Bamdev Gautam Ji, Nepal ma sabai bhada bhrasta nets ra karmachari hun, aba nets ra karmachari pani India bats lyaune ki?

Bichitra_Kumar · May 23, 2015 6:33 AM

Hoina yo Bamdevlai thik garne kohi chhina? Atti bhayo. Yo muj*i le पेलेरै, बोलेर र तर्सेर भए pani desh lutna lagyo.

magdadela · May 23, 2015 9:19 AM

होइन यो मुजी लम्फु एक कौडीको मन्त्रीले त देशपो लुट्न लाग्यो, हामि ट्वाँ परेर हेरिरहेका छौं. नागरिकता र राहदानी जस्तो संवेदनशील vishayलाई जानी जानी लातले हानेर यसले व्रम्हलुट गर्न लागे.

magdadela · May 23, 2015 9:26 AM

He is is the most corrupt person, should not be in any position but in jail .

magorkhe1 · May 24, 2015 8:24 AM

Last edited: 30-May-15 12:17 PM

thukka · May 24, 2015 10:09 AM

Thukka - who are the 10 % of Nepali politicians who are not corrupted ? Very eager to hear their them if you have some insider info , and I am serious , let's put the name of unsong heroes here who are for Nepal. Tired of listening the names of these corrupts all the time

aalukojhol · May 24, 2015 11:16 AM

NEPALI NETAS REFLECT AND REPRESENT THE NEPALI POPULATION;SO DONT TALK BS ABOUT HAVING BAD LEADERS; ACCEPT THE FACT THAT THE COMMON MAN IS AS CORRUPT AS A NETA/OFFICIAL

shiva_linga · May 24, 2015 7:23 PM

Shiva_Linga, Ditto.

sajhamitra · May 24, 2015 7:27 PM

Media: 5000 metric tons of rice donated by Bangladesh government goes missing from the record of Bam Dev Gautam's Home Ministry.(Nagarik: सम्पादकीय : चामल पाइयाे। हराएकाे भनिएकाे ५ हजार मेटन पाइयाे। नखाेज्ने हाे भने हराइरहने रहेछ।) http://nagariknews.com/main-st... http://nagariknews.com/opinion... Bam Dev Gautam: blames media to hide his wrongdoings. http://setopati.com/raajneeti/...

metta · May 30, 2015 8:49 AM

metta · Jun 2, 2015 7:46 PM

राहतका लागि आएका ५७ हजार ब्लांकेट हराए २०७२ जेठ २५ गते २५ जेठ, काठमाडौं । बंगलादेशले भूकम्पपीडितको नाममा पठाएको करिब ५७ हजार थान ब्लांकेट हराएका छन्। वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्पपछि बंगलादेशले हवाई र सडक मार्गबाट ५९ हजार २ सय ७२ थान ब्लांकेट पठाएको थियो। विदेशबाट आउने राहत सामग्रीको तथ्यांक राख्ने तथा वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको गृहमन्त्रालयले बंगलादेशबाट २ हजार ४ सय ७८ थान ब्लांकेट मात्र प्राप्त भएको देखाएको छ। अरू ब्लांकेट कहाँ छन् तथा कहाँ गए भन्नेमा गृह मौन रहेको नागरिक दैनिकमा खबर छ। बंगलादेशको काठमाडौंस्थित दूतावासका अनुसार ५९ हजार २ सय ७२ थान नै ब्लांकेट तीन साताअघि नेपाल भित्रिएका हुन्। केही ब्लांकेट बंगलादेशी सेनाको हवाईजहाजमार्फत सिधै र केही ट्रकबाट सडकमार्ग हुँदै काठमाडौं ल्याइएको थियो। सडकमार्ग हुँदै ल्याइएका ब्लैंकेट बंगलाबन्ध, फूलबारी, पानीट्यांकी हुँदै काँकडभिट्टा नाकाबाट नेपाल भित्रिएको दूतावासले जनाएको छ। ‘हामीले दुई साताअघि नै ब्लांकेट नेपाल सरकारलाई बुझाएका हौं,’ दूतावास स्रोतले भन्यो। बंगलादेश सरकार, त्यहाँका विभिन्न संघसंस्था तथा बैंकको सक्रियतामा संकलन गरी ती ब्लांकेट नेपाल ल्याइएको थियो। हवाई मार्ग हुँदै ल्याइएका ब्लांकेट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली सेनाले बुझेर गृहलाई जिम्मा दिएको थियो। सेनाले अन्य देशबाट आएका केही ब्लांकेट राखी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गर्दै आएको भए पनि बंगलादेशबाट हवाई मार्ग हुँदै आएका सबै ब्लांकेट गृहलाई बुझाएको थियो। ‘बंगलादेशबाट हवाई मार्ग हुँदै आएका २५ हजार ५८ थान ब्लांकेट हामीले गृहलाई बुझाइसकेका छौं। बंगलादेशबाट आएको एक थान ब्लांकेट पनि सेनाले लिएको छैन,’ एक उच्च सैनिक स्रोतले भन्यो। http://www.onlinekhabar.com/20...

metta · Jun 7, 2015 7:48 PM

गृहमन्त्रीलेआफ्नो पार्टीको स्वार्थअनुसार काम नगरेका सीडीओहरूलाई गरे सरुवा काठमाडौ, जेष्ठ २७  गृह मन्त्रालयले ५३ उच्च अधिकारीसहित ३० जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हेरफेर गरेको छ । गृह मन्त्री वामदेव गौतमले आफ्नो पार्टी एमाले निकट रहेका उच्च अधिकारीलाई महत्वपूर्ण जिल्लामा सीडीओको जिम्मेवारी दिएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।गौतमले आफ्नो पार्टीको स्वार्थअनुसार काम नगरेका सीडीओहरूलाई भने मन्त्रालय र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा  थन्क्याएका छन् । गौतमले आफ्नो पार्टीको सिफारिसमा सीडीओ हेरफेर गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।गृह मन्त्रालयअनुसार सिन्धुपाल्चोकमा बलभद्र गिरी, पाल्पामा कृष्णप्रसाद ज्ञवाली, इलाममा विष्णु कार्की, मनाङमा भीमकान्त शर्मा र ओखलढुङगामा यादव सुवेदीलाई सिडिओ बनाइएको छ ।गृहले प्रेम लुइटेललाई डडेलधुरा, मित्रलाल शर्मालाई रोल्पा, पुरुषोत्तम घिमिरेलाई पाँचथर, सुरेन्द्रराज पौडेललाई भोजपुर, सागरमणि पाठकलाई म्याग्दी र लीलाधर अधिकारीलाई बैतडीको सिडिओ बनाएको छ ।प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २७, २०७२  http://setopati.com/chapa-bata...

metta · Jun 9, 2015 8:33 PM

वामदेवले भने– राधाले दिन्छिन् दुई करोड June 14th, 2015 काठमाडौँ । एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका गृहमन्त्री वामदेव गौतमको बद्नामी हुनुमा गौतमका आलोचकभन्दा उनको आफ्नै भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पुन: पुष्टि भएको छ । पाँच करोड रुपैयाँ एकैछिनमा व्यवस्था गर्न उनले प्रस्तुत गरेको काइदाबाट एमालेकै जिम्मेवार नेताहरूसमेत चकित परेका छन् । प्राप्त समाचारअनुसार गत बुधबार (जेठ २०) स्वयम्सेवक परिचालनका निम्ति पाँच करोड रुपैयाँ तत्काल आवश्यक परेको प्रस्ताव लिएर एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल गौतमको निवासस्थान हरिहरभवन (मन्त्रीनिवास) पुगेका थिए । युवासङ्घ र अखिलका केही नेताहरूलाई समेत लिएर वामदेवसमक्ष पुगेका पोखरेलले स्वयम्सेवक परिचालनका लागि पाँच करोड रुपैयाँ आवश्यक भएको प्रस्ताव राख्नेबित्तिकै वामदेवले भने, ‘दुई करोड रुपैयाँ राधाले दिन्छिन्, एक करोड रुपैयाँको व्यवस्था मै गरौँला, थप दुई करोड यताउति गरेर मिलाउँछु, हुन्न ?’ वामदेवले ‘राधा’ सम्बोधन गरेको व्यक्ति अरू कोही नभई ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली हुन् । राधा दुई करोड रुपैयाँ तुरुन्तै उपलब्ध गराउन सक्ने हैसियतमा पुगेको सुनेर ईश्वर पोखरेलको टोली छक्क परेको थियो । त्यस्तै वामदेवले यताउतिबाट थप दुई करोड व्यवस्था गर्ने भनेको सुन्नेबित्तिकै यहाँ उपस्थित सबैले माफिया दीपक भट्टलाई सम्झन पुगेका थिए । यसरी वामदेव गौतमले आफू र मन्त्रिमण्डलमा आफ्नो निकट रहेको मन्त्री करोडौँ रुपैयाँ निकाल्न सक्ने हैसियतमा पुगेको तथ्य आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासमक्ष उजागर गरेका छन् । यस घटनाबाट ईश्वर पोखरेलसहित युवा सङ्घ र अखिलका नेताहरू स्तब्ध बनेको बुझिएको छ । http://www.weeklynepal.com/?p=...

metta · Jun 15, 2015 3:50 PM

सभामुखको हस्तक्षेपपछि बामदेवको योजना असफल गरीब देशमा धनी नेता बनाउने विधेयक तत्कालका लागि रोकियो २०७२ असार ९ गते -९ असार, काठमाडौं । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई विलासी गाडीसहित आवासको सुविधा दिने सरकारको तयारी तत्कालका लागि असफल भएको छ । भूकम्पमा परेकाहरुले अस्थायी आवासका लागि १५ हजारसमेत नपाइरहेका बेला सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूूर्वसभामुखसम्मलाई आजीवन विलासी गाडी, सरकारी आवास तथा सचिवालयको सुविधा दिने गरी विधेयक दर्ता गरेको थियो । गृहमन्त्रालयले संसदमा विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्वपदाधिकारीलाई सुरक्षा र सुविधा प्रदान गर्ने सम्वन्धमा बनेको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । स्रोतका अनुसार विधेयक दर्ता गर्नुअघि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई समेत जानकारी गराइएको थिएन । विधेयक दर्ता भएको थाहा पाएलगतै सभामुख नेम्वाङले त्यसलाई अघि नबढाउन महासचिवलाई निर्देशन दिएका छन् । नेम्वाङले भने-अहिले यो आवश्यक छैन । मैले महासचिवलाई त्यसलाई अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छु ।’ स्रोतका अनुसार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिने विधेयक दर्ता भएको खबर आएलगत्तै गृहमन्त्री बामदेव गौतम र मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलबीच कुरा भएको थियो । मुख्यसचिव पौडेलले पहिल्यै नल्याउने भनिएको विधेयक किन लगेको भन्दै गृहमन्त्रीसमक्ष असन्तुष्टि जनाएका थिए । विधेयकका विषयमा सभामुख र गृहमन्त्री गौतमबीच पनि कुराकानी भएको थियो । नेम्वाङले गृहमन्त्री गौतमलाई विधेयक फिर्ता लैजान उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । तर, गृहमन्त्रालयले अहिलेसम्म यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले पत्र पठाएर विधेयक फिर्ता लैजान सक्छ । के थियो प्रस्तावित सुविधा सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयक पास भए पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षहरुले सरकारबाट आजीवन गाडी, आवास र सचिवालयको सुविधा पाउनेछन् । उनीहरुले आजीवन औषधी उपचारको सुविधा पनि पाउने प्रस्तावित विधेयकमा छ । यस्तो सुविधाका लागि बर्सेनी ५० करोडभन्दा बढी रकम लाग्ने बताइएको छ । अहिले पनि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री र प्रभावशाली नेताहरुले विलासी गाडी, इन्धनलगायतको सुविधा लिँदै आएका छन् । प्रमुख नेताहरु बिरामी परेर उपचारका लागि विदेश जाँदाको खर्च पनि व्यहोर्ने गरिएको छ । http://www.onlinekhabar.com/20...

metta · Jun 24, 2015 4:16 PM

दुई अर्बको ठेक्का दिन वामदेवको चलखेल विकास थापा |२०७२ आस्विन १९ मंगलवार काठमाडौं : कामचलाउ सरकारले नीतिगत र गम्भीर प्रकृतिका निर्णय गर्न नपाउने परम्परा तोड्दै ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभार समालेको भोलिपल्ट देखि नै उपप्रधानमन्त्री थथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले स्थानीय एजेन्टले विगतमा लबिङ गर्दै आएको ज्यागुयर कम्पनीलाई दुई अर्ब रुपैयाँको ठेक्का दिने प्रक्रिया रातारात अघि बढाएका छन् । यसका लागि उनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्समक्ष गरेका छन् । अघिल्लो ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष रहेको विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अस्वीकृत गरेको सोलु कोरिडर १३२ केभी प्रसारण लाइनको ठेक्का ज्यागुयर ओभरसिजलाई सरकार परिवर्तनअघि नै दिलाउन गौतम लागिपरेका छन् ।   उनले ऊर्जा मन्त्रालयमा पाइला टेकेकै दिन गत शुक्रबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय गरेका थिए । काफ्लेलाई मन्त्रालय हाजिर गराई प्राधिकरणकै उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेयलाई निमित्त कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी तोकी ऊर्जा मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो ।    पाण्डेयलाई मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा कुन मितिदेखि कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समाल्ने भन्ने उल्लेख छैन । तर काफ्लेले मन्त्रालयमा उपस्थित हुन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।   त्यसको दुई दिनपछि प्राधिकरणको साबिकको सञ्चालक समितिका सदस्यहरू मनोजकुमार मि श्रा, लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल र सुरज लामिछानेलाई बर्खास्त गरी तिनको ठाउँमा विवेक तातेड, भगवती बिष्ट र सुवर्णलाल श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गौतमले गरे ।   काफ्लेले मन्त्रालय हाजिर नहुने, आफू सर्वोच्च अदालतको परामादेशमार्पmत मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ मंसिर १८ सम्मका लागि नियुक्त भएको, अख्तियारले आपूmलाई स्पष्टीकरण मात्र सोधेको जबाफ पठाएका थिए । आयोगमा आपूmले स्पष्टीकरण बुझाउने प्रक्रियामा रहेकाले आयोगको कामकारबाही र प्रक्रिया नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले उक्त पत्र प्रेषित हुनु आफैमा त्रुटिपूर्ण रहेको काफ्लेले मन्त्रालयले आइतबार लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।   काफ्ले प्राधिकरणबाट नहटेसम्म ज्यागुयर कम्पनीलाई ठेक्का दिन सम्भव नहुने भएपछि उपप्रधानमन्त्री गौतमले काफ्लेलाई आगामी मन्त्रिपरिषद्बाटै हटाउने प्रस्ताव पेस गर्न ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।    उनका अनुसार सचिव क्षेत्रीले काफ्लेको विगत नौ महिनाको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसहित हटाउने प्रस्ताव गौतमसमक्ष पेस गरी उनीबाट स्वीकृतसमेत गराइसकेका छन् । ‘गौतमले आजै (सोमबार) मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान स्वीकृत गर्नुभएको छ,’ ती अधिकारीले अन्नपूर्णसित भने, ‘अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो प्रस्ताव जान्छ ।’   नयाँ सरकार बन्नुअघि नै उक्त ठेक्का दिने गरी दौडादौड गरेर प्रक्रियाहरू अघि बढाइएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए । भारत सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणअन्तर्गत दुई करोड ९० लाख अमेरिकी डलरको यो ठेक्का प्राप्त गर्न स्थानीय एजेन्टले गत माघमा क्राइटेरियासमेत परिवर्तन गराउन सफल भएको थियो ।    ठेक्का मूल्यांकन प्रक्रियामा आयोजना, परामर्शदाता, मूल्यांकन समिति र पुनर्मूल्यांकन समितिले ज्यागुयरलाई अयोग्य घोषित गरेको थियो । सोलुको तिंगलादेखि मिर्चैयासम्म ९० किलोमिटर १३२/३३ केभी डबल सक्र्युट निर्माणका लागि ज्यागुयरले दुई करोड तीन लाख अमेरिकी डलर (अर्काे प्रतिस्पर्धी मोहन इनर्जीभन्दा २६ करोड रुपैयाँ कम) कबोल गरे पनि प्रक्रिया नमिलेको भन्दै उसलाई प्रतिस्पर्धाबाट अलग गरिएको थियो ।   प्राधिकरणले निर्धारित समयमा प्रसारण लाइन बनाउन नसकी उत्पादित बिजुली खेर गएमा तल्लो सोलु (८२ मेगावाट) आयोजनालाई दैनिक ५० लाख रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपर्ने सम्झौता गरेकाले उपयुक्त ठेकेदारले मात्र ठेक्का पाउने गरी सर्तहरू तय गरिएका थिए ।     अनायासै कारबाहीको भागीदार   ठेक्काको मुख्य सर्त पूरा नगरेको कम्पनी ज्यागुयरलाई प्रतिस्पर्धामा सामेल नगरेबापत ऊर्जामन्त्रीसहित प्राधिकरणका पदाधिकारी कारबाहीको भागीदार हुनुपरेको तथ्य खुलेको छ ।   यो प्रसारण लाइनको बोलपत्रमा ठेकेदारले राख्नुपर्ने सुरक्षण रकम (बिड सेक्युरिटी) नेपाली रुपैयाँ वा परिवत्र्य मुद्रा (फ्रिल्ली कन्भर्टिबल करेन्सी) मा जारी हुनुपर्ने सर्त थियो । ठेक्काको मुख्य सर्त सुरक्षण रकम सात लाख ४० हजार अमेरिकी डलर वा सोसरह परिवत्र्य मुद्रामा हुनुपर्ने थियो ।   ज्यागुयरले उक्त सुरक्षण रकम डलर वा नेपाली मुद्रामा नराखी चार करोड ८१ लाख भारतीय रुपैयाँ राखेको थियो । परामर्शदाता ल्यामेयरले मूल्यांकन प्रतिवेदनमा भारतीय रुपैयाँ ‘फ्रिल्ली कन्भर्टिबल’ नभएको उल्लेख गरेको आधारमा ज्यागयुर प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको थियो ।   ल्यामेयरसहित मूल्यांकन समिति, पुनःमूल्यांकन समितिले पनि ज्यागुयरको बोलपत्र स्वीकार्य नहुनुको मुख्य कारण सुरक्षण रकमलाई देखाएको थियो ।   प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख सुरेन्द्रराज भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले ज्यागुयरका पक्षमा ‘भारतीय रुपैयाँलाई परिवत्र्य मुद्रा’ रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राधिकरणलाई असोज ११ गते पठाएको पत्रमा भने ‘भारतीय मुद्रा फ्रिल्ली कन्भर्टिबल करेन्सी नभएको’ उल्लेख छ ।   अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरणको अनुसन्धानको सिलसिलामा राष्ट्रबैंकलाई ‘भारतीय रुपैयाँ परिवत्र्य हो होइन ? ’ भनी भदौ २३ गते पत्र लेखेको थियो । राष्ट्रबैंकले भदौ २५ गते उक्त पत्रको जवाफ पठाउँदै ‘भारतीय मुद्रा नेपालका लागि फ्रिल्ली कन्भर्टिबल होइन’ भनेको छ ।   आयोग स्रोतका अनुसार राष्ट्रबैंकको उक्त पत्रलाई आयोगले कुनै मान्यता नदिई ठेक्का प्रक्रियामा दोषी ठहर्‍याएको थियो । यो प्रकरणमा आयोगले ऊर्जा मन्त्रीसहितलाई कारबाही गर्दा ‘अमेरिकी डलरमा पेस नगरेको बोलपत्र जमानत अस्वीकृत हुने कुनै प्रावधान उल्लेख गरिएको देखिएन’ भनेको छ । जब कि ठेक्का सर्त नै डलर वा सोसरह परिवत्र्य मुद्रा हुनुपर्ने थियो । http://annapurnapost.com/News.... Birendra Katuwal: कार्यकर्तालाइ मोदिको पुत्ला जलाउन पठा यो आफू भ्रष्टाचार तिर लगो। छट्टु स्याल ।

metta · Oct 6, 2015 10:31 AM