प्रधानसेनापति गौरबसमशेर जबराले नेपाली सेनालाई ‘लोकतान्त्रिक सिद्धान्त’प्रति प्रतिवद्ध गराउन नहुने सुझाव संविधानसभा अध्यक्षलाई बुझाएका छन् । सेनामा लोकतान्त्रीकरणको बहस भइरहेका बेला सेनाको ९ पृष्ठ लामो तीन महले सुझावमा ‘लोकतन्त्र’ र ‘जनउत्तरदायी’ शब्दप्रति नै वितृष्णा प्रकट गरिएको छ । प्रधानसेनापति राणाले अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्न नपाउने गरी संविधान बनाइनुपर्ने राजनीतिक सुझाव दिएका छन् । राजनीतिप्रति निरपेक्ष रहने संस्थाका रुपमा रहेको नेपाली सेनाको सम्पर्क मन्त्रालय भनेको रक्षा मन्त्रालय हो । प्रधानसेनापतिका सम्पर्क मन्त्री सुशील कोइराला (रक्षामन्त्री) हुन् । तर, पद्दति र अराजनीतिकरणको कुरा गर्ने प्रधानसेनापति राणा आफैंले मंगलबार संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई सोझै भेटेर ‘लोकतान्त्रिक सिद्धान्त नमान्ने’ पञ्चायतकालीन शैलीको पत्र बुझाएका छन् । अध्यक्ष नेम्वाङलाई बुझाइएको प्रधानसेनापतिको हस्ताक्षरयुक्त पत्रमा ‘लोकतान्त्रिक सिद्धान्त’प्रति सेनालाई प्रतिवद्ध नगराउन भनिएको छ  । जंगी अड्डाबाट तयार पारिएको सुझाव अनलाइनखबरमा सुरक्षित छ । सेनाको सुझाव हेरिसकेपछि एक सभासदले अनलाइनखबरकर्मीसँग चिन्ता व्यक्त गर्दै भने- ‘सेनापतिलाई जनउत्तरदायी र लोकतन्त्र शब्दप्रति किन यति धेरै वितृष्णा भएको होला ?’ प्रधानसेनापति जबराले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्तावित जनताप्रति उत्तरदायी हुने र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहने भन्ने शब्दमा आपत्ति जनाउँदै त्यस्ता शब्द नराख्न लिखित सुझाव दिएका छन् । लोकतन्त्र नमान्ने संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा २६२ को उपधारा १ मा उल्लेखित लोकतान्त्रिक सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहने छ भन्ने वाक्यमा सेनाले असहमति दर्ता गराएको छ । सेनाको सुझाव यस्तो छ– ‘सेना राजनीतिक सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध नभई सैनिक सेवाका लागि तोकिएको मापदण्ड र योग्यता पूरा गरि सैनिक मूल्य, मान्यताद्वारा प्रशिक्षित भएकाले राष्ट्रिय सेनाको चरित्र अराजनैतिक हुन्छ । तसर्थ सेनालाई लोकतान्त्रिक सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध नगराई नेपालको संविधानप्रति प्रतिबद्ध गराउन उपयुक्त हुने ।’ राजनीतिमा ठाडो सरोकार राख्दै संविधानसभालाई सोझै पत्र लेख्ने सैनिक अधिकारीले लोकतन्त्रलाई ठाडै उपहास गरेको भन्दै एक सभासदले भने- ‘सेनापतिलाई थाहा हुनुपर्ने हो, लोकतन्त्र भनेको कुनै राजनीतिक पार्टीको दस्तावेज वा घोषणापत्र होइन, यो त संसारभर स्वीकार्य भएको शासन पद्धति हो, जसलाई सेनाले मान्दिन भन्नु आपत्तिजनक कार्य हो । संसारभरका कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशको सेनाले यसरी लोकतन्त्र र व्यवस्थापिका संसदले गरेको कार्यलाई चुनौती दिँदैन ।’ ती सभासदले भने- ‘कस्तो संविधान बनाउने भन्ने कुरा सार्वभौम संविधानसभाले गर्छ, जनप्रतिनिधिले गर्ने निर्णयमा सेनाले यसो गर भनेर राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’ सेना जनउत्तरदायी नहुने ? प्रधानसेनापति जबराले संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई भेटेर बुझाएको सुझावमा सेनाको सन्दर्भमा ‘जनउत्तरदायी’ भनेर लेखिरहन नपर्ने उल्लेख छ । सेनाको सुझावमा भनिएको छ- ‘लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति र व्यवस्थापिका जनताप्रति उत्तरदायी हुने हुँदा संविधानमा सेनाको सन्दर्भमा जनउत्तरदायी लेखिरहन आवश्यक नपर्ने ।’ सेनाले अन्य देशको संविधान तथा कानुनमा यस्तो प्राबधान नरहेको दाबी गरेको छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा ५५ को ‘क’ उपधारा ५ मा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा सेना,प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी लगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सबल,सुदृढ,व्यावसायिक,समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने’ उल्लेख छ । सेनाले यही ‘जनउत्तरदायी’ भन्ने शब्दप्रति असहमति जनाएको हो । यद्यपि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले बुझाएको सुझावमा भने ‘जनउत्तरदायी’ शब्दप्रति असहमति जनाइएको छैन । सेना जनताप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने तर्क गर्दै जंगी अड्डा भन्छ-‘नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण गर्ने अन्तिम राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्र निकायको हैसियतमा रहने सेना र कानुन कार्यान्वयनका लागि संघीय गृहमन्त्रालयअन्तर्गत रहने निकायहरुलाई समान दृष्टिकोणबाट हेर्न नमिल्ने ।’ स्थापनाकालदेखि अधिकांश अवधि राजा, महाराजा र निरंकुश शासकको आदेश तामेली गरेको नेपाली सेनाको उच्चनेतृत्वमा रहेका अभिजात वर्गले लोकतन्त्र शब्द पनि नरुचाएको प्रष्ट भएको छ । समावेशी शब्दै सुन्न नचाहने ? जंगी अड्डाले आफ्नो संशोधन सुझावमा जउत्तरदायी भन्ने शब्दमात्रै होइन, समावेशी शब्द पनि हटाएको छ । सेनाले संविधानमा उल्लेख  हुनुपर्ने भनेर दिएको सुझावमा यस्तो लेखिएको छ-‘नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली सेनालाई सबल, सुदृढ, सक्षम र व्यवसायिक बनाउने ।’ संविधानको मस्यौदामा उल्लेखित समावेशी शब्द सेनाले संविधानबाटै डिलिट गराउन चाहेको छ । धारा २६२ को सन्दर्भमा पनि सेनाले समावेशी शब्द प्रष्ट शब्दमै अस्वीकार गरेको छ । सेनाको सुझावमा भनिएको छ-‘नेपाली सेनामा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सेवा प्रवेश गराउदा तोकिएको योग्यता मापदण्डमा असर पर्ने भएकाले तोकिएको योग्यता तथा मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्तिलाई मात्र प्रवेश गराउन उचित हुने भएकाले धारा २६२ (२)मा योग्यता थप गर्न उपयुक्त हुने ।’ नेपालका बिभिन्न जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र जातीय क्षेत्रीय उप्पीडिनमा पारिएका जनताको संघर्षबाट प्राप्त समावेशी सहभागितालाई सेनाको उच्च नेतृत्वले अस्वीकार गरेको छ । अख्तियार पनि नमान्ने सेनापति राणाको सुझावमा अवकाशप्राप्त सैनिक व्यक्तिको भ्रष्टाचारजन्य कसूरको अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्न पाउने प्रस्तावित संविधानको प्रावधानमा पनि लिखित असहमति जनाइएको छ । बहालवालामात्रै नभई भूपू सैनिक अधिकारीलाई पनि अख्तियारले छानविन गर्ने कुरामा प्रधान सेनापति राणाले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाली सेनाभित्र हुने गरेको भ्रष्टाचारमाथि राज्यले जाँचबुझै नगर्न नपाउने किसिमको अलोकतान्त्रिक संविधानको पक्षमा सेनापति राणा उभिएका छन् । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा २३८ को उपधारा २ मा उल्लेखित ‘खराब आचरणका आधारमा महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारी,न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ’ भन्ने वाक्य उल्लेख छ, जसमा सेनापति राणाले असहमति जनाएका छन् । अवकाशपछि पनि अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य कसूर वा अकूत सम्पत्तिमा छानविन गर्न नपाउने आशय सैनिक नेतृत्वको देखिएको छ । सैनिक ऐन अनुसार गठन हुने सैनिक अदालतले गर्ने कारवाहीमा धेरैपटक सैनिक अधिकृतबाटै प्रश्न उठिरहेका छन् । सेनाले लोकसेवा आयोग मार्फत सैनिक भर्ति गर्ने संविधानको मस्यौदाप्रति पनि असहमति जनाएको छ । राष्ट्रिय सेना बिशेष, विशिष्ठ र संवेदनशील निकाय भएकाले सैनिक पेशामा भर्ती हुन चाहनेले लोकसेवाको लिखित जाँच दिनु नपर्ने दावी सेनाको छ । संसदलाई नटेर्ने त्यस्तै जंगी अड्डाका तर्फबाट भन्दै प्रधान सेनापति राणाले  सभाध्यक्षलाई बुझाएको सुझावमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्ने व्यवस्थाको समेत आलोचना गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था संविधानमा नराख्न राणाले सुझाव दिएका छन् ।