पुननिर्माण प्राधिकरण विना लगामको घोडा नबनोस : -सुनिल मणि दाहाल  भुकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुन निर्माणमा सहयोग जुटाउन दाताहरुको भेला हुदैछ ! महा-भुकम्पको चपेटामा परेको नेपाल र नेपाली जनताले ढिलै भए पनि एउटा शुभ समाचार पाउने आशा गरेका छन् ! दाताहरूको भेलामा नेपालले पुननिर्माण सम्बन्धि कस्तो खाका र आफ्नो प्रतिबध्यता ब्यक्त गर्ने हो त्यसैको आधारमा दाताहरूले आ आफ्नो दक्ष्य अनुशारको सहयोगको प्रकार र राशी उपर निर्णय गर्ने छन ! तर, राजनैतिक अस्थिरता, मौलाएको भ्रष्टचार, नवगठित प्राधिकरणको वर्तमान कार्यगत ढाचा (वोर्किंड्ग मोडालिटी) तथा लामो समय सम्म स्थानीय सरकारको अभाबका कारण नेपालको लागि यो पुननिर्माणको कार्यक्रम भने फलामको चिउरा सरह हुने पनि पक्का छ ! जब सम्म विकास कार्यक्रममा राजनैतिक हस्तक्षेप रहन्छ तव सम्म न त दाताहरू आस्वस्त्त हुने छन न त देशकै जनताले विश्वास गर्ने छन !  नेताहरू ठुलाठुला गफ गर्न पछि पर्दैनन् तर उनीहरु लाइ आफ्नो औकात र हैसियत थाहा छैन वा थाहा भएर पनि गैर ज़िम्मेवार सरह वोल्दै हिडेको देखिन्छ ! देशको वर्तमान र भाबी निती पार्टीगत स्वार्थ अनुरुप बनाउने परम्परा तोडि सर्वसम्मत नीति निर्माणमा ध्यान दिनु आजको आवस्यकता हो ! उनीहरुले राम्ररी बुझ्नु पर्छ कि देशमा विध्यमान स्रोत र साधनको भरपुर उपयोग र सदुपयोग बिना यो पुननिर्माण कार्य प्रभावकारी हुने छैन !   पुननिर्माण देश विकासको एउटा दरो अवसर पनि हो ! अस्थ-ब्यस्त वासस्थानलाइ प्राथमिकता अनुरूप ब्यबस्थित बनाउनु र बैज्ञानिक शहरीकरको सपना नेपालीले देखेका छन्! यो कार्यक्रमले देशमा व्यापक रोजगारी को अवसर शिर्जना गर्नेछ ! आज ग्रामिण जिल्लामा बुढापाका बाहेक युवा जनशक्ति मासिक नेरू १५/२० हजार जोहो गर्न जोखिमपूर्ण रोजगारीका लागि बिदेसिएको अवस्था छ ! यी जनशक्तिलाइ अविलम्व स्वदेश फिर्तीको लागि प्रोसाहित गर्नु आवस्यक छ ! अन्यथा, विकास कार्यका लागी चिन र भारत बाट श्रमिक झिकाउदा बिदेसिने पुजीले नेपालको ढाड सेक्नेछ! कार्यगत ढाचा (वोर्किंग मोडालिटी ): लामो समय सम्म स्थानीय सरकारको अभाबको अवस्था तथा अस्थिर राजनीति र व्यापक भस्ट्रचारका कारण दाता, स्थानीय संघ सस्था, तथा उपभोक्ता समूहको सहभागिता नगराइ  सझिलै सरकारी निकायको भरमा पुननिर्माण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ भनेर विश्वास गर्न गारो हुनेछ ! प्रभावकारी रुपले पुन निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नवगठित पुननिर्माण प्राधिकरणको कार्यगत ढाचामा ध्यान दिनु आवस्यक छ ! दाताहरूले दिने ऋण सहयोग पक्का पनी सरकारको बास्केटमा नै जानु पर्दछ र कानूनत जान्छ पनी ! सरकार र दाता दुवै मिलेर सह ब्यबस्थापनको कार्यगत ढाचा बनाइ प्राधिकरण संचालन गरेमा प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न सकिनेछ ! यस बाट चेक एन्ड व्यालेन्स हुनेछ र दाताको विश्वास पनी जितिने छ! नेपालमा केहि  कार्यक्रमहरु लामो समय देखि यही ढाचा अनुरुप सफलतापूर्बक संचालित छन्, यसको अनुभव लिएर सरकार नवगठित प्राधिकरणको गाडी चालकको रुपमा रहनु पर्दछ ! यस्तो कार्यगत ढाचाबाट पारदर्शिताका साथ मितव्ययी तथा गुणस्तरिय कार्यक्रम जनता सामु पुगेको उदहारणहरू प्रसस्तै छन् ! नवगठित प्राधिकरणले निती नियम र निर्देशन दिनु पर्दछ भने सो अन्तर्गत सरकारी अगुवाई मै दाताहरू सहितको सह-व्यवस्थापकिय ढाचामा आवश्यकतानुसार आयोजनाहरूको स्थापना गरी स्थानीय युवाहरूलाई ती आयोजनाहरूमा रोजगारी दिलाउन सके विकासले तिव्र गति लिनेछ भने आएको सहयोग देश भित्रै सदुपयोग हुने र फर्केर जाने अवस्था आउने छैन! कार्यक्रममा स्थानीय जनताको सहभागिता हुने र कार्यक्रम पारदर्शि हुने हुंदा चुवावट र भ्रष्टचारको सम्भावना पनी न्यून हुनेछ! यसवाट जनताको सहभागितामा उपभोक्ता समूह बनाइ सोहि मार्फत काम गरिएमा स्थानीय रूपमा समेत व्यापक रोजगारीको अवसर खुल्ने पक्का छ तथा उपभोक्ताबाट श्रमदान पनि हुने हुदा कार्यान्यनको पक्ष्य अझ प्रभावकारी हुनेछ ! अन्यथा, दाता र स्थानीय जनता लाइ पाखा लगाएर आफै कार्यक्रम संचालन गर्ने प्रयास भएमा यो नवगठित प्राधिकरण पनि बिना लगाम को घोडा सरह राजनैतिक नेता को  मागी खाने भाड़ों नहोला भन्न सकिन्न !  सरकारले आफुले नेत्रुत्व लिई दाताहरूलाई समेत यस पुननिर्माणमा सहभागी गराई आफ्नो पुननिर्माण कार्यक्रम र यसको कार्यगत ढाँचाका साथ झुकेर हैन गौरवका साथ हातोमालो गरी सवै पक्ष्यलाई आश्वस्त पार्न सक्नु पर्दछ र भोंक, रोग र शोकले पिडित जनताहरूलाई वेलैमा मलम लगाउन यो सरकार सफल रहोस, यहि शुभकामना ! !