतिक्रिया चर्को रूपमा आइहाल्छ। संविधान निर्माणको सेरोफेरोमा पनि भएको यही हो। नेताहरूले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिएका मात्र थिए, प्रतिक्रिया नाकाबन्दीका रूपमा प्रकट भयो। जानकारहरूको भनाइमा– भारतको अहिलेको नेपाल हेराइमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीच मतभेद छैन, सरकारी निकायहरूबीच असफलताको दोषारोपण एकअर्कालाई गर्ने प्रवृत्तिबाहेक। तर ‘आफूले कोरिदिएको मार्गचित्र बाहिर जाने’ नेपालविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने उनीहरूको सामूहिक निर्णय पछाडिको स्वार्थ याउत्प्रेरणाचाहिंँ फरक-फरक छ। भारतको राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता नेपाल ‘हिन्दु राष्ट्र’ नै बनोस् भन्ने थियो/छ। संविधान जारी गर्नुपूर्व दिल्ली भ्रमणमा गएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई त्यो सन्देश स्पष्टत: प्रवाह गरिएको थियो। दिल्ली जानेले ‘वचन’ दिएका पनि थिए। ]त्यसै अनुरूप ‘धर्मनिरपेक्षता’ को प्रावधान हटाउन खोजियो। तर न ‘हिन्दु राष्ट्र’ उल्लेख गर्न सम्भव भयो, न त ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ भन्ने शब्दावली राख्ने प्रयास सफल भयो। अन्तत: धर्मनिरपेक्ष नै राख्ने, तर त्यो हिन्दुत्वलाई सम्बद्र्धन गर्ने किसिमको हुने भन्दै अस्वाभाविक परिभाषा संविधानमा थपेर भारतीय नेतृत्वको माग सम्बोधन गरिदिने असफल प्रयत्न गरियो। तर नेपालको सन्दर्भमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्दलाई नै धर्म परिवर्तनको पर्यायवाची ठानिरहेको भाजपा नेतृत्व त्यसबाट सन्तुष्ट भएन, न त धर्म परिवर्तन पक्षधर पश्चिमा शक्तिहरूले त्यस्तो परिभाषा रुचाए। भारतमै समेत हिन्दु धार्मिक कार्ड मत्थर पारेजस्तो देखाउन चाहने मोदी सरकारले नेपालका सन्दर्भमा त्यही कुरा खुलेर भन्ने सम्भावना थिएन। त्यसका लागि उसको ‘लबिङ’ या त राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का अदृश्य अवयवहरू मार्फत हुनुपथ्र्यो या कर्मचारी–गुप्तचरी संयन्त्र मार्फत। आरएसएसले त नेपाली पक्षलाई त्यो कुरा भनिरह्यो, तर सरकारी संयन्त्र त्यसका लागि लागिपरेन। भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको छत्रछायामा हुर्के–बढेको भारतको स्थायी संस्थापन (कर्मचारी/गुप्तचरतन्त्र) लाई भाजपा–प्रबद्र्धित हिन्दुत्वको मुद्दामा चासो थिएन। उसको निरन्तरको कोसिस नेपालको निर्णय प्रक्रिया र राजनीतिक स्वामित्व आफ्नै प्रभावभित्र राखिरहनेमा मात्र केन्द्रित थियो, जसलाई चार दल मिलेर गरेको १६ बुँदे सम्झौताले खण्डित तुल्यायो। त्यो संविधान लेख्ने निर्णायक सम्झौतामात्र थिएन, त्यससँगै दलहरूले भावी सत्ता बाँडफाँडको रणनीतिक समझदारीसमेत गर्नुलाई अझ ‘आपत्तिजनक’ मानिएको थियो। अनि यो सबै घटनाक्रममा चीनको भित्री समर्थन छ भन्ने अपुष्ट गाइँगुइँले उसलाई अरू त्रसित तुल्यायो। भारतले नेपालको राजनीतिक स्वामित्व आफ्नो हातबाट खुस्केको या खुस्काइएको विषयलाई औपचारिक रूपमा उठाउन मिल्ने थिएन। त्यसैले उसले मधेसवादी दलहरू संविधान निर्माण प्रक्रियाबाहिर रहेको या राखिएको मामिलालाई आपत्तिको विषय बनाएको हो। खासमा थारू र मधेसी समुदायमा उत्पन्न असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै हतारमा संविधान जारी गर्नुभन्दा प्रक्रिया केही दिन रोकेर अधिकतमलाई समेट्नु दूरदर्शिता हुनेछ भन्ने आवाज देशभित्रै पनि उठेको थियो। कान्तिपुरले यही सन्देशसहित विशेष सम्पादकीयसमेत लेखेको थियो। मुख्य दलका नेताहरूले दुई दिन प्रक्रिया रोके पनि, तर त्यसभन्दा बढी पर्खन चाहेनन्। एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीका भनाइमा, ‘यदि अरू केही दिन ढिलो गरेको भए हामीलाई संविधान जारी गर्नै दिइने थिएन।’ उनी र अरू नेताहरू भारततर्फ संकेत गर्छन्। उनीहरूको तर्कलाई नाकाबन्दीलगायत भारतका पछिल्ला असहयोगात्मक व्यवहारले बल पुर्‍याएको छ। यदि भारतको सरोकार मधेसवादी दलहरूको मुद्दामा मात्र सीमित हो भनेर मान्ने हो भने पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा यस किसिमको पक्षधरता उचित छैन। उसले सबै पक्षको सहमतिमा संविधान लेख्दा राम्रो हुन्छ भनेर रचनात्मक सुझावसम्म दिनुको आशय बुझ्न सकिन्छ, तर संविधान या संघीय सीमांकन आफैंले भनेजस्तो हुनुपर्छ भनेर दबाब दिंँदा नेपालभित्र अनेक आशंका उत्पन्न भएका हुन् भनेर जबसम्म आत्मसात् गर्दैन, समस्या जहाँको त्यहीं रहनेछ। वास्तवमा संविधानसभाको गणितीय संरचना एउटा थियो, भारतको दबाब त्यसविपरीत। त्यसैले कूटनीतिक–गुप्तचरी सामथ्र्य परिचालन गरेर आफूले भनेअनुरूपको संघीय सीमांकन गराउने या त्यो सम्भव नहुन्जेल संविधान जारी गर्नै नदिने जुन रणनीति दिल्लीले अपनायो, त्यो स्पष्टत: कूटनीतिक दम्भ थियो। आफूले चाहेको पक्षमा बहुमतीय आधार नै नरहेको अवस्थामा त्यस्तो जिद्दीपूर्ण नीति लिएपछि भारतले एकपछि अर्को भूल दोहोर्‍याउँदै गयो। त्यसको उत्कर्ष संविधानसभाले पारित गरिसकेको संविधान जारी नगर्न विदेश सचिव जयशंकरले काठमाडौंमा आएर दिएको दबाब थियो। नेपालमा आफूले भनेको जसरी पनि लागू गरिन्छ भन्ने दिल्लीको आत्मविश्वासको एउटा मुख्य आधार आफैंले भरणपोषण गरिआएका ठूला दलका केही नेताहरू थिए, तर अन्त्यमा तिनको साथ पनि उसले पाएन। किनभने ती नेताहरू पनि आखिरमा ‘नेपाली’ नै हुन् र अन्तिम क्षणमा उनीहरूले आफ्नै देशीय स्वार्थलाई प्राधान्य दिए। ‘यी त बिन लादेन भएर निस्के’ भन्ने टिप्पणी आयो दिल्लीबाट। अनि अब तिनलाई ‘श्रीलंकाका राजपाक्षेको हालतमा पुर्‍याउने’ गुरुयोजनामा केही रणनीतिकार लागेको सन्देश प्रवाह गरिँदैछ। भारत साँच्चै त्यसतर्फ मोडिएको हो भने त्यो सरासर अर्को रणनीतिक भूल हुनेछ। मोदी सरकारको व्यवहारलाई मधेसका केही नेताले वाहवाही गरे पनि बाँकी नेपाल पूरै मोदीविरोधी भएर निस्केको छ। परिणामत: उसले आफ्नो घेरा आफैं साँघुरो बनाएको छ। जस्तो कि नेपाली कांग्रेसका एक उच्च नेताले एउटा अनौपचारिक जमघटमा टिप्पणी गरे, ‘भारतले पहिले सुरक्षा घेरा हिमालयलाई मान्थ्यो, पछि पहाडमा झर्‍यो, अब तराईमा मात्र सीमित हुन खोजेको हो त?’ प्रकाशित: कार्तिक २०, २०७२