metta · Jun 24, 2015 5:38 AM

४३ लाख किचन सामग्री खोइ? 01 Jul 2015 बुधबार १६ असार, २०७२ सुरेन्द्र पौडेल काठमाडौं-नेपालका प्रत्येक भूकम्पपीडित परिवारलाई पुग्नेगरी विभिन्न विदेशी संघ–संस्थाले पठाएका किचन सामग्री कहाँ पुगे भन्नेमा सरकार बेखबर छ। पूर्ण भन्सार छुटमा नेपाल भित्र्याइएका करोडौं मूल्य बराबरका ती सामग्री अधिकांश भूकम्प पीडितसम्म पुगेको छैन। -  भूकम्प पीडितलाई विदेशबाट आउने राहत सामग्री संकलन र वितरणको जिम्मेवारी सम्हालेको गृह मन्त्रालयसँग न यी सामग्री कसले भिœयायो तथा लग्यो भन्ने विवरण छ न त पीडितसम्म पुगेको जानकारी नै। वैशाख १२ गते ७.६ म्याग्निच्युडको विनाशकारी भूकम्प गएपछि जेठ २० गतेसम्म विभिन्न भन्सार नाकाबाट भन्सार छुटमा भूकम्प पीडितका लागि भन्दै लाखौं किचन सामग्री नेपाल भित्रिएका छन्।सरकारले जेठ २० गतेभित्र भूकम्प पीडितलाई आउने राहतमा सामग्रीमा भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको थियो। यही अवधिमा करोडौं रुपैयाँ बराबरका किचन सामग्री पीडितको नाममा भिœयाइएको हो। नागरिकलाई प्राप्त १३ वटा भन्सार नाकाबाट पूर्ण भन्सार छुटमा भित्रिएका राहत सामग्रीको सूचीमा ४३ लाखभन्दा बढी किचन सामग्री छन्। यी सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए), मेची, विराटनगर, जलेश्वर, सर्लाही, गौर, वीरगन्ज, सुक्खा बन्दरगाह भन्सार, भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगन्ज, कैलाली र कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयबाट नेपाल भिœयाइएको हो। यसरी भिœयाइएका सामग्रीमा कुकर, कराई, तावा, प्लेट, कचौरा, ग्लास, फ्राई पेन, चम्चा, जग, चक्कु, बाल्टी, काँटा चम्चा, डाडु, पन्यु आदि छन्।वैशाख १३ देखि जेठ २० गतेसम्म १३ वटा भन्सार नाकाबाट ४३ लाख ७६ हजार २ सय ३२ भन्दा बढी किचन सामग्री पूर्ण भन्सार छुटमा नेपाल भित्रिएको देखिन्छ। राहत सामग्रीको मूल्य र राहत सामग्री कहाँ वितरण गर्ने भन्ने स्पष्ट खुलाएपछि मात्र भन्सार छुट दिने प्रावधान भए पनि अधिकांश किचन सामग्री ल्याउनेले न त मूल्य खुलाएका छन् न वितरण गर्ने स्थान। वितरण गर्ने स्थान खुलाएका केही मध्ये अधिकांश संस्थाले काठमाडौं र ललितपुर उल्लेख गरेका छन्। सबैभन्दा बढी भूकम्प प्रभावित रहेका गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखालगायत जिल्लाको नाम निकै कम संस्थाले मात्र उल्लेख गरेका छन्।यस्ता सामग्री भित्रिएको एक महिनाभित्र सम्बन्धित ठाउँमा वितरण गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित गरेर नपठाए भन्सार तिर्नुपर्ने हुन्छ तर यो अवधिमा न त कसैले प्रमाणीकरण गरेको पत्र नै सम्बन्धित निकायलाई पठाएका छन् न कोही भन्सार कर तिर्नै गएका छन्। 'किचन सामग्री कसले बुझ्यो र वितरण गर्यो भन्ने विषयमा मलाई थाहा भएन,' गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले नागरिकसँग भने।गृह मन्त्रालयले विदेशी राष्ट्र तथा संस्थाले भूकम्पपीडितलाई पठाएको नुनदेखि पानीसम्मको विवरण राखेको छ तर किचनमा प्रयोग हुने ४३ लाखभन्दा बढी सामग्रीको विवरण राखेको छैन। यो विवरण कसले राख्छ भन्ने पनि गृहलाई पत्तो छैन। गृहकै तथ्यांकअनुसार वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनका कारण देशभर कूल ५ लाख ९५ हजार ७ सय २८ घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन्। आएका किचन सामग्री समानुपातिक हिसाबले बाँडेको भए प्रत्येक घरपरिवारको भागमा करिब आठवटा किचन सामग्री पर्थ्यो। विडम्वना, यी सामग्रीको उपयोग कसले गरिरहेको छ, सरकारी निकायलाई नै थाहा छैन।नागरिकलाई प्राप्त विवरणअनुसार विदेशबाट वैशाख १३ देखि जेठ २० गतेसम्मको अवधिमा ९६ हजार ६ सय ४५ किचन सेट पूर्ण भन्सार छुटमा नेपाल भित्रिएको छ। एउटा किचन सेटमा पकाउने भाँडा २ थान, कचौरा ५ थान, ग्लास ५ थान, चम्चा ५ थान, जग ५ थान, चक्कु ५ थान, काँटा चम्चा ५ थान, प्लेट ५ थान, पन्यु १ थान, डाडु १ थान छन्। यो सबै जोड्दा 'किचन सेट' उल्लेख गरी ३७ लाख ६९ हजार १ सय ५५ थान सामग्री भूकम्पपीडितको नाममा नेपाल भित्रिएको छ।भन्सारमा कर छुट लिँदा बुझाएको संक्षिप्त विवरणअनुसार ९६ हजार ६ सय ४५ किचन सेटभित्र खाना पाकाउने भाँडा १ लाख ९३ हजार २ सय ९० थान, कचौरा ४ लाख ८३ हजार २ सय २५ थान, ग्लास ४ लाख ८३ हजार २ सय २५ थान, चम्चा ४ लाख ८३ हजार २ सय २५ थान, जग ४ लाख ८३ हजार २ सय २५ थान, चक्कु ४ लाख ८३ हजार २ सय २५ थान, काँटा चम्चा ४ लाख ८३ हजार २ सय २५ थान, प्लेट ४ लाख ८३ हजार २ सय २५ थान, पन्यु ९६ हजार ६ सय ४५ थान र डाडु ९६ हजार ६ सय ४५ थान रहेका छन्।किचन सेटका अलावा ६ लाख ७ हजार ७७ थान किचन सामग्री अलग्गै विभिन्न शीर्षकमा पूर्ण भन्सार छुटमा ल्याइएको छ। यो भित्र ६८ हजार थान प्लेट, ६१ हजार थान ग्लास, ४१ हजार थान चम्चा, १ लाख २२ हजार थानभन्दा बढी बाल्टी, हजारौं थान जग, मक, कचौरा छन्। किचन सेट र विभिन्न शीर्षकमा भित्रिएका कूल किचन सामग्री जोड्दा ४३ लाख ७६ हजार २ सय ३२ भन्दा बढी भूकम्प पीडितका लागि आएको देखिन्छ।किचन सामग्री मात्र होइन, भूकम्पपीडितका लागि १५ लाख १४ सय पिस स्याम्पु पूर्ण भन्सार छुटमा विभिन्न नाकाबाट भिœयाएको देखिन्छ भने ५ लाख ५० हजार ७० पिस नुहाउने तथा कपडा धुने साबुन ल्याइएको छ। नेपाल भित्रिएको कूल स्याम्पुमध्ये १५ लाख पिस गोरखामा वितरण गर्ने भन्दै क्रिस्टल नेपालले केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति गोरखालाई बुझाएको देखिन्छ। सोही संस्थाले २ लाख १८ हजार २ सय ९० पिस साबुन उद्धार समिति गोरखालाई नै बुझाएको छ। समानुपातिक हिसाबले पूर्ण घर क्षति भएका परिवारलाई मात्र स्याम्पु बाँडेको भए पनि एउटा परिवारको भागमा करिब तीन पिस पर्ने देखिन्छ।प्राप्त विवरणअनुसार राहत सामग्रीका रूपमा भूकम्पपीडितका लागि सबैभन्दा बढी किचन सामग्री भारतका विभिन्न संघ–संस्थाबाट आएको देखिन्छ। अस्टे्रलियाबाट २ हजार १ सय किचन सेट र ४ हजार २ सय ४१ किचन सामग्री आएको छ। यस्तै, नेदरल्यान्डबाट ६ हजार ३ सय किचन सेट र ३ हजार २ सय थान विभिन्न किचन सामग्री नेपाल भिœयाइएको छ। अमेरिकाबाट ७ हजार ९५ थान किचन सेट भूकम्प पीडितका लागि आएको देखिन्छ। मलेसियाबाट २ हजार किचन सेट, आयरल्यान्डबाट ४ हजार र युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट १ हजार विभिन्न किचन सामग्री नेपाल भिœयाइएका छन्। यी बाहेक सबै किचन सेट तथा सामग्री भारतबाट भित्र्याएको देखिन्छ।http://nagariknews.com/main-st...

metta · Jun 30, 2015 7:59 PM

थुक्क तेस्त भर्स्ताचारी हरु लाइ ...एस्तो नि हुन्छ...

mero_naam_ho · Jun 30, 2015 8:48 PM

त्रिपाल काण्डमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर, उपसचिवसहित ८ विरुद्ध मुद्दा दायर सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलार्इ विभागीय कारबाही २० भदौ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूकम्प पीडितका लागि ल्याएको त्रिपालमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । अख्तियारले शहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव होमनाथ भट्टराईसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले सहरी विकासका उपसचिव होमनाथ भट्टरार्इ र रामकृष्ण गुरागार्इँ, नासु युवराज गिरी, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका निर्देशक हंसराज पाण्डेय, लक्की ए एस इन्टरप्राइजेजका सुनिलकुमार गौतम, दीपकिरण प्रिन्टङका रामशरण कुँवर, मता इन्टरप्राइजेजका कृष्णहरि चौलागाईं र अजय शुभ ट्रेडर्स मोतीलाल पोखरेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । शहरी विकास मन्त्रालयले त्रिपालखरिद गर्ने क्रममा व्यवसायीकरुपमा त्रिपालको आयात एवं विक्रिवितरण गर्ने फर्महरूसँग समन्वय नगरी स्टेशनरी तथा मर्मत लगायतका काम गर्दै आएका फर्महरुलाई बिचौलियाको रूपमा प्रयोग गरी त्रिपाल खरिद गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । हिमाल टेन्ट्स, झंकार मल्टिपल कन्सर्नबाट अत्याधिक संख्यामा ११० र १२० जीएसएमका त्रिपालहरु प्रति वर्ग फिटको करिब ४ रूपैयाँको दरले खरिद आव्हान गरिएकोमा गुणस्तर, परिमाण, साइज, संख्या र दर समेत अस्वाभाविक रूपमा बढाई २०० देखि २५० जीएसएमसम्मको त्रिपाल आपूर्ति गरेको भनि झुठ्ठा कागजात पेश गरेको र प्रति वर्गफिट १४ रूपैयाँसम्म दावी गरी बदनियतपूर्ण तवरले खरिद समर्थन गरेको तथा आपूर्ति नै नगरिएका त्रिपालहरुको समेत गुणस्तर परीक्षण गरे गराएको पाइएको उसले बताएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका निर्देशक हंसराम पाण्डेयले सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्तासँग मिलोमतो गरी आपूर्तिकर्ता भनिएकाहरूले कोटेसनमा खुलाएको मूल्य हु-बहु उतार गरी झुट्टा विवरण मन्त्रालयमा पेश गरेको पाइएको छ । त्रिपालको भुक्तानी भइनसकेता पनि आपूर्ति गरिएका त्रिपालहरु उपभोग भइसकेकाले भुक्तानी दिनै पर्ने गरी नेपाल सरकारलाई गैर-कानूनीरुपमा हानिनोक्सानी पुग्ने गरी आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । सचिव कार्कीलार्इ विभागीय कारबाही सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्की, सह-सचिव बासुदेव गुरागाँई, विशेष खरिद समितिका संयोजक एवं शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालिन महानिर्देशक शंभु केसी तथा सदस्यद्वय सि.डि.ई. निलम कुमार डंगोल र प्रमुख लेखा नियन्त्रक नारायण निरौलालार्इ विभागीय कारबाही गर्न भनेको छ । सचिव कार्कीसहितका उनीहरूले आफ्नो पदको दायीत्व अनुसार कर्तव्य पालना नगरेको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूलार्इ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन-२०४८ को दफा ११ वमोजिम विभागीय कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन भनिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयबाट वैशाख २० गतेपछि खरिद गरिएका त्रिपालहरुको गुणस्तर परीक्षण गराउँदा बानियाँ ट्रेडर्स, हिमशिखर सप्लाई एण्ड ट्रेडर्स, एस.पी.इन्टरप्राइजेज, रक्की इन्टरप्राइजेज र बाबा इन्टरप्राइजेजले आपूर्ति गरेको ११ करोड भन्दा बढि रकमको त्रिपालहरु कम गुणस्तर भएको परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । http://www.onlinekhabar.com/20...

metta · Sep 6, 2015 3:33 PM