आजमात्र उर्जामंत्री र बिधुत प्राधिकरणका संचालक र कार्यकारी निर्देशक ले गरेको कसुर प्रमाणित भएको ले कारबाही गर्ने भनेर प्रेस विज्ञप्ति निकालेको रैछ | सधै सानो माछा मात्र ठुलो माछा कहिले समात्ने होइन भनेको सुन्दा सुन्दा आजित भएर येसो समातेको जस्तो नाटक गरे जस्तो लाग्यो मलाई त \ तपाई हरु मद्धे कानुन र प्रसासनिक अनुभब भएका अनि एस बिसयेमा चासो राख्ने कोहि भए तपाईलाई के लाग्छ भनिदिनुस है | प्रेस विज्ञप्ति बाट : "........बोलपत्र सम्वन्धी कागजात र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम आवश्यक जानकारी माग गरी निर्क्यौल गर्न सकिने अवस्था विद्यमान रहँदा रहँदै र उर्जा सचिव लगायतका दुई जना संचालक समितिका सदस्यबाट सोही विषयलाई लिएर फरक मत दर्ता गराएको अवस्थामा मिति २०७२।३।२९ को अध्ययन समितिको प्रतिवेदन समेतलाई अनदेखा गरी उपरोक्त प्रावधान बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी प्राधिकरणलाई कम भन्दा कम आर्थिक भार पर्नेतर्फ प्रयासै नगरी सबैभन्दा घटी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको कबोल अंक भन्दा अमेरिकी डलर २७,२२,७८४.९३ (करिब रु २७ करोड) बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र जसरी भएपनि स्वीकृत गर्ने मनसाय राखी जानाजानी लापरवाहीपूर्वक प्राधिकरणको हित प्रतिकूल हुने गरी ठेक्का स्वीकृतीका लागि छनौट गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्ष राधाकुमारी ज्ञवाली, संचालक सदस्यहरु लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल, मनोज कुमार मिश्र, सुरज लामिछाने, सदस्य सचिव एवं कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले र बोलपत्र मुल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरू जनार्दन प्रसाद गौतम, इन्दिरा श्रेष्ठ, रमेश प्रसाद पौडेल, ध्रुवराज भट्ट र राजन ढुंगेलले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि/प्रक्रिया नअपनाई र आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य समेतको पालना नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(ख) र ३(छ) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टी हुन आएकोले नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालयका मा. मन्त्री तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्ष राधाकुमारी ज्ञवालीलाई सोही ऐनको १२क बमोजिम आवश्यक कारवाही हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू समक्ष अनुरोध गरी लेखी पठाउने, संचालक समितिका सदस्यहरु लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल र मनोज कुमार मिश्रलाई आवश्यक कारवाहीका लागि उर्जा मन्त्रालयमा लेखी पठाउने, साथै प्राधिकरण संचालक समितिका सदस्य सुरज लामिछाने, सदस्य सचिव एवं कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले तथा मुल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरु आयोजना प्रमुख जनार्दन प्रसाद गौतम, स.लेखा अधिकृत इन्दिरा श्रेष्ठ, सहायक प्रवन्धकद्वय रमेश प्रसाद पौडेल र राजन ढुंगेल, एवं स.कानून अधिकृत ध्रुवराज भट्ट उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ११(१) बमोजिम विभागीय कारवाहीका लागि स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।..." तेसरी " ....जसरी भएपनि स्वीकृत गर्ने मनसाय राखी जानाजानी लापरवाहीपूर्वक प्राधिकरणको हित प्रतिकूल हुने गरी ठेक्का स्वीकृतीका लागि छनौट गर्ने...." पदाधिकारीहरुलाई बिसेष अदालतमा मुद्दा लैजानु पर्ने होइन र ? तेस्तो "जानाजान" घोटाला गरेको गरेको कुरा स्थापित गरिसकेपछि विभागीय कारबाही ले मात्रले पुग्छ र भन्या ? स्पस्टिकरण त अख्तियारले ब्रिस्तित अनुसन्धानको क्रममा उनीहरुलाई बोलाएर उनीहरुको सबै कुरा विचार गरेर नै निस्कर्समा पुगेको होला \ अनि फेरि यो विभागीय कारबाही को नाटक किन ? अनि मन्त्रिपरिषद ले गरेको निर्णयमा पो अख्तियारले बोल्न नमिल्ने , मन्त्रि स्तर मा र प्राधिकरणको संचालकको हैसियतमा मन्त्रीले गरेको काममा त सिधै आफैले के गर्ने हो भन्न सक्छ नि \ प्रधानमन्त्रीलाई किन अनुरोध गर्न पर्यो \