नेपाल र बेलायत२०७२ जेष्ठ ४ सोमबार नेपाल र बेलायत दुई सबभन्दा पुराना मित्रराष्ट्र हुन्। संयोगवश उनीहरूबीचको सन्धि, औपचारिक मित्रता र सहकार्यका दुई सय वर्ष पूरा हुनेछ यस वर्ष।   बेलायत नेपालको सबभन्दा पुरानो भित्र मात्र हैन, सबभन्दा ठूलो दाता राष्ट्र पनि हो, यद्यपि दुई सार्वभौम तथा फरक परम्परा, संस्कृति र धार्मिक मान्यताका मुलुक भएकाले उनीहरूबीच असमानता धेरै छन्। शान्ति प्रक्रियायता बेलायतले नेपालमा अख्तियार गरेका केही नीतिले उसको परम्परागत मान्यतामा चोट पुगेको छ।   शान्ति प्रक्रियापछि नेपाली सेनाको व्यापक लोकतन्त्रीकरणका नाममा 'सुरक्षा क्षेत्र सुधार' सँगै जातीयतामा आधारित संघीयताको पक्षधरका रूपमा ऊ देखा पर्‍यो।    नेपाली समाजले कति आमूल परिवर्तनको भार थेग्न सक्छ र कति सक्दैन भन्नेबारे मुलुकभित्र व्यापक बहस नै नभएको अवस्थामा समेत सबभन्दा पुरानो मित्रराष्ट्रले त्यस्तो संवेदनशील विषय र परिस्थितिमा लिएको अडानले प्रतिकूल परिस्थिति र प्रतिक्रिया नजन्माउनु अस्वाभाविक हैन। बेलायतले नेपाल ल्याउन खोजेका उद्धार र राहतबारेमा संसद्मा बहस हुँदा नेपाली जनताको जान्न पाउने अधिकारलाई सुशील कोइराला सरकारले सम्मान गर्न सकेन। त्योसँगसँगै नेपालस्थित बेलायती दूतावासले 'भिसा' विभाग हटाई त्यसका लागि नेपालीहरूले दिल्लीमा सम्पर्क राख्ने अवस्था आउनु त्यो परम्परागत मित्रताप्रति देखाइएको अर्को संवेदनहीनता थियो।   यी विषयले कुनै न कुनै रूपमा दुईतर्फ एकअर्काप्रति घट्दै गएको आदर र बढ्दै गएको अविश्वास परिलक्षित गर्दछ। त्यसलाई भूकम्पपछिको कूटनीतिले अझ स्पष्टसँग बाहिर ल्यायो।   वैशाख १२ मा खोजी र उद्धारका लागि तत्काल भारत, चीन र अमेरिकाले आफ्ना सैन्य जहाज नेपालमा पठाए, नेपाल सरकारले कुनै प्रभावकारी अवरोध या आपत्ति जनाएन।   शुद्ध मानवीय उद्देश्यमा उनीहरू आएको मान्यतालाई नेपाल सरकारले अनुमोदन ग:यो, यद्यपि नेपालमा आएका ती सैन्य विमानका केही गतिविधिले कुनै तहमा विवाद सिर्जना गरेका छन् सानातिना।    तर प्रश्न उठ्छ- नेपाल सरकार किन बेलायतले उद्धार र राहत वितरणका लागि ल्याउन खोजेका विमानलाई अनुमोदन दिएन?   बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले यसबारे नेपाली प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग वार्ता गरेका छन्। कोइरालाको अडान कति जायज छ या छैन, त्यो एउटा पक्ष हो।    तर नेपाली संसद्मा बहस हुँदा नेपाली जनताको जान्न पाउने अधिकारलाई सुशील कोइराला सरकारले सम्मान गर्न सकेन। के-कति कारणले तीन मुलुकका सैन्य विमानलाई नेपाल आउने अनुमति दिइयो र चौथो अर्थात् बेलायतलाई दिइएन?    नेपालको आन्तरिक विषयमा बेलायतको चासो जायज नहुँदा नेपाल सरकारले उपयुक्त शैली र च्यानलबाट त्यसलाई बाहिर ल्याउनु एउटा पक्ष हो, तर बेलायतप्रतिको फरक व्यवहार शोभनीय हैन। http://annapurnapost.com/News....

metta · May 18, 2015 8:15 PM

कूटनीतिक गल्ती 17 May 2015 आइतबार ३ जेष्ठ, २०७२ सम्पादकीय विपत्तिमा व्यक्तिको मात्र हैन राज्यको पनि धैर्य र सुझबुझको परीक्षा हुन्छ। नेपालीहरू विपत्तिमा पनि व्यक्तिका रूपमा धीर, गम्भीर र उदात्त देखिने गरेका छन्। अहिलेकै विपत्तिलाई पनि नेपालीले निकै धैर्यपूर्वक सहेका छन्। बेलाबखत सामान्य आक्रोश प्रकट भए पनि नेपाली समाजले सुझबुझ गुमाएको छैन। दुर्भाग्य, राज्यको व्यवहार भने परिपक्व र सुझबुझपूर्ण हुनसकेको पाइएन। गर्नैपर्ने निर्णय गर्न ढिलाइ गर्ने तर गर्नै नहुने व्यवहार वा निर्णय गर्नेजस्तो मूर्खतापूर्ण शैली राज्य संयन्त्रले अपनाएको अनेकौं उदाहरण छन्। स्थानीय प्रकृतिका त्यस्ता निर्णय पछि सच्याएर वा खारेज गरेर पनि क्षति कम गर्न सकिन्छ। परन्तु, विदेशसँगको अझ त्यसमा पनि परम्परागत मित्रहरूको चित्त दुखाउने मूर्खताले भने मुलुकलाई ठूलै हानि हुन्छ। बेलायतको हेलिकप्टर सहायता अस्वीकार गरेर सरकारले त्यस्तै ठूलो गल्ती गरेको छ। सायद सरकारले गरेको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक गल्ती हो यो। भूकम्पको विनाशबाट आत्तिएको सरकारले सबैसँग उद्धार र आकस्मिक सहायताका लागि अनुरोध गरेको थियो। मित्रहरूले पनि नेपालको आग्रहप्रति उदार हृदयले सद्भाव देखाए। सरकारले हामीलाई यो वस्तु, उपकरण वा साधन र जनशक्तिमात्र चाहिन्छ भन्न सकेको थिएन। यति व्यापक र ठूलो विपत्ति व्यवस्थापनको अनुभव पनि नभएकाले हुनसक्छ सरकारले के चाहिन्छ भन्नसक्ने अवस्था पनि थिएन। यसैले यस्तो विपत्तिमा जे उपयुक्त र आवश्यक ठान्यो त्यही लिएर मित्र राष्ट्रहरू नेपाल आए। कतिपय सहयोग खासै उपयोगी भएनन् होला, तर अधिकांश सहयोग निकै प्रभावकारी भएको देखियो। नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्थिति भएको मुलुकमा हेलिकप्टर पनि उपयोगी साधन हो। सुरुमा यस्तो सहयोगको सरकारले राम्ररी समन्वय गर्न पनि सकेन। हाम्रो सबै राष्ट्रसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध भएकैले पनि अपेक्षाकृत सहयोग आयो र प्रयोग भयो। सरकारले कसैलाई पनि खासै निषेध वा हस्तक्षेप गरेन। परन्तु, यही क्रममा उद्धार र आकस्मिक सहायता वितरणमा सहयोग गर्न नेपाल आउन लागेको बेलायतका उद्धारकर्मीको टोलीलाई भने उनीहरूले ल्याएको चिनुक हेलिकप्टर उपयोगी नहुने तर्क दिएर सरकारले आउन दिएन। यस्तो निषेध अरू कुनै मुलुक वा संस्थालाई गरिएन। यस अपमानले पक्कै पनि बेलायतको चित्त दुखाएको हुनुपर्छ। सबैभन्दा पुरानो मित्र र ठूलो विकास साझेदार राष्ट्रको अपमान निकै महँगो पर्नसक्छ। अपेक्षाकृत शक्तिशाली चिनुक हेलिकप्टर विपत्तिका बेला उद्धार र सहायता आपूर्तिका लागि अहिले नेपालमा उडिरहेका धेरै हेलिकप्टरभन्दा बढी उपयोगी मानिन्छ। यसैले चिनुक उपयोगी नभएकाले ल्याउन नदिने भन्ने सरकारी तर्कमा कसैले पनि विश्वास गर्दैन। सबैलाई थाहा छ, नेपाली सेनाका एक जना उच्च अधिकारीमाथि द्वन्द्वकालमा यातना दिएको अभियोगमा बेलायतमा मुद्दा चलाइएको छ। बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर उनीमाथि मुद्दा चलाएको हो। नेपाली सेना आफ्ना उच्च अधिकृतलाई पक्रेर बेलायतले मुद्दा चलाएकोमा क्रुद्ध हुनु अनुचित भए पनि अस्वाभाविक होइन। अहिलेको विपत्तिमा उद्धार कार्यमा अत्यन्त सराहनीय कार्य गरेर नेपाली सेनाले आफ्नो प्रभाव र लोकप्रियता बढाएको पनि छ। यसैले बेलायतलाई निषेध गर्ने कार्य सरकारले सेनाकै सल्लाहमा गरेको अनुमान लगाउन कठिन हुँदैन। तर राज्यको राजनीतिक नेतृत्वले यस्तो मामिलामा कूटनीतिक सुझबुझ र बुद्धिमत्ता देखाउन सक्नुपर्छ। नेपाली सेना राज्यको महत्वपूर्ण अंग हो तर सम्पूर्ण होइन। कूटनीतिक निर्णय सेनाले गर्ने पनि होइन। बेलायत सरकारले चाहेर पनि त्यहाँको अदालतमा हस्तक्षेप गर्नसत्तैmन। त्यसमाथि मानवीयताविरुद्धको अभियोगमा हस्तक्षेप गर्न कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशको सरकार अगाडि सर्नै सक्दैन। स्वतन्त्र न्यायपालिकामा चलेको मुद्दाका लागि बेलायत सरकारलाई दोष दिनु अर्को मूर्खता हो। बेलायतसँगको दुई शताब्दी लामो सम्बन्धलाई अवमूल्यन गर्ने मूर्खता त गर्नै हुँदैन थियो। कूटनीतिक अपरिपक्वता र राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीले बेलायतसँगको मित्रतामा आँच पुर्‍याउने गल्ती भएको छ। यसलाई बेलायतले पनि नेपालसँगको पुरानो मित्रता र नेपालीले बेलायतको रक्षामा बगाएको रगत सम्झेर सकेसम्म चाँडै बिर्सनुपर्छ। नेपालले पनि कूटनीतिक माध्यमबाट यो असमझदारी हटाउन अग्रसरता देखाउनुपर्छ। मित्रतामा प्रतिशोधलाई ठाउँ जो हुँदैन।विपत्तिमा व्यक्तिको मात्र हैन राज्यको पनि धैर्य र सुझबुझको परीक्षा हुन्छ। नेपालीहरू विपत्तिमा पनि व्यक्तिका रूपमा धीर, गम्भीर र उदात्त देखिने गरेका छन्। अहिलेकै विपत्तिलाई पनि नेपालीले निकै धैर्यपूर्वक सहेका छन्। बेलाबखत सामान्य आक्रोश प्रकट भए पनि नेपाली समाजले सुझबुझ गुमाएको छैन। दुर्भाग्य, राज्यको व्यवहार भने परिपक्व र सुझबुझपूर्ण हुनसकेको पाइएन। गर्नैपर्ने निर्णय गर्न ढिलाइ गर्ने तर गर्नै नहुने व्यवहार वा निर्णय गर्नेजस्तो मूर्खतापूर्ण शैली राज्य संयन्त्रले अपनाएको अनेकौं उदाहरण छन्। स्थानीय प्रकृतिका त्यस्ता निर्णय पछि सच्याएर वा खारेज गरेर पनि क्षति कम गर्न सकिन्छ। परन्तु, विदेशसँगको अझ त्यसमा पनि परम्परागत मित्रहरूको चित्त दुखाउने मूर्खताले भने मुलुकलाई ठूलै हानि हुन्छ। बेलायतको हेलिकप्टर सहायता अस्वीकार गरेर सरकारले त्यस्तै ठूलो गल्ती गरेको छ। सायद सरकारले गरेको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक गल्ती हो यो। भूकम्पको विनाशबाट आत्तिएको सरकारले सबैसँग उद्धार र आकस्मिक सहायताका लागि अनुरोध गरेको थियो। मित्रहरूले पनि नेपालको आग्रहप्रति उदार हृदयले सद्भाव देखाए। सरकारले हामीलाई यो वस्तु, उपकरण वा साधन र जनशक्तिमात्र चाहिन्छ भन्न सकेको थिएन। यति व्यापक र ठूलो विपत्ति व्यवस्थापनको अनुभव पनि नभएकाले हुनसक्छ सरकारले के चाहिन्छ भन्नसक्ने अवस्था पनि थिएन। यसैले यस्तो विपत्तिमा जे उपयुक्त र आवश्यक ठान्यो त्यही लिएर मित्र राष्ट्रहरू नेपाल आए। कतिपय सहयोग खासै उपयोगी भएनन् होला, तर अधिकांश सहयोग निकै प्रभावकारी भएको देखियो। नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्थिति भएको मुलुकमा हेलिकप्टर पनि उपयोगी साधन हो। सुरुमा यस्तो सहयोगको सरकारले राम्ररी समन्वय गर्न पनि सकेन। हाम्रो सबै राष्ट्रसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध भएकैले पनि अपेक्षाकृत सहयोग आयो र प्रयोग भयो। सरकारले कसैलाई पनि खासै निषेध वा हस्तक्षेप गरेन। परन्तु, यही क्रममा उद्धार र आकस्मिक सहायता वितरणमा सहयोग गर्न नेपाल आउन लागेको बेलायतका उद्धारकर्मीको टोलीलाई भने उनीहरूले ल्याएको चिनुक हेलिकप्टर उपयोगी नहुने तर्क दिएर सरकारले आउन दिएन। यस्तो निषेध अरू कुनै मुलुक वा संस्थालाई गरिएन। यस अपमानले पक्कै पनि बेलायतको चित्त दुखाएको हुनुपर्छ। सबैभन्दा पुरानो मित्र र ठूलो विकास साझेदार राष्ट्रको अपमान निकै महँगो पर्नसक्छ। अपेक्षाकृत शक्तिशाली चिनुक हेलिकप्टर विपत्तिका बेला उद्धार र सहायता आपूर्तिका लागि अहिले नेपालमा उडिरहेका धेरै हेलिकप्टरभन्दा बढी उपयोगी मानिन्छ। यसैले चिनुक उपयोगी नभएकाले ल्याउन नदिने भन्ने सरकारी तर्कमा कसैले पनि विश्वास गर्दैन। सबैलाई थाहा छ, नेपाली सेनाका एक जना उच्च अधिकारीमाथि द्वन्द्वकालमा यातना दिएको अभियोगमा बेलायतमा मुद्दा चलाइएको छ। बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर उनीमाथि मुद्दा चलाएको हो। नेपाली सेना आफ्ना उच्च अधिकृतलाई पक्रेर बेलायतले मुद्दा चलाएकोमा क्रुद्ध हुनु अनुचित भए पनि अस्वाभाविक होइन। अहिलेको विपत्तिमा उद्धार कार्यमा अत्यन्त सराहनीय कार्य गरेर नेपाली सेनाले आफ्नो प्रभाव र लोकप्रियता बढाएको पनि छ। यसैले बेलायतलाई निषेध गर्ने कार्य सरकारले सेनाकै सल्लाहमा गरेको अनुमान लगाउन कठिन हुँदैन। तर राज्यको राजनीतिक नेतृत्वले यस्तो मामिलामा कूटनीतिक सुझबुझ र बुद्धिमत्ता देखाउन सक्नुपर्छ। नेपाली सेना राज्यको महत्वपूर्ण अंग हो तर सम्पूर्ण होइन। कूटनीतिक निर्णय सेनाले गर्ने पनि होइन। बेलायत सरकारले चाहेर पनि त्यहाँको अदालतमा हस्तक्षेप गर्नसत्तैmन। त्यसमाथि मानवीयताविरुद्धको अभियोगमा हस्तक्षेप गर्न कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशको सरकार अगाडि सर्नै सक्दैन। स्वतन्त्र न्यायपालिकामा चलेको मुद्दाका लागि बेलायत सरकारलाई दोष दिनु अर्को मूर्खता हो। बेलायतसँगको दुई शताब्दी लामो सम्बन्धलाई अवमूल्यन गर्ने मूर्खता त गर्नै हुँदैन थियो। कूटनीतिक अपरिपक्वता र राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीले बेलायतसँगको मित्रतामा आँच पुर्‍याउने गल्ती भएको छ। यसलाई बेलायतले पनि नेपालसँगको पुरानो मित्रता र नेपालीले बेलायतको रक्षामा बगाएको रगत सम्झेर सकेसम्म चाँडै बिर्सनुपर्छ। नेपालले पनि कूटनीतिक माध्यमबाट यो असमझदारी हटाउन अग्रसरता देखाउनुपर्छ। मित्रतामा प्रतिशोधलाई ठाउँ जो हुँदैन। http://nagariknews.com/opinion...

metta · May 18, 2015 8:25 PM