भारतीय पत्रकारले उठाए नेपालका दुई पत्रकारमाथि प्रश्न   |  आनन्द स्वरुप बर्मा तमाम उकाला–ओराला र उबडखाबड बाटोबाट गुज्रँदै नेपालमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सँगसँगै ती शक्ति पनि सक्रिय भएका छन्, जो नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भएको देख्न चाहन्नन् । त्यसैले उनीहरू संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई रोक्ने कोसिस गरिरहेका छन् । वास्तवमा नेपाल अनेक निहित स्वार्थको चक्रव्यूहमा फसेको छ । हेर्न बाँकी छ, नेपाल यी व्यूहलाई एक–एक गरी तोड्न सक्षम हुनेछ या महाभारतका अभिमन्युजस्तै वीरगति प्राप्त गर्नेछ । यस हिसाबले हेर्दा नेपालका सामु आज जीवन–मरणको जस्तो स्थिति पैदा भएको छ । या त यसले एक सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा आफ्नो अस्तित्व बचाइरहनेछ, या ‘असफल’ राष्ट्रको श्रेणाीमा पुग्नेछ । म ती मानिसमध्ये एक हुँ, जो नेपालमा संविधान नबन्दा जुन संकट पैदा हुन्छ, संविधान बनेपछि पैदा हुने संकट कैयाँै गुणा धेरै हुनेछ भन्ने मान्छ । यो तथ्य थाहा पाउँदा अझ रोचक हुन्छ कि धेरै तत्त्व, जो यसलाई असफल राष्ट्र हुनबाट बचाउन कोसिस गरिरहेका छन्, उनीहरू भित्री रूपमा चाहिँ यस्तो चाहन्नन् । छिमेकी देश भारतको पनि यही स्थिति छ । प्रधानमन्त्री मोदीले लगातार आफ्नो भाषणमा उल्लेख गर्छन्, नेपालमा छिटोभन्दा छिटो संविधान बन्नुपर्छ । यो समावेशी हुनुपर्छ, सबैको इच्छा ध्यानमा राखेर बनाउनुपर्छ आमसहमतिबाट बनाउनुपर्छ । तर, भारत पनि संविधान छिटै बनोस् भन्ने सायद चाहन्न । एकातिर भारत संविधान बनाउने कुरा गरिरहेको छ भने अर्कोतिर मधेसमा भइरहेको आन्दोलनको आगोमा घिउ पनि थपिरहेको छ । केही दिनअघि गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले उत्तरप्रदेशको महाराजगन्जमा दिएको अभिव्यक्ति चर्चामा छ । इन्डिया टुडेको सहयोगी प्रकाशन मेल टुडेका अनुसार सिंहले भने, ‘मधेसी समस्या नेपालको आन्तरिक मामला हो । तर, भारत सरकार त्यहाँ रहेका एक करोड भारतीयको हितको रक्षा गर्नेछ ।’ यो बयान प्रकाशित हुनेबित्तिकै नेपालीहरूको कडा प्रतिक्रिया आयो । त्यसपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी ‘गृहमन्त्रीले यसप्रकारको कुनै वक्तव्य नदिएको’ बतायो । तर, उक्त सभामा उपस्थित मानिसका अनुसार सिंहले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए । नेपालको तराईबाट प्रकाशित ‘सप्तरी जागरण’ मा वैद्यनाथ यादवले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेका छन्, ‘राजनाथ सिंहले नेपालमा चलिरहेको मधेस आन्दोलनलाई छिमेकी देशको आन्तरिक मामला भनेका छन् । तर, उनले एक करोड मानिसको प्रश्न रहेको बताए । नेपालले यसलाई समाधान गर्नेछ तर आवश्यक पर्‍यो भने भारत अवश्य नेपालसँग कुरा गर्नेछ ।’ राजनाथ सिंहको भाषणको यो अंशलाई जुन रूपमा पेस गरे पनि उनको आशयलाई बुझ्न धेरैजसो त्यो पार्टीको विचारधारा हेर्छन्, जसको उच्च नेतृत्वमा स्वयं सिंह छन् । सत्तामा आउनुअघि उनले नेपाल ‘हिन्दू राष्ट्र’ बन्न नसकेकोमा अफसोस व्यक्त गरेका थिए । उनले नेपालले यो पहिचान फिर्ता गर्न सके खुसी लाग्ने पनि बताएका छन् । सन् २००६ पछि जुन अन्तरिम संविधान बन्यो र त्यसैलाई आधार मानेर अहिले जुन संविधान बनिरहेको छ, त्यसमा नेपाल फेरि हिन्दू राष्ट्र बन्ने र कुनै रूपको राजतन्त्र बहाल हुने कुनै सम्भावना छैन । यस्तो स्थितिमा हिन्दू राष्ट्रका समर्थक शक्तिहरूको योजना थियो, संविधान नबनोस् जसबाट यति धेरै अराजकता फैलियोस् कि मानिसहरू हिन्दू राष्ट्रका दिन स्मरण गर्न थालून् र हिन्दू राष्ट्र तथा राजतन्त्रको माग गर्न थालून् । अहिले संविधान बनेन भने जुन राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुनेछ, त्यसबाट नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नै रहिरहन दिने अथवा हिन्दू राष्ट्र बनाउने भनी जनमत संग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । यी तत्त्वले धर्मनिरपेक्षता शब्द इसाई मिसनरीको तर्फबाट नेपालको अन्तरिम संविधानमा घुसाइएको थियो भनेर पनि खुबै प्रचार गरेका छन् । यसबीच सेप्टेम्बर १३ मा नयाँदिल्लीबाट प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ मा नेपालका पत्रकार प्रशान्त झाको एउटा लेख प्रकाशित छ, जसलाई नेपालको सम्प्रभुताको दृष्टिबाट हेर्दा अहिलेसम्मको खतरनाक लेख मान्न सकिन्छ । प्रशान्त झा हिन्दुस्तान टाइम्सकै कर्मचारी हुन् । झन्डै तीन हजार शब्दको यो लामो लेखमा उनले संविधान निर्माण प्रक्रियामा उत्पन्न सारा गडबडीको विश्लेषण गर्दै अब भारतले नेपालमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । कस्तो विडम्बना, कुनै पत्रकार त्यो पनि नेपालीले कसरी आफ्नो सार्वभौम राष्ट्रमा हस्तक्षेप गर्नका लागि छिमेकी देशलाई आह्वान गर्न सकेका होलान् ? सबैभन्दा लाजमर्दो त यो छ कि उनले त्यसो गर्न कसलाई पठाउने भनेर भारत सरकालाई सुझाब पनि दिएका छन् । नेपालमा भारतका राजदूत रञ्जित रायले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई रोक्न गरेको प्रयत्नका लागि उनको प्रशंसा पनि गरेका छन् । तर, रायको कोसिसका बाबजुद यो प्रक्रिया नरोकिएकाले प्रशान्त भारतले कुनै दूत पठाओस् जसले ‘नेपाल सरकालाई दमन बन्द गर्न भनोस्, संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोक्न एवम् संघीय ढाँचाको मामिलामा लचिलोपना देखाउन ठूला पार्टीलाई दबाब देओस् र मधेसी पार्टीलाई आन्दोलन रोक्न आग्रह गरोस्’ पनि भनेका छन् । प्रशान्त झाको यो कथ्यको अन्तर्य असाध्यै गम्भीर छ । यो भाषा कुनै देशभक्त नागरिकको हुनै सक्दैन । उनले यतिसम्म भन्न भ्याएका छन्, ‘भारत यदि निर्णायक अवसरमा आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न सक्दैन भने ऊ क्षेत्रीय शक्ति हुनुको कुनै अर्थ छैन ।’ अर्का पत्रकार युवराज घिमिरेका पछिल्ला ५–६ वर्षमा इन्डियन एक्प्रेसमा जति पनि लेख प्रकाशित भएका छन्, तीमध्ये ८० प्रतिशतमा नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुन नसकेको पीडा व्यक्त छ । प्रश्न उठ्छ, के यी कार्यका लागि नेपालको नेतृत्व सक्षम छैन ? के नेपाली जनता आफ्ना माग नेतृत्वसम्म पुर्‍याउन पाइरहेका छैनन् ? प्रशान्तले भारतको विशेष दूतका रूपमा आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोवाल वा भाजपा नेता राम माधवलाई पठाउन सक्ने सुझाब पनि दिएका छन् । प्रशान्तको तर्क छ, अजित डोवालले विगत केही वर्षदेखि नेपाललाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । त्यस्तै राम माधव पनि नेपाल मामिलामा राम्रो जानकार छन् । यी दुवैको प्रधानमन्त्री मोदीसँग घनिष्ट सम्बन्ध छ । उनले लेखमा भारतको ‘कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा अंग’लाई सक्रिय गर्ने कुरामा पनि जोड दिएका छन् । प्रस्ताव यत्तिमै सकिन्न । उनले भनेका छन्, ‘भारतसँग अनेक खुला र गोप्य हतियार छन्, जसको प्रयोग अहिलेसम्म नेपालमा गरेको छैन ।’ प्रशान्त झाको यो कथ्यको अन्तर्य असाध्यै गम्भीर छ । यो भाषा कुनै देशभक्त नागरिकको हुनै सक्दैन । उनले यतिसम्म भन्न भ्याएका छन्, ‘भारत यदि निर्णायक अवसरमा आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न सक्दैन भने ऊ क्षेत्रीय शक्ति हुनुको कुनै अर्थ छैन ।’ अर्का पत्रकार युवराज घिमिरेका पछिल्ला ५–६ वर्षमा इन्डियन एक्प्रेसमा जति पनि लेख प्रकाशित भएका छन्, तीमध्ये ८० प्रतिशतमा नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुन नसकेको पीडा व्यक्त छ । आफ्ना लेखमार्फत् भारतका पाठकलाई उनी जो (माओवादी) जसले गणतन्त्र स्थापना गरे र नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको दर्जा दिए, तिनले नेपाली जनता वास्तवमा के चाहन्छन् भन्ने कहिल्यै सर्वेक्षण गराएनन् । यी तिनै हुन् जो जनयुद्धका वेला माओवादीलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आऊन् र जनताको भोट हासिल गरून् अनि मात्र पत्ता लाग्नेछ, उनीहरूले बन्दुकको बलमा लोकप्रियता हासिल गरेका हुन् या मानिसहरू साँच्चै नै उनीहरूको नीतिलाई समर्थन गर्छन् भनेर लेख्थे । सन् २००८ को निर्वाचनमा माओवादीलाई जब सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने श्रेय मिल्यो, केही समयसम्म चुपचाप लागे । तर, जसै माओवादीको सरकार विफल हुँदै गयो, उनीहरू मुखर हुन थाले । दुई महिनापहिला २५ जुलाईमा इन्डियन एक्सप्रेसमा छापिएको लेखमा घिमिरेले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओ र संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सम्बद्ध केही संस्थाको कति ठूलो भूमिका थियो भन्ने देखाउन खोजेका थिए । त्यसको एक महिनापछि २५ अगस्टमा आफ्नो रिपोर्टमा उनले लेखे, ‘नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन र राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने माग चर्को भएको छ ।’ उनले त यी विषयलाई अलग राखेर कसैले संविधान बनायो भने जनताले त्यसलाई स्वीकार गर्नेछैन पनि भने । उनले पनि भारतको ‘निर्णायक प्रभाव’को माग गर्दै समग्र स्थितिको गम्भीर समीक्षाको आवश्यकतामाथि जोड दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यस्तो भयो भने नरेन्द्र मोदीको सदासयता र साहसबाट जबर्जस्त प्रभाव पर्न सक्छ ।’ भारतभन्दा बढी नेपाली जनताले नै आफ्ना यी ‘शुभचिन्तक’ लाई सही ढंगले चिन्नु जरुरी छ । – नयाँ पत्रिकाबाट - See more at: http://www.ratopati.com/aakcha...