भारतीय सुरक्षाको साँघुरो घेरामा नेपाल पोष्टबहादुर बस्नेत print केही वर्ष पहिले दिल्लीमा सम्पन्न एक कन्फरेन्समा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मार्टिन चौतारीका प्रत्यूष वन्तले प्रश्न गरे- आज कति भारतीय रिसर्चर नेपाल गएर नेपाली समाजको अध्ययन गर्दैछन?    कन्फरेन्स भारतसँग उसका छिमेकीको सम्बन्ध र समस्याका बारेमा थियो। भारतका दक्षिण एसियाली ‘विज्ञ’ उपस्थित रहेको उक्त कन्फरेन्समा वन्तले नेपाल-भारत सम्बन्धको लामै फेहरिस्त लाउलान् भन्ने धेरैको अपेक्षा गरेका थिए।   तर कार्यपत्रको शुरु मै गरिएको उनको प्रश्नले धेरै सहभागी चकित भए। उत्तर खोज्न थाले, तर उत्तर सहज थिएन।   नेपाल र भारत सम्बन्ध एउटा असाध्यै कमजोर पक्ष भनेको नै एक अर्काका बदलिदा समाजका आयाम बुझ्न छाड्नु र सम्बन्धका नयाँ सुत्रहरू पत्ता नलगाउनु हो। विश्व अर्थतन्त्रमा भारतको उदयसँगै नयाँ पुस्ताका लागि अमेरिका, ब्राजिल, रसिया र मध्यपूर्व जस्ता देश आकर्षक रहे भने छिमेकमा चीन र पाकिस्तान।   पुराना पुस्ताका प्राध्यापक एसडी मुनी र रिटायर्ड जर्नेल अशोक मेहता लगायत २/४ हर्ताकर्ता बाहेक नेपाल विज्ञको रुपमा चिनिने नयाँ अनुहार जन्मिएन। भारतका नीति निर्मातालाइ सल्लाह दिनेदेखि नेपाली पत्रकारका लागि ज्ञात/अज्ञात स्रोत पनि यिनै विज्ञ रही आएका छन्।   भारतीय राष्ट्रवादले ओतप्रोत यी नेपाल विज्ञ नेपालबारे कहिल्ल्यै पनि एक अर्कासँग विमति राख्दैनन्। यसको कारण हो उनीहरूको नेपाल हेर्ने दृष्टिकोण समान छ। त्यो हो भारतको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’।त्यसैले उनीहरूको र त्यहाँका कर्मचारीको नेपाल हेर्ने दृष्टिकोण समान रहेको हुन्छ। सूचनाको आदानप्रदान गर्दै दुबैले भारतीय ‘राष्ट्रहित’का लागि काम गर्छन्। (कर्मचारीले उनीहरुलाइ सधैँ नै विश्वास गर्छन् भन्ने चाहीँ होइन।)       त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रले पनि नेपालबारे अध्ययन नगर्ने होइन। तर उसका लागि राष्ट्रिय सीमानाले दुई देशका निम्ति कुनै किसिमको अवसर वा यसको खोजी होइन, सुरक्षा चुनौतीहरू खडा गर्छ। 'हिमालय हाम्रा पिता र कन्याकुमारी माता' भन्ने सुरक्षाको साँघुरो घेरा नै नेपाल नीति निर्माण र विश्लेषण हुन्छ। सुरक्षा बाहेक अन्य विषयवस्तु त्यस भित्र अटाउँदैन्। नेपालको जलश्रोत लगायत सबै मुद्दा सुरक्षासँगै नै जोडेर राखिएको हुन्छ। सिमानामा हुने रोटी-बेटी सम्बन्धले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दैन।       अर्कोतर्फ, यहाँ कुनै ठुलै घटना नभई त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपालबारे चिन्तन गर्ने फुर्सद हुँदैन। जब चिन्तन गर्छ, धेरै ढिला भइसकेको हुन्छ। उदाहरणको लागि, आफ्नै कर्मचारीतन्त्रको सहयोगमा नेपालमा रोपिएको गणतन्त्रको बिउ झाँगिसके थियो, तर राजनीतिक नेतृत्व भने नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र र प्रजातन्त्रको दुई खम्बे नीति छाडिसकेको थिएन। करण सिंहले नेपालमा ल्याएको भारतीय सन्देश रद्दीको टोकरीमा पुग्यो। कर्मचारीतन्त्र अघि हिंड्यो, राजनीतिक नेतृत्व पछिपछि।    नेपालप्रति सहानुभूति राख्ने ठानिएका नरेन्द्र मोदीले शुरुका दिनमा दिएका गुलिया अभिव्यक्ति क्रमशः अमिला हुँदैछन्। हिन्दु अधिराज्यको पुनर्स्थापनाको आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुने स्थितिमा उनको सदासयता धेरै लामो टिक्न गाह्रो होला। आखिर उनी पनि घेरिएका छन उही कर्मचारीतन्त्रबाट।     यही परिपेक्ष्यमा हेर्न सकिन्छ भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरको आजको नेपाल भ्रमण। प्रजातान्त्रिक हिसाबले नयाँ संविधानका धेरै व्यवस्था भारतीय संविधानभन्दा पनि उच्च कोटीका छन्। यस्तो अवस्थामा कुन भारतीय चिन्ता बोकेर आए जयशंकर? यो सुरक्षा सँगै सम्बन्धित छ भनेर बुझ्न गाह्रो छैन।   छिमेकी देशको ‘प्रजातान्त्रिकरण’ बारे भारतले यति धेरै चिन्ता लिने भए त भुटानका निरङ्कुश राजाबाट देशकै लगभग २० प्रतिशत जनता लखेटिएर भारतमा शरणार्थी हुँदा ट्रकमा कोचेर उनीहरुलाई सीमापारि नेपाल नपठाउनु पर्ने।   माओवादीविरुद्ध ‘बफर’ जोन निर्माण गर्न 'एक मधेश,एक प्रदेश'को मुद्धा नेपाल छिराएको भारतका लागि नेपाली प्रक्रिया सहज भएन। एक प्रदेशलाइ दुईमा विभाजन गरी यही मुद्धा कै वरिपरि घुम्दैछ आजको मधेश आन्दोलन। मधेशवादीलाई चटक्कै छाड्न पनि नैतिक रुपले साह्रै गाह्रो छ भारतलाई। अझ, आफ्ना ‘सुरक्षा’ चिन्ता सम्बोधन गर्नका निम्ति काठमाडौँविरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने एउटा गतिलो कार्ड पनि हो, मधेश (पहाडे कार्ड प्रयोग हुँदैन भन्ने चाहीं होइन)।   प्रक्रिया रोक्ने र मधेसवादी दललाई प्रक्रियामा ल्याउने दुतावासका कार्डहरु सकिए। यसैकारण संविधान जारी हुनु दुई दिनअघि भारतले विशेष दुत पठायो। कर्मचारी र नेपाल ‘विज्ञ’का कोरा सुरक्षा चिन्ताका कारण पछिल्ला चरणमा नेपालमा बदलिएको भारतीय “इमेज” केही धमिलियो।    उसो त भारतीय सुरक्षा सञ्जालद्वारा घेरिएको नेपालका लागि भारतीय राजधानीमा दिल्लीमा आफ्नो संवेदनशीलताका लागि बोलिदिने कुनै स्वर छैनन्।   पुराना दिनमा मुख्यत भारतीय सेना, शंकराचार्य लगायत हिन्दु धर्म गुरु, नेपालसँग जोडिएका ब्यापारी र नेपाली ठालुसँग बैबाहिक सम्बन्धले जोडिएका भारतीय ठालुले नेपाली स्वार्थका पक्षमा केही बोलिदिन्थे। ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा भाग लिएका गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतका नेताको भारतीय नेतासँग सोझो सम्बन्ध थियो। अब त्यो पुस्ता पनि रहेन।   माओवादी जनयुद्धले दिएको 'सुरक्षा चुनौती' सँगै नेपालमा भारतीय कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायको भूमिका बढ्यो भने भारत र नेपालको नेतृत्व नयाँ पुस्ताको हातमा गयो। पुराना नेता-नेताबीचको सम्बन्धले केही राहत दिने सम्बन्ध अब केवल भारतीय कर्मचारी र नेपाली नेताबीच सीमित रहन पुग्यो। नेपाल-भारत सम्बन्धका पुराना सेतुहरू टुटे भने नयाँ सेतु निर्माण भएनन्।       अवश्य पनि सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय हो। तर जबसम्म सुरक्षाको साँघुरो घेराबाट नेपाल भारत सम्बन्ध बाहिर निस्कँदैन र सम्बन्धका नयाँ आयाम खोजिंदैन वा भेटिदैनन्, भारत नेपालमा आफ्ना कोरा सुरक्षा चुनौती पुरा गर्ने शक्ति सन्तुलनको खोजीमा रुमलिनेछ भने नेपाली नेताले शक्ति आर्जनका लागि भारतको प्रयोग जारी राख्नेछन्। भारतीय कर्मचारी र नेपाली नेताबीचको यही सामरिक खेलमा नै सीमित रहनेछ नेपाल-भारत सम्बन्ध। प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन १, २०७२ १३:४२:५२