'नेपालको संविधान, २०७२' ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्यको संरचनालाई सुनिश्चित गरेको छ।  नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने प्रावधान सुनिश्चित गर्दै संविधानमा स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने र गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको सङ्ख्या सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने किटान गरेको छ। कानुन बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था पनि संविधानमा भएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली, मानवअधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँडबारे चर्चा गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न अधिकार संविधानको अनुसूचीमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। संविधानको अनुसूची ५ मा उल्लेख भएअनुसार रक्षा र सेनासम्बन्धी अधिकारमा राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण, राष्ट्रिय सुरक्षा, केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा, केन्द्रीय योजनालगायत सङ्घको अधिकार समावेश गरिएको छ। संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग, रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन, प्रदेश तथ्याङ्क, प्रदेशीय निजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवालाई प्रदेशका अधिकारमा समेटिएको छ। संविधानको अनुसूची ८ मा नगर प्रहरी, स्थानीय कर, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना र परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालगायत स्थानीय अधिकारमा उल्लेख छ। संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार पनि तय गरेको छ। संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।  सङ्घले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधानमा लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनबमोजिम वितरण गर्ने उल्लेख छ।  संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा कानुनबमोजिमको अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ। वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने उल्लेख गर्दै संविधानमा त्यस्तो सहायता वा ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्ने उल्लेख छ।  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने उल्लेख छ। तर साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ। नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने, प्रदेशले सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुनबमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने संविधानमा छ। संविधान जारीसँगै नेपाल एकात्मकबाट सङ्घात्मक मुलुकमा परिणत भएको छ  -