लिपुलेकबारे सरकारको अस्पष्ट जवाफ २०७२ असार १७ गते १६:५८ मा प्रकाशित १७ असार, काठमाडौं । सरकारले लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण भएकोबारे व्यवस्थापिका संसदलाई जवाफ दिएको छ । भारत र चीनबीच भएको भनिएको सम्झौताबारे कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी मागेको बताएको सकारले लिपुलेक नेपालको भूमि हो समेत भन्न सकेन । संसदको बिहीबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले भने-‘भारत र चीनबीच २०१५ मे १५ मा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित लिपुलेक नाकाका सम्बन्धमा सरकारले दुवै छिमेकी मुुलुकका सरकारसाग कुटनीतिक माध्यमबाट ध्यानाकर्षण गराएको छ र दुवै पक्षसँग संवाद जारी रहेको छ ।’ मन्त्री पाण्डेले सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । उनले छिमेकीसँग सिमाना लगायत अन्य समस्याको समाधान कुटनीतिक पहलबाटै गरिने उनले बताए । ‘सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता र क्षेत्रीय अखण्डताप्रति छिमेकी राष्ट्रहरुबाट निरन्तर व्यक्त सम्मानलाई नेपालले हार्दिक सरहाना गर्दछ’ उनले भने-‘प्रस्तुत प्रष्ठभूमिमा चीन र भारतबीचको संयुक्त बक्तव्य यो दिशा र मर्मबाट पृथक हुने छैन भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।’ प्रश्न उठाउने सभासद आफैं अनुपस्थित संसदको बुधबारको बैठकमा सभासदहरुले लिपुलेकबारे सरकारको धारणा मागेपछि सभामुख सुवास नेम्वाङले यसबारे जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए । तर, बिहीबार मन्त्रीले लिपुलेकबारे जानकारी दिँदा अघिल्लो दिन कुरा उठाउने केही सभासद बैठकमा थिएनन् । दार्चुलाका सभासद गणेश ठगुन्ना लगायत केही सभासदमात्र देखिएपछि अनुपस्थित सभासदहरुको ध्यानाकर्षण गराए । नेम्वाङले सो विषय उठाउने सभासदको अनुपस्थितिप्रति टिप्पणी गर्दै भने-यो उपयुक्त होइन । कीसाग जोगिडएका समस्याका समाधान कूटनीतिक पहलबाटै गरिने,यति गम्भिर विषय उठाउने सम्बन्धित माननीय सस्यलाई मैले देखेको छैन, यो उपयुक्त होइन, म माननीय सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गराउँछु । - See more at: http://www.onlinekhabar.com/20...
_____ · Jul 2, 2015 5:39 AM · 1,756 views
'लिपुलेकबारे पत्राचार गर्न निर्देशन छैन' नाथुलापछि लद्दाख नाका पनि खुल्दै कान्तिपुर संवाददाता नयाा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास । नयाँ दिल्ली, असार १७ - त्रिदेशीय सिमा लिपुलेक हुादै व्यापारिक नाका खोल्ने भनी भारत-चीनबीच भएको सम्झौतामा ध्यानाकर्षण जनाउँदै भारत सरकारलाई पत्र लेख्न कुनै निर्देशन नआएको कुटनीतिक स्रोतले जनाएको छ । नेपाल-भारत-चीनबीचको त्रिदेशीय नाका एवं नेपाल अधिनस्थ लिपुलेकलाई भारत र चीनले आपसी नयाँ ब्यापारिक बिन्दू बनाउने भन्दै डेढ महिनाअघि बेइजिङमा सहमति जनाएका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा गत मे १५ मा लिपुलेक ब्यापारिक नाकाबारे सम्झौता भएको थियो । भारत-चीनबीच सम्पन्न सम्झौताको २८ नम्बर बुँदामा त्रिदेशीय नाका लिपुलेकलाई दुई देशले ब्यापारिक बिन्दू बनाउने भनिएको छ । 'यो विवादास्पद मामलामा ध्यानाकर्षण गर्दै पत्राचार गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै प्रकारको लिखित निर्देशन दिएको छैन,'दिल्लीस्थित दुतावासका एक अधिकारीले भने-'सरकारको निर्देशन नभैकन पत्र लेख्ने कुरै आउँदैन ।' स्रोतका अनुसार, राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भारतीय विदेश मन्त्रालयका पदाधिकारीसागको भेटवार्तामा अहिले चासोमा आएको लिपुलेक नाकाबारे अनौपचारिक कुराकानी गर्दै आएका थिए । तर, नियोगबाट औपचारिक तहमा भने पत्राचार गर्ने वा यो सम्झौताको आशयबारे जानकारी लिने काम भएको छैन । यसैबीच, भारतले चीनसँग आफ्नो कुटनीतिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध थप सुमधुर बन्दै गएको प्रमाणस्वरुप द्धैदेशीय सिमा नियन्त्रण बिन्दू(एलएसी) लद्दाख क्षेत्रलाइ समेत 'बोर्डर मिटिङ पइन्ट'(बीएमपी)का रुपमा विकसित गर्ने भएको छ । बिहीबार सार्वजनिक भएको सूचनामा दुइ देशबीच बिद्यमान झण्डै ८ सय किलोमिटर लामो लद्दाख सिमाक्षेत्रमा सुरक्षा सर्तकता र निगरानी बढाउन संयुक्त बीएमपी स्थापना गर्न लागिएको हो । यसअघि, प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणपछि सिक्किमको नाथुला नाकालाई पनि भारत-चीन ब्यापार परिबहन बिन्दूका रुपमा संचालनमा ल्याइएको छ । यो नाका हुादै कैलाश मानसरोवर यात्रामा जाने तिर्थालुले पनि आवागमन अनुमति पाउन थालेका छन् । प्रकाशित मिति: २०७२ असार १७ ०४:५१
_____ · Jul 2, 2015 5:44 AM
नेपाल सरकारको झिनो आवाजले हामि यो छेत्र पनि गुमादै छौ भन्ने देखाउछ |
magorkhe1 · Jul 2, 2015 8:53 AM
This conversation is preserved exactly as it was on the original Sajha.com and can't accept new replies.
Start a New Discussion