धरहराको बिमा नवीकरण छैन 08 May 2015 | 07:16am शुक्रबार २५ बैशाख, २०७२ ज्ञान न्यौपाने 1 2 3 4 5 (1 Vote) काठमाडौं-बीस वर्षका लागि व्यवस्थापन जिम्मा लिएको निजी कम्पनी साइड वाकर्स टे्रडर्स प्रालिले धरहरा र यहाँ जाने व्यक्तिको बिमा पोलिसी नवीकरण नगरेको खुलेको छ। यसले महाभूकम्पले धरहरा ढल्दा दुर्घटनामा पर्नेहरुको क्षतिपूर्ति अन्योलमा परेको छ।११ वर्षदेखि सार्वजनिक निजी–साझेदारीमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग धरहरा व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको साइडवाकर्सले धरहरा ध्वस्त भएको १३ दिनसम्म महानगरपालिकालाई क्षतिपूर्तिबारे केही जानकारी गराएको छैन। ‘हामीले सुरुको एक वर्ष बिमा गरेका थियौं, त्यसको एक वर्षपछि बिमा कम्पनीले सरकारी सम्पत्ति  भन्दै नवीकरण गर्न अस्वीकार गर्योर,' कम्पनीका अध्यक्ष सिद्धबहादुर गुरुङले भने। तर बिमा कम्पनीको नाम भने खोल्न चाहेनन् उनले। उनले यसपछि अर्को कारण खोले, ‘जे भए पनि हामीले नै धरहरा बनाउनुपर्ने सम्झौतामा छ, त्यसैले नवीकरण त्यसै रोकियो।' यसबाहेक ‘अन्य कर्मचारीलाई थाहा होला' भन्दै उनले नवीकरण गर्न नमान्ने बिमा कम्पनीको नाम फेरि पनि बताउन चाहेनन्। कम्पनीका प्रबन्धनिर्देशक सञ्जीव तुलाधरले पनि गुरुङले भनेकै कुराबाहेक थाहा नभएको बताए। ‘तर कम्पनीले धरहरा र भ्रमण गर्नेहरुको बिमा भएको' खबर पत्रकार सम्मेलन गरेरै जानकारी दिएको थियो। नागरिककर्मीले ‘बिमा कम्पनी कुन हो भनेर सोधेकोमा ‘सिद्धदाइले जे भन्नुभो, सबै कुरा त्यही हो,' तुलाधरले फोनमा नागरिकसँग भने, ‘यसबारे मलाई अरू केही थाहा छैन।' बिमाबारे महानगरपालिकालाई भने केही थाहा छैन। ‘बिमा गर्नुपर्ने हो,' महानगरपालिका सम्पदा महाशाखा प्रमुख नारायणबाबु भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘बिमा गरेको भए चढ्ने व्यक्ति र कम्पनीलाई फाइदा पुग्थ्यो।' क्षतिपूर्तिबारे उनले थप बोल्न चाहेनन्। तर महानगरपालिकाको एक उच्च स्रोतले पटकपटक मौखिक जिज्ञासा राख्दा कम्पनीले बिमा रहेको बताएको दाबी गर्यो । ‘सुरुमा २० वर्षका लागि १० करोडको बिमा गरेका थिए,' स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि १ वर्षसम्म प्रिमियम तिरेको भन्ने कुरो आएको छ।' व्यवस्थापन जिम्मा लिएकाले दुर्घटनापछि क्षतिपूर्ति व्यवस्था हुनुपर्ने स्रोतले बतायो। सार्वजनिक निजी साझेदारीअनुसार लिएपछि सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति, २०६० र ६१ अनुसार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने स्रोतको भनाइ छ। यसबाहेक, यसमा करार ऐन, २०५६ पनि आकर्षित हुन्छ।   ‘व्यवस्थापक कम्पनीले बिमा गरे–नगरेको महानगरपालिकालाई कुनै वास्ता छैन। क्षतिपूर्ति दिने भनेर सम्झौतामा उल्लेख छैन। सुरुमा बिमा गरे पनि कति प्रिमियम तिरेको रेकर्ड महानगरपालिकामा छैन,' स्रोतले भन्यो, ‘बिमा कम्पनीले नवीकरण गर्न नमानेको भए सुरुमै बीमा हुन्थेन। कम्पनीले झुटको खेती गर्न खोज्दैछ। उसले सुरुमा तिर्योि, त्यसपछि बेवास्ता गर्योम। त्यही कारण बिमा कम्पनीको नामसमेत भनेन।' महानगरपालिकाले भूकम्पको १३ औं दिनपछि बिहीबार मात्र क्षतिको विवरण यथाशीघ्र पठाउन कम्पनीलाई पत्र पठाएको छ। यसबाहेक एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि कम्पनीले तिर्न बाँकी करिब ३५ लाख रुपैयाँ कर तीन दिनभित्र तिर्न पनि पत्राचार गरेको छ। साइडवाकर्सले बिहीबारै महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै धरहरा पुनर्निर्माण गर्न अनुमति मागेको छ। ‘धरहरा पुनर्निर्माण अनुमति सम्बन्धमा' विषयमा लेखिएको पत्रमा ‘२०६१ वैशाख ३१ गतेदेखि सम्झौता अवधिभर (२० वर्षको सम्झौता)  धरहराको रङरोगन, सुरक्षा र कुनै कारणबस भत्किए त्यसके पुनर्निर्माण जिम्मा कम्पनीको हुने' सम्झौताको बेहोरो कम्पनीले पत्रमा उल्लेख गरेको छ। पत्रमा दुर्घटनामा परेकालाई श्रद्धाञ्जली दिइए पनि क्षतिपूर्तिबारे उल्लेख छैन। ‘उहाँहरुले धरहरा पुनर्निर्माण सम्झौताअनुसार आफंैले गर्ने भन्नुभएको छ,' महानगरपालिकाका प्रवक्ता शान्ताराम पोखरेलले भने, ‘पहिले उहाँहरुको विवरण हेरेर मात्रै क्षतिपूर्ति प्रक्रियाबारे बुझ्छौं।' बिमाबारे महानगरपालिकासँग कागजपत्र हुनसक्ने उनले बताए। तर कार्यालय भूकम्पले जीर्ण बनाएपछि अहिले सभागृहमा रहेका उनले केही दिनमा सम्झौताको पूर्ण कागजात खोज्ने बताए। धरहरा नबनाई त्यहाँ अरु व्यवसाय सञ्चालन पनि गर्न नदिइने उनले जानकारी दिए। कति दुर्घटनामा परे? सम्झौताले एकपटकमा १५ जनालाई मात्र धरहरा चढाउन पाउने भने पनि मृतक संख्या निकै धेरै छ। यद्यपि, कतिपय बाहिरका पनि हुनसक्ने अनुमान छ। तर धरहरा चढेका कति दुर्घटनामा घाइते वा निधन भए भन्ने जानकारी महानगरपालिका र प्रहरीसँग छैन। घटनापछि धरहरामा मृत्यु हुने मात्रै ६० देखि ७० जना रहेको अनुमान प्रहरीको छ। यीमध्ये कतिपय धरहराले च्यापिएर मृत्यु भएको हुनसक्ने र केही संख्यामा धरहरा चढेका पनि जीवित पाइएको थियो। पुरानो संरचना भएकाले एकपटकमा १५ जना मात्र चढ्न दिनुपर्ने भनिए पनि महाभूकम्पको दिन त्यसभन्दा बढी रहेको बच्नेहरुले बताएका थिए। काठमाडौं महानगरपालिकासँगको सम्झौताले यतिका संख्याका बाहेक धरहरा चढाउन नपाउने व्यवस्था भए पनि आएका तथ्यांकले त्यसभन्दा बढी रहेको महानगरस्रोतको दाबी छ।  ‘प्रथम चरणमा बुझ्दा दुर्घटनाका बेला ७० प्रति टिकटका दुई बन्डल टिकट बिकेको खबर छ,' स्रोतले भन्यो, ‘यसका आधारमा पनि १५ जनाभन्दा बढी पक्कै थिए। त्यहाँमाथि भूकम्प शनिबार गएकाले बिदाको दिन धेरै संख्यामा चढेका हुन्छन्।' भूकम्पपछि तत्काल उद्धारमा पुगेको महानगरीय प्रहरी वृत्त, जनसेवाले त्यहाँबाट वीर अस्पतालमा पुगेका ३१ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक दिएको छ। ‘हामी त्यहाँ पुग्दा अत्यधिक धुलो थियो, कतिपय आफैँ अस्पताल पुगे, हामीले घटनास्थलमा तथ्यांक संकलन गर्न भ्याएनौं,' भूकम्पलगत्तै धरहरा पुगेका वृत्तका इन्स्पेक्टर फिरोज बस्नेतले नागरिकसँग भने, ‘त्यहाँबाट वीर अस्पताल पुग्नेहरुको विवरण लिँदा ३१ जना भेटिएको छ। त्यसबाहेक हामीले संख्या लिएका छैनौं। अन्य अस्पतालमा पुगेर त्यसैगरी विवरण लिन बाँकी छ।' तर कम्पनीले भने १५ जनाभन्दा कमै चढेको दाबी गर्योअ। ‘१५ जनाभन्दा बढी चढ्न हामीले दिँदैनौं,' गुरुङले भने, ‘घटनामा बाहिर च्यापिएर धेरै मरे होलान्।' धरहराको सुरक्षा, सम्बर्द्धन, र मानवीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्टकचरल इन्जिनियरले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार १५ जनाभन्दा बढी चढ्न नदिने व्यवस्था सम्झौताले गरेको थियो। प्राविधिक रायका आधारमा दुवै पक्षको सहमतिमा आरोहण गर्नेको संख्या निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था सम्झौतामा छ। महानगरपालिका सम्पदा महाशाखा प्रमुख भट्टराईले पछिल्लोपटक गरिएको अनुगमनले १७ जनासम्म एकैपटक चढाउने गरेको पाइएको बताए। ‘हामीले अध्ययन गर्दा केही बढी चढाएको पायौं। त्यसपछि उनीहरुका आफ्नै परामर्शदाताले ७५ जनासम्म चढाउन मिल्ने सुझाव दिएको बताएका थिए,' उनले भने, ‘त्यसपछि हामी इन्जिनियरिङ कलेजलाई अध्ययन गराउने तयारीमा थियौं। एक्कासि यस्तो घटना भयो।' - See more at: http://www.nagariknews.com/fea...