समावेशी लोकतन्त्रले थेग्छ महाविपत्ति चन्द्रकिशोर यसै दैनिकको बुधबारको अंकमा गोर्खाको छेपेटारमा चैते धान गोड्दै गरेका महिलाहरूको तस्वीर मुख्य पृष्ठमा छापिएको छ। तिनीहरू सबैको घर भत्केर वा चर्केर बस्न नमिल्ने भएको छ। त्रिपालमुनि रात काट्दै आएका उनीहरू भूकम्पको त्रास मेटाउँदै काममा फर्किएका छन्। जुन धर्तीले यस्तो अकल्पनीय स्थिति ल्यायो, फेरि त्यसैसंँग साइनो जोड्दै तंग्रिने तत्परता गर्दैछन्। नेपालको दक्षिणी सीमान्त सहर वीरगन्ज जहाँको मुख्य नाका भएर सहयोगका राहत सामग्रीहरू दिनहुँ भित्रिंँदैछन्, त्यसैगरी स्वयं यस सहरबाट करोडौंको राहत सामग्री संकलन गरी पराकम्पनका त्रासलाई छिचोल्दै स्वयंसेवीहरू मध्यपहाडी क्षेत्रतर्फ दिनहुँ लाग्ने गरेका छन्। यी दृश्यले मनभित्र अनेकौं आयाम तरंगित भइराखेका छन्, जसले भनिराखेका छन्, ‘हामी नेपालवासीहरू धुलो टकटक्याउँदै उठ्न सक्छौं।’ डाँडाकाँडाका वासिन्दाहरूलाई सम्हालिने प्रयत्नमा तराईको समतल फाँटले उदारता देखाउनेछ।यतिखेर भुइँचालोबाट नेपाल सरकारमात्र थिचिएको छैन, नेपाली समाज पनि चेपिएको छ। नेपाली समाजले आफूभित्रको जिजीविषालाई तन्काउन सक्यो र सम्पूर्ण नेपालवासीको ऐक्यबद्धतालाई सञ्चित गर्न सक्यो भने निश्चय नै हामी उठ्नेछौं। तर यो त्यति सहज भने छैन। एकैपटक हाम्रो समक्ष मर्ने कि बाँच्ने दुइटा सम्भावना उभिएको छ। हामीले बाँच्ने बाटोलाई राष्ट्रिय संकल्प बनाउनेछौं। हामी भित्रका परम्परागत संस्कार र सामथ्र्य जगाउनुको विकल्प छैन। यी सम्पूर्ण प्रयत्नलाई लोकतान्त्रिक परिवेशले नै आकार दिनसक्छ। लोकतान्त्रिक मान्यता र प्रक्रियाप्रतिको भरोसा मजबुत बनाइराख्यो भने महाविपत्तिले निम्त्याएको संकटलाई थेग्न सकिन्छ। देशले उद्धार, राहत, पुनर्वास र पुनर्निर्माणको कामलाई छिटो अघि बढाउन सक्नेछ। यसका लागि छ ‘स’ सूत्रलाई आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ। गफ दिएर वा आदर्शका कुराहरू गरेर संकटको पराकम्पन टर्दैन। यी छ सूत्रहरू भनेको सक्रिय राहत, सहृदयी सामाजिक पुँजी, सन्तुलित विकास, सकारात्मक कूटनीति, सार्थक उन्नतिको खोजी र समझदारीको राजनीति हो। (क) सक्रिय राहत– राजनीतिक पहुँच नभएका वा सीमान्तकृत वर्गका जनताले राहतको अनुहार देख्न पाएका छैनन् भन्ने गुनासो आएको छ। समस्याहरू टोलैपिच्छे र गाउँपिच्छे फरक–फरक छन्। सञ्चार माध्यमहरूमा जेजति पीडितका स्वरहरू सुनिएका छन्, त्यसले पनि समस्याको जटिलतालाई थोरै भए पनि पहिल्याएको छ। सामान्यजनमा हामीलाई हेर्ने कोही पनि भएनन् भन्ने सोचको भुइँचालो मनभित्र जान दिनु हुँदैन। गतिलो योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथ पीडितहरूसमक्ष पुग्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारप्रति भरोसा बढाउनु एकातिर जरुरी छ भने अलमलिराखेको सरकारी संयन्त्रसमक्ष पर्याप्त सूचनाहरू पुग्ने वैकल्पिक प्रयत्नहरू हुनुपर्छ। भुइँचालोले पुर्‍याएको क्षतिबारे तथ्यपरक सूचना र उपलब्ध राहत सामग्रीहरूको समयबद्ध वितरण बीचको तालमेल हुनु जरुरी छ। सरकारको राहत प्रयत्नहरू समन्वय गर्न चुकिरहेको छ, जसले गर्दा तराईबाट नै उठिराखेका राहत आवश्यकताको प्राथमिकताभन्दा पनि सम्पर्कको आधारमा पुर्‍याइँदैछ। (ख) सहृदयी सामाजिक पुँजी– नेपालवासीहरूमा रहेको भरथेगको पुँजी भनेको सामूहिक सङ्घर्ष र सामुदायिक प्रयत्न गर्ने चाहना हो र यही कारण हो कि नेपालको विभिन्न भूगोलबाट पराकम्पनको त्रासमाझ पनि राहत सामग्री लिएर प्रभावित क्षेत्रमा पुगिरहेका छन्। माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षको बेला उल्लेख्य सरकारी सुरक्षाकर्मीहरू भगौडा भएका थिए, विदेशिएका थिए वा राजीनामा दिएका थिए। तर यतिखेर जो जहाँ खटाइएका छन्, त्यहाँ बलिदान दिने हदसम्मको अवस्थामा पनि मौजुद नै छन्। उनीहरू ज्यान जोखिममा पारेर पनि त्यहाँ सेवारत छन्। तराईका ती सामाजिक अभियन्ता वा राजनीतिकर्मी जो ती डाँडाकाँडामा विरलै जान्थे होलान्, तिनीहरू समेत डोबिएका छन्। यो सामाजिक उभारलाई पुँजीकृत गर्नसक्नु नेपालको सुखद भविष्य निहित छ। यस्तो बेला टुसाउन थालेको हुलमुलले भुइँचालोको भन्दा ठूलो पीडा दिन खोज्दैछन्। तिनीहरूबाट जोगिनु र जोगाउनु आवश्यक छ। (ग) सन्तुलित विकास– भुइँचालो पीडितहरूको राहत र पुन:स्थापना अभियान राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नैपर्छ, सँंगसंँगै बिर्सन नहुने पक्ष के हो भने यी प्रभावित जिल्ला भनेको नेपालको ७५ जिल्लामध्ये एक दर्जनमात्र हुन्। यी जिल्लाका साथै बाँकी क्षेत्रहरूमा पनि प्राथमिकताको वर्गीकरणको आधारमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अन्य क्षेत्रहरूमा पनि अर्थतन्त्र हल्लिएको छ। तराईका जिल्लाहरूमा तुलनात्मक रूपमा नेपालको अन्य हिस्सामा जाने प्राकृतिक आपदहरूभन्दा यसपटक आर्थिक गतिविधि सुक्दै गएको छ। अब आउने वर्षात्मा पहाडी क्षेत्रले बेहोर्ने क्षतिको असर बाढीमार्फत तराईको उर्वर भूमिमा पर्ने नै छ, जहाँको कृषि उत्पादन मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान छ। (घ) सकारात्मक कूटनीति– एक्काइसौं शताब्दीको कूटनीतिको अनेकौं अनुहार र रंग छन्। त्यही मध्येको एक हो, ‘डिजास्टर डिप्लोमेसी।’ दाताहरूको उत्साह र प्राथमिकताको मौसम सधैंभरि सुहाउँदो हुँदैन, नत सधैंभरि नेपालको महाआपत् उनीहरूको प्राथमिकता सूचीमा रहन्छ। भूराजनीतिक रूपमा नेपालको संवेदनशीलता बढ्दो छ। नेपालको विपत्ति भूराजनीतिक स्वार्थ टकरावको थलो बन्न हुँदैन। यस परिस्थितिमा सरकारी प्रयत्न संयमता र समझदारीको साथै नेपाली समाजको विभिन्न अंगको पनि त्यतिकै संवेदनशीलता चाहिन्छ। यस्ता विपत्ति फगत भावनात्मक उभारले मात्र थेग्न सकिँंदैन। यस्तोमा अन्य देशको साधन, सीप र सहयोग चाहिन्छ नै। नेपाल सरकार आफैंले पुनर्निर्माणको मार्गचित्र तयार गर्नुपर्छ। तत्पश्चात् बाहिरी सहयोगीहरूसंँग समन्वय गर्दै जानुपर्छ। (ङ) सार्थक उन्नतिको खोजी– नेपालजस्तो भूगोलमा जहाँ पछिल्ला वर्षहरूमा हावापानीको स्वभावमा फेरबदल हुँदैछ, भूगोल जनित आपत्का आशंकाहरू छन्, राजनीतिक संक्रमणले प्राकृतिक स्रोतको व्यापक दोहन भएको छ, विकासबारे आ–आफ्नै बुझाइको अराजकता छ, जसले गर्दा बेलाबखतमा प्राकृतिक आपत् नियति बनेको छ। अबको नेपालमा बस्ती विकासदेखि सहरहरूको व्यवस्थापन समेतका बारेमा पर्यावरण मैत्री सोच प्रभावी हुनु जरुरी छ। जलविद्युत आयोजना, ठूला बाँध वा सरोवरजस्ता मोडलहरूको सन्दर्भमा नेपाली माटो–पानी अनुसारको प्रारूपहरूका कोणबाट विमर्श हुनु जरुरी छ। दाताहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि जे पायो त्यहीको प्रयोगशाला बन्ने वा भएका नीति र मान्यताहरूको अतिक्रमण गर्दै बस्ती र सडक विस्तार गर्ने काम तत्काल बन्द गरिनुपर्छ। (च) समझदारीको राजनीति– राष्ट्रिय शोकलाई शक्तिमा रूपान्तरित गर्नका लागि सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान बनाउनतिर केन्द्रित भएन भने यो लोककथाको बूढो बाघले सुनको चुडी देखाउने जस्तै हुनपुग्छ। सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधानको दस्तावेजीकरणका निम्ति अहिलेसम्म देखापरेका क्रिया–प्रतिक्रियाभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। राष्ट्रिय सरकार निर्माणको बहसले बाटो बिराउँछ। संविधानले साझा पद्धतिको निर्माण गर्छ र त्यसबाट साझा रूपमा स्वामित्व हुने राष्ट्र निर्माणको काम सुरु हुन्छ। ६ ‘स’मध्ये कुनै एकको व्यवस्थापन गर्नमा नेपाल सरकार वा नेपालीय समाज चुक्यो भने उपलब्ध लोकतान्त्रिक संरचनाहरू जोखिममा पर्नेछन्। नेपाली समाजको लोकतान्त्रीकरण र लोकतन्त्रले नै यहाँको भूगोल र समाजको अस्तित्व जोगाउन सक्छ। भूराजनीतिक चेपुवा वा भूगोल जनित आपत्लाई लोकतन्त्रले नै थेग्न सक्छ। आम नागरिकलाई आशावादी बनाएर विपत्तिको सामना गर्न लोकतान्त्रिक परिवेशमा नै सम्भव छ। सुनधारास्थित ढलेको धरहरालाई प्राकृतिक संक्रमणको चिनारीको रूपमा व्यवस्थित गर्दै राहत र पुनर्निर्माणको चरण पार गरिसकेपछि समावेशी नेपालको प्रतीकको रूपमा नयाँ ‘गणतन्त्र स्तम्भ’ निर्माण गर्नुपर्छ। उक्त स्तम्भ हाम्रो परम्रागत सामथ्र्य र समावेशी संस्कारको प्रकाश—स्तम्भ हुनेछ।