सवारीचालकको तलब सचिव र सहसचिवको खल्तीमा उद्धव थापा काठमाडाैं, भदाै २२ । नेपाल सरकारले सचिवहरुको तलब स्केल मासिक ३७ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ तोकिएको छ । सहसचिवले मासिक ३१ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ पाउँछन् ।त्यसबाहेक मन्त्रालयले तोकेका अन्य निकायमा रहेर काम गर्दा पाउने थप सुविधा त छदैं छ । सरकारी तालिम, गोष्ठी र अुनगमन भ्रमणमा गए बापत पनि थप आर्थिक सुविधा पाउँछन उनीहरुले । यी सबै सुविधा बाहेक उनीहरुले सवारी सुविधा बापत एकमुष्ट रुपमा तलब बराबरकै थप सुविधा पाउने भएका छन् । जुन रकम उनीहरुले मनमौजी खर्च गर्न पाउँछन् ।  नेपाल सरकारले भर्खरै जारी गरेको सवारी साधन (सञ्चालन तथा मर्मत) सम्बन्धी निर्देशिका २०७२ ले सचिवहरुलाई उनीहरुको तलब बराबर नै सवारी सञ्चालन सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो । सरकारी गाडी सञ्चालनमा यसअघि हुने गरेको अनियमिततालाई निर्देशिकाले कानुनी मान्यता दिएको छ ।  सवारी सञ्चालनमा व्यापक अनियमतिमता गर्न पाइने गरी तयार गरिएको यस्तो निर्देशिका निवर्तमान मूख्यसचिव लिलामणी पौडेलले आफ्नो सेवाको अन्तिम दिन स्वीकृत गरेर गएका थिए । सचिवहरुले जसरी पनि उक्त निर्देशिका स्वीकृत गरेर जान दवाब दिएपछि अवकाशको अघिल्लो दिन पौडेलले सहकर्मीहरुका लागि ‘उपहार’ स्वरुप सवारी सञ्चालनमा अनियमितताको कानुनी आधार तयार पारेर गएको एक सरकारी अधिकारीले बताए ।  निर्देशिकाले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्कित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई तृतीय तहका हलुका सवारी चालकले प्राप्त गर्ने तलब सहित प्रशस्त सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आखिर, किन बन्यो त यस्तो निर्देशिका ? एकजना वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भन्छन्, ‘स्थायी वा करारमा नियुक्त गरेका सवारी चालकले सचिव/सहसचिवको व्यक्तिगत र घरायसी काम गर्न मान्दैनन् । परिवार र आफन्तलाई ओसार पसार गर्दैनन । त्यसैले, सरकारी पैसामा घरायसी कामदार समेत राख्नको लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’  अब सचिव र सहसचिवहरुका लागि स्थायी वा करार दरबन्दीमा सवारी चालक नियुक्त गरिदैन् । उनीहरुले आफूलाई मन लागेको व्यक्तिलाई सवारी चालक राख्छन्, न्यूनतम तलबमा काम लगाउँछन र बाँकी रकमले खल्ति भर्न पाउँछन् ।  निर्देशिकामा व्यवस्था भएअनुसार तृतीय तहका हलुका सवारी चालकले प्राप्त गर्ने तलब अब सचिव र सहसचिवहरुले आफ्नो तलबसँगै एकमुष्ट प्राप्त गर्छन् । अहिले तृतीय तहका हलुका सवारी चालकको लागि न्यूनतम तलब १४ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ तोकिएको छ । आफै गाडी चलाउन जान्ने सचवि/सहसचिवहरुले यो पुरै रकम आफ्नो गोजीमा राख्न पाउँछन् ।नजान्नेले न्यूनतम तलबमा सवारी चालक राख्छन् । स्थायी वा करारमा सवारी चालक नियुक्त गर्दा सवारी चालकले पाउने सुविधा विशिष्ट अधिकारीहरुले बुझ्न  त पाउँदैनन् नै सवारी चालकलाई उनीहरुको व्यक्तिगत काममा पनि लगाउन सक्दैनन् । यही कारण उनीहरुले आफूखुशी सवारी चालक नियुक्त गर्न पाउने गरी निर्देशिका बनाएका हुन् ।   यस्तो निर्देशिका जारी गर्नको लागि मूख्य सचिवको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिदिए पुग्छ । संसदमा छलफल गर्नु पर्दैन । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ ले मन्त्रीपरिषद्लाई नै यस्तो अधिकार दिएको छ । यसैलाई प्रयोग गरी सचिवहरुको ‘इन्ट्रेस्ट’मा यो निर्देशिका जारी भएको हो । निर्देशिका अनुसार सवारी साधनको सुविधा पाएका पदाधिकारीलाई सवारी चालकको पारिश्रमिक, सवारी साधन मर्मत, इन्धन एवं अन्य सञ्चालन खर्चहरु उनीहरुको मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी हुँदा एकमुष्ठ पाउने व्यवस्था छ ।  यति मात्र होइन, सवारी साधनका लागि डिजेल, पेट्रोल, लुब्रिकेन्ट र सवारी मर्मत खर्चको विल पेश गर्ननपर्ने कानुनी व्यवस्था निर्देशिका मार्फत नै गरिएको छ ।सचिवहरुले १२५ लिटर र सहसचिवले १०० लिटर पेट्रोल प्रचिलत बजार दर अनुसार हुने रकम तलबमै जोडेर पाउँछन् । अहिलेको बजारदर अनुसार एक जना सचिवले पेट्रोलको लागि मात्रै मासिक करिब १३ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । सहसचिवले १० हजार ४ सय रुपैयाँ पाउँछन् । त्यसैगरी, मोबिल तथा ब्रेक आयलको लागि वार्षिक २० लिटरको प्रचलित बजार दर अनुसार चौमासिक रुपमा रकम भुक्तानी गरिने व्यवस्था पनि निर्देशिका मार्फत गरिएको छ । जबकी, एउटा सवारी साधनको लागि एक वर्षमा २ लिटर ब्रेक आयल र ८ लिटर मोबिल भए पर्याप्त हुन्छ । उल्लेखित इन्धन सुविधाले नपुगेको खण्डमा इन्धन नपुग्नाको कारण खुलाई थप इन्धनको लागि रकम माग गरेमा एक तह माथिको अधिकृतबाट स्वीकृत गरेपछि उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस बाहेक, नयाँ खरिद गरिएको सवारी साधन प्रयोग गर्नेले तीन वर्षसम्म मासिक ५ हजारका दरले मर्मत खर्च पनि पाउँछन् । यस्ताे छ निर्देशिका त्यसैगरी, पुराना सवारी साधन प्रयोग गर्ने सचिवलाई सवारी मर्मतका लागि १० हजार र सहसचिवका लागि ७ हजार मासिक रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सबै सवारी साधनहरुको हरेक वर्षको बीमा र तेस्रो पक्षको बीमा पनि सरकाले नै गरिदिन्छ ।  त्यतिमात्रै होइन, सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीले गाडी चलाउन सिक्नको लागि तालिम लिनको लागि समेत सरकारले नै खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो खर्च कतिसम्म दिन सकिने भन्ने चाहीँ खुलाइएको छैन् ।यसरी सवारी सिक्न लाग्ने खर्चदेखि सवारी चालकको तलब समेत एकमुष्ट बुझ्दा सचिव र सहसचिवले हरेक महिना आफ्नो तलबभन्दा बढी सुविधा पाउँछन् ।  निर्देशिकाको दुरुपयोग विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले मन्त्रालयभित्रका सवारी साधन प्रयोग र सञ्चालनमा मनमौजी नीति अपनाएर सवारी साधन (सञ्चालन तथा मर्मत) सम्बन्धी निर्देशिका २०७२ को दुरुपयोग थालिसकेका छन् । सचिवको व्यक्तिगत स्वार्थ र मनमौजी कार्यशैलीका कारण मन्त्रालयमा कार्यरत ३० जना करारमा कार्यरत कर्मचारी समस्यामा परेका छन् । मन्त्रालयमा करारमा कार्यरत सवारी चालकले पाउँदै आएको सेवा सुविधा मनोमानी रुपमा कटौती गरेर उनीहरुलाई सेवाबाट हटाउन खोजिएको सवारी चालकहरुले आरोप लगाएका छन् ।मन्त्रालयमा कार्यरत सवारी चालकहरुले नेपाल सरकारले तोकेअनुसार कार्यालय सहयोगीले पाउने सुरु स्केल तलब अनुसार १४ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । त्यसमा मासिक १ हजार रुपैयाँ महंगी भत्ता थपिन्छ । उनीहरुले दशैं भत्ता स्वरुप वर्षमा थप एक महिनाको तलब पनि पाउने गरेका छन् । तर, सचिव पौडेलले भने यस पटक सवारी चालकहरुको यी सबै सुविधा कटौति गरिदिएका छन् । सचिवले सुविधा कटौती गरिदिकै कारण मन्त्रालयमा कार्यरत सवारी चालकहरुले दुई महिनादेखि तलब बुझेका छैनन् ।मन्त्रालयमा अहिले भएका सवारी चालकहरु रहिरहँदा उनीहरुलाई नै काममा लगाउनु पर्ने र सरकारले दिने सवारी चालकको सुविधा बापतको पुरै रकम १४ हजार ६ सय ७० नै उनीहरुलाई दिनुपर्ने भएपछि विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पौडेलले मध्यमार्गी बाटो रोजेका हुन् ।सवारी चालकले अहिले पाइरहेका तलब घटाइपछि उनीहरु बाहिरिने र सस्तोमा अर्को मान्छे राख्न पाइने भएकाले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई भइरहेका सवारी चालकको सुविधा घटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।  यसरी आफैले ड्राइभर नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुको अर्को कारण पनि छ । त्यो हो, त्यसरी नियुक्त गरेको सवारी चालकलाई घरायसी र व्यक्तिगत काम पनि लगाउन पाइन्छ । सरकारले नै व्यवस्था गरिदिएको सवारी चालकको सचिव, सहसचिवको व्यक्तिगत र घरायसी काम गर्न मान्दैनन् । तोकिएको समय बाहेक बिहान बेलुका हाकिमको व्यक्तिगत काममा खट्दैनन् । सचिवको छोरालाई सरकारी गाडीविज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले आफ्ना छोरालाई मन्त्रालयको गाडी उपलब्ध गराएका छन् । एक वर्ष अगाडी मन्त्रालयको प्रयोगको लागि भनेर खरिद गरिएको बा १ झ १२४८ नम्बरको अल्टो गाडी हिजोआज सिंहदरबार भित्रदैन । सचिवका सुपुत्रले व्यक्तिगत रुपमा उक्त गाडी हुइक्याइरहेका छन् । विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले प्रयाेग गर्दै अाएकाे गाडी । सचिव पौडेल भने निलो प्लेटको गाडीमा हुइकिन्छन् । कुटनीतिक नियाेगका पदाधिकारीले प्रयाेग गर्ने गाडी अहिले सचिव पौडेलको निजी सवारी भएको छ । ७२–०–२२६ नम्बरको उक्त गाडी आफूले प्रयोग गरेर मन्त्रालयका लागि खरिद गरिएको गाडी सचिवले आफ्ना छोरालाई दिएका हुन् । उक्त गाडीको लागि आवश्यक इन्धन पनि मन्त्रायबाट नै उपलब्ध गराउने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताए ।   http://www.nepalipatra.com/new...